काठमाडौं : भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले सहकारीलाई बलजफ्ती मर्जरमा नलैजानै बताएकी छन्।
सहकारी संस्थाहरूको एकीकरणबारे नेपाल सहकारी पत्रकार समाजले गरेको कार्यक्रममा मर्जर आवश्यक रहे कसैले दबाबमा मर्जरमा नलैजाने बताएकी हुन्।
'पार्टी पनि एकीकरण भावना मिलेर हुन्छन्, सहकारी पनि त्यस्तै भावना मिल्ने र प्रकृति मिल्नेबीच गराउने हो, घोक्रेठ्याक लगाएर मर्जरमा जानैपर्छ भन्दैनौँ' मन्त्री अर्यालले भनिन्। मन्त्रालयले मर्जर अभियान थालेको बताउदै उनले क्षेत्र, भेग र कामको प्रकृति मिल्ने सहकारीबीच एकता गरिने जानकारी दिइन्।
सहकारी अभियन्ताहरूकै पहलमा सहकारी संस्थाहरूले मर्जर अभियान बढ्न सक्ने बताइन्। नेपालमा अब १० हजार सहकारी संस्था भए पुग्ने बताउँदै मन्त्री अर्यालले त्यसो भएमा सरकारले सोचेको समृद्धिको अभियानमा साथ मिल्ने बताइन्।
ती सहकारीको संख्या घटाउन मर्जरमा जानैपर्ने भन्दै मन्त्री अर्यालले तर सरकारले जवरजस्ती मर्जरमा जाऊ भन्ने भने नसकिने बताइन्। मन्त्री अर्यालले अब सहकारी संस्थाहरू उत्पादनमा जानुपर्ने बताइन्।
सहकारी संस्था पनि उत्पादनमा जानुपर्ने र बजारीकरणमा जान आवश्यक रहेको भन्दै उनले अबको ५ वर्षमा सहकारी क्षेत्रबाट अर्थतन्त्रमा १० प्रतिशत योगदान आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै सहकारी क्षेत्रबाट रोजगारी बढाउन पनि आवश्यक रहेको बताइन्।
'अब सहकारीले उत्पादनमै जोड दिने हो। एउटा सहकारीले अनिवार्य रुपमा एउटा उद्योग, व्यवसाय गर्नुपर्छ', उनले भनिन्, 'व्यवसायमा नलागेर धरै छैन। यसका लागि सहकारीको मर्जर अभियान थालेका हौँ। मर्जर अभियान अब तीव्र गतिमा अघि बढ्छ।'
सहकारी अभियानले केही नयाँपन, नयाँ अभ्यासको खोजी गरेको भन्दै उनले सरकार त्यही अभियानमा लागेको बताइन्। हिजोको सहकारी र आजको सहकारीमा धेरै फरक भएको भन्दै उनले करोडौं रकम खेलाउने सहकारी आजको आवश्यकता अनुसार अगाडि बढ्न आवश्यक भएको बताइन्।
सहकारी अभियानमा केही संस्थाको बदमासीका कारण प्रश्नचिन्ह उठेको भन्दै उनले त्यही समस्यालाई समाधान गर्न 'कोपोमिस' प्रणाली लागु गरिएको बताइन् । मन्त्री अर्यालले भनिन्, 'कुन संस्थामा केछ भनेर हेर्न कोपोमिस प्रणाली लागू गरिएको छ । यो कसैलाई कारबाही गर्न होइन। सुशासन कायम गर्न, पारदर्शी बनाउन यो सफ्टवेयर लागू गरेका हौँ। यसमा तपाईं अभियन्ताहरुले पनि सहयोग गर्नुपर्यो ।'
कुन व्यक्तिले कुन संस्थामा बसेर कहाँ के गर्यो भन्ने हेर्न आवश्यक रहेको भन्दै अर्यालले त्यही बद्मास व्यक्तिले फेरि अर्को ठाउँमा बसेर बदमासी नगरोस् भनेर सरकार र अभियन्ता सबै लाग्नुपर्ने बताइन्। कर्जा सूचना केन्द्रलाई त्यही ढंगले विकास गर्न खोजिएको उनको भनाइ थियो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।