आश्वासनमै अड्कियो दुई जिल्ला जोड्ने पुल
आश्वासनमै अड्कियो दुई जिल्ला जोड्ने पुल
सिन्धुपाल्चोक : मेलम्ची खानेपानी आयोजना सुरु भएको दुई दशक बित्यो। तर, आयोजना सुरु गर्दा स्थानीयलाई दिएको मुआब्जाको आश्वासन भने अझै पूरा हुन सकेको छैन।
सन् २००१ मा ३७ अर्ब बजेट विनियोजन गरी मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुवात भयो। स्थानीयलाई आयोजनाले हेलम्बु गाउँपालिका १ बाट नुवाकोट जोड्ने पुल निर्माण गर्ने सम्झौता भएको मेलम्ची खानेपानी आयोजना प्रभावित समितिका सचिव तथा वडाध्यक्ष हर्कबहादुर तामाङले जानकारी दिए।
दुई जिल्ला जोड्ने पुलको आश्वासन
‘आयोजना सुरु हुने बेलामा यहाँबाट नुवाकोट जोड्ने पक्की पुल निर्माण गरिदिने आश्वासन दिएका थिए। तर, अहिले आयोजनाको काम अन्तिम चरणमा पुग्दासमेत बेवास्ता गरेको छ’ उनले भने, ‘यो पुल निर्माण भएको खण्डमा दुक्चेश्वर, महांकाल र नुवाकोट जिल्लाका स्थानीयले सहज रुपमा आवतजावत गर्न पाउने थिए।’
यो बहुप्रतिक्षित आयोजना पूरा गर्नको लागि २०४५ मा बिन्नी एन्ड पाटनर्स युकेले खानेपानी समस्या समाधानका लागि २० आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो।
तीमध्ये मेलम्ची आयोजनालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको थियो। २०४७ मा स्टेनले एन्ड एशोसिएसनले मेलम्चीबारे थप अध्ययन गरेको थियो भने २०४९ को अस्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकले गरेको अध्ययनले मेलम्चीको विकल्प नभएको ठहरसमेत गरेको थियो।
सम्झौता तोडियो
खानेपानी आयोजना निर्माणको लागि नेपाल सरकारले चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी चाइना रेलवे १५ ब्युरो ग्रुप कर्पोरेसन र सिआरसिसीसँग सन् २००९ मा पहिलो सम्झौता गरेको थियो। सम्झौताअनुसार काम नभएपछि ६ किलोमिटर सुरुङ खनेको उक्त चिनियाँ कम्पनीसँग सन् २०११ मा सरकारले सम्झौता तोडेको थियो।
त्यसपछि ०७३ वैशाखमा पानी काठमाडौंमा वितरण गर्ने लक्ष्यसहित इटालियन कम्पनी को अपेराटिभ मुरातोरी एन्ड केमेन्टेस्टी (सिएमसी) सँग सन् २०१३ मा ७ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँमा सुरुङ र बाँधको काम सक्ने गरी नयाँ ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। मार्च २०१८ सम्मको लागि अन्तिम समयसीमा तोकिएको सिएमसीले लक्ष्य अनुसारकै मितिमा काम सम्पन्न गरेमा बोनस उपलब्ध गराइने घोषणासमेत गरिएको थियो।
चिनियाँ कम्पनीको इन्ट्री
तर, सिएमसीले पनि विविध बहानाबाजी गर्दै आयोजनाको काम अन्तिम चरणमा आएर छोड्यो। आयोजनाको ९३ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनका सूचना अधिकारी राजेन्द्र पन्तले जनाए। सिएमसीले काम छोडेपछि बाँकी कामका लागि चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रोलाई दिने भएको छ।
करिब आठ महिनापछि रोकिएको काम सुरु गर्नको लागि सरकारले चिनियाँ कम्पनीलाई जिम्मा दिएको हो। सिएसीसँगको बाँकी रकम भुक्तानीको विवाद अझै कायमै रहेको छ।
सन् २००१ मा विश्व बैंकले चार अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ लागत अनुमानमा सुरु गरेको काम ठेकेदारको कारणले गर्दा लागत वृद्धि भएको छ। आयोजनाले अहिलेसम्मा २६ अर्ब ३५ करोड खर्च भएको जनाएको छ। आयोजनाको काम अझै ७ प्रतिशत बाँकी छ। सरकारले यसै आर्थिक बर्षमा आयोजना पुरा गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ।
तर, सरकारी प्रतिबद्धता पटकपटक असफल हुँदै आएको छ। आयोजनको काम सक्न अझै डेढ वर्ष लाग्ने आयोजनाकै कर्मचारीले बताउँदै आएका छन्। ठेकेदारको ढिलासुस्तीको कारणले अर्बौको लागत वृद्धि भएको भए पनि स्थानीयलाई दिएको आश्वासन पक्की पुल निर्माण आयोजनाले नगर्ने देखिएको छ।
यो पनि पढ्नुस् :
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।