आशा बिते २६ वर्ष

|

बैतडी : नेपाल-भारत सीमानाका बैतडीको झुलाघाटमा मोटरेवल पुल निर्माणको लागि दबाब दिन बैतडीमा आइतबारदेखि अनिश्चितकालीन अनसन सुरु गरिएको छ। जिल्ला प्रसासन कार्यालय अगाडि सुरु भएको अनसन उद्योग वाणिज्य संघ बैतडीका अध्यक्ष नरबहादुर चन्दको सयोजकत्वमा सुरु भएको हो।

अध्यक्ष चन्दको संयोजकत्वमा झुलाघाट पक्की पुल निर्माण संघर्ष समिति गठन गरि रिले अनसन सुरु गरिएको हो। झुलाघाट नाकामा पक्की पुल निर्माणका लागि बैतडीबासीले दुई दशकदेखि शान्तिपूर्ण रूपमा दबाब दिँदै आएका भए पनि अहिलेसम्म पक्की पुल निर्माण हुने कुनै छाँटकाँट नदेखिएको रिले अनशन बस्नुपरेको संघर्ष समितिका संयोजक चन्दले बताए।

विस २०५९ सालमा १० हजार बैतडीबासीको हस्ताक्षर संकलन गरेर तत्कालीन सरकार र भारतीय राजदूतावासलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको भए पनि अहिलेसम्म कुनै सुनुवाइ नभएकाले अनशन बसेका उनले बताए। अनशनमा उद्योग वाणिज्य संघसँगै निर्माण व्यवसायी संघ, यातायात व्यवसायी संघ, पत्रकार महासंघ तथा होटेल व्यवसायी संघले समेत ऐक्यबद्धता जनाएको छ।

गोठलापानी बजारदेखि र्‍यालीसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि कोणसभामा परिणत भई अनसन सुरु गरिएको हो।  ऐक्यबद्धता जनाएका सबैको प्रतिनिधित्व हुने गरी २० जना रिले अनशनमा बसेका छन्।  

नेपाल तथा भारतको सीमानदी झुलाघाटमा पुल निर्माण भएमा व्यापार तथा पर्यटन प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने भन्दै विगत २ दशकदेखि माग राख्दै आए पनि सुनुवाइ नभएकाले अनसन सुरु गरिएको उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष खिमानन्द भट्टको भनाइ छ। आइतबारदेखि सुरु भएको रिले अनशन अनिश्चीतकालीन बस्ने जनाइएको छ। 

रिले अनसन हरेक दिन बिहान १० बजेदेखि साझ ५ बजे बस्ने बताइएको छ। झुलाघाटमा मोटरेवल पुल निर्माणको लागि सरकार पक्षवाट प्रतिबद्धता नआउदासम्म अनसन जारी रहने संघर्ष समितिले जनाएको छ। झुलाघाटमा पक्की पुल नभएकै कारण भारतीय धार्मिक पर्यटकलाई भित्र्याउन सकिएको छैन् भने यो क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधिमा समेत असर पारेको छ। झुलाघाट पुरानो नाका भए पनि नाका सुधार तथा पुल निर्माणका लागि सरकारले पहल नगरेको व्यापारी हर्क बहादुर चन्दको आरोप छ।

झुलाघाटमा पक्की पुल आश्वासनमै सीमित

बैतडीको भारतसँग सीमा जोडिएको नाका झुलाघाटमा पक्की पुल निर्माण गर्ने कुरा धेरै पहिलादेखि चर्चामा आएको भए पनि अहिलेसम्म पुल निर्माण कार्यले सार्थकता पाउन सकेको छैन्।  बैतडी आएका बेला भाषणमा सबै दलका शीर्षस्थ नेताहरूले पुल बनाउने भाषण गरेको भए पनि कसैले आश्वासन पूरा नगरेको बैतडी उद्योग वाणिज्य संघले जनाएको छ।

यसका साथै यहाँका राजनीतिक दलहरूले झुलाघाटमा पक्की पुल बनाउने भनेर चुनावी एजेण्डा नै बनाएका थिए। मोटरेवल पुल निर्माणको लागि विस २०७५  फागुन पहिलो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाइएको थियो। 

बैतडी आउने हरेक नेतृत्व तहका नेतालाई सीमा पुलको बारेमा गुनासो राखे पनि आश्वासन मात्रै पाइने गरेको स्थानीयको गुनासो छ। ‘आश्वासन कैयौँ पटक पाइयो, तर प्रक्रिया अघि बढेको छैन।’ गोठालापानीका व्यापारी जनकराज जोशीले भने ‘आश्वासन मात्रै कति सुन्ने।’

पुल निर्माणको ज्ञापनपत्र लिएर केही वर्षअघि भारतको प्रदेशीय राजधानी देहरादुन पुगेको बैतडी उद्योग वाणिज्य संघको टोलीलाई उत्तराखण्ड सरकारले पुल निर्माणका लागि छ करोड विनियोजन गरिसकेको आश्वासन दिएको थियो। तर, नेपालका तर्फबाट प्रक्रिया अगाडि नबढाएको भारतीय अधिकारीले गुनासो गरेको संघका अध्यक्ष चन्दले बताए।

आशा बिते  २६ वर्ष

भारतसँग सीमा जोडिएको बैतडीको झुलाघाटमा महाकाली नदीमाथि पक्की पूल बन्ने आशा २६  वर्षसम्म पनि पूरा हुन सकेको छैन।

झुलाघाट नाकामा पुल निर्माणको लागि २०५५ सालदेखि सर्वे मात्रै हुने गरेको भारत जोड्ने पुलको लम्बाई ९० मिटर रहेको छ। विस २०५६ सालमा पुलको डिपिआरसमेत बनेको र उक्त डिपिआरअनुसार पुल निर्माणका लागि साढे ६ करोड लागत लाग्ने अनुमान गरिएको बताइएको छ।

करिब डेढ सय वर्ष अगाडि मात्रै इष्ट इण्डिया कम्पनीले नेपाल-भारत सीमा नाका झुलाघाटस्थित महाकाली नदीमा बनाएको झोलुंगे पुल जीर्ण बन्दै गएपछि बैतडीलगायत सुदूरपश्चिमवासी समस्यामा परेका छन्।

सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्ला भित्रिने झुलाघाट पुरानो प्रवेशद्वार हो। कर्णालीयता यातायातको सुविधा नपुगेका समयमा सुदूर र मध्यपश्चिमका पहाडी जिल्लाका सर्वसाधारणको राजधानी काठमाडौं र भारत पस्ने प्रमुख नाका यही नै हो। अहिले  पनि यही नाका भएर दैनिक सयौ स्थानिय रोजगारको लागि भारतका विभिन्न शहर पस्ने गरेका छन्।

बेलाबेलामा सरकारका मन्त्री र उच्च पदस्थ अधिकारीहरूले झुलाघाटमा पुल निर्माण गर्ने आश्वासन दिए पनि अहिलेसम्म पुल निर्माण हुन सकेको छैन्। झुलाघाटमा पुल निर्माण सामरिक महत्वसँग जोडिएको पुल भए पनि झुलाघाटमा पक्की पूल बन्ने आशामै सीमित भएको छ।

झुलाघाटसम्म दुवै देशले पक्की सडक निर्माण गरे पनि मोटरेवल पुलका लागि तदारुकता नदेखाउँदा भारतको उत्तराखण्ड राज्यका नागरिकसमेत पीडित बनेको भारतको झुलाघाट व्यापार संघका अध्यष संजीव जोशीले बताए।

‘झुलाघाटमा पक्की पुल निर्माण नेपालीको मात्रै नभएर सीमावर्ती भारतीय नागरिकको  पनि चाहना हो' उनले भने 'यो पुल निर्माण भएपछि नेपालसँग मित्रता अझ प्रगाढ हुने र उत्तराखण्डको नेपालसंगको व्यापार  पनि बढ्छ।’ पुल निर्माणका लागि आफूहरूले पनि उत्तराखण्ड सरकारलाई दबाब दिएको र केन्द्रीय सरकारबाटै रोकिएको उनले बताए।

भारतको उत्तराखण्ड राज्य सरकारले पनि सीमानाकामा पुलको लागि पहल गर्दै आएको छ। तर केन्द्रीय सरकारले स्वीकृतिबाट मात्र पुल निर्माण प्रकृया अघि बढने भएकोले दुवै देशका उच्चस्तरमै कुरा उठनु पर्ने बैतडी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष चन्दले बताए। ‘सीमा नाका झुलाघाटमा पक्की पुल निर्माण भए यो क्षेत्रको आर्थिक समृद्धि हुन्छ’ उनले भने।

सुदूर पश्चिमका प्रसिद्ध पर्यटकीय धार्मिक स्थलमा भारतको उत्तराखण्ड राज्यबाट हजारौं पर्यटक आउने गरे पनि पुल नहुँदा सास्ती खेप्नु परेको अध्यक्ष चन्दले बताए। ‘प्रत्येक सरकारलाई पटक–पटक झुलाघाटमा महाकाली नदीमाथि मोटरेबल पुलको माग गर्न थालेको दशकौं बितिसक्यो, सबैले आश्वासन मात्र दिने गरेका छन। पुल बन्ने छाँटकाँट अझै देखिएको छैन्’ उनले भने।

बढी समस्यामा नेपाली नागरिक

सीमा बजार झुलाघाटसम्म सडक सुविधा पुगेको २६ वर्ष भइसके  पनि मोटरेबल पक्की पुल नहुदाँ आवतजावत गर्न सास्ती खेप्नुका साथै उपचारका लागि झुलाघाट नाकाबाट भारतीय शहर जाने गरेका छन्। सडक सुविधा पुगेको दुई दशक बित्दासमेत सुदूरपश्चिमको पहाडी नाका झुलाघाटमा मोटरेबल पक्की पुल नहुँदा बिरामीलाई बोकेर लैजान समस्या हुने गरेको छ।

जिल्लाबाट मात्रै दैनिक दुई दर्जन बिरामी यही नाकाको पुल तरेर भारतको पिथौरागढ जाने गरेका छन। हिडन नसक्ने अंगभंग भएका बिरामी ओहोर दोहोरमा कठिनाई हुने गरेको छ। जीर्ण पुल कतिखेर भाँचिने हो भन्ने त्रासले दुवै देशका सीमावासी त्रसित बन्दै आएका छन्। बर्सेनि टालटुल पारेर पुल संचालन गर्ने गरेको झुलाघाटका व्यापारी केशवबहादुर विष्टले बताए।

सीमा नाकामा मोटरेबल पक्की पुल नभएका कारण भरियाले बोकेरै पुल तार्नु पर्ने भएपछि सामान आयात निर्यात  पनि महंगोमा हुने गरेको व्यापारी बताउँछन्। प्रतिकिलो सात रुपैयाँ भाडा तिरेर भरियाबाट सामान बोक्ने गरेकाले उपभोक्तालाई बढी मूल्य पर्ने गरेको देहीमाण्डौका व्यापारी मोहनबहादुर क्षेत्रीले बताए।

पुल बनाउन भारत सरकारले पटक पटक प्रतिबद्धता जनाए पनि नेपाल स्तरबाट चासो नदेखाएको बैतडी उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष खिमानन्द भट्टको गुनासो रहेको छ। ‘भारतीय राजदूतसँग  पनि यो बिषयमा कुराकानी भएको र नेपालको तर्फबाट कुटनीतिक पहल भएमा पुल बन्ने बताएकाले पुल निर्माणका विषयमा हाम्रै सरकारको कमजोरी रहेको छ’ उनले भने।

धार्मिक ,पर्यटन र व्यापार व्यवसाय फस्टाउने

सीमा नाका झुलाघाटमा पक्की पुल निर्माण भए बैतडीलगायत सुदूरपश्चिमको स्थानीय उत्पादनको बजार विस्तार र धार्मिक पर्यटनको विकासका लागि महत्वपूर्ण नाका बन्ने निश्चित छ।

झुलाघाटमा मोटरेबल पक्की पुल बने बैतडी भित्रिने पर्यटकको संख्या वृद्धिसँगै छिमेकी डडेल्धुरा, डोटी, दार्चुला, बझाङलगायतका जिल्लाको पर्यटन विकासको मुख्य पूर्वाधार झुलाघाट पुल बन्न सक्ने स्थानीय जानकारहरूको भनाइ छ।

झुलाघाटमा पक्की पुल सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाको आर्थिक विकाससँग जोडिएको पुल हो। मध्यपहाडी लोकमार्ग अन्तर्गतको अन्तिम बिन्दु झुलाघाटमा पक्की पुलको निर्माण गर्न सके भारतीय बजारमा थुप्रै नेपाली उत्पादन निर्यात गर्न सकिने एकजना व्यापारी चक्रदेव पाण्डेयले बताए। ‘झुलाघाटमा पुल बनेमा किसानको स्थानीय उत्पादनले  पनि बजार पाउनेछ। यसले आर्थिक अवस्थामा सुधार आउनेछ’ उनले भने।

राष्ट्रिय गौरवका महत्वपूर्ण आयोजनामध्येको मध्यपहाडी लोकमार्गको पश्चिमको ढोकाको रूपमा रहेको बैतडीको झुलाघाटमा रहेको सिमानाकामा पक्की पुल बने दुई देशीय व्यापार  पनि फस्टाउने देखिन्छ। 

झुलाघाटमा पक्की पुल निर्माण भएमा आर्थिक गतिविधिमा वृद्धि हुनुका साथै यो क्षेत्रको मुहार फेरिने शाहीलेकका व्यापारी वीरेन्द्रराज पाण्डेयले बताए। झुलाघाट नाकामा पुल निर्माण नहुँदा सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लाको समृद्धि रोकिएको छ।

पञ्चेश्वर परियोजना बाँधक रहेको आरोप

झुलाघाटमा पक्की पुल निर्माणका लागि बैतडी आउने सबैजसो मन्त्री र दलका शीर्ष नेताहरूले बनाउने आश्वासन नदिएका होइनन्। उनीहरूका आश्वासनले अहिलेसम्म मूर्तरूप नपाएकाले स्थानीय नागरिक पुल बन्ने कुरामा अझै पनि विश्वस्त भने हुन सकिरहेका छैनन्।

एकातिर पञ्चेश्वर परियोजनाको कुरा पनि अगाडि बढिरहेकाले पञ्चेश्वर बाँध निर्माण भए झुलाघाट डुबानमा पर्ने भएकाले पूल निर्माणतर्फ भारतले त्यति चासो नराखेको बताइएको छ।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.