म्याग्दी : गण्डकी प्रदेशसभा अन्तरगतको सार्वजनिक लेखा समितिले म्याग्दी जिल्लामा प्रदेश सरकारद्धारा सञ्चालित योजनाहरुको अनुगमन थालेको छ।
४ वटा समूहमा बाँडिएर प्रदेशका ११ वटै जिल्लामा गत वर्ष सञ्चालन भएका योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन गर्ने अभियान अन्तर्गत लेखा समितिका पदाधिकारी अनुगमनका लागि म्याग्दी आएका हुन्।
समितिका सभापति गायत्री दुरा गुरुङ नेतृत्वको संसदीय समितिले अनुगमन शुरु गरेको हो। मंगलबार प्रदेशसभा सदस्य बिनोद केसी र दिलमाया रोका समेत सहभागि टोलीले बेनी नगरपालिका–४ सिंगामा सञ्चालित मुख्यमन्त्री वातावरणमैत्री कृषि गाउँ कार्यक्रम, बेनी–दरवाङ, बेनी–गलेश्वर सडक लगायतका आयोजनाको स्थलगत अनुगमन गरेको हो।
प्रदेश सरकारका योजना तथा कार्यक्रमहरुलाई पारदर्शी, प्रभावकारी, दिगो र व्यवस्थित बनाई बजेटको दुरुपयोग हुन नदिने, शुसासन कायम राख्ने, सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने, समस्याको पहिचान गरि नीतिगत सुधारको पहल गर्न अनुगमन थालिएको सभापति गुरुङले बताइन्।
समितिले बेनीमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरुले योजना कार्यान्वयनको ठेक्का वा उपभोक्ता समिति गठन देखि अनुगमन र भुक्तानी सम्मका प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन, समयमै अख्तियारी दिन, माग र आवश्यकतामा आधारित कार्यक्रम छनौट गर्न, स्थानीय तह र संघ सरकारका योजनासँग दोहोरोपना हटाउन सुझाव दिएका थिए।
म्याग्दीमा प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेका सडक आयोजनामा ढिलासुस्ती भएको, सिचाई आयोजना कार्यान्वयन प्रक्रिया अपारदर्शी भएको, कृषि तथा पशु सेवाको कार्यक्रम तल्लो तहका कृषकसम्म पुग्न नसकेको बताएका थिए।
यसैगरी सम्बद्ध कार्यालयका प्रमुखहरुले जिल्ला र स्थानीय तहको दररेट फरक हुँदा योजनाको लागत अनुमान र ईस्टिमेटमा समस्या देखिएकाले एकरुपता कायम गर्न, पहिलो चौमासिकमै अख्तियारी पठाउन, हस्तान्तरीत आयोजनामा पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका छन्।
गण्डकी प्रदेशका सांसद बिनोद केसीेले म्याग्दीमा केही समययता सार्वजनिक भएका अनियमितताका घटनाले सबैलाई झस्काएको बताउँदै यसबाट सचेत भएर बिधिसंगत र जनताले अनुभूति गर्ने किसीमले काम गर्न निर्देशन दिएका थिए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।