'समानताको हक राजनीतिका लागि भन्ने हो, परिवारमा लागु गर्न होइन'
'समानताको हक राजनीतिका लागि भन्ने हो, परिवारमा लागु गर्न होइन'
काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा पूर्वगृहराज्यमन्त्री देवेन्द्रराज कँडेलले महिलालाई अधिकार खोज्न लगाए समाज भताभुंग हुने, मुद्दा र सम्बन्ध बिच्छेदका घटना बढ्ने बताएका छन्।
संघीय संसद प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बुधबार बसेको बैठकमा सांसद कँडेलले महिलाहरूलाई परिवारभित्र अधिकार माग्न सुझाव दिन नहुने बताएका हुन्।
नेपाली महिला (चेलीबेटी)ले विदेशी नागरिक पुरुषसँग विवाह गरेर जाँदा तत्काल नागरिकता नपाउने गरेको विषयमा समितिमा छलफल हुँदा सांसद कँडेलले त्यसरी जाने चेलीबेटीलाई 'अधिकार खोज्' भनेर भन्न नसकिने र 'जस्तो व्यवस्था छ त्यस्तै मान्न' सुझाव दिनुपर्ने बताएका हुन्।
नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर आउने विदेशी नागरिकलाई दिने वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतामा निश्चित वर्षको सीमा तोक्नुपर्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद झपट रावल र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले माग गरेका थिए। उनीहरूले भारतमा विवाह गरेर जाने नेपाली चेलीले ७ वर्षपछि मात्रै नागरिकताको लागि निवेदन दिन पाउने व्यवस्था रहेको र अन्य एसियाली मुलुकहरूमा पनि कतै बच्चा जन्मिएपछि त कतै धर्म परिवर्तन गरेपछि मात्रै निवेदन दिन पाउने व्यवस्था रहेको एवं बेलायतमा पनि विवाह गरेको तत्कालै नागरिकता मिल्ने व्यवस्था नरहेको भन्दै नेपालले पनि विवाह गरेको कम्तीमा ५ र बढीमा १५ वर्ष पछि निवेदन दिने व्यवस्था गर्न माग गरेका थिए।
सांसद रावल र सुवालको भनाइको जवाफ दिन बोलेका कांग्रेस सांसद कँडेलले नेपालीसँग विवाह गरेर आउने विदेशी नागरिकलाई तत्काल नागरिकता दिने व्यवस्था राख्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। उनले विदेशमा विवाह गरेर जाने नेपाली नागरिक (महिला)को सवालमा बोल्न नहुने पनि बताएका थिए। सांसद रावलले नेपाली नागरिकका जो विदेशमा विवाह गरेर जान्छन् उनीहरूका बारेमा पनि बोल्न भनेपछि कँडेलले त्यसमा माइतीपक्षले बोल्न नहुने धारणा राखेका हुन्। उनले नेपालले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउनेमा वर्षको सीमा लगाए नेपाल– भारत सम्बन्ध बिग्रिने पनि धारणा राखेका थिए। सांसद कँडेलको उक्त धारणाको कुनै पनि सांसदले विरोध गरेनन्।
सांसद कँडेलले भनेको कुराको सारसंक्षेप :
महिला र पुरुषबीचको समानताको कुरा उठ्यो। त्यो परिवार जहाँ हामीले चेलीबेटीलाई विवाह गरेर पठाउँछौँ, हामी माइतीवालाले उसलाई 'श्रीमान, सासुससुरालाई सेवा गर्नू' भन्नुपर्छ। 'छोरी त्यहाँ जाने बित्तिकै समानताका नाममा समान हक खोज्नू, तिमीले भुजा पकायौ भने श्रीमानलाई भाँडा माझ्न लगाउनू, हक हिस्सा माग्नू' भन्यो भने कुनै पनि परिवार सुखमा रहन्न। सबै परिवार विघटन हुन्छ।
परिवारको परम्परादेखि चल्दै आएको शिक्षादीक्षामा त्यो परिवारमा बुहारीले कसरी म्यानेज गर्ने हो, त्यो गर्नुपर्छ। त्यसलाई कानुनले बाँधेर हुन्न। परम्परालाई कानुनले डोर्याउने कुरा नगरौँ। समानताको नाममा जहिले पनि छोरी पक्षको हात तल हुन्छ। चाहे विदेशमा पठाउँदा होस्, चाहे मुलुकभित्र पठाउँदा होस्। 'समान रूपमा लड्, समानताको हक माग्' भनेर बाहिर सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्रमा भन्नु जायज हो। तर, परिवारभित्र समानताका कुराहरू त्यो परिवारले आफ्नो संस्कार, संस्कृति, व्यवहार र आचरणले बाँध्ने हो। कानुनले बाँध्न लगायो भने सबै भताभुंग हुन्छ। प्रत्येक ठाउँमा मुद्दा र डिभोर्सका घटना बढ्दै जान्छन्। त्यो विकृतिमा नजाऊँ। अधिकार सबै समान छ। परिवारलाई हामीले कानुनले बाँध्न हुन्न भन्ने मेरो मान्यता हो।
सम्बन्धित समाचारः
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।