|

मुगु : कर्णाली प्रदेशका भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारीमन्त्री विमला केसीले अब कर्णाली प्रदेशका जिल्लामा सम्भावनाको खोजी गरी योजना तयार पार्ने  बताएकी छन्। मन्त्री केसीले कर्णाली प्रदेशका जिल्लामा विकासको नमुना परिर्वतन गरी सम्भव्यता अध्ययन, डिपिआर गरी सम्भावनाको खोजी गरेर मात्र योजना तयार पार्ने बताएकी हुन्।

उनले विगतका वर्षमा सम्भाव्यता अध्ययन, डिपिआर नगरी सम्बन्धित सांसदहरूको भनाइका आधारमा योजना तय गर्दा विकासले गति नलिएको र बजेटको दुरुपयोग भएको बताइन।

'विकासको नमुना परिवर्तन गरी काम गर्न आवश्यकता देखिएको छ। पुरानै तरिकाले विकास जति हुनु पर्ने हो त्यति हुन सकेन' शनिबार मुगुमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा उनले भनिन्, 'आगामी वर्षबाट आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी सम्भावनाको खोजी गरी सम्भाव्यता अध्ययन, डिपिआर गरी योजनाको तय गर्ने र योजाना छनोटको विधि परिवर्तन गरी त्यसैअनुरुप अगाडि बढाइनेतर्फ हामी लागेका छौँ।'

मन्त्री केसीले अब त्यसका लागि स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी काम गर्ने र नयाँ संरचनामा पुरानै विकास पद्धतिले नभई योजना छनोट प्रक्रियादेखि नै विकास पद्धति परिवर्तन गरी काम गरेमात्र विकासले सार्थकता पाउने बताइन्। 

बजारीकरणको जिम्मा प्रदेश सरकारको

मुगुमा उत्पादन हुने रैथाने बाली ,फलफूल ,स्याउलाई यो वर्ष बजारीकरण गर्न नसके पनि आगामी वर्षबाट बजारीकरणको जिम्मा प्रदेश सरकारले गर्ने मन्त्री केसीले बताइन्। स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी जिल्ला सदरमुकामसँग स्थानीय तहले जम्मा गरी प्रदेश सरकारसम्म पुर्‍याउने वातावरणको सिर्जना गरी बजारीकरण अब प्रदेश सरकारले गर्ने मन्त्री केसीको भनाइ छ।

मुगुका किसानलाई मध्यनजर गरी ताल्चमा कोल्ड स्टोरको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने बताउँदै मन्त्री केसीले यो वर्ष सडक समस्याका कारण बजारीकरण गर्न समस्या भएको भए पनि आगामी वर्षबाट स्याउ पकेट क्षेत्र निर्धारण गरी बजारीकरणको जिम्मा प्रदेश सरकाले लिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्।

समन्वय नहुँदा नाग्म गमगढी सडक ओझेलमा

कर्णाली राजमार्ग अन्तर्गतको नाग्म गमगढी सडकको स्तरउन्नतिमा तीन सरकारको तालमेल नहुँदा ओझेलमा परेको मन्त्री केसीले बताइन। यो सडक संघीय सरकारको माताहतमा पर्ने भएकाले प्रदेश सरकारले काम अघि बढाउन नसेको बताइन्।

'यो सडकको स्तरउन्नति नहुँदा रारा आउने पर्यटकले दुःख पाएका छन्' उनले भनिन् 'रारा आउने मुख्य बाटो नाग्म गमगढी सडक भएकाले तत्काल संघीय सरकारले स्तरउन्नति गरेर पिच गर्नु पर्ने हुन्छ।'

सडक भरपर्दो नहुँदा रारा एकपटक आइसकेका पर्यटक पुनः रारा आउन नमान्ने गरेको छायानाथ रारा नगरपालिका नगरप्रमुख हरिजंग शाहीले मन्त्रीसामु गुनासो गरे। त्यसका लागि नेपालकै सबैभन्दा ठूलो ताल रारासम्म सडक निर्माणका लागि तीनै सरकारले समन्वय गरी काम गर्नुपर्ने नगरप्रमुख शाहीको भनाइ छ।

४० सांसदका ४० नमुना गाउँ छनोट

 प्रदेश सरकारले कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लाका ४० वटा सांसदका क्षेत्रमा नमुना गाउँ बनाउने  भएको छ। दलित, अति विपन्न तथा लक्षित वर्ग विशेष कार्यक्रम एकीकृत नमुना कृषि प्रवर्द्धन कार्यक्रमअन्तर्गत ४० वटा सांसदका क्षेत्रमा सांसद निर्देशन समितिको संयोजक हुने गरी नमुना गाउँ बनाउने भएको हो।

त्यसैअनुरूपमा मुगु जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गरेका तीन सांसद चन्द्रबहादुर शाहीको क्षेत्र सोरु गाउँपालिका १ मा दानसिंह परियारको छायानाथ रारा नगरपालिका-७ र झोवा बिकको क्षेत्र मुगुमकामरोगाङ गाउँपालिका ७ मा नमुना गाउँ बनाउने कर्णाली प्रदेश सरकारको कार्य योजना रहेको मन्त्री केसीको बताइन्। त्यसका लागि प्रत्येक नमुना गाउँ छनोटका लागि ४० लाख बजेट विनियोजित गरिएको छ।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.