|

सरकारी नियमन तथा कुल गाह्रस्थ उत्पादनको गणनामा नपरेका, कर र सुपरिवेक्षण छलेर वा अवैध क्रियाकलापबाट गरिएका सबै प्रकारका आय तथा आम्दानीसँग सम्बन्धीत आर्थिक गतिविधिलाई छाँया, भूमिगत, अनौपचारीक, कालो वा समानान्तर अर्थतन्त्रको रुपमा बुझिन्छ।

छाँया वा समानान्तर अर्थतन्त्रले विश्वका अधिकांश मुलुकलाई बहु–आयमिक दबाब र प्रभाव पारेको छ। विश्वको अर्थतन्त्रमा अनौपचारीक अर्थतन्त्रको हिस्सा क्रमशः बढ्दै गएको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन्। विश्वका अधिकांश मुलुकहरूले अनौपचारीक अर्थतन्त्रलाई गंभिरतापूर्वक लिएको देखिन्छ। विश्वव्यापिकरण, उदारीकरण, सूचना प्रविधिको विकास तथा बिस्तारले गर्दा कालो वा समानान्तर अर्थतन्त्रको आकार बढ्दै गएको छ।

नेपालमा पनि कर छलि, हुण्डी कारोबार, पुँजी पलायन, तिब्र आयात आदि कारणबाट अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार थप जटिल र संवेदनशिल बन्दै गएको देखिन्छ। आज विकासोन्मुख देशहरूमा ३५.५०, पूर्वि र मध्ये एशियाली देशहरूमा ३६.७० र उच्च आय भएका अर्गनाइजेसन फर इकोनोमिक कर्पोरेसन एण्ड डेभलपमेन्ट ओइसिडी मुलुकहरूमा १५.५ प्रतिशत र नेपालमा झण्डै ४० प्रतिशत औषतमा अनौपचारिक अर्थतन्त्र रहेको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन्।

नेपालले सामना गरेको आपूर्तिको असहज अवस्था, मुल्य वृद्धि, भ्रष्टाचार, बेरोजगार, गैरकानुनी क्रियाकलाप लगायत सम्पत्ति सुद्धिकरण आदिको कारण समानान्तर अर्थतन्त्रको आकार बढ्न सक्ने देखिन्छ। यसरी जुन मुलुकमा आयात गरिएको वस्तु वा सेवाको अधिक उपभोग हुन्छ त्यहाँ छाँया वा भूमिगत अर्थतन्त्रको बहु–आयमिक प्रभाव धेरै परेको अनुमान गर्न सकिन्छ।

अनौपचारीक वा समानान्तर अर्थतन्त्रको दबाब विश्वव्यापी बढ्दै गएकोले यसको बहुआयामिक प्रभाव र चुनौतिको अनुगमन, मूल्यांकन र निगरानी आवश्यक छ। यस प्रकारको अर्थतन्त्रले नेपालमा मात्र नभै विश्वव्यापी रुपमा सबै प्रकारका आर्थिक क्रियाकलापमा समस्या थपिदिएको छ।

अर्थतन्त्रमा आयात देखि उपभोगसम्म सबै तहमा छायाँ अर्थतन्त्रको बहु–आयमिक प्रभाव डरलाग्दो गरी मौलाएको हुँदा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा तरलता अभाव हुँदा घरघरमा पैसा भेटिन्छ। नेपालको अर्थतन्त्रमा अधिक वा न्यून बिजकीकरण, राजस्व छली, पुँजी पलायन, भ्रष्टाचार, घरजग्गा र सुनको कारोबार आदि समानान्तर अर्थतन्त्रका कारक तत्व हुन् भन्दा फरक पर्दैन।

कालो अर्थतन्त्रमा वस्तु तथा सेवाको किनबेच गैरकानुनी तरिकाबाट गरी औपचारिक आर्थिक गणना प्रणालीमा समेटिएको हुदैन। यसप्रकारको कालो बजारको बिस्तार र संगठित हुदै औपचारिक अर्थतन्त्रलाई चुनौति प्रदान गरिरहेको छ। नेपालमा नाकाबन्दीको समयमा बेच्ने र किन्ने बीचको अवैध सहमति तथा सहकार्यबाट कालो अर्थतन्त्र वा भूमिगत अर्थतन्त्र कति प्रभावकारी रहेछ भन्ने जानकारी लिन सकिन्छ। आज नेपालले उदारीकरणको नाममा नीजि, सरकारी र सहकारी क्षेत्रलाई विकासको आधार भनिएपनि सरकारको राजस्व र नीजि क्षेत्रको नाफाको आधार नै उदारीकरण र नीजिकरण बनाईएको छ। समानान्तर अर्थतन्त्रले संस्थागत रुप लिदाँ औपचारीक अर्थतन्त्रमा ठूलो असर परिरहेको छ।

नेपालमा औपचारीक वा नीति, नियम भित्र बसी संचालन गरेका कम्पनी, व्यवसाय तथा मापदण्डमा रहेका उद्योग तथा व्यवसायलाई ठूलो प्रभाव परिरहेको छ। तसर्थ समानान्तर अर्थतन्त्रको सिकारले नेपालको अर्थतन्त्रमा बेरोजगार, मुद्रास्फीर्ति, मुल्यवृद्धि, आपूर्ति, आर्थिक वृद्धि, भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धिकरण लगायत गैह्र कानुनी क्रियाकलापहरू बढिरहेको देखिन्छ। समानान्तर अर्थतन्त्रको प्रभावले सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्व, कर, दस्तुर लगायत वास्तविक कारोबार आदिमा ह्रास आई कानुनी पैसाले भन्दा गैह्र कानुनी रुपैयाँको प्रभाव बढि देखिन थालेको छ।

एक अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार भारतमा २२ प्रतिशत समानान्तर अर्थतन्त्र रहेको छ, जहाँ झण्डै ६८ प्रतिशत नगदमा आधारित कारोबार हुने गरेको छ। त्यसैगरी नेपालमा करिब ७० प्रतिशत आर्थिक रुपमा सक्रिय जनसंख्या नै समानान्तर अर्थतन्त्रको बाटोमा रहेपनि झण्डै ४० प्रतिशत समानान्तर अर्थतन्त्र रहेको र ९० प्रतिशत नगदमा आधारित कारोबार हुने गरेको देखिन्छ। जुन पानामा पेपर्सले पनि यस बारेमा प्रकाशित गरिसकेको छ। 

गैह्रकानुनी रुपमा आर्जित आयलाई रुपान्तरण गर्दै वैध बनाउने प्रयासलाई सामान्य अर्थमा सम्पत्ति शुद्धिकरण भनिन्छ। सम्पत्ति शुद्धिकरणमा त्यस्तो आयको उत्पत्ति, वास्तविक स्रोत र प्राप्तीको स्थान लुकाइएको एवं छिपाएको र कृत्रिम तर कानुनी स्रोत सिर्जना गरिएकोे अवस्था रहन्छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी गरिएको एक सर्वेक्षण अनुसार नेपाल सम्पत्ति शुद्धिकरण उच्च जोखिम भएका देशहरूमा १४औं र दक्षिण एशियामा पहिलो स्थानमा रहेको छ।

नेपालमा सम्पत्ति शुद्धिकरणको सन्दर्भमा मुख्यतयाः नेपालभित्र भन्सार, अन्तशुल्क, कर छली, भ्रष्टाचार, कमिसन तथा अन्य अनैतिक कार्य गरी समानान्तर अर्थतन्त्रलाई बढाउदै लगेको देखिन्छ। यसैगरी व्यापार तथा व्यवसाय गर्दा भन्सार, अन्तशुल्क, मुल्य अभिवृद्धि कर लगायत राज्यलाई तिर्नुपर्ने राजस्व नबुझाई राज्यलाई नोक्सान पुराउने क्रियाकलाप वा सो जन्य कार्यबाट पनि समानान्तर अर्थतन्त्रको दायरा फराकिलो हुँदै जान्छ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा आयात बढ्नु, हुण्डी कारोबार मौलाउनु, सम्पत्ति शुद्धिकरण हुनु, कुन क्षेत्रमा कति लगानी भएको छ सोको जानकारी नहुनु, उत्पादन कति भयो सो बारेमा राज्य बेखबर हुनु समानान्तर अर्थतन्त्रको प्रतिक हो। कालो अर्थतन्त्र विशेषत मुलुकको राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, व्यवहारीक र कानुनी अवस्था र परिस्थितिबाट निर्भर हुन्छ। मुलुकमा अहिले औद्योगिक लगानी र वृद्धि कम भएको हुँदा रोजगारीको संभावना कम भै मानिस÷श्रमिक असंगठित क्षेत्र वा वैकल्पिक क्षेत्र जहाँ जोखिमयुक्त तथा कानुनको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने अनौपचारीक क्षेत्रमा काम गर्न पुगेको देखिन्छ।

औपचारीक संस्थामा काम गर्दा कर, दस्तुर, योगदान तथा अन्य विभिन्न कट्टा गरिने हुँदा केही मानिसहरू अनौपचारिक रोजगारी तर्फ आकर्षित छन् भने उद्यमीलाई प्रक्रियागत झण्झट, अनावश्यक सरकारी दस्तुर, लामो समय, नियमनकारी निकायको अनावश्यक चासो जस्ता व्यवहारले पनि समानान्तर अर्थतन्त्रलाई बढाएको बुझ्न सकिन्छ।

जसरी फलामलाई खियाले खुईल्याउदै जान्छ त्यसैगरी छाँया अर्थतन्त्र बलियो हुदै जाँदा औपचारीक अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउदै जान्छ। तसर्थ अनौपचारीक अर्थतन्त्रले मुलुकको रोजगारी, आर्थिक वृद्धि, आय, बचत, मुद्रास्फिति, उत्पादन, आयात, निर्यात लगायत सुक्ष्म र बृहत अर्थतन्त्रलाई बहु–आयमिक प्रभाव पारी समाजमा गरिबी र असमानता बढाउँछ। छाँया अर्थतन्त्रको मापन तथा राष्ट्रिय गणनामा समावेश गर्न नसक्दा सरकारको नीति, नियमको कार्यान्वयन र सोको परिणाममा समेत प्रभाव परेको छ।
 
अनौपचारीक क्षेत्रमा निर्वाहमुखी स्वरोजगार रहिरहनु, करको दायरामा आउन नखोज्नु, पुँजीको पलायन हुनु जोखिमपूर्ण विषय भएकोले यसको नियन्त्रण आवश्यक छ। नेपालको अर्थतन्त्रको आकार करिब ३५ खर्ब ६५ अर्ब रहेको देखिन्छ, जसलाई ६० प्रतिशत मान्ने हो भने ४० प्रतिशतको आकार २३ खर्ब ७६ अर्ब गरी नेपालको अर्थतन्त्रको आकार ५९ खर्ब ४१ अर्ब बराबर होला त? सर्वत्र चासो, सरोकार र छलफल आवश्यक छ। 

समानान्तर अर्थतन्त्रको स्वरुप राजस्व छली, न्यून विजकीकरण, गुणस्तरहीन वस्तु, विदेशी मुद्रा अपचलन, भ्रष्टाचार, तस्कर, बैंकिङ्ग ठगी, कृत्रिम परियोजना बनाएर कर्जा प्रवाह, हुण्डी आदि हुन्। यसप्रकारको अर्थतन्त्रले विधिको शासनलाई चुनौति दिने, संगठित आतंक बढाउने, बजारलाई गलत दिशानिर्देश गराउदै अर्थतन्त्रलाई बहु–आयमिक प्रभाव पारी धराशायी बनाउँछ। समानान्तर अर्थतन्त्रको प्रभाव बढि भएको मुलुकमा गरीब झन्झन् गरीब र धनी झन्झन् धनी हुदै जान्छन्। तसर्थ राजनैतिक रुपमा चरम उपलब्धी हासील गरेको नेपालमा आर्थिक चुनौति तथा समस्या समाधान नभै बढ्नु कदापि राम्रो मान्न सकिदैन।

समानान्तर अर्थतन्त्रलाई मुलुकमा मौलाउन नदिन नेपाल सरकार, केन्द्रीय बैंक लगायत नियमनकारी निकायले विभिन्न ऐन, नियम, नीति, मार्गदर्शन र कार्यविधिहरू कार्यान्वयनमा ल्याएपनि प्रभावकारी निगरानी र हस्तक्षेप हुन सकेको छैन। तसर्थ अनौपचारीक अर्थतन्त्रलाई औपचारीक प्रक्रियामा ल्याउन आर्थिक गणना विधिलाई देशव्यापी बनाउदै निश्चित समयसम्म दर्ता प्रक्रिया, कर, दस्तुर, इजाजतपत्र, नविकरण लगायतमा छुट र सहज बनाउनु पर्दछ। अनौपचारीक क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्ति वा श्रमिकको रेकर्ड अद्यावधिक गर्दै सामाजिक सुरक्षाकोषको दायरामा ल्याउनु पर्दछ।

त्यसैगरी असंगठित क्षेत्रमा भैरहेका व्यापारिक काम, कारोबारलाई संगठित रुपमा कम्पनी वा अन्य प्रक्रिया मार्फत सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन आवश्यक छ। नेपालमा पूर्वाधारको विकास गरी नगदविहिन अर्थव्यवस्थाको प्रयोगलाई बढाउदै प्रविधिको उच्च प्रयोग, परिचालन र उपयोग गर्नु पर्दछ। औपचारीक अर्थतन्त्रका प्रर्वद्धक ट्याक्स पेयर भएकोले उनीहरूको सधै सुरक्षा र संरक्षण गरी आवश्यक सुविधा प्रदान गर्नु पर्दछ।

यसैगरी छाँया अर्थतन्त्रलाई व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण गर्न एकीकृत सेवा, समन्वयात्मक कार्य र भरपर्दाे वातावरण बनाउनु पर्दछ। छाँया अर्थतन्त्रलाई बढाउने प्रमुख माध्यम बैंकिङ्ग ठगी भएकोले यससँग सम्बन्धीत गतिविधिहरू जस्तोः थोरै धितोमा अधिक कर्जा प्रवाह, न्यून जग्गाको अधिक मूल्यांकन, स्थलगत अवलोकन नहुनु, परियोजना नहुनु, स्वीकृत सीमा भन्दा अधिक लगानी, नक्कली लालपुर्जा, कृत्रिम हस्ताक्षर, साधन तथा स्रोतको दुरुपयोग आदिलाई मान्न सकिन्छ।

तसर्थ, नियमनकारी निकायले यसप्रकारका छाँया गतिविधिको पहिचान, मापन र व्यवस्थापन गरी नियन्त्रण गर्न जरुरी छ। यसरी अनौपचारीक अर्थतन्त्रलाई निगरानी र हस्तक्षेप गर्दै बढिरहेको गैह्र कानुनी क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गरी यसको बहु–आयमिक प्रभावलाई घटाउनु पर्दछ।  

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.