उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने स्वायत्त निकाय गठनको माग

काठमाडौं : काठमाडौं उपत्यका र यस वरपरका ६ जिल्लाको फोहोर व्यवस्थापन गर्न स्वायत्त प्राधिकरण वा विकास समितिमध्ये एक निकाय गठन गर्नुपर्ने माग उठेको छ। काठमाडौं महानगरले गर्दै आएको काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, धादिङ, काभ्रेपलान्चोक, नुवाकोटका मुख्य सहरहरूको फोहोर व्यवस्थापन व्यवस्थित नभएकाले प्राधिकरण वा विकास समिति गठन गर्नुपर्ने तीन वटै तहका जनप्रतिनिधिहरूले माग गरेका छन्।

संघीय संसद प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा काठमाडौं महानगरले विभिन्न स्थानीय तहबाट संकलन गरेर फोहोर फाल्दै आएको नुवाकोट र धादिङका जनप्रतिनिधिले फोहोर व्यवस्थापनका लागि संघीय सरकारले कदम चाल्नुपर्ने र संघीय संसदले पहल गर्नपर्ने माग गरेका हुन्।

अधिकार सम्पन्न निकाय गठनको माग

काठमाडौं महानगरपालिकाले यी ६ जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहबाट फोहोर संकलन गरेर नुवाकोटको सिसडोलमा फाल्दै आएको छ। महानगरले गर्दै आएको फोहोर व्यवस्थापन राम्रो नभएको त्यहाँका स्थानीय बासिन्दाको गुनासो आइरहेको छ। विभिन्न सरोकार र संघर्ष समिति गठन गरेर बाहिरबाट फालिएको फोहोरले सिसडोल वरपरको र त्यहाँसम्म पुग्ने सडककको वातावरण प्रदूषित भएको भन्दै स्थानीयले आफ्ना असन्तुष्टि राख्दै आएका छन्।

उक्त ठाउँका असन्तुष्टि बोकेर धादिङ र नुवाकोटका सांसद, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा सरोकार समितिका प्रतिनिधिलाई विकास तथा प्रविधि समितिले छलफलका लागि बोलाइएको थियो। छलफलका क्रममा नुवाकोटबाट संघीय संसद प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्त्व गर्ने सांसद हितबहादुर तामाङले फोहोरका विषयमा भाषण र गोष्ठी मात्रै भएको बताए। उनले नुवाकोटको फोहोर फालेको ठाउँ सिसडोलभन्दा दुई-तीन किलोमिटर टाढासम्म दुर्गन्ध आउने गरेको र त्यहाँ बस्ने अवस्था नरहेको बताए।

काठमाडौं महानगरले गर्दै आएको फोहोर व्यवस्थापन प्रभावकारी नभएको जिकिर गर्दै उनले भने, 'अधिकार सम्पन्न विकास समिति गर्नुपर्छ।'

सांसद नारायणप्रसाद खतिवडाले काठमाडौंको फोहोरबाट नुवाकोटका जनताको जीवन धरापमा परेको बताए। 'फोहोर र मान्छे काठमाडौं बस्न मिल्दैन भनेर सरकारले यहाँको फोहोर नुवाकोटमा फाल्दै आएको छ। फोहोर फाल्यो तर त्यहाँ व्यवस्थापनको तहमा सिन्को भाँचेन। फोहोरको गाडी डाँडो कटाएपछि पुग्यो', उनले भने, 'नेपाल सरकार होइन, प्रभावित स्थानीय रहेको समिति गठन गर्नुपर्छ।'

संघर्ष समितिका प्रतिनिधि उत्तम पाठकले काठमाडौं महानगरपालिका लगायतका स्थानीय तहको फोहोर व्यवस्थापन गर्नका लागि अधिकार सम्पन्न विकास समिति गठन गर्न माग गरेका छन्। संघर्ष समितिकै राममणि घिमिरेले फोहोर फाल्ने ठाउँका केही स्थानीयलाई रकम दिएर मात्रै नहुने धारणा राख्दै उनले भने, 'अधिकार सम्पन्न समिति बनोस्। पैसा बाँडेको भरमा फोहोर व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने नसोच्नुस्।'

नुवाकोट जिल्ला समन्वय समितिका सभापति सन्तमान तामाङले अधिकार सम्पन्न काठमाडौं उपत्यका फोहोर व्यवस्थापन प्राधिकरण गठन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए।

सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठले फोहोरको विषयलाई राष्ट्रिय समस्याको रूपमा लिएर दीर्घकालीन समाधानका लागि पहल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका थिए। सरोकारवाला एकजुट हुनुपर्ने र राष्ट्रिय तहमा कार्यक्रम बनाएर फोहोर व्यवस्थापनको स्थायी समाधान खोज्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

प्रतिनिधिसभा सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले पनि नेपाल सरकारले फोहोर व्यवस्थापन गर्नका लागि प्राधिकरण गठन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह सहभागी हुने स्थायी प्रकृतिको संरचना गठन गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो।

सिसडोलको व्यवस्थापन गरेपछि मात्रै बञ्चरे डाँडा

दुई वर्षका लागि भनेर २०६२ साल जेठदेखि काठमाडौं महानगरपालिकाको फोहोर नुवाकोटको सिसडोलमा फाल्न लागिएको थियो। त्यहाँका स्थानीयसँग सहमति गरेर उक्त ठाउँमा विकास लगायतका काम गर्ने भनेर फोहोर फाल्न थालिएको थियो। २ वर्षमा विकल्प खोज्ने भनेर सहमति गरेको १४ वर्ष पुग्दा पनि विकल्प खोजिएको छैन। हालै आएर धादिङको धुनिबेँशी नगरपालिका बञ्चरे डाँडामा फोहोर फाल्ने भनेर काम अगाडि बढाइएको छ। त्यहाँ फोहोर प्रशोधन गरेर मात्रै फाल्ने भनिएको छ। तर, सिसडोलको दुर्गती देखेर बञ्चरे डाँडाका स्थानीय र जनप्रतिनिधिले व्यवस्थित रूपमा फोहोर फालिएला भन्नेमा आशंका व्यक्त गरेका छन्।

बञ्चरे डाँडामा फोहोर फाल्न थालेपछि विगत १४ वर्षदेखि फोहोर फाल्दै आएको सिसडोलमा के गर्ने भन्नेबारे कुनै योजना नभएको सरोकारवाला व्यक्तिहरू र जनप्रतिनिधिले प्रश्न गरेका छन्। बञ्चरे डाँडामा पनि खाल्डो देखेर फोहोर फाल्ने भनिएको र सहमति गरेजस्तो प्रशोधनको कुनै काम अगाडि नबढाएको संघीय सांसद बिन्दा पाण्डेले बताइन्। उनले भनिन्, 'सुनेको छु कि बञ्चरे डाँडामा ५० वर्ष फोहोर फाल्न मिल्छ भनिँदैछ। ५० वर्षसम्म फोहोर फाल्ने हो र विकल्प नसोच्ने तथा प्रशोधनको काम नगर्ने हो भने फोहोर आफ्नै घरमा राखे हुन्छ। बञ्चरे डाँडामा फोहोर घोप्टाउने वातावरण मात्रै बनाउन भएन।' उनले स्थानीय जनताको जनजीवनलाई प्रभावित नगर्ने गरी योजना बनाउनुपर्ने धारणा राखेकी थिइन्।

प्रदेशसभा ३ का सांसद केशव पाण्डेले अहिले सिसडोलको फोहोरबाट बगेको लेदोले नारायणी नदीसमेत प्रदूषित पारेको भन्दै बञ्चरे डाँडामा फोहोर फाल्नुपूर्व वातावरणीय दृष्टिको पनि ख्याल गर्नुपर्ने बताए। उनले बञ्चरे डाँडामा फोहोर फाल्न सुरु गरे पनि सिसडोलमा फालेको फोहोर दूरगामी असर गर्ने भएकाले त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा सोच्नुपर्ने बताए।

ककनी गाउँपालिका वडा नम्बर १ का अध्यक्ष चन्द्रबहादुर श्रेष्ठ बलामीले पनि सिसडोलको समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताए। अहिले अधिग्रहण नगरिएको जग्गामा फोहोर फालिँदै आएको बताउँदै बलामीले त्यहाँ वर्षौँसम्म बस्न सक्ने वातावरण नबन्ने बताए।

विकास तथा प्रविधि समिति सभापति कल्याणी खड्काले सिसडोलको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र बञ्चरे डाँडामा प्रशोधन केन्द्र राख्नुपर्ने बताइन्। उनले भनिन्, 'सिसडोलको समस्या समाधान नहुने हो भने बञ्चरे डाँडामा विकल्प खोज्न सहज हुन्न। बञ्चरे डाँडालाई ५० वर्षका लागि डम्पिङ साइट बनाउन खोजियो भने गम्भीर गल्ती हुनेछ।'

काठमाडौं महानगरले कति उठाउँछ?

काठमाडौं महानगरपालिकाले ६ जिल्लाका विभिन्न १८ स्थानीय तहको फोहोर उठाएर सिसडोलमा फाल्दै आएको छ। उसले सिसडोलमा फोहोर फालेबापत वार्षिक १ करोड त्यहाँको प्रभावित क्षेत्रको विकासका लागि दिने गरेको छ। सिसडोलमा फोहोर फाल्ने सहमतिमा काठमाडौं महानगरपालिकाको मात्रै लेखिएको बताइएको छ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले ६ जिल्लाको फोहोर व्यवस्थापन गर्दै आएकोमा आफूलाई गर्व भएको बताए। उनले भने, 'अहिले काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, काभ्रेपलान्चोक, नुवाकोट र धादिङको फोहोर व्यवस्थापन गर्दै आएका छौँ। तर गाली पनि खाइरहेका छौँ।' उनले फोहोर फाल्ने ठाउँको जग्गा अधिग्रहणको समस्या आइरहेको पनि जानकारी दिए।

फोहोर व्यवस्थापनको समस्या आफ्नो पालामा मात्रै नआएको उनको भनाइ थियो। शाक्यले भने, 'हामी २०७४ मा निर्वाचित भएर आएका हौँ। फोहोरको समस्या हामी आएपछि जन्मिएको होइन।'

ककनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष मानबहादुर लामाले भने, 'पहिले काठमाडौं महानगरपालिकाको मात्रै फोहोर फाल्ने भनिएको थियो। १८ स्थानीय तहको फाल्दै आएको छ। हामीलाई ललिपप जस्तो गरी वार्षिक १ करोड दिएर काठमाडौं महानगरपालिकाले १८ स्थानीय तहबाट कति उठाउँछ थाहा भएन।'

फोहोरका कारण प्रदूषित वातावरणले २० भन्दा बढी स्थानीयको क्यान्सरबाट मृत्यु भएको जनप्रतिनिधिको भनाइ थियो। उनीहरूले सिसडोलमा फोहोर फाल्दा त्यस वरपरको दुई किलोमिटरसम्मको हावामा दुर्गन्ध फैलिएको बताए। उनीहरूले वार्षिक एक करोड मात्रै दिएर नपुग्ने बताए। उनीहरूले फोहोर फाले मात्रै विकास हुन्छ भनेर नभन्न संघीय सरकारलाई सचेत गराएका थिए। यी समस्याको समाधान नगरे स्थानीय जनताको पक्षमा कडा कदम चाल्न बाध्य हुने प्रदेशसभा ३ का सदस्य बद्री मैनालीले बताए। उनले १ करोडले केही नहुने भन्दै चेतावनी दिए, 'संघीय सरकार हाम्रै पार्टीको छ। तर, जनतालाई फोहोरको प्रदूषण मात्रै दिने हो भने सरकार विरुद्ध युद्ध घोषणा गर्ने अवस्था नबनोस्।'

फोहोरमा राजनीति नगरौँ

सांसदहरूले फोहोरमा दलीय राजनीति गर्न नहुने सुझाव दिएका थिए। नेकपाका सांसद टोपबहादुर रायमाझीले काठमाडौं उपत्यकाको फोहोरलाई लिएर राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय तहमा नै गिरोह संलग्न रहेको भन्दै दीर्घकालीन समाधान खोजेर समस्याको समाधान गर्नुपर्ने बताए। उनले भने, 'फोहोरमाथि राजनीति गर्ने कुराको अन्त्य हुनुपर्‍यो। राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय गिरोहको खेल्ने ठाउँ अन्त्य गर्नुपर्‍यो। यो राष्ट्रिय समस्या हो। यसलाई दीर्घकालीन समाधान दिनुपर्छ।' उनले भिजिट नेपाल २०२० आउनु पहिल्यै फोहोर प्रशोधन केन्द्र संचालन गरेर समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताए।

कांग्रेस सांसद जिपछिरिङ लामाले पनि फोहोरको विषयलाई लिएर राजनीति गर्न नहुने भन्दै रायमाझीको प्रस्तावको समर्थन गरेका थिए।