अमेरिकाले गर्दा दक्षिण एसियामा युद्धको खतरा

|

भक्तपुर : नारायणमान बिजुक्छें फेरि नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) को अध्यक्ष निर्वाचित भएका छन्। 

नेमकिपाको सातौं महाधिवेशनले बिजुक्छेलाई सर्वसम्मत अध्यक्षमा निर्वाचित गरेको हो। महाधिवेशनले नेमकिपाको २५ सदस्यीय कार्यसमिति समेत निर्वाचित गरेको छ।

नयाँ निर्वाचित कार्यसमिति सदस्यहरुमा प्रेम सुवाल, सुनिल प्रजापति, मोहनप्रसाद प्रजापति, डिल्लीप्रसाद काफ्ले, नवराज कोइराला, जग्यबहादुर शाही, सनकमान महर्जन, नन्दबहादुर शाही, बजिरसिं विश्वकर्मा, नर्मा गुरुङ, नारायण महर्जन, सरोजराज गोसाई, उकेश कवां, खगेन्द्र बहादुर शाही, कृष्णकुमार वैद्य र अनुराधा थापामगर छन्। 

त्यसैगरी कमलमैया सुवाल, हरिसुन्दर बासी, राजवीर डंगोल, सुरेन्द्रराज गोसाई, सृजना सायजू र सरोजकुमार साह सदस्यमा निर्वाचित भएका छन। कृष्णबहादुर तामाङ र मुक्ति यादव वैकल्पिक सदस्यमा निर्वाचित भएको निर्वाचन समितिका संयोजक लक्ष्मण जोशीले जानकारी दिए।

नवनिर्वाचित अध्यक्ष बिजुक्छेंले बन्दसत्रमा सपथग्रहण गरे। उनैले नवनिर्वाचित सदस्यहरूलाई सपथग्रहण गराए। नेमकिपाको बन्दसत्रले अध्यक्ष बिजुक्छेंले समसामयिक राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय प्रस्तावहरू संशोधनसहित पारित गरेको केन्द्रीय सदस्य सरोजराज गोसाईंले जानकारी दिए।

यसअघि बन्दसत्रले पार्टीको राजनैतिक प्रस्ताव, विधान संशोधन लगायत विभिन्न जनवर्र्गीय संगठनका प्रस्ताव र जिल्ला अध्यक्षहरुले प्रस्तुत गरेका प्रस्तावहरु पारित गरेको थियो। 

शुक्रवारदेखि सुरु नेमकिपाको सातौं महाधिवेशनको बन्दसत्रमा केन्द्रीय सचिव प्रेम सुवालको तर्फबाट केन्द्रीय सदस्य सुनिल प्रजापतिले केन्द्रीय समितिको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए।

प्रतिवेदनमा १० वटा समूह बनाई छलफल भएको थियो। बन्दसत्रले छलफलमा प्राप्त सुझावसहित प्रतिवेदन पारित गरेको थियो। प्रतिवेदनलाई नयाँ निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिले अन्तिम रुप दिने निर्णय भएको केन्द्रीय सदस्य गोसाईंले जानकारी दिए। 

जन्मका आधारमा विदेशीको नागरिकता खारेजी माग 

प्रतिवेदनमा जन्मका आधारमा विदेशीले पाएको नागरिकता खारेज गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। नेपाली पुरूषसँग विवाह भएका विदेशी महिलालाई विवाह दर्तालगत्तै अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता दिने प्रावधान खारेज हुनुपर्ने माग नेमकिपाले गरेको छ। 

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन नागरिकता विधेयकबारे नेमकिपाको धारणा स्पष्ट पार्दै प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नेमकिपाले देशको सार्वभौमिकता रक्षाको लागि जन्मको आधारमा विदेशीले पाएको नेपाली नागरिकता खारेज गर्नुपर्ने विषय जोडका साथ उठाउँदै छ भने पार्टीले नेपाली पुरूषसँग विवाह भएका विदेशी महिलालाई विवाह दर्तालगत्तै अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता दिने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने मत राख्दै छ।’

प्रतिवेदनमा भूकम्पपीडितलाई घर बनाउन एकमुष्ट १० लाख अनुदान दिनुपर्ने, सहुलियत ब्याज दरको पुनः कर्जा चालु राख्नुपर्ने तथा घर बनाउन नसकेका गरिब भूकम्प पीडितलाई सरकारले नै घर बनाइदिनुपर्नेमा जोड दिएको छ।

त्यसैगरी गुठी संस्थान वा गुठी प्राधिकरण खारेज गरी गुठीअन्तर्गतका सम्पदा एवम् सम्पत्ति संरक्षण र स्रोतको व्यवस्थापन तथा संस्कृति सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धीत स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। प्रतिवेदनमा नेपाल ट्रस्ट खारेज गरी त्यसअन्तर्गतका सम्पत्ति समेत सम्बन्धीत स्थानीय तहलाई जिम्मा दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

विश्वराजनीतिबारे विश्लेषण

पछिल्लो विश्व परिवेशको विष्लेषण गर्दै नेमकिपाको प्रतिवेदनमा अमेरिका र भारतको तिव्र आलोचना गरिएको छ। नेमकिपाले भारतीय एकाधिकार पुँजीले नेपालको जलस्रोत कब्जा गर्दै आएको भन्दै नेपालको जलविद्युत् नेपालीको लगानीमा उत्पादन गर्नुपर्ने धारणा स्पष्ट पारेको छ।

प्रतिवेदनमा अमेरिकी साम्राज्यवादले चीन र भारतबीच मतभेद सिर्जना गरी एसियालीलाई एक–आपसमा भिडाउने षड्यन्त्र गरिरहेको आरोप लगाएको छ। 

अमेरिकी साम्राज्यवादको इशाराअनुसार पाकिस्तानलाई एक्ल्याउन र चीनलाई घेर्न बिम्स्टेक सम्मेलनमा भारतीय विस्तारवादले भूमिका खेलेको भन्दै प्रतिवेदनमा जम्मु–काश्मीरमा भारतीय हस्तक्षेपले दक्षिण एसियामा युद्धको बादल देखापरेको उल्लेख छ।

सरकारले संसदमा दर्ता गरेको पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको शान्तिपूर्ण एवम् सुरक्षित प्रयोग विधेयक देशको हितमा नभएको भन्दै नेमकिपाले विरोध गरेको छ। अमेरिकी साम्राज्यवादले एक क्षेत्र एक मार्ग (बीआरआई) लाई बिथोल्न र चीनको विकासलाई रोक्न एक वर्षदेखि चिनियाँ सामानमा कर बढाउँदै चीनविरूद्ध व्यापार युद्ध शुरु गरेको भन्दै प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अमेरिकील सहयोगको नाममा नेपालले प्रजग कोरियाविरूद्धको नाकाबन्दीलाई समर्थन गर्नुपर्ने र तिब्बतबाट भागेर नेपाल आएका तिब्बतीहरूलाई भारत आश्रयमा बसेका दलाई लामासम्म पठाउने मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने’ सर्त राखेर नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको उल्लेख छ।

यसैगरी बन्दसत्रले नेमकिपाको विधान संशोधन गरेको छ। वि. सं. २०७० चैत २१–२४ मा सम्पन्न छैठौँ महाधिवेशनबाट पारित पार्टीको विधान संशोधन गर्नु अगाडि प्रतिनिधि तथा पर्यवेक्षकहरू विभिन्न १० वटा समूहमा विभाजित भई छलफल गरेको थियो। नेमकिपाले विधानमा के कस्ता संशोधन भएको हो त्यसबारेमा विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरेको छैन।

बन्दसत्रमा पार्टीका विभिन्न जिल्लाका प्रतिनिधिहरूले आआफ्नो जिल्लाको राजनीतिक वस्तुस्थिति र पार्टीका गतिविधिबारे र पार्टीका जनवर्गीय सङ्गठन र पेशागत सङ्गठनहरूले आआफ्ना प्रतिवेदन पेश गरेको थियो। बन्दसत्रमा अध्यक्ष बिजुक्छेंले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशका बारेमा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुलाई प्रशिक्षण समेत दिएको थियो।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.