संविधान संशोधनको मुद्दा उठिरहन्छ

|

महोत्तरी क्षेत्र नम्बर ४ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित डा. सुरेन्द्र यादव संघीय सरकारको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्य मन्त्री हुन्।चुनावमा आफ्ना प्रतिद्वन्द्वी नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार महेन्द्र यादवलाई ५ हजार बढी मतले पराजित गर्दै निर्वाचित भएका थिए। तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम नेपालको सिफारिसमा स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनेका हुन्। राजनीतिमा आउनुअघि उनी एक सफल चिकित्सकका रूपमा चिनिएका थिए।

नेपाली राजनीतिमा सधैँ निणायक संघीय समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव उपप्रधानसहित स्वास्थ्यमन्त्री रहेको मन्त्रालयमा उनको भूमिका राज्यमन्त्रीको हो। लामो समयदेखि स्वास्थ्य क्षेत्रलाई राम्रोसँग बुझेका चिकित्सक पेसामा रहेका यादवले स्वास्थ्य राज्यमन्त्री जिम्मेवारी पाएपछि नीतिगत परिवर्तन हुने अपेक्षा गरिएको थियो। तर, अझैसम्म पनि त्यस्तो हुन सकेको छैन। समाजवादी पार्टीकै अध्यक्ष तथा संघीय सरकारका उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका उपेन्द्र यादव मन्त्री र लामो समयसम्म चिकित्सक पेशमा रहेका डा. सुरेन्द्र यादव राज्यमन्त्री बन्दा पनि किन स्वास्थ्य मन्त्रालय कार्यसम्पादनमा सबैभन्दा बढी कमजोर बनिरहेको छ?

हालसम्म पनि कर्मचारी समायोजनको सकस झेलिरहेको मन्त्रालयले सरकारको कामकारबाही लगायतका विषयमा संघीय सरकारको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री डा. सुरेन्द्र यादव भर्खरै सुदूरपश्चिम प्रदेशको भ्रमण गरेर राजधानी फर्किएका छन्। आएको बेला राज्यमन्त्री यादवसँग थाहाखबरकर्मी भानुभक्त आचार्यले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

गेटा मेडिकल कलेजको निरीक्षण गर्नुभएको छ, के पाउनु भयो?

गेटा मेडिकल कलेजको निर्माणको काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ। तीन तलासम्मको काम यो दशैंसम्म सम्पन्‍न गर्नुपर्ने हो। त्योभन्दा माथिको काम उनीहरूलाई यो आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्‍न गर्नुपर्ने हामीले समयसीमा दिएका थियौँ। अहिले मैले कामको गति हेरेँ। यो हिसाबमा उनीहरूले समयमा काम सम्पन्‍न गर्न सक्छन् भन्‍ने देखिएको छ।

तपाईंकै दलको अध्यक्षले उपप्रधानमन्त्रीसहित स्वास्थ्य तथा जनासंख्या मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनु भएको छ। तपाईं त्यहीं राज्य मन्त्री हुनुहुन्छ। अर्कातिर चिकित्सक पनि। सम्बन्धित मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउँदा मन्त्रालय कार्य सम्पादनमा निकै अगाडि हुनुपर्ने। किन पुच्छरमा छ?

एकछिन रोकिँदै...होइन। यो हस्पिटलको प्रोसेस जो हुन्छ, अरूभन्दा फरक हुन्छ। रोड बनाउनु छ भने अहिले तपाईं पास गर्नुस्, बजेट हाल्दिनुहोस्।बनिहाल्छ। तर, हस्पिटल बनाउने कुरा त्यति सहज छैन। त्यसमा धेरै प्रकारका कुराहरू छन्। हामीले सबैलाई समेटेर लगेका छौँ। संघीयतामा गएपछि धेरै कुरामा हामी हस्तक्षेप गर्दैनौँ। स्वास्थ्य मन्त्रालय संघीयता कार्यान्वयनमा नम्बर वानमा छ।

तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई संघीयताले छोएन भन्छन् नि। दुर्गमका  स्वास्थ्य संस्था झन् चिकित्सकविहीन हुँदैछन्। तपाईंलाई थाहा छ?

त्यस्तो होइन। स्वास्थ्य मन्त्रालय एउटा मात्रै यस्तो मन्त्रालयले हो, जसले संघीयता अवलम्बन गरेको छ। यो म दावाका साथ भन्छु। उदाहरण पनि प्रशस्त छन्। हुन त अहिले डेंगुको प्रभावले गर्दा केही रोकेका छौँ। किन भन्‍नुहुन्छ भने अब एक ठाउँबाट अर्काे ठाउँमा गएपछि त अहिले अन्यौल हुन्छ नि।

डेंगुप्रति तपाईं अत्यधिक चिन्ता व्यक्त गरेजस्तो गर्नुहुन्छ। तर, तपाईंकै पार्टीका अध्यक्ष तथा स्वास्थ्यमन्त्री यस्तो बेलामा विदेश भ्रमणमा व्यस्त छन्। किन गम्भीर नभएका होलान् मन्त्रीजी?

स्वास्थ्य मन्त्रालयको ६० प्रतिशत बजेट केन्द्र सरकारबाट आउँछ। ४० प्रतिशत बजेट बाहिरबाट आउँछ। पहिलो पटक उहाँले अथक प्रयास गरेर लो इन्कम कन्ट्रीको लागि छुट्टै नीति बन्‍नुपर्छ भनेर आवाज उठाइरहनु भएको छ। अहिले त्यही सिलसिलामा अमेरिका जानु भएको हो। अहिले त्यहाँ नपुगेको भए स्वास्थ्य मन्त्रालयको लागि लामो समयसम्म नोक्सानी हुन सक्थ्यो। त्यसैले उहाँ स्वास्थ्यको कार्यक्रम लिएर त्यहाँ जानु भएको हो।

तर, संविधान दिवस छल्न अमेरिका उडेको भन्‍ने पनि सुनिन्छ नि?

भन्‍नेले त जे पनि भनिदिन्छन्। यो कार्यक्रम आजको होइन। मान्छेहरूकको विभिन्न किसिमको आँकलन हो। संविधानमा धेरै कुरा ठीक छ। तर, धेरै कुरामा हाम्रो अत्यधिक असहमति छ। त्यो कुरा स्पष्ट हामीले राखेका छौँ। यो संघीयता आउनुमा उहाँको मुख्य देन छ। त्यसैले यसको कार्यान्वयनको लागि हाम्रो दायित्व भएका कारण हामी सरकारमा छौँ।

तपाईंहरू संविधान मान्दैनौं भन्‍नुहुन्छ। त्यही संविधानको आडमा बनेको सरकारमा बसिरहनु भएको छ। फेरि बेला बेलामा सरकार छोड्ने चेतावनी पनि दिनुहुन्छ। यो त दोहोरो चरित्र भएन र?

त्यस्तो होइन। संविधान त्यस्तो हुनुपर्ने हो, जुन जनताको लागि होस्। आवश्यकताको आधारमा कानुन बन्‍नुपर्ने हो। हिजोको आवश्यकता के थियो आजको आवश्यकता के छ? यसरी बन्दा केही असहमति पक्कै पनि छ।

दुनियाँमा कहीँ पनि हेर्नुहुन्छ भने केही न केही विशेषता हुन्छ। यहाँ पहिचानको आधारमा संघीयता हुनुपर्ने थियो। जातीय आधारमा हामीले कहिल्यै भनेका छैनौँ। बरू संस्कृतिको आधारमा हुनुपर्छ। त्यो नै उत्तम हो। अब जुन सात प्रदेश बनाइएको छ। तर, दुईवटालाई एउटामा मर्ज गर्नुपर्ने थियो। अहिले यही हेर्नुहोस् न यहाँका अधिकांश थारूहरू प्रदेश ७ मा छन्। फेरि प्रदेश ७ मा मात्रै होइन, पाँचमा छन्, चारमा पनि छन्। यसलाई त्यसरी काटेको भए उनीहरूको एउटा राज्य हुने थियो नि।

कुरा फेरौँ, सुदूरपश्चिममा स्क्रव टाइफसको संक्रमण बढिरहेको छ। देशभर डेंगुका संक्रमितहरू अझै बढ्दै छन्। यस्तो अवस्थामा मन्त्री विदेश सयरमा छन्। मन्त्रालयमा प्रमुख विशेषज्ञ छैनन्। यो विडम्बना होइन?

अब प्रमुख विशेषज्ञको कुरा ठूलो छैन। प्रदेश भएपछि, प्रदेश मन्त्रालय भएपछि अब हामी विभाग पनि हटाउँदै छौँ। डिजी पनि हटाउँदैछौँ। अब केन्द्रको १६ वटा अस्पतालमा मात्रै रह्‍यो। त्यसलाई विकास गर्ने, बाँकी रहेकाहरूलाई नीति बनाउने, त्यो नीतिअनुसार प्रदेश सरकार चलिरहेको हाम्रो जिम्मेवारी हो।

अब त हामी अस्पताललाई हेर्ने महाशाखा राख्छौँ। अहिले त प्रत्यक्ष मन्त्रीले हेर्नुपर्ने अवस्था छ। तल एउटा कर्मचारी पनि छैन। हामी सबै व्यवस्थापन गर्दैछौँ।

त्यो भनिरहँदा फेरि कुरो समायोजन नै अड्किन्छ। अझै पूर्णरूपले समायोजन हुन सकेको छैन। समायोजनपछि पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशका अधिकांश अस्पताल चिकित्सकविहीन हुने अवस्थामा पुग्दै छन्। हिजो केन्द्रीकृत भन्दै संघीयता ल्याएको आज चिकित्सक केन्द्रीकृत भए। अनि स्वास्थ्यलाई कसरी संघीयता आयो त?

तपाईंलाई म यो स्पष्ट पार्न चाहन्छु। जसरी एउटा सर्जनको दरबन्दी जम्मा अहिले मानिदिउ दुई सय छ। एक सय अस्पतालमा छन्। एक सय बाहिर छन्। तर, उदाहरणका लागि मानौँ सर्जन नै जम्मा ८० जना छन्। सबैले केन्द्र रोजे। अनि समस्या भएन त? हाम्रो यसमा अलिकता असहमति थियो। पहिले दुई सय सर्जन पर्‍याऊँ, त्यसपछि समायोजन गरौँ भन्‍ने हाम्रो भनाइ हो। कुनै पनि कर्मचारीको विषयमा अहिले संघीय मामिला मन्त्रालयमा भर पर्नुपर्ने अवस्था छ।

उपप्रधानमन्त्री समेत रहेको व्यक्तिले स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्हालिरहेका छन्। त्यसमा पनि पार्टीको अध्यक्ष। यति हुँदाहुँदै पनि उपप्रधानमन्त्री यादव भन्दासामान्य प्रशासन मन्त्री पण्डित बलिया भएका हुन् ?

समायोजनको विषयमा अलिकतिसमस्या भएकै हो। हाम्रो मन्त्रालयले गर्नुपर्ने ठाउँमा संघीय मामिलाले हामीसँग यो सफ्टवेयर छ भनेर उसले जिम्मेवारी लियो। यसरी गर्दा राम्रो होला भनेर हामीले दियौँ। तर,सफ्टवेयरे धेरै कुरा भनेजस्तो गर्दैन। अहिले त्यहाँ समस्या भइरहेको छ। अहिले जुन ५-७प्रतिशत समस्या भएको छ। त्यसको लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले छुट्टै समिति गठन गरेको छ। यसले गर्दा सजिलो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ ।

अर्काे कुरा हामीले २१ दिने सूचना गरे पनि अहिले जो जहाँ हुनुहुन्छ त्यही बस्नुहोस् भनेका छौँ।  यो समयमा धेरै रोगहरू फैलने डर हुन्छ।  त्यस कारणले यस्तो गरेका हौँ। यो महामारी केन्द्र सरकारले जिम्मा लिनै पर्छ।

मन्त्री र राज्यमन्त्री एउटै पार्टीको हुनुहुन्छ। तपाईं चिकित्सक पेसामा पनि आबद्ध भइसकेको मान्छे। पार्टीकै अध्यक्ष, सरकारका उपप्रधानमन्त्रीले मन्त्रालयको जिम्मा लिँदा पनि किन स्वास्थ्य सूचकाङ्कहरू यति कमजोर बन्दै गइरहेका छन् ?

स्वास्थ्य सूचकाङ्क कम भएको छैन। समस्या के भएको छ भने, रिर्पाेट आएको छैन। रिर्पोटिङ प्रणालीमा समस्या भएका हो। पहिलो जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय थियो। त्यो जिल्लालाई हामी आउँदा ३५ वटामा झरिदिएको थियो। यसले समस्या निम्त्याउन भनेर मैले अध्यक्ष ज्यूलाई भने। अनि सबै जिल्लमा फेरि राख्यौँ।

अब चाहिँ सूचना प्रणाली हामीले राम्रो गरेका छौँ। अहिले रिर्पाेट मात्रै आएको छैन। धेरै कुराको सुधार भने भएको छ। अलिकति यो प्रदेशको संरचना नभएको कारणले भने केही समस्या भएको हो। 

गत वर्ष तपाईंहरू सरकारले बजेट तयार गरेपछि हामी आयौँ। स्वास्थ्यमा भनेजस्तो योजना र बजेट थिएन। त्यसैले उपलब्धि आएन भन्‍नुहुन्थ्यो। यस वर्ष त तपाईहरूले नै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तयार गर्नुभएको थियो किन उपलब्धि आइरहेको छैन त?

भर्खरै दुई महिना त बितेको छ नि। त्यो दुई महिनामा पनि महत्त्वपूर्ण काम हामीले सकिसकेका छौँ। दसैँभन्दा पहिलेसम्म एउटा पनि कानुन हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालयको बाँकी रहँदैन। यो अवधिमा अरू कुनै पनि मन्त्रालयले सक्दैनन्। हामी सक्छौँ। फेरि कार्यान्वयनको कुरामा पनि प्रदेशहरूमा राम्रो समन्वय भइरहेको छ।

प्रत्येक प्रदेशसँग अस्पताल छ। तर, कुनै प्रदेशसँग विद्यालय छैन। कुनै प्रदेशसँग अरू संरचना छैन। तर, सबैसँग अस्पताल छ। प्रत्येक स्थानीय तहसँग आफ्नो हेल्थ पोस्ट छ। त्यसको बजेट छ। त्यो चलाउने अधिकार छ। हामीले न स्थानीय तहका न प्रदेश सरकारमा कहीँ कतै हस्तक्षेप गरेका छैनौँ।

तपाईं यस्तो भन्‍नुहुन्छ। तर, नागरिकहरू संघीय सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयभन्दा छाया सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालय बढी उत्तरदायी छ भन्छन्?

हा...हा...हा....होइन। त्यस्तो छैन। अहिलेसम्म जम्मा १ सय १९ वटा अस्पताल थिए। हामीले गत वर्ष नै २५१ वटा अस्पताल बनाउने निर्णय गरिसकेका छौँ। त्यसमा कम्तीमा पनि १५१ त पक्कै बन्छ बन्छ। अब यो कति ठूलो परिवर्तन हुन्छ त्यो हेर्नुहोस् न। पहिले ७ हजार बेड थियो अब हामी १५/१६ हजार बेड बनाउने तयारी छ। त्यसैले काम नभएको होइन। धेरै भएको हो। तर, स्वास्थ्यको नतिजा तपाईं एक दिनमा आउँदैन दुई/तीन वर्ष नै लाग्छ।

तपाईं नयाँ शक्तिबाट समाजवादीमा आउनुभयो। केही समयपछि नयाँ शक्ति पनि आयो। तपाईंहरू अलिहे सरकारमा हुनुहुन्छ। बाबुरामजी सरकार छोड्नु पर्छ भन्‍नुहुन्छ। यस्तो अवस्थामा समाजवादीले के गर्छ? तपाईंहरूको बटम लाइन के हो?

हाम्रो स्पष्ट धारणा छ। हामी संघीयताको पक्षधर भएका कारणले गर्दा संघीयताको कार्यान्यन हुने बेलासम्म संघीयता मजबुत हुने गरी कानुन निर्माण गर्ने, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने, प्राप्त उपलब्धि सुरक्षित गर्ने र त्यसलाई लागु गराउने। त्यसपछि सबै कामहरू सम्पन्‍न भइसकेपछि संशोधनका कुरालाई हामी प्रमुखरूपमा उठाउँछौँ।

तपाईंहरूले भने जस्तै गरी सरकारले संशोधन गरेन भने सरकरमै रहनुहुन्छ कि बाहिरिनु हुन्छ?

सरकारमा जानुको प्रमुख कारण संघीयता कार्यान्वयन होस् भनेरै हो। हामी सरकारमा हुँदा झन् राम्रो हुन्छ भनेर हामी सरकारमा गएका हौँ। हाम्रो दुर्भाग्य के भयो भने तत्कालीन माओवादी संघीयताको पक्षधर थियो। एमाले कांग्रेसले संघीयता स्वीकार गरेकै होइन। यो कार्यान्यन गर्ने बेला त्यस्तो सरकार पर्‍यो जसको वर्चस्व एमालेको बढी भयो। त्यसैले कहिलेकाहिँ सरकार संविधानभन्दा बहिरको कानुन ल्याउने प्रसार गरिरहेको हुन्छ। जो कि सम्भव छैन।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.