नेपालको बैकिङ बजारमा केही वर्षयता तरलता (लगानीयोग्य रकम) कहिले आवश्यकता भन्दा न्यून र कहिले बढी हुने अवस्था दोहोइरिरहेको छ। तरलता बढी या कम हुनु बैकिङ् प्रणालीको आधारभूत विशेषता भए पनि यसको आवश्यक 'करेक्सन र व्यवस्थापन' हुन नसक्दा समग्र प्रणालीमै ठूलो प्रभाव परिरहेको छ। तरलता भनेको निक्षेपकर्ताले मागेका बेला नगद दिन सक्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको क्षमतालाई बुझिन्छ।
बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा तरलतालाई तुरुन्त लगानी गर्न सकिने लगानीयोग्य पुँजीको रुपमा लिइन्छ र वित्तीय संस्थाले आफनो क्षमतामा असर नपर्ने गरी कर्जा प्रवाहका नीति तथा रणनीति तयार गरिरहेका हुन्छन्।
प्रणालीमा उच्च तरलता भएको अवस्थामा ब्याजदर खस्कन सक्ने सम्भावना भएको हुँदा निक्षेपकर्ताले आफ्नो निक्षेप घर, जग्गा, शेयर, सुन जस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्न थाल्छन्। यसबाट सम्पत्तिको मूल्यमा अस्वभाविक वृद्धि हुने, वित्तीय अनुशासन कायम नहुने, छाँया बैकिङ प्रणालीको खतरा बढ्ने जस्ता अवस्था सृजना भइ वित्तीय स्थायित्वमा जोखिम देखा पर्न सक्छ।
बैकिङ क्षेत्रको तरलता जब अनुत्पादक क्षेत्रमा जान्छ तब प्रणालीबाट एकाएक तरलता हराउँदै बजारमा तरलता संकुचनको अवस्था देखापर्न थाल्दछ। बैकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव भएको समयमा बजारमा ब्याजदर बढ्ने, पुँजीको लागत वृद्धि हुने, मुल्यवृद्धिको अवस्था देखा पर्ने, रोजगारीका क्षेत्रमा संकट पैदा हुने, वस्तु तथा सेवाको मुल्य बढ्ने, निक्षेपको तानातान हुँदै बैंकहरुको कर्जा प्रवाहको क्षमतामा ह्रास भइ सुक्ष्म र बृहत अर्थतन्त्रमा समेत नकारात्मक असर पर्दछ।
यस्ता समस्या आउन नदिन समयमा ब्याजदर असन्तुलनलाई व्यवस्थापन गर्दै अनुत्पादक क्षेत्रमा गएको पुँजीको अनुगमन र निगरानी गर्नु पर्दछ। तरलता व्यवस्थापनको सन्दर्भमा केन्द्रीय बैंकका उपकरणहरुले प्रणालीमा सुधार मात्र गर्न सक्ने हुँदा लगानीमैत्री वातावरणका लागि आवश्यक नीति, नियम तथा कार्ययोजना बनाउँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लगानी प्रवर्द्धनका लागि उत्पादनशील क्षेत्रमा पुँजी जाने सहज वातावरण बनाउनु पर्दछ।
तरलता वा लगानीयोग्य रकम कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि रगत हो। व्यक्ति, वित्तीय संस्था, संघ, संगठन, अर्थतन्त्र र राज्य सबैको लागि तरलता अनिवार्य आवश्यकता हुन्छ। त्यसैले भनिन्छ आवश्यकता भन्दा न्यून तरलता दुःखद् समस्या हो भने आवश्यकता भन्दा अधिक तरलता सुखद समस्या हो। न्यून पूँजीगत खर्च, बढ्दो साधारण खर्च, रेमिट्यान्समा ह्रास, आयात वृद्धि, निर्यात न्यून लगायत बचत, उत्पादन, लगानी, वितरण, उपभोगमूखी संस्कृति, ब्याजदर परिवर्तन जस्ता असन्तुलनका कारण बैकिङ बजारमा तरलताको सुखद र दुःखद् अवस्था दोहोरिरहने हुन्छ।
आवश्यकता भन्दा वढी वा कम तरलता सवल अर्थतन्त्र निर्माणका लागि कदापि राम्रो मानिँदैन। तथापि अर्थतन्त्रमा यो समस्या चक्रजस्तो आइ नै रहन्छ। नेपालको बैकिङ बजारमा श्रावण, २०७६ मा करिब २ करोड ७८ लाख निक्षेपकर्ताबाट झण्डै ३३ खर्ब ३२ अर्ब रूपैयाँ बराबरको निक्षेपमा मुद्दतितर्फ ४६.९६ प्रतिशत, बचत खातामा ३१.७८ प्रतिशत, चल्तीमा ७.५० प्रतिशत र अन्य तर्फ १.२३ प्रतिशत हिस्सा योगदान रहेको छ।
प्रस्तुतः खातामध्ये मुद्दति खातामा रहेको झण्डै १५ खर्ब ६५ अर्बमा करिब एकसय निक्षेपकर्ताहरु जस्तोः कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष, बीमा कम्पनीहरु, प्रहरी कल्याणकारी कोष, नेपाली सेना, नेपाल टेलिकम, गुठी संस्थान, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, विश्वविद्यालय तथा अनुदान आयोग लगायत व्यवसायिक घरानाहरु “विग डिपोजिटर” को सूचिमा छन्। नेपालका बैंकहरु ठूला निक्षेपकर्तालाई महँगो ब्याज प्रदान गरी संस्थागत निक्षेप मात्र तान्ने होडमा लागेकोले साना तथा व्यक्तिगत मुद्दति र बचत खाताका निक्षेपकर्ताले बढेको ब्याजदर पाउने वातावरण छैन।
ठूला निक्षेपकर्तालाई महँगोमा तिरेको ब्याज खर्च उठाउन हिजो ८ वा १० प्रतिशत ब्याजमा प्रदान गरिएको कर्जालाई दोब्बर बनाउने प्रचलनले गर्दा कर्जा ग्राहकहरु तनावमा परेको उदाहरण प्रशस्त छन्। त्यसैगरी बैंकिङ्ग बजारमा श्रावण, २०७६ मा जम्मा १४ लाख ४० हजार कर्जाग्राहीलाई झण्डै रु.२९ खर्ब १९ अर्ब केन्द्रीय बैंकले तोकेका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरेको तथ्यांकले देखाउछ। यसरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्रोतको संकलन र परिचालन गर्ने सन्दर्भमा तरलता, ब्याजदर, मुद्रस्फिति, महंगी आदिलाई भन्दा अल्पकालीन नाफालाई प्राथमिकता दिएको पाइन्छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुख्य काम नै लगानीयोग्य वित्तीय श्रोत (निक्षेप) को संकलन र परिचालन गर्ने भएको हुँदा विद्धान माइकल ई.पोर्टरले भने अनुसार अहिले नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा ठूला निक्षेपकर्ताहरुको शक्ति बढिरहेकोले वित्तीय श्रोत व्यवस्थापनमा फरक-फरक तर प्रतिष्पर्धी ब्याजदर रणनीति बैंकहरुले अंगिकार गरिरहेको हुँदा यस अवस्थालाई 'तरलताको तनावमा ब्याजदरको युद्ध' पनि भन्न सकिन्छ। बैंकिङ्ग प्रणालीमा रहेको तरलताको ब्याजदर परिवर्तनले अर्थतन्त्रका यावत क्षेत्रमा दबाब श्रृजना गराउने भएको हुँदा ब्याजदरको अर्थतन्त्रमा सिधा सम्बन्ध रहन्छ। तसर्थ मानिसको गर्भदेखि चिहानसम्मका हरेक क्रियाकलापमा तरलता संकुचनले तनाव बढाइ प्रभाव पारिरहेको हुन्छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संकलन गरेको दायित्व भन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्दा, विप्रेषण आप्रवाह घट्दा, करको रुपमा ठूलो रकम भुक्तानी हुँदा, चौमासिक निकासा नहुँदा, विकास बजेट खर्च नहुँदा, ऋणपत्रको वाध्यताले गर्दा, ओरालो लागेको शेयर बजार जस्ता कारणले नेपाल सरकारले लिएको ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न कठिन देखिन्छ। पछिल्लो समय मुलुकको राजनैतिक अवस्थामा आएको परिवर्तनले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको तरलताको प्रभावकारी व्यवस्थापन र परिचालन हुन सकेको छैन। बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा अधिक तरलता हुनु भनेको कर्जा प्रवाह नहुनु हो भने न्यून तरलता हुनु भनेको बजारमा माग गरिएको भन्दा कम लगानीयोग्य रकम हुनु भएकोले दुवै अवस्थाले लगानी, उत्पादन, रोजगारी, आम्दानी, बचत आदिमा प्रभाव पर्दछ।
सामान्यतया मुद्रास्फीति दर भन्दा बैंकको ब्याजदर कम भएको अवस्थालाई ऋणात्मक ब्याज दर (नेगेटिभ इन्ट्रेसरेट) र मुद्रास्फीतिको दर भन्दा बैंक ब्याजदर अधिक भएको अवस्थालाई धनात्मक ब्याज दर (पोजेटिभ इन्ट्रेसरेट) भनिन्छ। नेपालको अर्थतन्त्र न्यून आर्थिक वृद्धि दर र उच्च मूल्य वृद्धिको समस्याबाट गुज्रिरहेको भएपनि बैकिङ प्रणालीमा आईरहने तरलता संकुचन र वृद्धिले चुनौती थपिदिएको छ।
सामान्यतया अधिक तरलताले ब्याजदर घटाउँदै लगानीका लागि प्रेरित गर्दछ भने न्यून तरलताले ब्याजदर बढाउँदै अर्थतन्त्रमा लगानीको सम्भावनालाई संकुचन गर्ने सम्भावना रहन्छ। ब्याजदर करिडोरको उद्देश्य अल्पकालीन तरलता र ब्याजदरमा हुने उतारचढावलाई न्यूूनीकरण गर्ने र ब्याजदर करिडोर लागु गरेपछिको अवधिमा अल्पकालीन ब्याजदरहरु नीतिगत दरको रुपमा रहेको रिपोदर वरिपरि व्यवस्थित गर्न यसको प्रयोग गरिन्छ।
ब्याजदर करिडोरका अतिरिक्त नेपाल राष्ट्र बैंकले सोझै खरिद तथा बिक्री बोलकबोल र रिपो तथा रिभर्स रिपो बोलकबोलबाट तरलताको प्रकृतिका आधारमा नियमित, आकस्मिक एवम् संरचनागत खुला बजार कारोबारका उपकरणहरु आवश्यकतानुसार प्रयोग गरी तरलता व्यवस्थापन गर्ने प्रयास गरे पनि लक्षअनुरुप उद्देश्य प्राप्त भएको देखिँदैन। तसर्थ केन्द्रीय बैंकले लगानी, ब्याजदर, असुली, फर्छ्यौट, धितो, स्प्रेड दर, प्रोभिजन, नाफा, अन्तरबैंक कारोबार नीति र प्रभावकारी अनुगमन जस्ता विभिन्न प्रकारका मौद्रिक उपकरणहरुको प्रभावकारी प्रयोगद्वारा तरलता व्यवस्थापन गर्नु आजको आवश्यकता छ।
बैकिङ व्यवसायमा तरलता संकुचनको तनावले प्रणालीलाई ज्वरो आउने सम्भावना देखिइरहेको हुँदा त्यसको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रभावकारी तरलता व्यवस्थापनका लागि निकै चासो दिँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको न्यून तरलतालाई सहज बनाउन विभिन्न प्रभावकारी औजार प्रयोगमा ल्याउन आवश्यक छ। तरलता संकुचनलाई सहज बनाउन स्थायी तरलता सुविधा अन्तरगत तरलता प्रदान गर्ने, ब्याजदर करिडोरमार्फत् बजारमा तरलता पठाउने, दीर्घकालीन प्रकृतिको ऋणपत्रमा गरेको लगानीलाई केन्द्रीय बैंकले खरिद वा आवश्यक प्रक्रिया गर्ने कार्यहरु गर्न आवश्यक छ।
त्यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जथाभावी कर्जा बिस्तारमा कडाई गर्ने, सिसिडी अनुपात घटाएर कर्जा प्रवाह गर्ने संस्कृति हटाउनु पर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिलाई सरकारले सहज वातावरण बनाउने, बैकिङ् प्रणालीमार्फत रेमिट्यान्स पठाउन व्यवस्था मिलाउने, विकास बजेटतर्फ विनियोजन गरिएको रकम तुरुन्त खर्च गर्दै जाने, दीर्घकालको गैह्र तरल सम्पत्तिलाई अल्पकालमा रुपान्तरण गर्ने जस्ता विभिन्न उपायबाट बैकिङ प्रणालीमा देखिँदै गएको तरलताको तनाव र दबाबलाई सहज बनाउन सकिन्छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।