पूर्वाधार निर्माण गर्न प्रदेशको आफ्नै कम्पनी
पूर्वाधार निर्माण गर्न प्रदेशको आफ्नै कम्पनी
हेटौँडा : प्रदेश ३ को प्रदेश विकास परिषद्को पहिलो बैठक हेटौँडामा भएको छ। प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको आयोजनामा बैठक भएको हो।
वैठकमा प्रदेश विकास परिषद् सदस्य रहेको प्रदेश ३ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव डा. मुकुन्द प्रसाद पौडेलले प्रदेश ३ को प्रथम योजना तर्जुमाका पाश्र्व सिद्धान्त, योजनाका लक्ष्यलगायतका विषय प्रस्तुत गरे। पौडेलले प्रस्तुत गरेको लक्ष्यमा आर्थिक वृद्धिदर ११.५ रहेको छ, जसमा कृषिको औषत वृद्धिदर ५.५ र गैर कृषिको वार्षिक औषत वृद्धिदर ११.७ प्रतिशत रहेको छ।
यस्तै सीमान्त पुँजी उत्पादन अनुपात ४.८:१ रहेको छ भने योजना अवधीमा ३२ खर्ब, ३८ अर्ब लगानी आवश्यक रहेको छ। उक्त लगानीको लागि सरकारी क्षेत्रले २९ प्रतिशत गर्ने, नीजि क्षेत्रबाट ६२ प्रतिशत र ९ प्रतिशत सहकारी क्षेत्रबाट लगानी गर्नुपर्ने देखिएको सचिव डा. पौडेलले प्रस्तुतिको क्रममा बताएका छन्। प्रदेश ३ सरकारले प्रथम आवधिक योजनाबाट प्रतिव्यक्ति गार्हस्थ उत्पादन ४ लाख ५ हजार पुर्याउने लक्ष्य रहेको उनले बताए।
प्रदेशको आवधिक योजना विस २०७६/०७७ देखि २०८०/०८१ सम्म रहेको छ। अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. पौडेलले गरेको प्रस्तुतिमाथि प्रदेश विकास परिषद सदस्य तथा संसदीय समतिका सदस्य र सभापतिले प्रतिक्रिया जनाएका थिए। प्रदेशसभाको अर्थ तथा विकास समितिका सभापति सरेश नेपालले सरकारले विकास निर्माणको लागि गरेको पहल सकरात्मक भएता पनि कार्यान्वयनको पक्ष बलियो हुनुपर्ने बताए।
यस्तै, प्रदेश विकास परिषद्का सदस्य तथा जिल्ला समन्वय समिति महासंघ प्रदेश ३ का अध्यक्ष रघुनाथ खुलालले पनि कार्यान्वयनको विषय जोड्दै स्थानीय तहको विषयलाई पनि प्रदेश सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए। यस्तै नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका प्रदेश ३ अध्यक्ष तथा प्रदेश विकास परिषद सदस्य कृष्णमान श्रेष्ठले नीजि क्षेत्रलाई खुकुलो बनाए प्रदेश सरकारले भनेको ६२ प्रतिशत लगानी ल्याउन सकिने भन्दै निजी क्षेत्रलाई लागनीको लागि सहज वातावरण हुनु पर्ने बताए।
नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश ३ का सभापति तथा प्रदेश विकास परिषद् सदस्य प्रताप विष्टले कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले प्रतिबद्धता गरेर मात्रै आवधिक योजनाको लक्ष्य पूरा नहुने बताए। उनले आचरण सुधारेर कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी नबनाएसम्म प्रतिबद्धताको अर्थ नहुने बताए।
प्रस्तुति र प्रतिक्रियामाथि प्रदेश ३ का सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठ, काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्या सुन्दर शाक्य, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुयाँलले टिप्पणी गरेका थिए। कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका मन्त्री, प्रदेश ३ का सांसद, प्रदेश विकास परिषद्का सदस्य तथा विषय विज्ञको उपस्थिती रहेको थियो। प्रदेश ३ सरकारले सबै क्षेत्रलाई समेट्ने गरि मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा २५ जनालाई प्रदेश विकास परिषद् सदस्य मनोनित गरेको थियो।
गाली गर्ने संस्कारबाट मुक्त हुनुपर्दछ : मुख्यमन्त्री
यसैक्रममा प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले सधैँ सरकारलाई गाली गर्ने संस्कारबाट मुक्त हुनुपर्ने बताएका छन्। प्रदेश ३ को प्रदेश विकास परिषद्को पहिलो बैठकमा बोल्दै मुख्यमन्त्री पौडेलले सधैँ नकारात्मक कुरा मात्रै गरेर सामाजिक र आर्थिक विकास नहुने तर्क गरे। पौडेलले प्रदेश सरकार परिणाममुखी काम गर्ने भएको भन्दै परिणम नआउने काममा कहिले हात नहाल्नेसमेत बताए।
प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रममा निजी क्षेत्रबाट ६२ प्रतिशत लगानी अपेक्षा गरेको समेत बताए। प्रदेश सरकारले निजी क्षेत्रलाई पाखा लगाएर अगाडि बढ्न नसक्ने भएकोले निजी क्षेत्रलाई समेटेर अगाडि बढेको उनले बताए। प्रदेश सरकारले कृषिलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको भन्दै प्रदेश सरकारले कृषि स्वंसेवक खटाउने तयारी गरेको बताए।
पूर्वाधार निर्माण गर्न प्रदेशकै कम्पनी
प्रदेश नम्बर ३ मा प्रदेशको छुट्टै प्रदेश पूर्वाधार निर्माण कम्पनीको निर्माण गर्ने अन्तिम तयारी भएको मुख्यमन्त्री पौडेलले घोषणा गरे। उनले प्रदेशस्तरका निर्माण कार्यहरूमा प्रदेशकै निर्माण कम्पनीले गर्ने बताए। कम्पनीमा पनि निजी क्षेत्रको समेत लगानी हुने उनको भनाइ छ।
यस्तै, प्रदेश ३ भरी विद्युतीय सवारी तथा अन्य यातायात सेवा सञ्चालन पनि प्रदेश सरकारले गर्ने तयारी गरेको मख्यमन्त्री पौडेलले बताए। यसका लागि उनले प्रदेश यातायात निगमको स्थापना गर्ने समेत बताए। निगममा पनि निजी क्षेत्रको लगानी हुने उनको भनाइ छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।