|

बागलुङ : एक वर्षसम्म घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयलाई कुन तहको मातहतमा राख्ने भन्ने एक वर्षदेखि अन्योल थियो। त्यसैले अहिलेसम्म उद्योग दर्ता, नविकरण लगायतको काम सोचे जति भएको छैन। 

नेपालको संविधानको अनुसूचिमा उद्योग दर्ता, नविकरण र कामको अनुमति दिने अधिकार संघ र प्रदेश तहमा राखिएको छ तर संविधान आएपछि स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्र भन्दै सदरमुकाममा रहेका नगरपालिकाले आफ्नो बोर्ड झुण्डाएपछि केही समयको अन्योलताले उद्योग दर्ताको काम अझै पूरा भएको छैन। बजार अनुगमन नियमावली २०७६ ले पनि उद्योगहरुको अनुगमनको काम घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयलाई नै दिएको छ।

उक्त कानुन र प्रक्रिया अनुसार गण्डकीका सबै जिल्लामा संचालन भएका उद्योगहरू प्रदेश सरकार मातहतको कार्यालयमा दर्ता भएका छन्। तर बागलुङमा मात्र उद्योगहरू दर्तामा बेथिति छ। यहाँ केही उद्योग घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा दर्ता भएका छन् भने आधाजसो उद्योग स्थानीय तहमा दर्ता भएका छन्। 

स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार भन्दै साना तथा मझौला प्रकारका उद्योग धमाधम दर्ता गराएका छन्। गण्डकी प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले भने औपचारिक कार्यक्रम समेत गरेर घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय स्थापना गरिसकेको छ।

ऐनले यस अघि घरेलु तथा साना उद्योग बिकास समितिले गर्दै आएको साबिकका सबै काम गर्ने अधिकार दिएको छ। उक्त अधिकार अनुसार काम गर्न खोज्दा स्थानीय तहका प्रशासकीय अधिकृतले समेत अझै उद्योगहरू दर्ता गरेर काम गर्ने पत्र दिएका छन्। 

उद्योग संचालनका लागि तोकिएको स्थानमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्ने, चारकिल्लाको अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान छ। दर्ता गरेबापत तोकिएको शुल्क राजश्व तिर्नुपर्छ। तर स्थानीय तहले लिन पाउने व्यवसाय कर असुलका लागि दर्ता समेत आँफै गरेको भेटिएको हो। 

व्यवसायीले पनि दोहोरो कर तिर्नुपर्ने भन्दै स्थानीय तहमा दर्ता गरेका हुन्। ‘हामीले उद्योग संचालन गरेको, उत्पादन गरेको भनेर कर लिँदैनौं’ उद्योग अधिकृत गोमा रिजालले भनिन्, ‘दर्ता शुल्क मात्र लाग्ने हो। स्थानीय तहमा बुझाई गलत भएजस्तो लाग्यो।’

२०७५ साल असार ३१ गते उद्योग विभागले पठाएको परिपत्रमा पनि समितिको कार्यालयले गर्ने साबिककै काम गर्न निर्देशन दिएको छ। घरेलु उद्योग तथा साना उद्योग कार्यालय स्थापनाकै क्रममा बागलुङ नगरपालिकाका प्रमुख जनकराज पौडेलले स्थानीय तहको अधिकार केन्द्र र प्रदेशले खोस्न लागेको आरोप लगाए।

‘यो वा त्यो बाहनामा स्थानीय तहको अधिकार खोस्दा व्यवस्था कमजोरभ एका छन्’ पौडेलले भने, ‘अधिकार दिने र लिने अन्यौल बनाइरहने काम केन्द्रबाटै भयो।’ उद्योग दर्ता, अनुगमन र नविकरण गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारमै भएको भन्दै गण्डकी प्रदेशका उद्योगमन्त्री विकास लम्सालले आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा बसेर काम गर्न सुझाए।

‘संविधान र कानूनले उद्योगको दर्ता, नविकरणको काम प्रदेश सम्म मात्रै तोकेको छ’ लम्सालले भने, ‘ठूला उद्योग भए संघीय सरकारकै मातहतमा पर्छ। स्थानीय तहलाई व्यवसाय कर सहितका आर्थिक क्रियकलाप गर्ने अधिकार दिइएको छ।' उनले उद्योगको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्ने, मापदण्ड बनाउने लगायतको काम प्रदेशमै भएको प्रष्ट्याए।

स्थानीय तहले उद्योग दर्ताको जिम्मा पाएको भन्दै यहाँका धेरैजसो स्थानीय तहले प्यान नम्बरको आधारमा उद्योग दर्ता गराएका थिए। स्थानीय तहमा दर्ता गरेको भन्दै व्यवसायी घरेलुमा दर्ता भएका छैनन्। साबिककै काम गर्ने भने पनि ३ हजार उद्योग मध्ये गत आर्थिक वर्ष २३५ वटा मात्र उद्योग दर्ता भएका थिए। २५१ वटा नविकरण भएका थिए। 

चालु वर्षको साउन र भदौमा २९ वटा मात्र उद्योग दर्ता भएका छन्। सोही अवधिमा बागलुङको काठेखोला गाउँपालिका ७ मा मात्रै ८० व्यवसाय र केही उद्योग दर्ता भएको वडा अध्यक्ष प्रेम लामिछानेले बताए। व्यवसाय भने अधिकांश वडा र स्थानीय तहमा दर्ता भएर संचालनमा आएका छन्।

‘ती उद्योगहरू कार्यालयमा दर्ता हुनुपर्थ्याे, तर के कारणले उता दर्ता भए बुझ्न सकिएको छैन’ रिजालले भनिन्, ‘उद्योगको संख्याको आधारमा प्रदेशले जिल्लाको मूल्यांकन गर्छ।’ गण्डकीका अन्य १० जिल्लामा भन्दा बागलुङमा उद्योग दर्ता न्युन भएको उनले बताइन्। न्यून उद्योग दर्ताको आधारमा जिल्लाले पाउने अनुदान र अन्य सेवासुविधा निर्धारण हुँदा जिल्लालाई नै घाटा परेको उनले बताइन्।

जिल्लामा दर्जनौं इँट्टा उद्योग संचालनमा छन्। तर ती उद्योगहरू अहिले सम्म दर्ता भएका छैनन्। ‘उद्योगले पुरा गर्नुपर्ने मापदण्ड नपुगेपछि दर्तामा आउन नसकेका हुन्’ रिजालले भनिन्, ‘प्रक्रिया पुर्‍याएर दर्तामा ल्याउने प्रयास शुरु भएको छ।’ कतिपयले स्थानीय तहमा दर्ता गराएर कारोवारको आधारमा कर तिर्ने समेत गरेका हुन्। 

इँट्टा उद्योग संचालनका लागि सडक, सामुदायिक वन र सार्वजनिक स्थानबाट तोकिएको दूरीमा रहनुपर्ने प्रावधान छ। परम्परागत रुपमा आगोले पोलेर इँट्टा उद्योग संचालन गर्न पाइँदैन। भिएसभिके प्रविधिमा संचालन नगरेपछि कतिपयले दर्ता नगरेको हुन सक्ने उनले बताइन्। ढुंगाखानी संचालन गर्नुपर्ने भएमा ५२५ रोपनी भन्दा धेरै जग्गा ओगटेको भए खानी तथा भूगर्भ बिभागको अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान छ। सानो आकारको उद्योग भए कार्यालयमै दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था छ। 

ताराखोला गाउँपालिकाले भने सानो आकारका ढुंगाखानी गाउँपालिकामै दर्ता गरेर संचालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। केही उद्योग स्थानीयको अनुमति लिएर खानी संचालन गरिरहेका छन्।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.