|

सुर्खेत : चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणमा कर्णाली आर्थिक करिडोर निर्माणका लागि नीतिगत रुपमा सम्बोधन भएको भन्दै कर्णाली सरकार उत्साहित भएको छ। 

मंगलबार सुर्खेतमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले कर्णाली करिडोर पनि नीतिगत रुपमा चीन सरकारको सहयोगमा निर्माण गर्ने सहमति भएको भन्दै कर्णाली सरकार उत्साहित बनेको बताए। ‘चीनका राष्ट्रपतिको भ्रमणमा कर्णाली आर्थिक करिडोर निर्माण गर्ने नीतिगत रुपमा सहमति भएको छ’, मन्त्री ज्वालाले भने, ‘यसका कर्णाली सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको आयोयजनामा नीतिगत सहमति हुनु नै अहिले ठूलो कुरा हो।’

कर्णाली सरकारले लाइफ लाइनका रुपमा लिएको सुर्खेत हिल्सा सडकलाई पहिलो मन्त्रिपरिषदको बैठकले नै प्राथमिकताका साथ निर्णय गरेको थियो। ‘सुर्खेत हिल्ला सडक प्रदेश सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा छ। हामीले कर्णाली सरकारको पहिलो बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा नै प्राथमिकतामा राखेका थियौं’

कार्यवाहक मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी समेत सम्हालेका मन्त्री ज्वालाले भने, ‘हामीले संघीय सरकारसँग जमुनाह सुर्खेत हिल्सा सडकका लागि बढी प्रयत्न गरेका थियौं।कोहलपुर देखिका सुर्खेत सम्मको सडक बनाउन संघीय सरकारले बजेट बिनियोजन गरिसकेको छ। अब कर्णाली करिडोर चिनको सहयोगमा बन्नेमा हामी विश्वस्त रहेका छौं।’

जमुनाह-हिल्सा सडक प्रदेश पाँचमा पर्ने बाँकेको जमुनाहदेखि सुरु हुने सडक कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेत हुँदै दैलेख, कालिकोट, सुदूरपश्चिम प्रदेशको बाजुरा भएर चीनसँगको सीमाना हुम्लाको हिल्सासम्म पुग्छ। कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरको धुलियाविटलाई आधार बनाएर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गरिसकिएको छ।

धुलियाविटदेखि हिल्सा नाका सम्मको दूरी ४०३.५२ किलोमिटर छ। प्रतिवेदनमा धुलियाविटदेखि कपासे सम्म छ लेनको सडक बनाउन उपयुक्त हुने उल्लेख गरिएको छ। भ्रमणका क्रममा जमुनाह–हिल्सा सडकको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) गर्ने सहमति भए अनुसार चीन सरकारको स्वामित्वमा रहेको चाइना रेलवे इरवान इन्जिनियरिङ कम्पनीले सडकको डिपिआर प्रदेश सरकारलाई बुझाइसकेको छ।

डिपिआरमा ६४ अर्व रुपैयाँ आगत लाग्ने अनुमान चिनियाँ कम्पनीले गरे पनि प्रदेश सरकार र चिनियाँ कम्पनीका प्राविधिकबीच छलफल भएमा लागतमा केही अर्व कम भई ५० अर्वसम्म हुन सक्ने अवस्था रहेको आर्थिक मामिला मन्त्री ज्वालाले जनाकारी बताए।

‘आफ्नै लागतमा चिनियाँ कम्पनीले डिपिआर तयार गरी ६४ अर्व लागत लाग्ने कुरा आएको छ’, मन्त्री ज्वालले भने, ‘अब नेपाल सरकारका प्राविधिक र चिनियाँ कम्पनीका प्राविधिकबीच संयुक्त बसाई गरेमा लागत केही अर्व कम हुन सक्ने देखिएको छ। जे होस् ५० अर्वमा काम सम्पन्न हुने देखिन्छ।’ उक्त सडकको नयाँ ट्रयाक खोल्न कम रहेको र प्रायः ट्रयाक खोलिसकेकाले थप डिपिआर गर्दै र सडकको स्तरउन्नत्तिको काम गर्ने गरी चिनियाँ कम्पनी तयार रहेको ज्वालाले बताए। 

मन्त्री ज्वालाका अनुसार चीनका राष्ट्रपतिको भ्रमणमा सहमति भएकोले पनि चिनियाँ सहयोगमा नै कर्णाली प्रदेशको समृद्धिको पाटो जोडिएको सुर्खेत हिल्सा सडक बन्नेमा कर्णाली सरकार ढुक्क देखिएको छ। ज्वालाले भने, ‘बरु नेपाली नेताले बोलेको कुरामा विश्वास नहुन सक्छ। चीन सरकारले नै बनाउने भन्ने नीतिगत सहमति भइसकेपछि नबन्ने कुरा रहँदैन।’

संघीय सरकारसँग लबिङ नै गरेको प्रदेश सरकारले चिनिया कम्पनीले अनुदानमा काम हुने कि इपिसीएफ मोडेलमा काम हुने भन्ने नटुंगिए पनि काम हुने कुराम दुईमत नभएको मन्त्री ज्वालाले जनाए। 

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.