ललितपुर : प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले बाल अधिकार र बाल न्यायसम्बन्धी ऐन, कानुनहरूको व्यवहारिक कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायहरूको स्पष्ट प्रतिवद्धता र क्रियाशीलताको आवश्यक्तामा जोड दिए।
प्रधानन्यायाधिश जबराले बाल न्यायसम्बन्धी कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सबै निकायहरूको समक्षता हुनुपर्ने पनि स्पष्ट पारे। केन्द्रिय बाल न्याय समितिले शुक्रबार ललितपुरमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा उनले बाल न्यायसम्बन्धी काननुहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पूर्वाधारको निर्माण गर्न सरकारको पनि गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए।
‘बाल अधिकार र बाल न्यासम्बन्धी बनेका कानुनहरूको व्यवहारिक कार्यान्वयनका लागि सम्वद्ध सबै निकायको स्पष्ट प्रतिवद्धता, सक्षमता र क्रियाशीलता आवश्यक छजस्तो मलाई लाग्दछ’, प्रधानन्यायाधीश जबराले भने, ‘सो सम्बन्धी कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पूर्वाधारको निर्माण गर्न पनि उत्तिकै जरुरी रहेको छ।’
प्रधानन्यायाधीश जबराले नेपालले प्रतिवद्धता गरेका बाल अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरूको सम्मान तथा नेपालको संविधानले प्रत्याभूति गरेको सोसम्बन्धी मौलिक हकहरूको प्रचलनका लागि समेत बाल न्यायसम्बन्धी कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने पनि स्मरण गराए।
प्रधानन्यायाधीश जबराले बाल न्यायका लागि सरकारले बाल न्याय प्रशासनको सुदृढीकरणका लागि छुट्टै मन्त्रालयसहितको व्यवस्था गरेको पनि बताए। कार्यक्रममा बोल्दै महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री थममाया थापाले बाल अधिकारको संरक्षण र न्यायका लागि सरकार जस्तोसुकै कदम चाल्न पनि प्रतिवद्ध रहेको बताइन्। उनले बालबालिकाको उचित हेरचाह र शिक्षा-दीक्षाका लागि राज्यले के-कस्ता कदम चाल्नुपर्ने हो आवश्यक सुझाव दिन पनि सम्वद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गरे।
मन्त्री थापाले सरकारले बाल अधिकारको क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि आवश्यक ऐन, कानुन पनि परिमार्जन गर्दै लैजाने दोहोर्याए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।