|

सल्यान : केही दिनअघि सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुले लिँदै आएको तलब भत्ता गैरसंवैधानिक भएको भन्दै रोक्का गर्न फैसला गरेको छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रदेश-१ बाहेकका अन्य ६ प्रदेशले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि पदाधिकारी र सदस्यहरुले मासिक रुपमा लिँदै आएको तलब भत्ता गैरसंवैधानिक भएको ठहर गरेको हो।

 अहिले यस विषयमा बहस र चर्चा भइरहेको छ। कतिपयले संविधान संसोधन गरेर तलब दिनुपर्ने तर्क गर्छन् भने कतिपयले जनप्रतिनिधिहरुले तलब लिन नहुने तर्क गर्छन्।

जनप्रतिनिधि विशुद्ध जनताको सेवामा खटिनुपर्ने र कर्मचारी जस्तो बनेर तलब लिन नहुने कतिपयको बुझाइ छ। तर, तलब नलिएर काम गर्न कठिनाइ हुने र भष्टचार बढ्ने भन्दै तलब दिनुपर्ने कतिपयको बुझाइ छ।

केही समाचारमा आएअनुसार तलब रोक्ने हो भने प्रधानमन्त्रीदेखि वडा सदस्यसम्मका तलब रोक्नुपर्ने केहि स्थानीय तहका पदाधिकारीको माग छ। सल्यान दार्मा गाउँपालिका अध्यक्ष निमबहादुर केसीले सर्वोच्चले स्थानीय तहका पदाधिकारीको तलब रोक्का गरेको प्रति फेसबुकमा आफ्नो असन्तुष्ट पोखेका छन्।

उनले राजनीतिक पेसा समाजसेवाका लागि हुनुपर्छ भन्दै यो नियम स्थानीय तहका लागि मात्रै नभएर प्रधानमन्त्री सम्मलाई हुनुपर्ने बताएका छन्। उनले लेखेका छन्, ‘यो नियम भयो भने सानालाई ऐन र ठुलालाई चैन हुन्छ।’

एक वर्षमा ८ करोड तलब

सल्यानका दशवटै स्थानीय तहका लेखा शाखाका अनुसार सल्यानका जनप्रतिनिधिका लागि एक वर्षमा झण्डै ८ करोड रकम तलबमा सकिएको छ। बनगाड कुपिण्डे नगरपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७५र७६ मा १ करोड ७७ लाख १० हजार रकम जनप्रतिनिधिको तलबमा सकिएको छ।

शारदा नगरपालिकाले एक करोड ५० लाख ३९ हजार ८ सय ३५ रुपैँया जनपतिनिधिको तलबमा सकेको छ। बागचौर नगरपालिकाले पनि डेढ करोड जति रकम जनप्रतिनिधिको तलबमा सकिएको छ।

त्यसैगरी गाउँपालिकाहरुमा कपुरकोटले ४२ लाख ६१ हजार, त्रिवेणी गाउँपालिकाले ४० लाख ६७ हजार ३ सय २८ रुपैयाँ, कालिमाटी गाउँपालिकाले झण्डै ४० लाख, छत्रेश्वरी गाउँपालिकाले ८८ लाख ९९ हजार ७ सय १५ रुपैयाँ, सिद्ध कुमाख गाउँपालिकाले ३९ लाख, दार्मा गाउँपालिकाको ८९ लाख १३ हजार ८ सय ९० र कुमाख गाउँपालिकाको ६६ लाख ५४ हजार ३२ रुपैयाँ जनप्रतिनिधिको तलबमा सकेका छन्।

त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७५र०७६ मा जिल्ला समन्वय समितीका पदाधिकारीहरूको तलबमा झण्डै २३ लाख सकिएको छ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले जनप्रतिनिधिको निश्चित तलब तोकेपनि सल्यानमा केहि जनप्रतिनिधिहरु नेपाल सरकारबाट पेन्सन लिने भएकाले आफ्नो स्थानीय तहबाट तलब नलिने भएकाले केहिमा कम र बढी देखिएको छ।

कसको कति तलब?  

कर्णाली प्रदेशले जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको तलब ४० हजार, उपप्रमुखको ३५ हजार र सदस्यहरुको १५ हजार तलब निर्धारण गरेको छ।

त्यस्तै, नगरपालिकाका प्रमुखको तलब ३५ हजार, उपप्रमुखको ३० हजार, वडाध्यक्षको २० हजार, कार्यपालिका सदस्यको ९ हजार र सभाका सदस्यको ७ हजार तलव निर्धारण गरेको छ।

गाउँपालिका अध्यक्षको ३१ हजार, उपाध्यक्षको २६ हजार, वडाध्यक्षको १८ हजार, कार्यपालिका सदस्यहरुको ८ हजार र सभाका सदस्यहरुको ६ हजार तोक्न प्रस्ताव गरिएको छ।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.