अध्यक्षको आलोपालोबारे पछि नै थाहा होला

|

धनगढी : सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका स्थायी समिति सदस्य हुन् लेखराज भट्ट। उनी कैलाली क्षेत्र नम्बर ४ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भएका हुन्। २०६४ सालमा सोही क्षेत्रबाट निर्वाचित भएका भट्टले श्रम तथा रोजगार, विज्ञान तथा प्रविधि र वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका थिए। पूर्वमन्त्री भट्ट २०७० सालमा भने कांग्रेसमा दीर्घराज भाटसँग पराजित भएका थिए।

पार्टी एकताभन्दा पहिलो तत्कालीन माओवादीमा स्थायी समिति सदस्य रहेका भट्टले एकतापछि पनि स्थायी समिति सदस्यको जिम्मेवारी पाएका हुन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट स्थायी समिति सदस्य भीम रावल र भट्ट मात्रै छन्।

उनलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रभावशाली नेताको रूपमा लिइन्छ। उनकै पहलमा गेटा मेडिकल कलेज, सुक्खा बन्दरगाह, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय, खुटिया दिपायल फास्ट ट्याक, सेती लोक मार्ग र महाकाली कोरिडोर लगाएको काम सुरु भएका थिए।

पछिल्लो समय उनको चर्चा संघीय संसद्को सभामुख पदका लागि भइरहेको छ। संघीय सांसदका सभामुख नियुक्तिसँगै प्रदेश सरकारको गति र प्रदेशको विकास र पार्टी एकता लगायतका विषयमा नेकपाका स्थायी कमिटी तथा पूर्वमन्त्री भट्टसँग थाहाखबरका भानुभक्त आचार्यले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

तिहार  कस्तो भयो?

रमाइलो नै भयो मेरो तिहार। दिदी बहिनीहरू आएका थिए। सबैसँग टीकाटालो, भेटघाट राम्रै भयो।

पछिल्लो समय कम्युनिस्ट नेताहरूले पनि धुमधामसँग चार्ड पर्व मनाउन थाले है?

मलाई के लाग्छ भने पहिले हामीले मार्क्सवादलाई नेपालको मौलिकतामा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा केही समस्या भयो। पूर्वीय दर्शनभित्र जो हाम्रो विज्ञान छ। त्यो विज्ञानलाई हामीले समात्न सकेनौँ।

मान्छेको जीवनसँग जोडिएका विषय नै संस्कृति हो। त्यो जीवनशैलीलाई अपनाउने विषयमा अहिले हामीले अलिकति बढि नै जोड गरेको देखिन्छ। पूर्वीय दर्शनभित्रको विज्ञानलाई कसरी अपनाउने भन्ने विषय पनि हो। नेपालको समाजलाई बुझ्ने र आफ्नै मौलिकतामा मार्क्सवादलाई प्रयोग गर्ने भन्ने पनि हो।

एकताको कुरा गर्दा, कहाँ पुग्यो एकता प्रक्रिया?

देशैभरिको एकता प्रक्रिया पनि अन्त्यतिर आइसकेको छ। मलाई लाग्छ सम्पूर्ण विभागहरू, जनवर्गीय संगठनहरूका एकता प्रक्रिया पनि लगभग टुंगो लागिसकेको छ। त्यसको २०/२५ प्रतिशत काम बाँकी छ होला। पार्टीको एकता प्रक्रियाको ५/१० प्रतिशत बाँकी होला।

जहाँसम्म सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रक्रिया हामीले वडास्तरसम्म  टुंग्याइसकेका छौँ। अब हाम्रो जनवर्गीय संगठनको एकता प्रक्रिया वडास्तरसम्म लैजान बाँकी छ।

तर, जिम्मेवारी न्यायोचित भएन नि, मापदण्ड संलग्न भयो भन्ने गुनासो छ तपाईंहरूमाथि?

दुईवटा विशाल पार्टी, त्योभित्र सबैलाई समेटेर लैजानले कुरोमा कहीँ न कहीँ कमी भएको हुन सक्छ। अब मापदण्ड त स्पष्ट पार्टी केन्द्रले नै बनाइदिएको थियो। त्यो मापदण्डमै टेकेर गरेको कुरा हो। यसो गर्दा कसैलाई अन्याय पर्न हुन्न भन्ने हो।

कहीँ न कहीँ कोही छुटेको हुन सक्छ। छुटेकोहरूलाई हामीले समेट्छौँ। केन्द्रीय विभागमा सदस्यहरू पूर्ति गर्न बाँकी छ। प्रदेशका विभागहरू, जिल्ला गत विभागहरू, विभिन्न जनवर्गीय संगठनहरू बाँकी छन्। यसमा पनि सबै समेटिन्छन्।

मापदण्डअनुसार जिम्मेवारी दिएको भन्नुहुन्छ। तपाईंकै नगरमा तपाईँको परिवारकै एक सदस्यले जिम्मेवारी पाउनुभएको छ। घोडाघोडीमा उपाध्यक्ष हुँदाहुँदै सचिवलाई जिम्मेवारी दिइएको छ। कसैलाई काखा कसैलाई पाखा भएन र?

मेरो परिवारको सदस्यले मेरो परिवारको सदस्य भएको कारणले पाएको जस्तो त मलाई लाग्दैन। उसको राजनीतिक इतिहासलाई तपाईंहरूले मूल्यांकन गर्न सक्नुपर्छ भन्ने लाग्छ।

घोडाघोडीको पनि मापदण्डभित्रै परेको हो जस्तो लाग्छ। हामीले के भनेका छौँ भने यदि कसैलाई समस्या परेको छ भने प्रदेश कार्यालयमा लिखित दिने र त्यसको छानविन गरेर मापदण्डलाई तोडेको छ भने त्यो मापदण्डमा हामी जान्छौँ। फेरि सच्याउँछौँ।

तपाईंहरूले बेलाबेलामा सुदूरपश्चिममाथि सरकार र पार्टी दुवैबाट विभेद भयो भन्नुहुन्छ। अहिले पनि त्यस्तै देखिएको छ। तपाईंहरू आवाज उठाएको जस्तो मात्रै गर्नुहुन्छ कि नेतृत्वसँग जोडबल नै गर्नुहुन्छ?

सुदूरपश्‍चिमलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा नेतृत्वको र स्वयं सिंहदरबारभित्रको पनि चिन्तनमा परिवर्तन आउन जरुरी छ। यो त चिन्तनसँग जोडिएको विषय भयो। कुनै व्यक्तिसँग जोडिएको विषय होइन।

विकास भने गण्डक वरिपरि छ। जस्तो विमानस्थलकै कुरा गर्नुहुन्‍छ भने काठमाडौंमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल छँदै छ। त्यसलाई अझै विस्तार गर्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। त्यो आवश्यक पनि छ। त्यहाँको मैले विरोध पनि गरेको होइन तर, पोखरानजिकै छ। १५ मिनेटको दूरीमा अर्को विमानस्थल अन्तर्राष्ट्रिय? यता, २५ मिनेटमा भैरहवामा छ। त्यस्तै निजगढको बन्दै छ १५/२० मिनेटको दूरीमा।

या त पूर्वविराटनगरतर्फ जानुपर्ने थियो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल। या त  धनगढी आउनुपर्ने थियो। त्यसले विकासको औचित्य र सन्तुलन मिलाउने काम गर्थ्यो। हिजोदेखिको जुन पावर सेन्टलाइज छ। त्यसले विकासलाई पनि त्यही जोड्छ। अन्य नियुक्तिहरू पनि त्यही केन्द्रित हुन्छ। त्यसलाई ब्रेक गर्न नेतृत्व नै आवश्यक छ। त्यसको लागि हामीले बारम्बार आन्तरिक र बाह्‍य संर्घष गर्दै आइरहेका छौँ। त्यो निरन्तर हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ।

तपाईंहरू पनि त नेतृत्व हो। तपाईँहरूको पहुँच नभएर हो, अथवा दबाब दिन नसक्नु भएको हो, अथवा अझै पनि जी हजुरीमै ठिक्क हुनु भएको?

जी हजुरीको त आवश्यकै छैन। कम्युनिस्ट पार्टीमा जी हजुरीले कुनै मूल्य मान्यता दिँदैन। त्यो जी हजुरीको विरुद्ध नै हामी कम्युनिस्ट बनेका हौँ। जनताको नजरमा हामी नेतृत्व हौँ। हामीभन्दा माथि जो निर्णायक छ त्यसमा परिवर्तन आउनुपर्‍यो।

मैले भनेँ नि अब भिक्टिम नै भयौँ भनौँ। समग्र सुदूरपश्चिमलगायत अन्य क्षेत्र जहाँजहाँ नेतृत्वको नजर गएको छैन त्यहाँ चाहिँ समस्या छ। हामीले आन्तरिक पार्टीभित्र पनि संघर्ष गरिरहेका छौँ।

अस्ति पनि तपाईँले सुन्नुभयो भीम रावलजीले, मैले प्रचण्डको अगाडि यहाँको विकासमा होस्, नेतृत्व चयन या नेतृत्व विकासमा होस् नेतृत्वको गम्भीर ध्यान जान आवश्यक छ भनेर राखेका हौँ। सबै कुरा एकैपटक परिवर्तन भइहाल्छ भन्ने होइन। क्रमिक रूपमा जान्छ त्यो कुरा।

प्रचण्डले अब आगामी दिनमा सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई न्यायोचित सम्बोधन हुन्छ भनेर सम्बोधन गर्नुभयो। त्यो न्यायोचित सम्बोधनको अर्थ को हो?

अब न्यायोचित विकासमा, नेतृत्व विकासमा र जिम्मेवारी विकासमा भन्ने कुरानै होला उहाँले इंकित गर्नुभएको। शान्ति प्रक्रियामा हामी भइसकेपछि केही नभएको भने होइन। दीर्घकालीन रूपमा असर गर्ने निर्णयहरू भएका छन्।

कार्यान्वयनमा पनि गएका छन्। जस्तो सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय, सुक्‍खा बन्दरगाह, गेटा मेडिकल कलेज, सेती लोक मार्ग, खुटिया दिपायल सडक, महाकाली लोक मार्ग अगातका विषयहरू जो बनिरहेका छन्। यिनले दीर्घकालीन असर पुर्‍याउँछ।

अब केही समस्याहरू मैले देखेको छु जस्तो पश्चिम सेती परियोजना बन्ने भन्यो। तर, २५ वर्ष भइसक्दा पनि आलटाल भइरहेको छ। अपर कर्णाली जिएमआरलाई दिएको छ। अहिले जिएमआरले बनाउन सक्ने स्थिति छैन।

अब उसले अर्कोलाई बेच्न खोजिरहेको छ। यस्तो हुनुहुँदैन भनेर हामीले भनिरहेका छौँ।  केही भएन भन्ने कुरा होइन हामीले जे पाउनुपर्ने हो त्यो अझैसम्म पनि पाउन सकेनौँ भन्ने हो।

प्रदेश सरकारले राजधानी तोकेको एक वर्ष पूरा भइसकेको छ। अझै पनि राजधानी कार्यान्वयनमा सरकार लागिरहेको छैन।

तपाईंहरूले राजधानी कार्यान्वयनमा चासो दिन कुनै आग्रह गर्नुभएको छैन?

हामीले बारम्बार दबाब दिइरहेका छौँ। प्रदेश सरकारले पनि संघीय सरकारलाई दबाब दिइरहेको छ। सर्वोच्चमा मुद्दा परेको छ। केन्द्र सरकारले त्यसको निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। यो वनको अधिकार भएकाले अझै प्रदेश सरकारमा आइसकेको छैन। त्यसैकारणले भोगाधिकारको लागि केन्द्र लेनै त्यसको निर्णय गर्ने हो। त्यहाँ ढिलाइ भइरहेको छ।

वनको राजधानी बनाउने भनेर लामो समय विवाद भएपछि राजधानी अर्को स्थानमा सर्न सक्छ भन्ने पनि आशंका गरिएको छ। त्यस्तो होला त?

मलाई त्यस्तो लाग्दैन। सदनको दुई तिहाइले पारित गरेको कुरालाई अहिले सर्छ भन्ने हुँदैन। सरे पनि त्यो कहाँ सर्छ? उपयुक्त ठाउँ त्यही हो भन्ने लाग्छ मलाई। आम जनताबाट पनि त्यही ठाउँ उपयुक्त हो भन्ने धारणा आएको छ। यो सर्ने सम्भावना मैले देख्दिनँ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको कामबाट नेतृत्व कतिको सन्तुष्ट छ?

काम कारबाही केही ढिला गति त देखिएको छ। तर, पछिल्लो चरणमा त्यसले केही गति लिन खोजेको जस्तो देखिन्छ।

केही मन्त्रीहरू फेरिने चर्चा पनि चलिरहेको छ नि?

अहिले त्यसको कुनै छलफल भएकै छैन मन्त्रिमण्डल हेरफेरको विषयमा।

सुस्त काम गरिरहेका मन्त्रीहरूलाई पनि पार्टीले जोगाइरहने हो त त्यसो भए?

त्यस्तो त होइन।  मन्त्रीहरूले काम गर्न सकेनन् भने निरन्तरता दिने भन्ने कुरै आउँदैन नि। त्यो त यहाँको प्रदेश पार्टीले छलफल गर्ला। केन्द्रीय पार्टीसँग पनि कुरा गर्दा। त्यसो हुँदा आवश्यकतामा परिवर्तन गर्ने कुरा हो।

अब राष्ट्रिय मुद्दामा लागौ। पार्टी एकता हुँदा आलोपालो अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री भएको सम्झौता भयो भनिएको थियो। तर, केही दिन पहिले ईश्वर पोख्रेलले विराटनगरमा आलोपालो प्रधानमन्त्रीको कुरा भएकै छैन भन्नुभयो। अब ओली नै पाँच वर्ष रहनुहुन्छ त?

मैले बुझेको कुरा त्यो सहमति दुई अध्यक्षको बीचमा भएर नै त्यो एकता प्रक्रिया भएको हो त्यो बेला। एउटा लिखित सम्झौता छ भन्ने नै छ। त्यो त समय नआउँदै अहिले बहस गरिरहनुपर्ने आवश्यकता नै छैन।

समय आएपछि त्यो आलोपालो थियो थिएन, दिनुहुन्छ हुन्न, त्यो सहमतिअनुसार जान हुन्छ हुन्न भन्ने कुरा त्यतिखेरै पार्टीभित्रै बहस होला। कुन नेताले के कहाँ बोल्यो भन्ने कुराले त्यति अर्थ राख्दैन।

अहिले संघीय संसद् सभामुखविहीन भएको छ। तपाईँ पनि सभामुखको दौडमा हुनुहुन्छ भन्ने चर्चा छ। तर, अर्का आकांक्षी भनिएका देव गुरुङले त तत्काल सभामुखको निर्वाचन हुँदैन भन्नुभयो नि। सभामुख छान्न किन यति सकस? के अधिवेस सभामुखबिना नै चलाउने हो त?

त्यस्तो मलाई लाग्दैन। उहाँले कुन प्रसंगमा त्यो भन्नुभयो थाहा भएन। महराजी न्यायिक छानविनमा हुनुहुन्छ भोलि उहाँ निर्दोष हुनुभयो भने एक खालको परिस्थिति सिर्जना होला भनेर उहाँले त्यो भन्नुभएको होला। तर, सभामुखबिना नै सदन चल्छ भन्ने कुरा लाग्दैन।

त्यसो भए संसदले कहिलेसम्म पाउला त सभामुख?

त्यो त पार्टीले नै निर्णय गर्ने कुरा हो। पार्टीको मिटिङ बस्ला यहाँ अब सचिवालय बस्ला बढी भयो भने स्थायी समिति नै बसेर निर्णय गर्न सक्छ पार्टीले के निर्णय गर्छ त्यहीअनुसार नै अगाडि बढ्ने कुरा हो। स्थायी समितिको बैठक तुरुन्तै बस्ने भन्ने पनि छ। त्यही बैठकमै छलफल होला।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.