जम्मू-काश्मिरलाई दुई केन्द्र शासित प्रदेशमा बाँडेपछि भारतको तर्फबाट जारी नयाँ राजनीतिक नक्सा पाकिस्तानले खारेज गरिदिएको छ।
जम्मू काश्मिरलाई विशेष राज्यको दर्ता दिने संविधानको अनुच्छेद ३७० लाई भारतले गत अगस्ट ५ मा खारेज गरिदिएको थियो। त्यससँगै राज्यलाई दुई केन्द्र शासित प्रदेशहरु जम्मू-काश्मिर र लद्दाखमा बाँड्ने निर्णय गरिएको थियो।
उक्त निर्णयपछि अक्टुबर ३१ मा दुवै केन्द्र शासित प्रदेश अस्तित्वमा आएका थिए। त्यसलगत्तै भारतको गृहमन्त्रालयले हिजो एउटा राजनीतिक नक्सा जारी गरेको थियो। जसलाई पाकिस्तानलाई अस्विकार गरेको बिबिसीले जनाएको छ। नक्सामा दुई नयाँ केन्द्र शासित प्रदेशहरूसँगै गिलगिट-बाल्टिस्तान र पाकिस्तान प्रशासित काश्मिरको भाग पनि देखाइएको थियो।
पाकिस्तान प्रशासित काश्मिर र गिलगिट-बाल्टिस्तानको भागलाई भारतको क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्रभित्र देखाइनुलाई पाकिस्तानले गलत, कानुनी रुपमा अपुष्ट, अमान्य र संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषदको प्रस्तावहरूको प्रासंगिकताको पूर्ण उलंघनको संज्ञा दिएको छ।
पाकिस्तानले एक वक्तव्य जारी गर्दै भारतको कुनै पनि कदम राष्ट्रसंघबाट जम्मू-काश्मिरलाई विवादित दर्जाको रुपमा प्राप्त मान्यतालाई परिवर्तन गर्न नसक्ने उल्लेख गरेको छ। भारत सरकारले हिजो जम्मू-काश्मिर र लद्दाखलाई केन्द्र शासित प्रदेश बनेपछि नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो।
भारतको सर्वे जनरलले उक्त नक्सा तयार गरेका हुन्। गृहमन्त्रालयको वक्तव्य अनुसार केन्द्र शासित प्रदेश लद्दाखमा दुई जिल्ला कारगिल र लेह हुनेछन् भने बाँकी २६ जिल्ला जम्मू-काश्मिरमा हुनेछ।
नयाँ नक्सा अनुसार भारतमा अब २८ राज्य र नौ केन्द्र शासित प्रदेश भएका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।