|

विगत वर्षहरूमा चरम व्यापार घाटा व्यहोरिरहेको नेपालमा चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनामा भने व्यापार घाटामा उल्लेख्य कमी आएको छ। यसले देशको समग्र अर्थतन्त्रमा सुधारको संकेत आएको विश्लेषण गरिरहँदा व्यापार घाटा कम हुनुको खास कारण के हो? भन्ने विषयमा निष्कर्ष निकाल्न अझै केही महिना कुर्नुपर्ने देखिन्छ।

सरकारले आयात घटाउने योजना बनाएका कतिपय वस्तुको आयात बढेको छ भने विकासमा नै असर पर्नसक्ने कतिपय वस्तुको आयात बढेको छ। आयात घट्नु सकारात्मक भए पनि देशभित्र उत्पादन बढ्न नसकको कारण राजस्वमा चाप बढेको छ। यसै सन्दर्भमा उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका विषयमा जानकार अविनाश बोहरासँग अर्जुन आचार्यले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : 

तीन महिनायता व्यापार घाटा कम भएको छ यसले के उत्‍पादन बढेको देखाउँछ त? 

अहिले एक्कासि आयात घटेको हो। यो घट्नुमा दुई/तीनवटा वस्तुको आयातको असर देखिन्छ। एउटा इन्धनको आयात हो। जसले आयातको ठूलो क्षेत्रलाई समेटेको छ। अहिले बिजुलीको उत्पादन र खपतको अवस्था राम्रो छ। इन्धन मात्र होइन विद्युत् अभावमा जेनेरेटर, ब्याट्री, सोलार आदिको आयात घट्दै गएको छ। यो सकारात्मक संकेत हो।

 हामी निजी क्षेत्रले बारम्बार भन्दै आएका थियौं कि बिजुली पर्याप्त दिन सकेको खण्डमा औद्योगिकीकरणको सम्भावना राम्रो छ। दोस्रो भनेको सरकारले लिएको नीति हो। सरकारले आयात घटाउन केही कडाइ पनि गरेको छ। सरकारले भन्सार बिन्दुमा रेफरेन्स डाटाको प्रावधान ल्याउँदा भन्सार बढ्यो। त्यसको असर यतिबेला देखा परिरहेको छ। अहिले घट्दो प्रवृत्ति देखापरेको छ। तत्काल भन्सार बढे पनि अहिले भन्सार घटेको छ यो असर हो।

तेस्रो पक्ष भनेको खाने तेलको निर्यात बढेको छ। यो भारतको नीतिका कारणले हो। भारतले आफ्नो उत्पादन उद्योग प्रवर्द्धन गर्न खाने तेलको आयातमा बढी कर लगाएको छ। प्रिफेन्सियल ट्रिटीको लाभ यतिबेला हामीले लिन पाएका छौं र राम्रो परिमाणमा खाने तेल निर्यात भएको छ।

यसबाहेक गलैँचा, कर्कटपाता, हेण्डिक्राफ्टको निर्यात बढेको छ। अब यसलाई दिगो बनाउनेतर्फ सरकार लाग्नुपर्छ। क्षणिक लाभमा रमाएर बस्न हुँदैन। घट्दो आयातको प्रवृत्तिलाई कायम राखिराख्नुपर्छ। 

फलाम लगायतका कतिपय कच्चा पदार्थ आयातमा पनि कमी आएको छ। यसको अर्थ नेपालका उद्योगबाट उत्पादन कम भएको रूपमा लिन सकिँदैन र?

फलामको आयात अहिले कम भएको छ। बजार डाउन छ। पूर्वाधार विकासको काममा नकारात्मक प्रभाव परेको जस्तो देखिएको छ। यो पछिल्लो सरकारी नीतिको कारणले हुन सक्छ। औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयातमा पनि कमि आएको देखिन्छ।

अहिलेको अवस्थालाई कायम राख्नुपर्छ। डिमाण्ड नभएको कारणले गर्दा फलाम आयात नभएको हो। राज्यले गर्ने पूर्वाधार विकासको काम निश्चित हुन्छ। वार्षिक योजनामा नै निश्चित गरिएको हुन्छ। त्यसमा कहाँ ल्याक छ त्यो हेर्नुपर्छ। किन डिमाण्ड क्रिएट भइरहेको छैन भन्ने खोज्नुपर्छ।

आयात केन्द्रित अर्थतन्त्रमा ्यसरी घट्नु पनि राम्रो मानिँदैन। निर्यात बढाउँदै लैजाने र आयात घटाउँदै जाने हाम्रो प्रयास हुनुपर्छ। त्यसका लागि आन्तरिक उत्पादनले प्रतिस्थापन गर्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ। त्यसो हुन सकेमा मात्र दिगोपना कायम गर्न सकिन्छ।

सरकारले आयात घट्नुमा नीतिगत परिवर्तनको प्रभाव हो भनेर बुझ्दा के हुन्छ? आयातलाई निरन्तर घटाउन के गर्नुपर्ला?

यो बजेटमा सरकारले लिएको एउटा नीति के राम्रो छ भने स्थानीय उद्योग प्रवर्द्धन गर्ने उत्पादन बढाउने र आयात घटाउने भन्ने छ। आन्तरिक स्रोतलाई बढीभन्दा बढी चलायमान गर्ने हाम्रो नीतिलाई प्रभावकारी बनाउन विलासिताका वस्तुको आयातलाई रोक्न खोज्नु सकारात्मक छ।

मैले जानेको के हो भने माग नभएपछि आयात भएन। तेलको निर्यात बढ्यो त्यो भारतले आयातमा कडाइ गर्‍यो र हामीले निर्यात गर्ने अवसर पायौँ जुन हाम्रो प्रयासबाट भएको नभई भारतले लिएको नीतिका कारण भएको हो।

त्यससँगै एण्टिडम्पिङ नीति ल्याएको छ यो राम्रो छ। यस्ता नीतिले विस्तारै आयातलाई कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। अरू पनि यस्ता धेरै वस्तु छन् जुन यहाँ खपत हुँदैन। तर, आयात हुन्छ। त्यसलाई पनि नियन्त्रण गर्दै जानुपर्छ। मुख्य कुरा उत्पादनसँग जोडिन्छ। हाम्रो उत्पादन बढाउनुपर्छ। हामी खुला सीमामा छौं उत्पादन बढाउनुका साथै प्रतिष्पर्धा गर्नसक्ने बनाउनुपर्छ। उत्पादन लागत घटाउने विधिहरूको खोजी गर्नुपर्छ।

पछिल्लो तीन महिनाको तथ्यांक हेर्दा खाद्यान्नको आयात केही घटेको छ त्यसको कारण के हो? 

त्यति धेरै आयात घटेको छैन। केही घट्नुको पछाडि हाम्रो उत्पादन बढेर पनि हो। अहिले खाद्यान्न उत्पादनको मुख्य सिजनमा हामी छौं। धान उत्पादन भइरहेको छ, हाम्रो गहुँ अहिले सकिएको छैन। गेडागुडीको पनि उत्पादनकै सिजनमा छौं। त्यसैले अहिले नै खाद्यान्नको आयात घट्यो भनेर निष्कर्ष निकाली हाल्ने अवस्था छैन। त्यसका लागि हामीले केही समय पर्खेर हेर्ने र सूक्ष्म अध्ययन गर्नुपर्छ।

माथिल्लो त्रिशूली-१ जलविद्युत् आयोजनामा देशमै पहिलोपटक यति ठूलो वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता आयो। यो घटनालाई अब नेपालमा वैदेशिक लगानीकर्ता लगानीका लागि तयार भए भन्न सकिन्छ?

 पूर्णबहुमतको सरकार गठन भएपछि स्थायित्व र विकासले गति लिने सोचिएको थियो। पहिलो वर्ष सकारात्मक नै रह्‍यो। तर दोस्रो वर्षमा आउँदा भने केही कडा नीतिहरू अवलम्बन गरिएको छ। यसले निजी क्षेत्र केही हच्किएको छ। अहिले पनि 'वेट एण्ड सी' को अवस्थामा छौं। अहिले वैदेशिक लगानीको कुरा गर्दा खासै बढेको छैन।

अहिले वैदेशिक लगानी आउने वातावरण बन्यो भनेर सरकारले भनिरहेको छ। यो कुरा नीति र भावनासँग जोडिने गर्छ। हामीसँग स्रोतको कमी छैन। त्यसलाई कसरी सेन्टिमेन्ट सिर्जना गर्न सक्छौं भन्ने मात्र हो।

हाइड्रोपावर अहिले लगानीको राम्रो सम्भावना भएको क्षेत्र हो। सरकारले बजारको प्रबन्ध पनि मिलाउँदै गएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पनि बनिरहेको छ। आवश्यक ठाउँमा नरम हुने र अनावश्यक वस्तुको व्यापारमा कडा गर्ने नीति सरकारले लिनुपर्छ। 

लगानी वातावरणमा सुधार आएको भन्ने विश्व बैंकले रिपोर्ट दियो। लगानीको वातावरण बन्नका लागि यो पनि एउटा सकारात्मक संकेत गर्छ होइन र?

अबको एजेण्डा नै विकास र समृद्धिको हो। अब राजनीतिक मुद्दाहरू बोकेर हिँड्ने गल्ती गर्नुहुँदैन।डुइङ बिजनेसको वातावरण कति सहज बनाउने भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। अहिले आएको भनिएको सुधार त्यही हो। डुइङ बिजनेसले लागतलाई कम गर्छ।

दुई चार स्थानमाथि उक्लिने कुरामा मात्र सन्तुष्ट भएर बस्न हुँदैन। आज पनि कुनै एउटा काम गराउन प्रत्यक्ष उपस्थित हुनुपर्ने र कैयौँ झण्झट व्यहोर्नुपर्ने अवस्था छ। केही सुधारहरू भएका छन् तर यतिले पुग्दैन धेरै सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

हाम्रोभन्दा राम्रो लगानीको वातावरण भएको मुलुक अरू धेरै छन् किन यहाँ आउने भन्ने छ। त्यसका लागि अझ राम्रो वातावरण बनाउनुपर्छ। 

बिजुलीको उपभोग बढाउन सरकारले आह्‍वान गरिरहेको छ, तर इफोर्ड गर्ने अवस्था छ कि छैन? 

हाम्रो उत्पादन निर्यात गर्दा धेरै फाइदा छैन। निर्यात गर्दा निकै प्रतिस्पर्धामा बेच्नुपर्छ र कम मूल्य पाउँछौं। हामीले आन्तरिक खपतमा लगाउनुपर्छ। जसले उत्पादनसँगै राम्रो मूल्य पनि लिन सक्छौं। दुर्गममा उद्योग लगाउने र त्यसमा सहुलियत दिनुपर्छ। यसले रोजगारी सिर्जना गर्छ र स्थानीय पुँजी परिचालन पनि हुन्छ। अब ग्यासको आयात घटाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ।

विद्युतीकरण बढाउनुपर्छ। त्यसपछि मात्र बिजुली बिक्री गर्नुपर्छ। उत्पादन लागतमा विद्युतको खर्चको प्रभाव रहन्छ। बढी भएको विद्युत् हामी सस्तोमा  बिक्री गर्न तयार भइरहेका छौं। तर, आन्तरिक खपतमा बढी महशुल पनि लिन्छौं।

हामी विद्युतमा आत्मनिर्भर भएसँगै आन्तरिक उपभोगमा शुल्क पनि घटाउनुपर्छ जसले ग्याँसको आयातलाई विस्थापित गर्न सघाउँछ भने उत्पादन लागत कम भई हामी प्रतिस्पर्धात्मक बन्ने अवस्था पनि हुन्छ। विद्युत् सस्तो भएकै कारणले पनि वैदेशिक लगानी भित्रिने सम्भावना बढेर जान्छ। 

चीनका राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणपछि यहाँको अर्थतन्त्र र व्यावसायिक वातावरणमा कस्तो प्रभाव परेको छ? 

चीनको राष्ट्राध्यक्षको नेपाल भ्रमण हाम्रो लागि धेरै राम्रो अवसर हो। अहिलेको संसार आर्थिक विकासको संसार हो। जहाँ अवसर छ त्यहाँ लगानी आउँछ। त्यसलाई हामीले कसरी क्यास गर्न सक्छौं भन्ने हो। चीनमा पनि संसारका धेरै बहुर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूले लगानी गरे।

भारतमा पनि एउटा समयमा लगानी आयो। त्यो सबै बजारलाई हेरेर हुने कुरा हो। हामीले हाम्रो नीतिहरूका माध्यमबाट लगानी ल्याउने प्रयास गर्नुपर्छ। नाकाहरूको विकास गर्ने कुराले हाम्रो व्यापार र लागतलाई सहज बनाउँछ। त्यो सकारात्मक पनि छ। 

व्यापार साझेदार मुलुकहरूले कर र भन्सारका दरमा छिटोछिटो परिवर्तन गर्ने गरेका छन्। त्यसले हाम्रो व्यापारमा कस्तो प्रभाव पारिरहेको छ?

हरेक मुुलुकमा प्रत्येक तीन/तीन महिनामा भन्सार दर पुनरावलोकन गर्ने प्रचलन छ। हामीले पनि विश्व बजारको व्यापारमा आउने परिवर्तन तीन महिनामा पुनरावलोकन गर्नुपर्छ। हामीसँग अध्ययन र विश्लेषणको अभाव छ।

भारतलगायत अधिकांश देशले अवलम्बन गरेको नीति हामी किन अपनाउँदैनौं? जसले गर्दा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा ठूलो नोक्सानी व्योहोरेका छौं। सरकारले अब यो नीति अवलम्बन गर्न ढिलाई गर्नु हुँदैन। मैले विभिन्न फोरममा लामो समयदेखि यो विषय उठाउँदै आएको छु तर सरकार सुन्नै चाहँदैन।

नेपालले पर्यटन वर्ष २०२० लाई भव्य रूपमा मनाउने बताइरहेको छ। तयारी के कस्तो रहेको पाउनुभएको छ?

संसारका १.६ बिलियन पर्यटक घुमफिरमा रहने गरेका छन्। त्यसको ६० प्रतिशतले ग्रिन टुरिजम रुचाउने गरेको अध्ययनहरूले देखाएको छ। हामीसँग भर्जिन ल्याण्डहरू पर्याप्त छ। हामीसँग भएकै ग्रिन टुरिजम हो। त्यसका लागि हामीले वातावरण बनाउनुपर्छ।

पर्यटनले समग्र आर्थिक विकासमा योगदान गरेको हुन्छ। त्यसमा हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्छ। तयारी जति हुनुपर्ने हो त्यति त देखिएको छैन। तर हुँदै नभएको चाहिँ छैन। पर्यटन बोर्डले एउटा स्तरमा तयारी गरिरहेको छ।

यो वर्ष केही पर्यटक बढ्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। भारत, श्रीलंका, चीन, बेलायतबाट हाम्रो देशमा धेरै पर्यटक आउने गरेको छन्। हामीले बंगाल, उत्तर प्रदेशका केही जनसंख्यालाई मात्र नेपाल घुम्ने वातावरण बनाउँदा हामी धेरै अघि बढिसक्छौं। 

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.