रोशनी इजलासमा आइन्, बोल्न पाइनन्

|
फाइल फोटो

काठमाडौं : निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको छ।

सभामुख पदमा रहेको बेला जबरजस्ती करणी उद्योगमा पक्राउ परेका महरालाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको हो। उनलाई अदालतले सोमबार डिल्लीबजार कारागारमा पठाउन आदेश दिएको हो। अदालतको यो आदेशसँगै महराको सांसद पद निलम्बनमा परेको छ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश सुदर्शन पाण्डेको इजलासले महरालाई थुनामा पठाउन आदेश दिएको हो। आइतबार र सोमबार महराविरुद्धको अभियोगमा पाण्डेको बन्द इजलासमा थुनछेक बहस भएको थियो। सोमबार थुनछेक बहस सकिएपछि पाण्डेको इजलासले महरालाई थुनामा पठाउने आदेश जारी गरेसँगै उनी कारागार चलान गरिएका छन्।

महराका पक्षबाट ६ जना वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले थुनछेक बहसमा भाग लिएका थिए। उनको तर्फबाट ३२ अधिवक्ताले बहसका लागि वकालतनामा पेस गरेका थिए। शुक्रबार इजलाससामू बयान दिएका महराको अभियोगमा आइतबार सरकारी वकिलले दलिल पेस गरेका थिए। आइतबार नै महराको पक्षबाट दुई वरिष्ठ अधिवक्ताले उनलाई साधारण तारेखमा रिहा गरेर मुद्दा लड्न दिन इजलाससामू दलिल पेस गरेका थिए। सोमबार उनको पक्षबाट चार वरिष्ठ अधिवक्ताले थुनछेक बहसमा भाग लिँदै छोड्नुपर्ने दलिल पेस गरेका थिए।

महराको तर्फबाट थुनछेक बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू रमनकुमार श्रेष्ठ, शेरबहादुर केसी, लभप्रसाद मैनाली, कृष्णप्रसाद सापकोटा, सविता भण्डारी बराल र भोजराज आचार्यले सहभागिता जनाएका थिए।

काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशसँगै महरा उच्च अदालत नगएको अवस्थामा मुद्दाको फैसला नआएसम्म पुर्पक्षका लागि थुनामा रहनेछन्।

सभामुखको पदमै रहेका बेला पक्राउ परेका महरालाई थुनामा पुर्‍याउने आधारहरू काठमाडौं जिल्ला न्यायाधीश सुदर्शन पाण्डेले इजलाससामू प्रस्तुत गरेका थिए। न्यायाधीश पाण्डेले आदेशको पूर्ण पाठ भने इजलासमा प्रस्तुत गरेका थिएनन्। उनले मौखिक रूपमा महरालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश भएको बताएका थिए। इजलासमा उपस्थित स्रोतका अनुसार न्यायाधीश पाण्डेले महरालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आधार निम्न रहेको बताएका थिएः

पीडितको उजुरीः

पीडित रोशनी शाहीले असोज १७ गते महराले आफूलाई जबरजस्ती करणी गर्न खोजेको जाहेरी दरखास्त महानगरीय प्रहरी वृत्त नयाँबानेश्वरमा दर्ता गराएकी थिइन्।

असोज १२ गते साँझ महरा आफ्नो कोठामा आएर बलात्कार प्रयास गरेको रोशनीको जाहेरीमा उल्लेख थियो। सोही जाहेरीलाई आधार मानेर महरालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश सुदर्शन पाण्डेले सुनाएका हुन्।

जबरजस्ती करणी उद्योग मुद्दामा महत्त्वपूर्ण आधार पीडितको जाहेरी दरखास्तलाई लिने गरिएको भन्दै उक्त आदेश आएको हो।

सिसिटिभी फुटेजः

महराले आफूलाई लागेका सबै आरोपको सरकारी वकिलको कार्यालयमा र काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश सुदर्शन पाण्डेको इजलासमा इन्कारी बयान दिएका थिए। तर, उनले घटना भएको भनिएको रात आफू पीडितको क्षेत्रमा गएको स्वीकार गरेका थिए।

महरा पीडितको घरमा प्रवेश गरेको सिसिटिभी फुटेज प्रमाणका रूपमा न्यायाधीशसामू पेस गरिएको थियो। सँगै गएका सुरक्षाकर्मीले पनि महरा उक्त घरमा प्रवेश गरेको बयान दिएका थिए। उक्त सिसिटिभी फुटेज पनि महराविरुद्ध महत्त्वपूर्ण आधार बन्यो। जसलाई लिएर न्यायाधीश पाण्डेले महरालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएका थिए।

सभामुख पदः

घटना भएका बखत कृष्णबहादुर महरा सामान्य व्यक्ति थिएनन्। उनी संघीय संसद प्रतिनिधिसभाका सभामुख पदमा आसीन थिए। र, पीडित उनी मातहतको संसद सचिवालयकी कर्मचारी थिइन्।

महराले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ बमोजिम कसुर गरेको भन्दै थप सजाय माग गरिएको थियो। उक्त दफामा सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्तिले आफ्नो कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीमाथि यौन दुर्व्यवहार गरेमा पूर्ण सजायको थप डेढी सजाय हुने व्यवस्था छ। जसमा लेखिएको छ, 'कुनै सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक वा संगठित संस्थाको पद वा ओहोदामा बहाल रही त्यस्तो पद वा ओहोदाको दुरुपयोग गरी कसुर गर्ने कसुरदारलाई त्यस्तो कसुरमा हुने सजायको डेढी सजाय हुने।’

न्यायाधीश पाण्डेले आदेशमा लेखेको कुरा जिल्ला अदालत काठमाडौंका श्रेस्तेदार आनन्दप्रसाद श्रेष्ठले सुनाए:

सभामुखजस्तो गरिमामय पदमा रहेका प्रतिवादी कृष्णबहादुर महराले आफ्नै कार्यालयमा कार्यरत पीडितलाई जबर्जस्ति करणी उद्योगजस्तो गम्भीर प्रकृतिको कसुर लगाइएको भनी निजउपर लगाइएको अभियोग प्रमाणित भएको अवस्थामा कानुन बमोजिम निज प्रतिवादीलाई हुनसक्ने सजायको मात्रा तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ दफा ६७ मा भएको कानुनी व्यवस्था समेतको आधारमा पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी हाल निज प्रतिवादीलाई प्रस्तुत मुद्दा पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न उक्त संहिताको दफा ८० बमोजिमको थुनुवा पुर्जी दिई कारागार कार्यालय डिल्लीबजारमा पठाइदिनु भनी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ दफा ७९ बमोजिमको आदेश गरिएको छ।

रोशनी इजलासमा आइन्, बोल्न पाइनन्

पीडित रोशनी शाही महराको थुनछेक बहस अन्तिम अवस्थामा पुगेको बेला न्यायाधीश पाण्डेको इजलासमा उपस्थित भएकी थिइन्। पीडितले आफ्नो मुद्दामा भइरहेको बहस सुन्न पाउने अधिकार हुन्छ। र, आवश्यक परेमा न्यायाधीशले पीडितसँग पनि प्रश्न सोध्ने गरेको कानुन व्यवसायीले बताए।

दिउँसो करिब सवा ३ बजे इजलासमा उपस्थित भएकी रोशनी १० मिनेटजति त्यहाँ बसेर बाहिरिएकी थिइन्। महराको पक्षमा बहस गरिरहेका वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले पीडितलाई केही सोध्ने भए उपस्थित भएको न्यायाधीश पाण्डेलाई जानकारी दिएका थिए। तर, पाण्डेले केही पनि सोध्न आवश्यक नभएको जवाफ दिएका थिए।

रोशनीले सुरुमा महराविरुद्ध संचार माध्यममा अभिव्यक्ति दिए पनि पछि आएर भने उक्त कुरा आवेशमा आएर भनेको बताउँदै आएकी छन्। औषधी सेवन गरेको अवस्थामा आफूलाई बहकाउमा पारेर बोल्न लगाएको उनले बताउँदै आएकी छन् भने प्रहरीले पनि मानसिक दबाब दिएर जाहेरी दरखास्त दिन लगाएको बताएकी थिइन्। उनले काठमाडौं जिल्ला अदालतको इजलासमा नै गएर महराले आफूलाई जबरजस्ती करणी प्रयास नगरेको र आफ्नो कोठामा नआएको भन्दै निवेदन पेस गरेकी थिइन्।

पढ्नुहोस् : 

आफूमाथि बलात्कार प्रयासको आरोप लागेपछि महराले असोज १४ गते सभामुख पदबाट राजीनामा दिएका थिए। उनलाई असोज १९ गते सभामुखको सरकारी निवासबाट पक्राउ गरिएको थियो। महराविरुद्ध सरकारी वकिलको कार्यालयले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ३४ को उपदफा ३ बमोजिम मुद्दा दर्ता गरेको थियो।

सम्बन्धित समाचारः 

(पीडित शाहीको नाम यसअघि नै सार्वजनिक भएको र उनले नै आफ्नो परिचय भिडियो अन्तर्वार्तामा सार्वजनिक गरेकाले यहाँ नाम उल्लेख गरिएको हो। सं.)

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.