भारतले आफ्नो नक्सामा राखेको भूमिबारे अध्ययन गर्दै संसदीय समिति र नापी विभाग
भारतले आफ्नो नक्सामा राखेको भूमिबारे अध्ययन गर्दै संसदीय समिति र नापी विभाग
काठमाडौं : सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद गणेशसिंह ठगुन्नाले भारतबाट नेपाली भूमि थप मिच्न नदिन दार्चुलाको कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रमा सेना परिचालन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
भारतले नेपालको कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रलाई आधिकरिक रूपमा आफ्नो नक्सामा समेटेर सार्वजनिक गरेको विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै दार्चुलाबाट प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद ठगुन्नाले सरकारसँग सीमानामा सेना परिचालनको माग गरेका हुन्। उनले सरकारले तत्काल भारतको उक्त नक्सा अवैधानिक घोषणा गर्दै भारत सरकारसँग कूटनीतिक तहमा छलफल गर्न पनि सरकारसँग माग गरेका छन्।
भारतले नेपालको भूमिलाई आफ्नो भनेर नक्सामा राखेको विषयलाई आपत्तिजनक रूपमा लिएका सांसद ठगुन्नाले भने, 'नेपाल सरकारले तत्काल भारत सरकारसँग छलफल गरेर नेपाली भूभागलाई भारतको नक्सामा राखेको कुरालाई सच्याउन पहल गर्नुपर्छ।'
उनले नेपालको नक्साको आधिकारिक तथ्यांक राख्ने मन्त्रालयका रूपमा रहेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई पनि जनतासामू वास्तविकता राख्न माग गरेका छन्।
'नेपाल सरकारसँग आधिकारिक नक्सा छ। त्योभन्दा अलग्गै नेपालको भूमिलाई आफूमा समेटेर भारतले गरेको नक्सा प्रकाशन हाम्रो लागि वैधानिक हुँदैन। भारतीय नियत प्रस्ट भएको छ', दार्चुलामा रहेका सांसद ठगुन्नाले थाहा खबरसँगको फोन संवादमा भने, 'पहिले अर्कै किसिमले ओगटेको र अहिले नक्सामा नै राख्नु भनेको उसको कुदृष्टिको संकेत हो। अब हाम्रो सीमा सुरक्षाको लागि हामी झन् चनाखो हुनुपर्ने भयो। सिमानामा सशस्त्र प्रहरी राख्ने तयारी भइरहेको छ। अब सशस्त्र मात्रै होइन कि नेपाली सेना नै सिमानामा राख्नुपर्ने आवश्यकता आयो।'
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सन् २०१५ मा चीन भ्रमणमा रहेका बेला चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिङपिङसँग उक्त क्षेत्र भएर दुई देशबीच व्यापार गर्ने सहमति भएको थियो। नेपाललाई नसोधेर दुई देशबीच नेपाली भूमि प्रयोग गरेर व्यापार गर्ने सहमति भएपछि नेपाल सरकार असन्तुष्ट बनेको थियो।
नेपालले त्यो त्यसयता दुवै देशसँग यो विषयमा थप छलफल भने गरेन। उक्त क्षेत्रमा नेपालले सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्नुपर्ने भने त्यहाँका स्थानीयको माग बमोजिम त्यहाँ सशस्त्र प्रहरी राख्ने तयारी गरिएको थियो। तर, त्यो प्रक्रिया सुस्त थियो।
नेपाल सरकारले भारत र चीनसँगको दार्चुलास्थित त्रिदेशीय सीमा नाकामा सशस्त्र प्रहरीलाई सुरक्षा जिम्मेवारी दिने तयारी गरेको छ। उक्त नाका व्यापारका दृष्टिले पनि महत्त्वपूर्ण रहेको छ। त्यहाँ सशस्त्र प्रहरीको क्याम्प खडा गर्नका लागि जग्गा अधिग्रहणको काम अगाडि बढेको छ। उक्त क्षेत्रमा अहिले नेपाल प्रहरीले सुरक्षा दिँदै आएको छ। जुन अपर्याप्त छ। अब भने सेना नै राख्नुपर्ने अवस्था आएको सांसद ठगुन्नाले बताए।
उनले भने, 'हिजो एक हदसम्म नेपाली भूमि अतिक्रमण भयो। यो घटनाले भारतले भविष्यमा पनि नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्ने नियत देखायो। यो अवस्थामा नेपाली सेना नै सिमानामा राख्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। मैले यहाँको प्रतिनिधिको हिसाबले नेपाली सेनालाई अविलम्ब दार्चुलाको त्रिदेशीय सिमानामा राख्न सरकारसमक्ष माग राख्छु।'
नेपालको कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक भारतीय सेनाको नियन्त्रणमा रहेको छ। कालापानीमा भारतीय सेनाले क्याम्प बनाएर बसेको छ। भारतीय सेनाले नेपाली भूभागमा हातहतियारसहित गस्ती गर्ने गरेका समाचार बेलाबेला सार्वजनिक भएका थिए। नेपालले भने भारतले मिचेको भूमि फिर्ता गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ। कालापानीलगायत क्षेत्रलाई विगतमा भारतले विवादित क्षेत्र भन्दै आएको थियो। उसले त्यहाँ सेना राखे पनि विवादित भूमिका रूपमा उसले दुई पक्षीय बैठकमा स्वीकार गर्दै आएको थियो।
सम्बन्धित समाचारः
नेपाल र भारतबीच हुने सीमासम्बन्धी हरेक बैठकमा दुवै देशले कालापानी, लिम्पियाधुरालाई विवादित भएको स्वीकार गर्दै आएका थिए। ती विवादका विषय सल्ट्याउनका लागि दुवै देशले समिति पनि गठन गरेको थियो। एउटा समिति सचिवस्तरीय गठन भएको छ भने अर्को प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह (इपिजी) पनि गठन भएको छ।
सीमा विवाद लगायतका सन्धिको समस्या समाधान गर्न गठित इपिजीको प्रतिवेदन तयार भएको छ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उक्त प्रतिवेदन बुझ्न आनाकानी गर्दै आएका छन्। जसका कारण उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनको चरणमा जान सकेको छैन।
नेपालको भूमि भारतले मिचेको र नक्सामा पनि गायब पारिएको विषयलाई मध्यनजर गर्दै केही पहिले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले नेपालको आधिकारिक नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो। जसमा दार्चुलाका भारतबाट अतिक्रमणमा परेका भूभाग नेपालको रहेको उल्लेख थियो।
सांसद ठगुन्नाले उक्त सीमा विवाद तत्काल टुंगोमा पुर्याउन माग गरेका छन्। उनले भने, 'भारत र नेपालको सीमांकन विवाद जारी रहेको अवस्थामा कालापानीलाई आफूमा समेटेर भारत सरकारले नक्सा जारी गर्न हुँदैनथ्यो। त्यो कुरा सच्याउनका लागि भारत सरकारसँग छलफल गर्नुपर्छ। छिटो सीमांकन टुंग्याउनुपर्छ। भारतले जारी गरेको नक्सालाई नेपालले अस्वीकार गर्नुपर्छ।'
राज्यव्यवस्था समितिले अध्ययन गर्दै
भारतले नेपालको भूमि आफ्नो नक्सामा राखेको विषयमा संघीय संसद प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ।
समितिमा मंगलबार नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले भारतको नक्साले नेपाली सार्वभौमिकता र भूगोलमा हमला गरेको भन्दै यसबारेमा समितिमा छलफल हुनुपर्ने माग गरेका थिए। नेकपाका सांसदहरू पम्फा भुसाल, झपट रावल, नवराज सिलवाललगायतले पनि उक्त विषयमा छलफल हुनुपर्ने बताएका थिए।
समिति सचिवालयले भने उक्त विषयमा अध्ययन भइरहेको जानकारी दिएको छ। सरकारी अधिकारी र विज्ञहरूसँग उक्त विषयमा दिनभर जानकारी लिने काम भएको समिति सचिव बबिता मिश्रले जानकारी दिइन्। उक्त विषयमा कहिले छलफल हुने समय भने टुंगो नलागेको उनले बताइन्।
समितिले गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग पनि यस विषयमा छलफल गरेको बताइएको छ।
नापी विभाग पनि अध्ययनमा
नापी विभागले पनि भारतले नेपालका कालापानी र लिपुलेकलाई आफ्नो आधिकारिक नक्सामा राखेकोमा अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिएको छ।
नापी विभागका सूचना अधिकारी दामोदर ढकालले थाहा खबरसँग कुरा गर्दै नेपालको भूमि भारतले आफ्नो नक्सामा राखेको कुरा विभागको जानकारीमा आएको बताउँदै वास्तविकता के हो भन्नेबारे अध्ययन जारी रहेको जानकारी दिएका छन्।
उनले भने, 'हामीलाई यसबारेमा जानकारी आएको छ। लिपुलेक र कालापानी भारतको नक्सामा समेटिएकोबारे विस्तृत अध्ययन नगरी केही भन्न सकिँदैन।'
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।