देशले उठाएको ५६ खर्बको राजस्व कर्मचारी पाल्दैमा ठीक्क

काठमाडौं : नेपालले अहिलेसम्म कति कर उठाएको होला? त्यसको सदुपयोग कति गर्न सक्यो? कति देश विकासमा खर्च भएको होला? कति कर्मचारीको तलब भत्तामै सकिएको होला? धेरैले चासो गरे पनि यसको उत्तर त्यति सजिलो छैन।

आर्थिक वर्ष  २०५८/५९ पछि महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको आधिकारिक तथ्यांक र त्यसअघि आर्थिक वर्ष २००८/९ देखि आर्थिक वर्ष २०५८/५९ सम्म बालगोविन्द विष्ट र सत्यनारायण श्रेष्ठले लेखेको नेपालको सरकारी बजेट तथा लेखा प्रणाली पुस्तकको  तथ्यांकसमेत जोड्दा हालसम्म देशले करिब ५६ खर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाएको छ।

वि.सं. २००८ सालमा अर्थमन्त्रालय स्थापनापछि नै करको विवरण राख्न थालिएको देखिन्छ। यस हिसाबले ६८ वर्ष साढे तीन महिनामा नेपालले ५५ खर्ब ९० अर्ब दुई करोड ३९ लाख रुपैयाँ राजस्व उठाएको छ। यो तथ्यांक चालु आर्थिक वर्षको कात्तिक १८ गतेसम्मको हो। 

यस्तो छ ६९ वर्षको ग्राफ

नेपालले आर्थिक वर्ष २००८/००९ मा तीन करोड रुपैयाँ राजस्व उठाएको तथ्यांक छ। आर्थिक वर्ष २०३१/०३२ आउँदा एक अर्ब बढी राजस्व उठाएको तथ्यांक छ। यो आर्थिक वर्षमा एक अर्ब ८४ लाख रुपैयाँको राजस्व उठाएको हो। 

अर्बमा राजस्व पुर्‍याएको ३३ वर्ष पछि नेपालले खर्बमा राजस्व उठाउने सकेको देखिन्छ। नेपालले आर्थिक वर्ष २०६४/६५ मा एक खर्ब सात अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाएको थियो। 

पछिल्लो १० वर्षमा मात्रै नेपालले आठ गुणा बढी राजस्व उठाउन सकेको छ। आर्थिक वर्ष २०६४/६५ मा एक खर्ब ७ अर्ब रुपैया राज्व उठाएकोमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा आठ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाएको थियो।

यो आर्थिक वर्षमा नौ खर्ब ४५ अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य राखिएकोमा ९० प्रतिशत मात्रै राजस्व उठाएको थियो। आर्थिक वर्ष २०६६/६७ पछि अर्थमन्त्रालयले पहिलो पटक लक्ष्य अनुसार राजस्व उठाउन नसकेको हो। 

१० वर्षको अन्तरमा राजस्व अंक

बजेट साढे ३० हजार गुणा बढ्दा राजस्व ३७ हजार गुणा

नेपालको पहिलो बजेट प्रस्तुतिदेखि चालु आर्थि वर्षसम्मको हिसाब गर्दा देशको बजेट ३० हजार ६५९ गुणा बढेको देखिन्छ। तत्कालीन अर्थमन्त्री सुवर्ण शमशेरले पाँच करोड २५ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनकि गरेका थिए। चालु आर्थिक वर्षका लागि आर्थिमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले १३ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। यस हिसबले सुरुको वर्ष राखेको लक्ष्यको तुलनामा ३० हजार ६५९ गुणा बढी बजेट बढेको देखिन्छ। 

राजस्व भने त्यही गतिमा बढेको देखिँदैन। ३७ हजार ६७ गुढा बढी राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २००८/२००९ मा तीन करोड रुपैयाँको राजस्व उठाएकोमा चालु आर्थिक वर्षका लागि ११ खर्ब १२ अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य राखिएको छ।

चालु आर्थिक वर्षमा राखिएको लक्ष्य पूरा हुनेमा भने अहिले नै शंका उत्पन्न भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको करिब चार महिनाको समयमा १९ प्रतिशत मात्रै राजस्व उठेको देखिएको छ। साउन १ देखि कात्तक १९ गतेसम्म सरकारले  दुई खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँको राजस्व उठाएको छ। गत वर्षमा पनि अपेक्षित राजस्व नउठेको अवस्थामा गत वर्ष उठेको राजस्वको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा ३० प्रतिशत वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। 

आयात केन्द्रित अर्थतन्त्र रहेकाले चालु आर्थिक वर्षको आयात व्यापार निरन्तर घटिरहँदा यसको असर राजस्वमा पनि देखिएको छ। 

उठेको राजस्व चालु खर्चमै 

राजस्व उठाउने सीमा जति बढ्दै गए पनि राजस्व भने विकासमा प्रयोग नभएको देखिएको छ। गत आर्थिक वर्षमा आठ अर्ब ५९ अर्ब रफैयाँको राजस्व उठेकोमा सात खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँको चालु खर्च भएको थियो।

उठेको राजस्वको तुलनामा चालु खर्च ८३ प्रतिशत रहेको छ भने १७ प्रतिशत खर्च वित्त व्यवस्थापन र विकास खर्चमा गएको देखिन्छ। पछिल्लो एक दशक ७५ प्रतिशत भन्दा बढी राजस्व चालु खर्चमा लागेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकले देखाउँछ।

चालु खर्च सामान्यत: कर्मचारीको तलबभत्ता र संचालित आयोजनाहरूको संचालनमै केन्द्रित हुन्छ। अर्थमन्त्रालयले भने चालु खर्च बढी हुनुलाई विकास खर्च कम भएको भन्न स्वीकार गरेको छैन।

दाताहरूको सहयोग तथा स्थानीय तहमा जाने अनुदान पनि चालु खर्च अन्तर्गत राखिने र स्थानीय तहमार्फत विकास निर्माणको काम पनि भएको अवस्थामा सबै चालु खर्च तलबभत्ता वा पुराना कार्यक्रममा मात्रै खर्च नहुने अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा बताउँछन्।