माटो छोड्ने नेतृत्व सकिन्छ, जनताले छोड्न दिँदैनन्
माटो छोड्ने नेतृत्व सकिन्छ, जनताले छोड्न दिँदैनन्
भारतले सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्साभित्र पारिएको कालापानी क्षेत्र नेपालको दार्चुला जिल्लास्थित व्यास गाउँपालिका वडा नम्बर १ मा पर्छ। कालापानी क्षेत्रमा देखिएको विवाद महाकाली नदीको उद्गमस्थल कालीनदीको मुहान हो। नेपाल र भारतको सीमा भन्नाले सन् १८१६ मा ब्रिटिश इन्डिया र नेपालबीच भएको सुगौली सन्धिलाई सम्झनुपर्ने सीमाविद्हरु बताउँछन्। वर्तमान भारतले ब्रिटिश इन्डियाको विरासत बोकेको छ। त्यसैले ब्रिटिश इन्डियाले बनाएका आधिकारिक र ऐतिहासिक नक्सा वर्तमान भारतले मान्नुपर्ने हुन्छ। तर किन भारतले कालापानीमाथि बलमिच्चाई गरिरहेको छ? संसदीय समितिमा सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले महाकाली नदीको पानी आधाआधा गर्ने सहमतिमा सबै विवाद टुङ्गिन्छ भन्नुलाई कसरी लिन सकिन्छ? भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूभाग कसरी फिर्ता आउँछ? नेपालले कसरी कुटनीतिक पहल अघि बढाउँदा उचित होला? यी लगायत विषयमा थाहाकर्मी माधव दुलाल र भागवत भट्टराईले जलस्रोत क्षेत्रमा लामो समय कलम चलाएका पत्रकार तथा प्रेस काउन्सिल नेपालका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र दाहालसँग गरेको कुराकानी :
कालापानीको समस्या धेरै पहिलेदेखिको हो। यसलाई तपाईंले कसरी हेर्नु भएको छ? भारतको बलिमच्याइँबारे तपाईंको बुझाइ के हो?
बालककालदेखि नै हामीले सुनेको र भारतीयले पनि मानेको कुरा के हो भने नेपाल भनेको पूर्वमा मेची र पश्चिममा महाकालीसम्म हो। यति सीमाक्षेत्रभित्रको नेपाल र बाँकी भारत हो भनेर भारतीयहरूले पनि बुझेका छन्। हामीले पनि त्यही कुरा बुझेका हौँ। हामीले त्यो भन्दा बढी जमिन मागेका छैनौँ। महाकाली भन्दा पूर्व पर्ने जमिन मात्रै मागेका हौँ। पछिल्ला दिनमा महाकाली नदी खण्डित हुने गरी जुन किसिमले तर्कहरू पेश गरिएका छन् त्यसले अविश्वास पैदा गरेको छ। जेसुकै भए पनि विवादस्पद भूमि भने भएको छ।
नेपालले काली नदीको मुहान एउटा मान्दा भारतले अर्को भनेको हो?
हो, त्यो पहिलेदेखिनै चलिआएको छ। र, पछिल्लो पटक भारतले राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेकाले मात्रै यो विवाद देखिएको होइन, यो त पहिलेदखिनै चलिरहेको विवाद थियो। सन् १९१९ देखि नै धेरै ठूलो विवाद त्यहाँ भएको थियो। त्यो विषयमा वि.सं. २०५२/०५३ सालमा पनि धेरै विवादका विषय आएका थिए।
यो छिनोफानो हुन बाँकी मुद्दा हो। भारतले नेपालको यो कुरालाई स्वीकार गर्न संकोच मान्नुपर्ने अवस्था छैन। सुस्ता र कालापानीको केसमा छिनोफानो हुन बाँकी छ। हाम्रा ऐतिहासिक तथा भौगलिक आधारहरूबाट यो क्षेत्र हाम्रो भन्नेमा हामी ढुक्क छौँ। त्यो आधारमा महाकाली नदी लिम्पियाधुरासम्म नै हो। त्यहीँबाट महाकाली र हाम्रो सिमाना पनि सुरु भएको छ। भारतले हाम्रो भन्दा दह्रो प्रमाण देखाएर प्रमाणित गर्न सक्यो भने अर्कै होला नत्र अहिलेसम्मको स्थिति यही हो।
नेपाल-भारतबीच निरन्तर चलिरहेको विवाद कुन विषयमा हो जस्तो लाग्छ?
मुख्य पाटो भनेको पानी हो। पानी भनेको स्रोत हो। त्यो स्रोतका लागि शक्तिशाली मुलुकहरू साना मुलुकलाई प्राय: कर्नर गर्न खोज्छन्, अलिकति छेउ लगाउन खोज्छन्। साना मुलकहरू आफैँमा चुक्ने र दूर दृष्टि राख्न नसक्ने अवस्थाको फाइदा ठूला मुलुकले उठाउँछन्।
चाख लाख्दो प्रसंग के छ भने महाकाली सन्धि हुनेबित्तिकै हाम्रा नेताहरूले खुबै सन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। त्यसलाई हाम्रो पक्षबाट ठूला कुरा पनि गर्नु भयो। तर, प्रश्न पनि उठिरहेको थियो, नेपालले महाकालीबाट पहिलेदेखि प्रयोग गर्दै आइरहेको पानी यति-यति क्युसेक! त्यो पानी के नेपालले उपयोग गर्न पायो त? अब पञ्चेश्वर बाँध बनिसकेपछि यति क्युसेक पानी नेपालले लिएर बाँकी पानी भारतको भनिएको थियो। त्यो विषयमा समाचार लेख्दा नै प्रश्न उठेको थियो।
नेपालले पहिले यति प्रयोग गरिरहेको थियो। पहिलेदेखि उपयोग गरेको पानी यति भनिदिनुपर्ने अनि भारतको कति हो भारतको पनि त भन्नुपर्ने थियो नि। त्यसपछि थपिने पानी आधाआधा गर्ने आधार त त्यहाँ हुने भयो । भारतले कहिले पनि आफुले प्रयोग गरेको पानीको परिमाण कहिल्यै सार्वजनिक गर्दैन।
जुनसकुकै शक्ति राष्ट्रहरूले यसै गर्छन्। चीनले पनि ब्रह्मपुत्र नदीबाट लिएको पानीबारे कहिल्यै केही भन्दैन। हिजो कति उपभोग भएको थियो? आज कति उपभोग हुँदैछ? धेरै लिएको भन्ने आरोप लाग्ने डरले उसले यसबारे केही भन्दैन। आफ्नो स्वार्थ सधैँभरी आफैँ भित्र पोको पारिरहन्छ।
महाकाली नदीको बगिरहेको पानीको प्रयोगबारेमा भारतले केही कुरा भनेको छैन। महाकाली नदीको उद्गमबिन्दुबारेमा उसले राखेका प्रमाण र कागजातबारे पनि उसले केही बोलेको छैन। हाम्रा आफ्ना कागज हामीसँगै छन् कि छैनन्? त्यो पनि एकीन छैन। कहीँ हाम्रा कागज पनि उतै पो पुगेका छन् कि? केही पत्रिकाले यसबारेमा समाचार पनि लेखेका छन्।
२००७ सालपछि नै हाम्रा सक्कली कागज भारततर्फ छन् भनेर लेखेको पाइएको छ। महाकालीबारेका प्रमाण पनि नेपालसँग छन् कि छैनन्? त्यो विश्वास र प्रमाण बुझाउने कागज हामीसँग यति छन्? हामीसँग यस्तो छ आधार भनेर हाम्रो नेतृत्वले नेपाली जनतालाई अझै विश्वास दिलाउन सकको छैन।
विवाद देखिएको त प्रष्ट भयो तर समाधानका लागि उपाय के हुन् त?
सीमा विवाद हल गर्ने माध्यम भनेको 'टेबुल टक' नै हो टेबुलमा कुराकानी गरेरै छिनोफानो गर्नुपर्छ। लडाइँ गरेर सीमा निर्धारण गर्ने युग उहिले नै सक्किएको हो। अब सीमाको लागि लडाइँ होइन तर्क गर्ने र प्रमाण देखाउने हो। त्यसको लागि हाम्रो नेतृत्व जति सक्षम देखिनु पर्ने थियो, हाम्रो कर्मचारीतन्त्र जति बलियो देखि पर्ने थियो, त्यति देखिएको छैन। त्यसैकारणले बेला बेला यस्ता कुरा आइरहन्छ।
पहिले भारतले नेपालको भूमि उसको नक्सामा पारेको थिएन तर विवाद भने थियो। अहिले नक्सामै पारिदियो। उसले त आफ्नो तर्फबाट थप प्रमाण जुटाइसक्यो। यसलाई हामी कसरी काउन्टर गर्छौँ त। अहिले देश व्यापी एकै आवाज उठेको छ, यसले एउटा सन्देश दिन्छ। यसलाई नेतृत्वले शक्तिका रुपमा प्रयोग गर्नुपर्छ। जनता यसरी जागृत भएका बेला पनि यो समस्यालाई नेतृत्वले ढाकछोप गर्न हुँदैन। भन्ने कुरा भारतलाई प्रष्ट भन्नु पर्यो। अब नेपालले वार्ताको टेबुलमा आफ्नो शक्ति प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ।
अहिलेको विवादले अवसर दिएको छ। भारत यो विषय टुङग्याऊँ भनेर कहिले आउनेवाला छैन। महाकाली नदीको ९९ प्रतिशत पानी उसैको तर्फ बगिरहेको छ। उसैले खपत गरिरहेको छ। त्यसकारण ऊ आउँदैन। जानुपर्ने र आउनु पर्ने पनि हामी नै हो। यो विषय टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्ने पनि हामीले नै हो।
महाकाली नदीको पानी आधा-आधा बाँडफाँड भयो भने विवाद मिल्छ त? यो सम्भव छ?
त्यो विषय मुखले होइन, कामले टुंगोमा लानुपर्छ। व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सक्यो भने हाम्रो नेतृत्वलाई सलाम गर्नुपर्छ।
कसरी ?
किन भने हामीले महाकालीलाई सीमा नदी मानेका छौँ। सीमानदी भन्नेबित्तिकै त्यो आधा हुन्छ। जसलाई हामीले सीमा मान्छौँ भने दुई देशको बीचबाट सीमानदी जान्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ, त्यसको अर्थ आधा आधा हो। आधा पानीमा नेपालको अधिकार हुन्छ भन्ने भारतले स्वीकार गर्छ भने हामीले त्यो भन्दा बढी अपेक्षा राख्नु हुँदैन।
मुहान कसलाई मान्ने भन्ने विवाद छ नि?
मुहान कुनलाई मान्ने भन्ने विषय आधारबारे प्रमाण तथ्य के-के छन्? आधार प्रमाणले के कुरा प्रमाणित गर्छ? त्यस आधारमा नेपालले जति दाबी गरेको छ त्यो भन्दा बढी पाउनु पर्ने स्थिति छ कि त्यसमा अलिकति त्याग गर्नुपर्ने अवस्था छ? भारतसँग कसरी जानुपर्छ यो नै टुंग्याउने विषय हो। त्यो चाहिँ आधार प्रमाण टेबुलमा राखेर प्राविधिक र अधिकारीले टुङ्गो लगाउनु पर्ने कुरा हो। ५०/ ६० वर्षदेखि पिलर गाडेर टुङ्गो लगाउन खोजेका थियौँ। केही समस्या छ, त्यही कारण समधान भएको छैन। यो विषय भने स्वीकार गर्नुपर्छ।
स्वीकार गरेर छोड्नु त भएन नि?
छोड्न त अहिलेको पुस्ता वा नेतृत्वले मात्रै छोडेर छोडिने होइन। छोडेर हुँदैन र छोडिँदैन पनि। कसैले छोड्ने प्रयास गर्छ भने त्यस्तो नेतृत्व पलायन हुन्छ। देशको माटो छोडिदैँन। दुई नेताको लहडमा छोडिदिने भन्लान् तर जनताले देशको माटो छोड्न दिँदैनन्।
भिडियो
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।