यूएस बंगला विमान दुर्घटनाको पीडा : क्षतिपूर्तिको रकम खोज्दा आयो धम्की

काठमाडौं : आफ्नो छोराछोरी नामको अगाडि डाक्टर थपेर नेपाल फर्कने दिन २०७४ फागुन २८ परिवारको सदस्यहरू दंग थिए।

छोरा-छोरीको स्वागतका लागि त्रिभुवन विमानस्थलमा पुगेका थिए। नाम अगाडि डाक्टर पदवी थपेर आएका आफ्ना छोरा-छोरीको डाक्टरी पेशा हेर्न उनीहरु हतारोमा थिए। 

तर, उनीहरूको लागि त्यो दिन सदाका लागि कालो धब्बाका रुपमा मनमा बस्यो। डाक्टरका रुपमा कुनै पनि विरामीको उपचार गर्न नपाइ उनीहरुको अकल्पनीय निधन भयो। विमान अवतरण गर्दै गर्दा भएको दुर्घटनाले परिवारजन शव बुझ्न विवश भयो। युएस बंगला विमान २०७४ फागुन २८ गते दुर्घटनामा २२ नेपालीको मृत्यु भएको थियो।

त्यसमध्ये ७ मृतकको परिवार अहिले कानुनी उपचारको खोजीमा छ। कानुनी उपचार क्षतिपूर्तिका लागि हो। त्यसो त क्षतिपूर्तिका लागि लडिरहेका उनीहरूलाई छोराछोरीको सम्झनाले सताउन छाडेको छैन। मंगलबार पत्रकार सम्मेलनमा आएका आफन्तहरु उनीहरूको सम्झनामा भक्कानिए। 

मर्ने त मरेर गइगए तर कम्पनीले दिनुपर्ने क्षतिपूर्ति नपाउँदा पीडामाथि पिडा थपियो। युएस बंगलाले विदेशी नागिरकसरहको सुविधा नेपालीलाई नदिने भन्यो।

२० हजार डलर दिएर उम्किने प्रयास गरेपछि पीडितहरुले कानुनी उपचार खोजी गरे। कानुनी उपाचार खोज्न थालेपछि ५० हजार डलरको अफर आएको थियो। तर उनीहरूले असीमित विमाको मुद्दालाई अघि बढाएर कानूनी प्रकियामा गए। 

घटना भएको दुई वर्षभित्र  कानुनी प्रकिया अघि बढाउनु पर्ने हुन्छ। लामो समय विवरणको नाममा झुलाएर त्यही अनुसार रकम दिने लोभमा युएस बंगलाका लागि नेपालस्थित प्रतिनिधि प्राधान एण्ड एशोशियट्स प्रालिका मनेजिङ पार्टनर अधिवक्ता देवेन्द्र प्रधानले झुलाएको पीडितहरु बताउँछन्। उनकै भनाइ अनुसार दौडधुप गर्दै मृतकका परिवार कानुनी उपचारमा लागे।

न्यायाधीशभन्दा वकिल जान्‍ने

कानुनी उपचारका लागि अदालतमा मुद्दा दर्ता भयो। नोभेम्बर ६ का लागि पहिलो पेशी तोकिएको थियो। तर नोभेम्बर १ को दिन नै युएस बंगलाका प्रतिनिधि तथा अधिवक्ता प्रधानले पीडितपक्षका वकिललाई पत्र पठाए। पत्र न्यायाधीशको आदेशसरहको थियो।

न्यायाधीशको मुखबाट आउने शब्द उनको पत्रमा उल्लेख गरिएपछि प्रधानका विषयमा अनुसन्धान नभएसम्म मुद्दा स्थगित गर्ने निर्णयमा पुग्यो पीडित पक्षम

यस्तो छ पत्र

नोभेम्बर २० को दिन हुने पेशीमा श्रीया झा बाहेक अरु सातवटा मुद्दा खारेज हुने भन्दै उनले मुद्दा फिर्ता लिन धम्की दिएका छन्। साथै जिल्ला अदालतमा कोट फी पछि बुझाउने गरी मुद्दा दर्ता गरेकोबारेमा  पनि असहमति जानएका प्रधानले ३०/३० लाख रुपैयाँ बझाए मात्रै मुद्दा अघि बढ्ने तर्क गरे। ठूलो पैसा बुझाउन नसक्ने भएकोले मुद्दा स्थगितको गर्नु परेको पीडित पक्षको गुनासो छ।  यस्तो रकम माग गरेको १० प्रतिशतका दरले कोट फी बुझाउनु पर्ने हुन्छ। 

किन २० वा ५० हजार डलर र ३० करोड रुपैयाँ

सुरुमा २० हजार डलर दिए पुग्ने जनाएको युएस बंगलाले पछि कानुनु उपचार खोजिने भएपछि ५० हजार डलर दिन तयार भयो। तर नेपालका पीडितहरूले ३० करोड रुपैयाँ माग गरेर कानुनी उपचार खोजे। 

२० हजार डलर नेपालको कानुन अनुसार पाइने ताइएको छ। मुद्दा खारेज भएको अवस्थामा पनि यो रकम पीडितले पाउँछन्। यो रकम पाइसकेको अवस्था छ।

युएस बंगलाले ५० हजार डलर उक्त रकम बरारबको बिमा गरिएकाले दिन तयार भएको जनाएको छ। तर अधिवक्ता प्रधानले भ्यालुएड गरेर रकम ल्याउन भनेपछि लामो समय अध्ययन गरेका उनीहरूले असीमित बिमाअन्तर्गत प्रतिपरिवार ३० करोड रुपैयाँ माग गरेका हुन्। यसअघि पनि नेपाललमा असीमित बिमाअन्तर्गत ७० हजार डलरसम्म पाएको रेकर्ड रहेको छ। 

प्रधानमाथि अनुसन्धान गर्न आग्रह 

पीडित पक्षले प्रधानमाथि अनुसन्धान गरी कानुनी उपाचार गर्न आग्रह गरेको छ। सात जनाको परिवारको तर्फबाट हालिएको मुद्दा दुई अर्ब १० करोड रुपैयाँ हुन्छ।

यस्तो मुद्दा फिर्ता लिनको लागि धम्की दिनुले आर्थिक चलखेल भएको पीडितपक्षका कानुन व्यवसायीको आशंका रहेको छ। विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिन विपक्षीलाई तर्साउने काम भएको छ। प्रधानले कानुनविपरीत काम गरेकाले बार र सर्वोच्चले पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने पीडितहरुले माग गरेका छन्।