अनियमितता लुकाउन संसदीय समिति नै सहयोगी?

|

काठमाडौं : नेपाल वायुसेवा निगमको न्यारो बडी विमान खरिदमा अनियमितताको तथ्य समेटिएको अंश हटाएर संसदीय समितिले अपुरो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ।

न्यारो बडी विमान खरिदका क्रममा एक अर्ब २० करोड घोटला भएको तथ्य रहेको अंश प्रतिवेदनबाट हटाएर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले सार्वजनिक गरेको हो।

नेपाल वायुसेवा निगमले खरिद गरेका दुई न्यारो बडी विमान खरिदबारे उपसमिति बनाएर छानबिन गरेको संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले उपसमितिको प्रतिवेदनको न्यारोबडी खरिदमामा अनियमितता उल्लेख भएको अंश हटाएर अपुरो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो।

लामो समय गुपचुप राखिएको प्रतिवेदनबाट न्यारो बडी विमान खरिदमा घोटलाको तथ्य लुकाएर हालैमात्र समितिले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो। समितिले अनियमिततालाई सघाएको भन्ने सांसदहरूबाट र सार्वजनिक रूपमा आलोचना भएपछि उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको थियो।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले वाइडबडी विमान खरिदमा अनियमितता पाएको सार्वजनिक भएपछि २०७५ मंसिर ७ गते नेकपाकी सांसद पवित्रा निरौला खरेल सभापति रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले निगमका सबै जहाज खरिदसम्बन्धी अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गरेको थियो।

नेकपाका सांसद डा. दीपकप्रकाश भट्टको संयोजकत्वमा गठन भएको उपसमितिमा कांग्रेसबाट दिव्यमणि राजभण्डारी, समाजवादीबाट रेनुका गुरुङ, राजपाबाट सरलाकुमारी यादव र नेकपाकै सुदन किराती सदस्य थिए।

उपसमितिले चारपटक म्याद थपेर २०७६ बैशाखमा अनुसन्धान सकेको थियो। लगत्तै प्रतिवेदन तयार पारेर सभापति खरेललाई बुझाइएको थियो। तर, सभापतिले झन्डै ६ महिना प्रतिवेदन 'अध्ययन गर्ने' भन्दै गुपचुप राखेकी थिइन्।

पढ्नुहोस्ः

प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न बोलाइएका संसदीय समितिका बैठकमा पत्रकारहरूलाई प्रवेश निशेध गरेकी सभापति खरेलले प्रतिवेदनलाई लिएर आलोचना बढ्दै गएपछि न्यारो बडीमा घोटाला रहेको प्रतिवेदन अंश हटाएर सार्वजनिक गर्न समिति सचिवालयलाई अनुमति दिएकी थिइन्।

के छ सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनबाट हटाइएको अंशमा?

नेपाल वायुसेवा निगमले खरिद गरेका विमानको अध्ययन गर्न गठित अन्तर्राष्ट्रिय समिति अन्तर्गतको उपसमितिले विभिन्न फरकफरक शिर्षकमा भेटिएका तथ्य राखेको थियो।

विमान कम्पनी एयरबससँगको सम्झौताको समयसीमा समाप्त भइसकेपछि निगमले एक जहाजमा जहाजमा ६० करोडभन्दा बढी मूल्य बढाएर दुई विमान खरिद गरेको उपसमितिको निष्कर्ष थियो। जुन अंश सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनबाट हटाइएको छ।

जसमध्ये न्यारो बडी विमान खरिदका विषयमा उल्लेख थियो।

उपसमितिले न्यारो बडी विमान खरिदमा गरेको अनुसन्धानको निष्कर्ष र सरकारलाई सो अनुसन्धानको आधारमा दिन तयार पारेका निष्कर्ष यहाँ राखेका छौँ।

पढ्नुहोस्:

किन राखियो गोप्य?

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले सार्वजनिक गरेको अपुरो प्रतिवेदनमै अदालतमा मुद्दा परेकाले न्यारो बडी जहाजबारेको अंश हटाइएको उल्लेख गरेको छ।

अपुरो प्रतिवेदनमा नै लेखिएको छ कि 'समितिले अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी सम्बन्धित मन्त्रालयमा प्रतिवेदन निर्देशन पठाउने अवस्थामा' मुद्दा परेको थियो। यसको अर्थ उपसमितिले बुझाएर निर्देशन दिन ठिक्क पारेको अवस्थामा मुद्दा परेको हो।

 

यता, उपसमितिमा रहेका र समितिमा रहेकै सांसदहरूले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा न्यारो बडी खरिदमा भएको भ्रष्टाचार लुकाउनका लागि अदालतमा मुद्दा परेको निहुँ पारिएको हो कि भन्ने आशंका गरेका छन्।

'समितिले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन नै तयार पारेपछि मुद्दा परेको भए पनि सार्वजनिक गरेको भए हुन्थ्यो', एक सांसदले भने, 'मुद्दाको विषय देखाएर प्रतिवेदनको मुख्य अंश हटाउनुले संसदीय समितिप्रति वितृष्णा पैदा गर्छ र आशंका जन्माउँछ।'

उक्त कुराबारे उपसमिति र समितिमा रहेका सांसदहरूले धेरै प्रतिक्रिया दिन भने मानेका छैनन्। समिति सचिवालयका अधिकारीहरू पनि उक्त विषयमा प्रतिक्रिया दिनबाट बच्दै आएका छन्।

हाल नेपाल एयरलाइन्सका अध्यक्ष रहेका नेकपा निकट मदन खरेल नेपाल वायुसेवा निगमको कार्यकारी निर्देशक भएका बेला न्यारो बडी विमान खरिद गरिएका हुन्।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.