|

एजेन्सी : भारतको सर्वोच्च अदालतले एक महत्वपूर्ण फैसला गर्दै प्रधानन्यायाधीशको कार्यालयलाई पनि ‘सूचनाको हक’को दायरामा ल्याएको छ।

पाँच न्यायाधीश संलग्न संवैधानिक इजलासले सर्वोच्च न्यायालय पनि जनउत्तरदायी सार्वजनिक निकायमध्येकै भएकाले नागरिकले मागेको खण्डमा सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने फैसला गरेको हो।

‘पारदर्शिता र जवाफदेहिता सँगसँगै अघि बढ्ने विषय हुन्,’ प्रधानन्यायाधीश रञ्जन गोगोइले नेतृत्व गरेको बेञ्चद्वारा जारी फैसलामा भनिएको छ, ‘यसले न्यायिक स्वतन्त्रतालाई झन् बलियो बनाउनेछ।’

सर्वोच्चले सन् २०१० मा दिल्ली उच्च न्यायालयले गरेको फैसलालाई सदर गरेको हो। सबै न्यायाधीशहरू सूचनाको हकको दायरामा तानिने गरी दिल्ली न्यायालयले गरेको उक्त फैसलालाई पटक–पटक चुनौती दिइएको थियो।

विरुद्धमा परेका अपिलहरूमाथि एकसाथ सुनुवाई गर्दै बुधबार सर्वोच्चले शर्तसहित ‘सर्वोच्चमा सूचनाको हक लागू हुने’ फैसला गरेको हो। फैसलाअनुरुप कसैले न्यायाधीशको सम्पत्ति विवरण जान्‍न चाहेमा अदालत सचिवालयले उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।

तर कलेजियम प्रकृयाका हकमा फैसलामा भनिएको छ, ‘न्यायाधीशको नाम खुलाउन सकिनेछ, कारण होइन।’ न्यायाधीशको नियुक्ति तथा स्थानान्तरण प्रकृया हेर्न गठित समितिको प्रकृयालाई कलेजियम भनिन्छ।

यद्यपी फरक मत राखेका पाँचमध्येका एक न्यायाधीश डी. वाई. चन्द्रचुडले फैसलामा लेखेका छन्, ‘यो फैसलाले अदालतको न्यायिक स्वतन्त्रतामा भने खलल पार्नुहुँदैन।’

त्यस्तै फरक मत राख्ने अर्का न्यायाधीश एनभी रमनाले ‘कसैमाथि निगरानी राख्ने साधनको रुपमा सूचनाको हकको व्यवस्था प्रयोग हुन नहुने’ टिप्पणी लेखेका छन्। सूचनाको हकका अभियन्ताहरूले सर्वोच्चको यो फैसलाको स्वागत गरेका छन्।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.