३८ वर्षमा २९ आयोग बने, तर विस्तापितका समस्या समाधान भएन

|

कञ्चनपुर : संघीय संसद अन्तर्गतको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक श्रोत समितिको पाँच सदस्यीय टोलीले बिहीबार शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज विस्थापित परिवारको अवस्थाबारे स्थलगत अध्ययन तथा अवलोकन गरेको छ।

समितिद्वारा स्थायी रूपमा निकुञ्ज विस्थापीतका समस्या समाधान गर्न गठित समितिका संयोजक सांसद भुपेन्द्र थापाको नेतृत्वमा रहेको टोलीले निकुञ्ज विस्थापित परिवारलाई भेटेर अवस्थाबारे जानकारी लिएको हो।

निकुञ्ज विस्थापापित परिवारले टोलीसँग शिविरमा बस्दाका समस्या भएको भन्दै छिट्टै पुनः स्थापन गर्न माग गरे। निकुञ्जको तारापुर शिविरमा बस्दै आएका नरिभान ढुङ्गालले स्थायी बसोवाससँगै स्वास्थ्य, रोजगारी र शिक्षाको ग्यारेण्टी गर्नुपर्ने बताए।

'तत्कालीन शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष विस्तारका क्रममा हटाइएपछि कष्टकर जीवन बिताउनु बाध्य छौँ' उनले भने, ‘वर्षौदेखि थाती रहेको समस्या समाधान गरी सहज जीवनयापनको व्यवस्था मिलाइदिनु पर्‍यो।’

समस्या समाधानका लागि पनि समस्या समाधान हुन नसकेकाले हिंसक जीवजन्तुसँगै औलोलगायतका रोगसँग संघर्ष गर्नु परेको आरक्ष संघर्ष समितिका अध्यक्ष हिरा भण्डारीले बताए।

टोलीका संयोजक भुपेन्द्र थापाले विस्थापित परिवारको अवस्थाबारे स्थलगत जानकारी लिएको बताए। स्थलगत अवलोकन र अध्ययनका क्रममा देखिएका कुराहरू समेटेर प्रतिवेदन तयार गरी सम्बन्धित निकायमा बुझाइ समस्या समाधानका लागि पहल गरिने उनले बताए।

टोलीसँगै सहभागी रहेका प्रतिनिधि सभासांसद नरबहादुर धामीले विस्थापितको समस्या यथासिध्र समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेबारे गम्भीर भएर लागेको बताए।

सांसद धामीले निकुञ्ज विस्थापितको समस्या समाधानका लागि पटकपटक प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उठाएबमोजिम संघीय संसदको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक श्रोत समितिमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनका लागि लिखित व्यहोरा पेश गरी दर्ता गरे अनुरूप समितिको पाँच सदस्यीय टोली विस्थापित परिवारको अवस्था बुझन आइपुगेको बताए।

विस्थापित परिवारको अवलोकन तथा अध्ययनका लागि समितिका संयोजक थापासहित सदस्य राधा ज्ञवाली, राज बहादुर बुढा, शान्ति पाख्रिन र सचिव उदय भण्डारी सहभागी रहेका छन्। समितिका सदस्यले निकुञ्ज विस्थापित परिवार बस्दै आएको ढक्का र तारापुर शिविरमा पुगेर विस्थापित परिवारसँग छलफलसँगै अवस्थाबारे जानकारी लिएको छन्।

विसं २०३१ सालमा स्थापना भएको शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्षको सुरुको १५५ वर्ग किलो मिटर क्षेत्रफललाई विसं २०३७ सालमा पूर्वतर्फको १५० वर्ग किलो मिटरलाई विस्तार गरी ३०५ वर्ग किलो मिटर पुर्‍याउने तयारीबमोजिम विस्तारित क्षेत्रको मानव बस्तीको जग्गा अधिग्रहण गर्दै बस्तीलाई विस्थापित गरेको थियो।

विस्तारित क्षेत्रबाट विस्थापनमा परेका मध्ये पाँच हजार २०० घरपरिवारलाई जग्गा सट्टाभर्ना दिई पुनः स्थापन गराएको थियो। विसं २०३७ सालदेखि हालसम्मको ३८ वर्षको समयमा आरक्षबाट विस्थापनमा परी पुनः स्थापन हुन नसकेका दुई हजार ४७३ परिवारको समस्या समाधान गर्नका लागि २९ वटा आयोग बनेका छन्। आयोगले आरक्ष विस्थापित परिवारको समस्या भने समाधान गर्न सकेको छैन। राजनीतिक खिचातानीसँगै कहिले संख्या बढाउने, कहिले घटाउने कार्यले विस्थापित परिवार पुनः स्थापन हुन नसकेका हो।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.