बोलेर मात्रै हुँदैन समाधान खोज्‍नुपर्छ

|

दार्चुला : यतिबेला भारतले कालापानीपूर्वको भागसमेत आफ्नो देशमा पारेर नक्सा सार्वजनिक गरेपछि अहिले देशभर विरोध भइरहेको छ। तर, दार्चुलाको वस्तुस्थिति भने भिन्न देखिएको छ।

अनेरास्ववियु, नेविसंघ, राप्रपा, साझा पार्टी तथा व्याँस गाउँपालिका र प्रतिनिधिसभा सदस्य गणेशसिंह ठगुन्ना तथा प्रदेश सभासद्हरू गेल्बुंसिह बोहरा र मानबहादुर धामीले विज्ञप्ति नै निकालेर कालापानी क्षेत्रमा भारतीय कदमको विरोध गरेका छन्।

यी विज्ञप्तिहरु र दार्चुलाको अन्तरवस्तु हेर्ने हो भने दार्चुलाको आवश्यकता राष्ट्रियस्तरमा देखिएको भन्दा भिन्न देखिन्छ। एक हप्ताअगाडि मात्रै दार्चुला पुगेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यदुनाथ पौडेलसमेत बाहिर प्रचार गरिएको भन्दा जिल्लाको वस्तुस्थिति र आवश्यकता फरक पाएको बताउँछन्।

बोलेर मात्रै हुँदैन समाधान खोज्नुपर्छ

‘कालापानीको विवादलाई जसरी बाहिर ल्याइएको छ, त्यसको तुलनामा दार्चुलावासीको पीडा महत्वपूर्ण छ, राज्यले जनताको मागलाई सम्बोधन गर्नेतिर लाग्नुपर्दछ’ प्रजिअ पौडेल भन्छन्।

कालापानी लगायतको क्षेत्र नेपालको भएको कुरामा दुई मत कसैको नभए पनि उक्त क्षेत्रको वस्तुस्थितिलाई तत्काल सम्बोधन गर्न नसके भारतीय हस्तक्षेपविरुद्ध बोलेर मात्रै समस्या समाधान नहुने प्रदेशसभा सदस्य गेल्बुसिंह बोहराको भनाइ छ।

पहिलो प्राथमिकता बाटो, त्यसपछि सुरक्षा

कालापानीभन्दा १२ किलोमिटर पूर्व छाङरुमा मात्रै नेपालको प्रहरी चौकी छ तर जीर्ण भवन र बन्दोबस्तीको व्यवस्था नहुँदा उक्त क्षेत्रमा ६ महिना मात्रै प्रहरी बस्छ। हिउँ पर्न थालेकाले प्रहरीलाई कालापानीभन्दा करिब ६३ किलोमिटर दक्षिण दुम्लिङमा सार्ने गरिन्छ।

हिउँ परेर बस्न नसकिने र खाद्यान्नको समेत उपलब्धता नहुने भएकाले व्याँस गाउँपालिका-१ का तिंकर र छाङरु गाउँका स्थानीयसमेत ६ महिनाका लागि सदरमुकाम झर्ने तयारीमा छन्।

प्रहरी र स्थानीय तल झरेपछि कालापानी क्षेत्रमा नेपालका तर्फबाट कुनै सरकारी उपस्थिति रहँदैन। किनभने उक्त क्षेत्रसम्म पुग्न बाटो नै छैन। प्रहरी र स्थानीय भारतीय बाटो भएर सदरमुकाम झर्ने र उनीहरूले भारतीय बाटो प्रयोग गर्न भारतीय प्रशासनको अनुमति लिएका छन्।

भारतीय प्रशासनको अनुमति नलिई आफ्नै भूमि जान पनि नेपालीलाई रोक हुन्छ। कालापानी क्षेत्रमा भने कामदारका रूपमा बाहेक अन्य नेपालीलाई प्रवेश गर्न दिइँदैन।

उत्तरी सीमासम्म पुग्न बाटो नै नभएपछि प्रदेशसभा सदस्य बोहरा र सुदूरपश्चिम प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर रावलको समेत उपस्थितिमा दार्चुलामा भएको सर्वपक्षीय बैठकले समेत उक्त क्षेत्रमा बाटो निर्माण गर्ने कुरालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ।

‘कालापानी क्षेत्रसम्म पुग्न बाटो निर्माण गर्न सके सुरक्षाकर्मीलाई गस्तीमा पठाएर पनि राज्यको उपस्थिति देखाउन सकिन्छ, त्यस्तो पनि अवस्था नभएकाले तत्काल नेपालतर्फ पैदल माग निर्माण गर्ने कुरालाई सर्वपक्षीय बैठकले एकमतका साथ निर्णय गरेको छ’ प्रजिअ पौडेलले भने।

नेपाल तर्फको बाटो निर्माणलाई प्रतिनिधिसभा सदस्य गणेशसिंह ठगुन्नाले समेत प्राथमिकतामा राखेका छन्। प्रतिनिधिसभा सदस्य ठगुन्नाले उपप्रधान तथा रक्षामन्त्रीलाई व्याँस गाउँपालिकाको-२ र १ जोड्न घोरेटो बाटो सञ्चालन गर्न रकमसमेत माग गरेका छन्।

सशस्त्रको बिओपी राख्‍ने निर्णय

उत्तरी सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा उपस्थिति नहुने र चोरी निकासी पैठारीलाई नियन्त्रण गर्नसमेत बाह्रै महिना सशस्त्र प्रहरीको बिओपी राखिनुपर्ने निर्णयसमेत सर्वपक्षीय बैठकले गरेको छ।

जिल्लाको वस्तुस्थिति मन्त्रालयका सचिवज्यूहरूलाई प्रष्ट पारिदिएको बताउँदै प्रजिअ पौडेल भन्छन्, ‘सर्वपक्षीय बैठकले ठहर्‍याएका निर्णय गृह मन्त्रालयले सम्बोधन गर्नेमा म विश्वस्त छुँ।’

सर्वपक्षीय बैठकले दार्चुला तिंकर सडक निर्माणमा हालसम्म पनि अत्यन्त न्यून प्रगति भएकाले सो सडक द्रुत गतिमा निर्माण गरिनुपर्ने, व्याँस गाउँपालिका-१ छाङरुमा सीमा प्रशासन कार्यालय सशस्त्र द्वन्द्वको समयभन्दा अगाडि सञ्चालनमा रहेको भएता पनि त्यसपछि कर्मचारी दरबन्दी संरचना र हिमाली क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधारलगायत विविध कारणले निरन्तरता पाउन सकेको छैन।

सर्वदलीय बैठकले कार्यालयलाई पुनः सञ्चालन गर्ने, व्याँस क्षेत्रमा रहेका दुई प्रहरी चौकी अत्यन्त जीर्ण अवस्था एवम् बन्दोबस्तीसमेत दयनीय देखिएकाले सोलाई व्यवस्थित गरिनुपर्ने, भारतसँग सीमा जोडिएको सीतापुल र चीनसँग सीमा जोडिएको तिंकर भञ्ज्याङमा भन्सार कार्यालय पुनः स्थापना गरिनुपर्ने, बाह्रै महिना रहनेगरी सुरक्षाकर्मी खटिने अवस्थामा खाद्यान्नको अभाव हुने हुँदा सो क्षेत्रमा खाद्यान्न डिपोको समेत व्यवस्था हुनुपर्ने निर्णय गरेको छ।

कालापानी क्षेत्रमा देखिएको समस्या केन्द्र सरकारले समाधान गर्ने हो, कम्तीमा यहाँको वस्तुस्थितिलाई बुझेर बैठकका निर्णय कार्यान्वयन गर्न केन्द्र सरकारले पहल कदमी गर्ने हो भने दार्चुलाका लागि ठूलो उपलब्धि हुने प्रदेशसभा सदस्य गेल्बुसिंह बोहरा बताउँछन्।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.