मूल्य घटाएर खपत बढाउने विकल्प

|

काठमाडौं : माथिल्लो त्रिशूली जलविद्युत् आयोजनाको ६० मेगावट विद्युत् राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जोडिएसँगै नेपाल विद्युतमा करिब आत्मनिर्भर भएको छ।

एक वर्ष भित्र नै नेपाललाई विद्युत् प्रयाप्त पुगेर निर्यात गर्नुपर्ने अवस्थामा आउने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इपानले उल्लेख गरेको छ। 

आगामी आर्थिक वर्षमा माथिल्लो  तामाकोशीको ४५६ मेगावाटसहित एक हजार ५०० मेगावट विद्युत राष्ट्रिय प्रशारणलाईनमा जोडिने नेपाल विद्युत् प्राधिरकणले जनाएको छ। 

विद्युतको उत्पादन बढ्दै गएको अवस्थामा नेपाल विद्युत् प्राधिरकणको तयारी भने विद्युत महसुल वृद्धितर्फ गएको छ।अर्कातिर निजी क्षेत्रका उत्पादकहरूले भने बजारमा नपाउने भन्दै सरकारलाई सचेत गराएका छन्। यही चर्चाबीच बिहीबार र शुक्रबार काठमाडौंमा हुने पावर समिटमा क्षेत्रीय व्यापार सहजीकरणको मुद्दालाई प्रमुखताका साथ उठाइएको छ। 

विद्युत् उत्पादन बढ्दै गएको अवस्थामा खपततर्फको योजना भने कमजोर देखिएको छ। सरकारले  आर्थिक वर्ष २०८५/८६ सम्म देशभित्र १० हजार मेगावट विद्युत खपत हुने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ।

अहिले विद्युत खपत करिब एक हजार ७० मेगावट रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ। यो खपत आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को तुलनामा करिब ३०० मेगावट थोरै हो। 

सरकारले आगामी १० वर्षभित्र १५ हजार मेगावट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य राखेको छ। यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रले बजारको अभावको सम्भावनालाई लिएर सरकारको ध्यानकर्षण गराएको छ। 

खपत घट्दा मूल्य बढ्ने?

निर्यातका लागि आवश्‍यक पहल चाल्न निजी क्षेत्रले सरकारको  ध्यानकर्षण गराएसँगै नेपाल भित्र खपत घटेकोबारे चासो र बहस नै नभएको विज्ञहरूले बताएका छन्। 

अहिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले महसुल वृद्धि गर्ने योजना अघि बढाएको छ। २० देखि ३० प्रतिशतको विद्युत् महसुल  बढाउने तयारी गरिएको हो। प्राधिकरणको नाफा-घाटालाई केन्द्रित गरेर महसुल वृद्धि गर्ने तयारी थालिएको हो।

खपत बढाउन महसुल घटाउनु पर्नेमा बढाउने तयारी गर्नुले यसको उल्टो प्रभाव पर्ने देखिन्छ। इपान उपाध्यक्ष कुमार पाण्डेले ३० वर्षपछि राज्यलाई सुम्पने आयोजनाले पुग्ने नाफालाई केन्द्रित नगरी अहिलेको मूल्य मात्रै निर्धारण गरिएकाले महँगो भएको बताउँछन्। अहिले खपत बढाउने योजना अघि बढाउनु पर्नेमा उनले जोड दिए।

खपत बढाउने अर्थमन्त्रीको योजना

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले खपत बढाउने नीति अघि बढाउनु पर्ने बताएका छन्। त्यसका लागि उपभोक्ताले धान्‍न सक्ने गरी उत्पादन बढाउनु पर्न सक्छ। यसको अर्थ अहिलेको लागत बढी भन्‍ने हुन्छ। 

उपभोक्ताले धान्‍ने गरी शुल्क तोक्नु पर्ने अर्थमन्त्री खतिवडाको भनाई छ। प्रशारण र वितरण प्रणालीलाई सुधार गर्न आवश्‍यक रहेको उनले औँल्याए। विद्युत आयोजनाहरूले सम्पूर्ण सामाजिक आर्थिक र वातवरण प्रभावको भार बोकाउन नहुने बताउँदै आएका छन्।

कुनै पनि क्षेत्रमा विद्युत आयोजना बनाउँदा त्यस क्षेत्रमा पूर्वाधार तयार पार्ने उत्पादकलाई थप भार लगाउन नहुने उनको भनाई छ। 

इपान अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईँको भनाई अर्थमन्त्रीको जस्तै छ। विद्युत् उत्पादन गर्न जुटेको निजी क्षेत्रलाई बाटोदेखि ट्रान्समिसन लाइनकोसम्म झमेला बोेक्नु परेको उनको गुनासो छ। 

प्राधिकरणले ग्यासलाई बिजुलीले रिप्लेस गर्ने योजना अघि बढाएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए। 

प्राधिकरणले उपभोक्ताले चाहिए जति विद्युत् प्रयोग गर्न पाउने गरी हरेक वितरण ट्रान्सफर्ममा विद्युतको लोड ५० प्रतिशतभन्दा माथि नरहने गरी नयाँ ट्रान्सफर्मर थप्ने र क्षमता बढाउने योजना अगाडि सारेको हो। वितरण लाइन प्रणालीको संरचनागत सुधार पनि समानान्तर रूपमा यसलाई अगाडि बढाइएको हो।

सम्पूर्ण ट्रान्सफर्मरहरूमा विद्युत्को लोड ५० प्रतिशतभन्दा माथि नरहने गरी ट्रान्सफर्मर थप्‍न र स्तरोन्‍नति गरिएको घिसिङले निर्देशन दिइसकेको जनाएका छन्।

‘विद्युत खपत बढाउन घरघरमा विद्युतीय चुलो (इन्डक्सन) को प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने र विद्युतीय गाडी चलाउन चार्जिङ स्टसेनहरू खोल्नेगरी अगाडि बढिरहेका छौं, इन्डक्सन चुलो र चार्जिङ स्टेसनको लोडलाई धान्‍ने गरी संरचना बनाउनुपर्छ',घिसिङले भने, 'त्यसका लागि आफ्नो क्षेत्रमा रहेका ट्रान्सफर्मरको लोड ५० प्रतिशतभन्दा तल रहने गरी ट्रान्सफर्मरको सुदृढीकरण गरिनेछ’,

विचार मिल्दा व्यवहार अर्कै

यसबारेमा सरकार र निजी क्षेत्र दुवैको एउटै भनाई छ। विद्युत उत्पादकलाई अन्य भार बोकाइएका कारण विद्युतको लागत बढी भएको हो।

यदि यो समस्या समधान गर्ने हो भने स्थानीय समस्या सरकारले हल गर्नुपर्छ भने पूर्वधार विकासको काम सरकारले गर्नुपर्ने हुन्छ। तर सरकारले यस्तो काम नगरेको निजी क्षेत्रको गुनासो छ। मन्त्रीहरुले आफ्नो क्षेत्रको योजनामा सुविधा माग्ने तर सहुलियत दिन पहल नगरेको गुनासो व्यवसायीले गरेका छन्।

सरकारले प्रशारण लाइन नबनाएका कारण राष्ट्रिय प्रशारणमा जोडिन नसकेका आयोजनासँग त्यही बहानामा अतिरक्त शुल्क लिएको उनीहरुले गुनासो गरेका छन्। भ्याट फिर्ता लगायतका विषयमा सरकारले नीतिगत निर्णय लिएर पनि कार्यन्वयन गर्न नसक्दा निजी क्षेत्र निरुत्साहित हुन पुगेको उनीहरुले बताएका छन्। 

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.