भद्रपुर : प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आइई) स्वीकृत मापदण्डले नतोकिएको क्षेत्रमा नदीजन्य पदार्थ (गिट्टी र बालुवा) उत्खनन भइरहेको पाइएको छ।
झापाको मेचीनगर नगरपालिका कार्यालयले नियमविपरीत वडा कार्यालयलाई उत्खनन गर्न अनुमति दिँदा निन्दा र हडिया खोलामा जथाभावी दोहन भइरहेको पाइएको छ। त्यति मात्र नभई नगरपालिकाले प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयकलाई समेत मिच्दै गिट्टी र बालुवाको कर संकलन गरिरहेको भेटिएको छ।
जनप्रतिनिधिको एकलौटी निर्णयले मेचीनगर-१५ को निन्दा र वडा नम्बर १४ को हडिया खोलामा आइइको मापदण्डविपरीत जथाभावी खोला उत्खनन भइरहेको छ। मेचीनगर नगरपालिकाले आइई प्रतिवेदनअनुसार मेची, निन्दा, हटिया र टिमाई खोला उत्खननका लागि टेन्डर आह्वान गरिसकेको छ।
दैनिक दोहन
टेण्डर आह्वान गरे पनि अहिलेसम्म ठेक्का स्वीकृत नभएको नगरपालिकाले जनाएको छ। तर, मेचीनगर-१५ स्थित खेमका र कर्ण थापाको चिया बगाननजिकै बग्ने निन्दा खोला आइई नभएको क्षेत्र हो।
त्यहाँबाट दिनमा ५० देखि ७० वटा ट्रयाक्टरले गिट्टी बालुवा उठाइरहेको छ। वडा नम्बर १४ निलगुढी गाउँ पश्चिमबाट बग्ने हडिया खोला क्षेत्रमा पनि आइईविपरीत खोला दोहन भइरहेको छ। आइई मापदण्डविपरीत दुईवटा खोला दोहन भइरहे पनि यसतर्फ अनुगमन गर्ने निकायले कुनै चासो देखाएको छैन।
बोर्ड बैठकद्वारा उत्खनन अनुमति
उत्खननका लागि ठेक्का आह्वान गरेकै बेला मेचीनगर नगर कार्यपालिकाको बोर्ड बैठकले वडा कार्यालयलाई उत्खनन गर्न अनुमति दिएको बोर्ड बैठकमै निर्णय भएको नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेन्द्रकुमार खाम्याहाङले बताए।
‘गिट्टी–बालुवाको विषयमा स्थानीयको गुनासो लिएर बोर्ड बैठकमै १५ र १४ का वडा अध्यक्ष कुरा राखेको हो’, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खाम्याहांगले भने, ‘आइइ क्षेत्रमा उत्खनन गर्न अनुमति दिइएको हो, नदीजन्य पदार्थको कर संकलनको जिम्मा पनि वडा कार्यालय दिइएको हो।’ नियममा ठेक्का लगाएर गिट्टी बालुवा उत्खनन गर्नुपर्ने विषयमा जिज्ञासा राख्दा, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खाम्याहाङले भने, ‘नियम मिचेर त काम गर्नु भएन, तर बोर्ड बैठकले नै अनुमति दिएकोले समस्या आएकै हो।’
विधेयकविपरीत कर संकलन
एक नम्बर प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयकको अनुसूची ५ र दफा ८ मा प्राकृतिक स्रोत संकलन तथा बिक्री शुल्कमा उल्लेख गरिएअनुसार ढुंगा र गिट्टीमा प्रतिक्युब फिट संकलन दर २ रुपैयाँ र बिक्री दर ४ रुपैयाँ छ।
बालुवामा प्रतिक्युब फिट संकलन दर १ रुपैयाँ ७५ पैसा र बिक्री दरमा ३ रुपैयाँ तोकिएको छ। त्यसअनुसार एउटा ट्याक्टरमा गिट्टीको कर ६ सय र बालुवाको कर ४ सय ७५ लाग्छ। तर, मेचीनगर नगरपालिका वडा नम्बर १५ र १४ ले प्रदेशको अर्थ विधेयक मिच्दै बालुवा र गिट्टीबाट २ सय रुपैयाँ कर संकलन गरिरहेको ट्याक्टरलाई दिँदै आएको बिल नै फेला परेको छ।
स्थानीय तहलाई कर संकलनको अधिकारै छैन
मेचीनगर नगरपालिकाको दुईवटा वडा कार्यालयले प्रदेश सरकारको अर्थ विधेयकलाई लत्त्याउँदै कर संकलन गर्दासमेत यसतर्फ सम्बन्धित निकाय बेखबर छ। अर्थ विधेयकविपरीत कर संकलनको विषयमा जिज्ञासा राख्दा– प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खाम्याहाङले भने, ‘अर्थ विधेयकविपरीत स्थानीय तहले कर संकलन गर्न अधिकार नै छैन, वडा कार्यालयले जनताको सुविधालाई ख्याल गरेर कर उठाएको हुनुपर्छ।’
यता, जिल्ला समन्वय समिति झापाका अध्यक्ष तथा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन जिल्ला अनुगमन समितिका संयोजक सोमनाथ पोर्तेलले अहिलेसम्म जिल्लामा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरिरहेको खोलाको अनुगमन भएको छैन।
‘बिहीबारदेखि खोला अनुगमन सुरु हुँदैछ’, अध्यक्ष पोर्तेलले भने, ‘मेचीनगरको हडिया र निन्दामा आइई मापदण्डविपरीत खोला उत्खनन गर्न पाइँदैन, ठेक्का नलागेको त्यसमाथि आइई नभएको क्षेत्रमा उत्खनन भइरहेकोले मेचीनगरसँग समन्वय गरी तत्काल रोक्नेछौँ।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।