आलोचनाबाट जोगिने ओलीको प्रयास
आलोचनाबाट जोगिने ओलीको प्रयास
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका छन्। उनले ६ मन्त्री र ३ राज्यमन्त्री फेरेका छन्। दुई मन्त्रीको भने जिम्मेवारी साटासाट गरिएको छ।
मन्त्रीबाट लालबाबु पण्डित, रघुवीर महासेठ, चक्रपाणि खनाल, थममाया थापा, मातृका यादव, गोकर्ण विष्ट हटाइएका हुन्। यी मन्त्रीहरू के कारणले बाहिरिए भन्ने चासो चलिरहेको छ। सामाजिक संजाल, सार्वजनिक बहस र संचारमाध्यममा यी मन्त्रीहरू किन हटाइए भन्ने चर्चा चलिरहेको छ। सबैले थाहा पाउन खोजिरहेका छन् कि प्रधानमन्त्री ओलीले यी मन्त्रीलाई मन्त्री किन हटाए?
गोकर्ण विष्ट : वैदेशिक रोजगार व्यवसायी र व्यवहारले सत्ताबाहिर
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका स्थायी कमिटी सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य गोकर्ण विष्ट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रीबाट किन बटाइए? राम्रो काम गर्दागर्दै किन हटाइए? लाखौँ युवाको लागि काम गरेका उनी किन हटाइए? लगायतका यावत प्रश्न सामाजिक संजाल र सार्वजनिक बहसमा आइरहेका छन्।
मूलतः सामाजिक संजाल प्रयोगकर्ताले गोकर्ण विष्टलाई मन्त्रीबाट हटाएर प्रधानमन्त्री ओलीले 'गल्ती गरेको' भन्ने खालका अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। यसरी 'युवा र जनताका पक्षमा काम गरेका मन्त्री' हटाउँदा भावुक खालका अभिव्यक्ति सार्वजनिक भइरहेका छन्।
यस्ता प्रतिक्रिया आइरहेको अवस्थामा निवर्तमान मन्त्री विष्ट सिंहदरबारबाट बाहिरिँदा ट्याक्सी चढेर घर गएको विषयले पनि उनको चर्चा सामाजिक संजाल र संचार माध्यमहरूमा बढिरहेको छ। यस्तो चर्चा हुनुको पछाडि गोकर्ण विष्टले मन्त्री पदमा रहँदा शून्य लागतमा कामदार पठाउने प्रयास गरेको, पुन: श्रम स्वीकृतिको व्यवस्था, रोजगार कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा कोषलगायतका पपुलर कार्यक्रम उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत भइरहेका छन्।
यसको ठिक विपरीत प्रधानमन्त्री ओली र नेकपाका शीर्ष नेता भने उनको अर्को पाटोको पनि मूल्याङ्कन गरिरहेका थिए। जुन मूल्याङ्कनले विष्टलाई सत्ता बाहिर गरायो।
ऊर्जामन्त्री भएका बेला महसुल नतिरेको भनेर नारायणहिटी दरबारको विद्युत् तार काटेर चर्चामा आएका विष्ट दोस्रोपटक मन्त्री हुँदा वैदेशिक रोजगारमा जानेका लागि सहज वातावरण बनाउन र म्यानपावर व्यवसायमा अंकुश लगाउन कस्सिएका थिए। केही हदसम्म सकारात्मक परिवर्तन देखिए पनि त्यसको अँध्यारो पाटो पनि उत्तिकै थियो।
विष्टले मलेसिया मलेसिया जाने कामदारले अनावश्यक रूपमा धेरै रकम लागेको भन्दै २०७५ जेठ २ गते त्यहाँ जान रोक लगाए। त्यहाँ कामदार पठाउन बन्द गरिएपछि म्यानपावर व्यवसायी विष्टसँग आक्रोशित भए। यता विष्टले १ वर्षभन्दा बढी समय मलेसियामा कसरी कामदार पठाउने भनेर लागे। त्यहाँ सरकार परिवर्तन भयो। नयाँ सरकार आएपछि मलेसियाले नेपाल सरकारको भनाइ सुनेन। उसले विकल्प खोज्यो, विष्ट भने केही विकल्प नपाई बसेका थिए।
यो बीचमा मलेसिया जाने भिसा लागेर पनि जान नपाएका कामदारले न त विकल्प पाए न त्यहाँ जान। म्यानपावर व्यवसायी पनि रिसाएका थिए। उनीहरू नेकपाका शीर्ष नेताका घरदैलो चहारिरहेका थिए। यता विष्ट भने कसैको भनेको नसुनिरहेको अवस्था थियो। न त उनी विकल्प भेटिरहेका थिए।
मलेसियाको विषयमा नेकपाका प्रवक्तासमेत रहेका सचिवालय सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए। उनले मलेसिया रोजगारीका लागि कामदार पठाउन के कारणले रोकिएको हो भन्नेबारे मन्त्री विष्टसँग कुरा गर्ने भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। त्यसको लगत्तै बसेको नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमा पनि उनले विष्टप्रति लक्षित गरेर उक्त विषय उठाएका थिए।
प्रवक्ता श्रेष्ठले कुरा राखेपछि बोलेका विष्टले देखाइदिने भन्दै थर्काएका थिए। उक्त प्रसंगमा नेकपाका एक सचिवालय सदस्यले भने, 'उहाँको उक्त कुरा आपत्तिजनक थियो। उहाँले बोलेको कुरा यहाँ भन्न सकिन्न तर त्यो अत्यन्त अव्यवहारिक थियो।'
जुन समस्या देखाएर मलेसियामा कामदार पठाउन रोकिएको थियो त्यसको उल्लेख्य समाधान नखोजिकनै १३ महिनापछि विष्टले कामदार पठाउन खुला गरिदिए। यसबीचमा मुलुकले घाटा बेहोरेको रेमिट्यान्सको हिसाब पनि प्रधानमन्त्रीले गरिरहेका थिए।
मन्त्री विष्टलाई सत्ताबाट बहिर्गमन गराउने अर्को कारक पनि वैदेशिक रोजगारीसँगै जोडिएको छ। जुन पार्टीको राजनीतिक प्रतिष्ठासँग जोडिएको छ।
गत असोजमा भएको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको निर्वाचनमा नेकपा समर्थित प्यानल नराम्रोसँग पराजित भयो। प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले विजय हासिल गर्यो। उक्त निर्वाचनमा हार बेहोर्नुमा पनि विष्टको खोट रहेको प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकहाँ रिपोर्ट पुगेको थियो। उक्त चुनावपछि दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त नेकपाको राजनीतिक ख्याति घटेको रूपमा व्याख्या भयो।
त्यसका पछाडि वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको साधारणसभामा विभागीय मन्त्री विष्टले देखाएको व्यवहार मुख्य कारकका रूपमा लिइएको छ। नेकपा निकट व्यवसायीले हार गुहार गर्दा पनि विष्ट त्यहाँ जान मानिरहेका थिएनन्। त्यसपछि उनीहरूले नेकपाको शीर्ष तहमा भनेर मन्त्रीलाई आउने बनाए। तर त्यहाँ विष्टले गरेको भाषणले नै नेकपा निकटको हार भएको रूपमा व्याख्या गरियो। विष्टले त्यहाँ वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको बदमासीको हिसाब आफूसँग भएको र त्यो आफूले हेर्ने भनेर भाषण गरेका थिए। जसले गर्दा उनीहरू बिच्किएका थिए।
उक्त चुनावको समीक्षा नेकपाको सचिवालय बैठकमा भएको थियो। जहाँ उपप्रधान तथा रक्षामन्त्रीसमेत रहेका सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलले आफूले भाषण गर्दासम्म नेकपा समर्थित जितिरहेको र विष्टले भाषण गर्दा हार्ने निश्चित भएको सुनाएका थिए।
विष्टले वैदेशिक रोजगारीका वा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित अन्य विषयमा केही भन्न आउने नेताहरूलाई 'बिकेको र देखाइदिने' भन्दै रूखो व्यवहार गर्थे। उनले संसदीय समितिमा म्यानपावरको धरौटी बढाउने प्रस्तावमा सांसदहरूले प्रश्न गर्दा सांसदहरू म्यानपावरवालाबाट प्रभावित भएको अभिव्यक्ति दिएका थिए।
प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले गरेका काम गणना गर्दा मन्त्री विष्टले गरेका काम अगाडि नै हुन्थे। उनी प्रधानमन्त्रीको सुरुवाती मूल्यांकनमा पनि राम्रो काम गर्ने मन्त्रीमै परेका थिए। तथापि विष्टका काम र विवादको मूल्याकंन गर्दा दोस्रो पक्षको पल्ला भारी भयो र उनी सरकारबाट बाहिरिनु पर्यो।
लालबाबुको बहिर्गमन : कर्मचारीमा पकड नहुँदाको परिणाम
पहिलो पटक सामान्य प्रशासनमन्त्री हुँदा लालबाबु पण्डित ग्रिन कार्ड र पिआर लिएका कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्ने भनी दिएको अभिव्यक्तिका कारण चर्चामा आएका थिए। उनी उक्त अभिव्यक्तिकै कारण राष्ट्रव्यापी चर्चामा रहे। छोटो कार्यकाल भएकाले उनले भनेअनुसार काम गर्ने समय नै पाएनन्।
नेकपाले पाँच वर्षका लागि दुई तिहाइ बहुमतको सरकार गठन गर्यो। पहिलोपटक सामान्य प्रशासनमन्त्री भएर चर्चा पाएका पण्डितले केपी शर्मा ओलीको दोस्रो कार्यकालमा स्थायी सरकार चलाउने जिम्मेवारी पाए। पण्डितका सामु संघीयता कार्यान्वयन गराउने पनि जिम्मेवारी थियो। जुन कर्मचारी समायोजन लगायतका पेचिला मुद्दा कसरी समाधान गर्ने? भन्ने उपाय खोज्नु उनका सामु थियो।
कर्मचारी समायोजनमा केही हदसम्म सफल देखिएका पण्डितलाई त्यतिबेला झट्का लाग्यो जब जबरजस्ती पठाएको भनेर नेकपाकै कर्मचारी संगठनले पार्टीको शीर्ष नेतृत्वसमक्ष असन्तुष्टि पोख्यो। त्यस्तै, स्वास्थ्य सेवा तर्फका कर्मचारी समायोजनमा पनि लापरबाही गरेको भन्ने आरोप पण्डितले खेप्नुपरेको थियो।
यी विषयमा विवादमा रहँदै आएका पण्डितले मन्त्री पदमा रहेको बेला आफू मातहतका कर्मचारीको चर्को आलोचना गर्दै आएका थिए। कर्मचारीले आफूलाई काम गर्न नदिएको, सहयोग नगरेको, अटेरी भएको, कर्मचारीकै कारण सरकार असफल हुने गरेको लगायत तमाम अभिव्यक्ति सांसददेखि सार्वजनिक मञ्चमा उनले दिने गरेका थिए। यस्तो अवस्थामा कर्मचारी तन्त्र पूर्णतः उनको पकडबाहिर गयो। जसको प्रभाव प्रधानमन्त्रीसम्म पुग्न थालेको थियो।
पण्डितका यस्ता अभिव्यक्ति र क्रियाकलापले कर्मचारी सरकारप्रति असन्तुष्ट थिए साथै प्रधानमन्त्री ओली पनि। र, पण्डितले पदमुक्त हुनुपर्यो।
मातृका यादव : प्रधानमन्त्रीदेखि सचिवसँग विवादैविवाद
माओवादीले पहिलोपटक सरकारमा आएपछि मातृका यादव वन तथा भूसंरक्षणमन्त्री बने। उनी त्यतिबेला चर्चामा आए जब ललितपुरका स्थानीय विकास अधिकारीलाई शौचालयमा थुने। सरकारी गाडीमा झन्डा हल्लाएर हिँड्ने उनको यस्तो रवैया पछि पनि जारी रहेको थियो। खासगरी आवेशमा आउने उनको व्यवहारले उनलाई नै घाटा पुर्याइरहेको छ।
केपी शर्मा ओलीको मन्त्रिपरिषदबाट बाहिरिनुमा पनि यादवको यहीँ व्यवहार जिम्मेवार रह्यो। मन्त्री यादवले मन्त्रालय मातहतका विषयमा प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको भनेर मन्त्रिपरिषद बैठकमा नै विवाद गरेको कुरा सार्वजनिक भएको थियो।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विधेयकका विषयमा पनि मन्त्री यादव र प्रधानमन्त्री ओलीबीच विवाद रहेको थियो। त्यो विवाद संसद सचिवालयसम्म नै पुगेको थियो। मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विधेयक प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट संसद सचिवालयमा दर्ता भएपछि मन्त्री यादव रुष्ट भएका थिए।
त्यस्तै, मन्त्रालय अन्तर्गतका योजना प्रधानमन्त्रीले आफ्नो गृहजिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै राख्न दबाब दिएको भनेर पनि मन्त्री यादव रुष्ट थिए। भारतबाट आयातित तरकारीमा विषादीको मात्रा जाँच गर्ने विषयमा सरकारको चर्को विवाद भएको थियो। उक्त प्रकरणमा पनि मन्त्री यादव र प्रधानमन्त्री ओलीबीच विवाद भएको थियो।
मन्त्री यादवको सचिव यमकुमारी खतिवडासँग पनि विवाद हुने गरेको थियो। विभिन्न कानुनी र कार्यशैलीका विषयलाई लिएर दुवैबीच विवाद रहेको समाचार सार्वजनिक भइरहेका थिए। संसदीय समिति बैठकमा समेत दुवैबीच पटकपटक विवाद भएको थियो।
पछिल्लो समय भने मन्त्री यादव मन्त्रिपरिषद बैठकमा विरलै जाने गरेका थिए। प्रधानमन्त्री ओली र पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डलाई उनले आफूलाई पदमुक्त गरिदिन आग्रह गर्दै आएका थिए। कार्यशैलीको विषयमा प्रधानमन्त्रीसँगको विवाद समाधान नभएपछि यादवको इच्छा मुताबिक उनलाई पदमुक्त गरियो।
चक्रपाणि खनाल : पाइलैपिच्छे दबाब र आलोचना
माओवादी जनयुद्धमा बलदेवका नामबाट चिनिने जनमुक्ति सेनाका कमान्डर चक्रपाणि खनाललाई दुई तिहाइको केपी शर्मा ओली सरकारमा कृषि मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी मिल्यो।
कृषि प्रधान देशमा कृषिलाई प्रवर्धन गर्ने जिम्मेवारी पाएका मन्त्री खनाल भने २१ महिनामा केही उपलब्धि नगरीकनै सिंहदरबारबाट बाहिरिएका छन्।
खनाल मन्त्रीको कुर्सीबाट बाहिरिनुको पछाडि भारतसँगको विषादी विवाद र क्वारेन्टाइन विवाद मूल कारण रहेको छ।
कृषिमन्त्री खनालले नेपालमा भारतबाट आयात हुने तरकारी, फलफूल र अन्य कृषिजन्य पदार्थमा विषादी जाँच गर्न निर्देशन दिएका थिए। विषादी जाँच नगरी नेपालमा आयात गर्न नदिन पनि उनको निर्देशन थियो।
सोही मुताबिक भन्सारमा भारतबाट आउने कृषिजन्य पदार्थ रोकिए। केही ट्रक तरकारी र फलफूल विषादीका लागि उपभोग गर्न अयोग्य भनेर फिर्ता गरिएका समाचार सार्वजनिक भए। तर, त्यसरी विषादी जाँच गर्ने पूर्वाधार तयार नगरीकनै मन्त्रीको आदेश गएको थियो र दिगो भएन।
कृषिमन्त्रीको आदेशले भारतबाट नेपाल आउन लागेका ट्रकको लाम सिमानामा लाग्यो। त्यसैगरी काठमाडौँमा तरकारी र फलफूलको मूल्य आकासियो। यसैबीचमा आयो नेपालस्थित भारतीय दूतावास र प्रधानमन्त्री कार्यालय। दूतावासले सरकारकालाई भारतबाट आयात हुने सामाग्री नरोक्नु भनेर चिठी लेखेको थियो। जुन चिठी प्रधानमन्त्रीसम्म पुग्न नपाउँदै लुकाइएको थियो। त्यो उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र कृषि मन्त्रालय कसले रोक्यो भन्ने अन्योल भएको थियो।
भारतबाट आयातित तरकारी र फलफूलमा विषादीको विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले नै मन्त्रीहरूका कारण आफू लज्जित भएको अभिव्यक्ति दिनुपरेको थियो। उक्त विषय सडकदेखि सदनसम्म उठेको थियो। जनताले पनि सरकारको चर्को आलोचना गरेका थिए।
यो विषयले नेपाल र भारतको कूटनीतिक तहमा पनि हलचल पैदा गरेको थियो। पछि यो विवाद यसै साम्य भयो। नेपालले केही नभनी विषादीयुक्त तरकारी र फलफूल निर्यात गर्न दियो। खनालको तयारी बिनाको अडानले हावा खायो।
कृषिमन्त्रीबाट खनाललाई बाहिर गराउने अर्को कारक पनि भारतसँगै जोडिएको छ। नेपालमा भारतबाट मासुजन्य वस्तुको आयात हुन्छ। भारतबाट मुख्यतः राँगा, भैँसी, बाख्रा, कुखुरा, माछा आयात हुन्छ। मन्त्री खनालले क्वारेन्टाइन जाँचपछि मात्रै भन्सारबाट पास दिनु नत्र नदिनु भनेर निर्देशन जारी गरेका थिए। उक्त निर्देशन अगाडि नेपालले यी वस्तुको आयातबाट सरकारको ढुकुटीमा अर्बौंको आय थप्दै आएको थियो।
यो विषयमा मन्त्रीको यो निर्देशन पनि पूर्वाधार निर्माण नगरीकनै जारी भएको थियो। भन्सारमा प्रविधि थिएन। यताबाट मन्त्रीको निर्देशन थियो।
यस्तो अवस्थामा सिमानामा खटिएका भन्सार र सुरक्षाकर्मीले अर्को बाटो अपनाए- मिलाएर काम गर्ने। भारतबाट यी सामाग्री आइरहे। अर्बौंको राजश्व नेपालले गुमाइरह्यो। काठमाडौं लगायतका सहरमा मासुको अभाव भएन। यो कुरा प्रधानमन्त्रीलाई रिपोर्टिङ भइरह्यो।
मुलुकको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको हिस्सा एक नम्बर हो। तर, कृषिमन्त्री खनालले भने उल्लेख्य काम गर्न सकेनन्। पकेट क्षेत्रको घोषणा भएकामा पनि काम भएन। उनी सधैँ छायामा परिरहे। कि उनी हराइरहे कि विवादमा आइरहे।
अन्ततः प्रधानमन्त्रीले खनाललाई पदमुक्त गर्न बाध्य भए।
रघुवीरको बहिर्गमन : सबैभन्दा आलोचित पात्र
प्रधानमन्त्रीमा ओली बनेपछि यातायात तथा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री को होला? भन्ने सर्वत्र चासोको विषय थियो। जसको जवाफ रघुवीर महासेठ मिल्यो।
यो मन्त्रालयले सडक अव्यवस्था हट्ला, यातायातको सिन्डिकेट अन्त्य भएर अमानवीय रूपमा यात्रा गर्नुपर्ने दिनको अन्त्य होला र काम नगर्ने ठेकेदारहरूलाई दुई तिहाइको बलियो कम्युनिस्ट सरकारले ठेगान लगाउला भन्ने आम जनतामा आस थियो।
दुई तिहाइवाला कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारप्रति जनताको यो आशामा सुरुदेखि नै चिसो पानी खन्याउन लागिपरे मन्त्री महासेठ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले यातायातको सिन्डिकेट हटाउने कदम चाले। सिन्डिकेट लागु गर्नेलाई कारबाही गर्न प्रहरी प्रशासनलाई निर्देशन दिए र प्रहरीले एक्सन लियो। जनताले सरकारको हाइ हाइ गर्यो भने सिन्डिकेट लादेर जनतालाई सास्ती दिइरहेका यातायात व्यवसायीको सातो गयो। उनीहरूले आन्दोलनको घोषणा गरे। यता गृहमन्त्रीले आन्दोलन गरेको खण्डमा पक्राउ गरेर मुद्दा चलाउने चेतावनी दिइरहेका थिए। यस्तो अवस्थामा सिन्डिकेट गर्ने व्यवसायी हच्किए।
यसैबीच आफूकहाँ पुगेका सिन्डिकेट वाला यातायात व्यवसायीलाई मन्त्री महासेठले भरथेग गरे। उनले यातायात क्षेत्र आफू नेतृत्वको मन्त्रालय अन्तर्गत आउने भन्दै गृहमन्त्रीलाई हस्तक्षेप नगर्न भने। उनले व्यवसायीहरूलाई समय दिए र थोरैमात्र परिवर्तनको अवस्थामा यो विवाद कायमै रह्यो। यो निर्णयले सरकारको आलोचना भयो।
मन्त्री महासेठले विपी राजमार्गको साँघुरो सिन्धुली-बनेपा-बर्दिबास सडक खण्डमा १० चक्के ठुला मालवाहक सवारी चलाउन दिने निर्णय गरे। जसको पनि आलोचना भएको थियो।
महासेठले यातायात विभागका महानिर्देशकलाई ६ महिना पनि काम गर्न दिएनन्।
प्रधानमन्त्रीलाई काठमाडौं सडकका खाल्डा पुर्ने भनेर दिएका बाचा उनले कहिल्यै पूरा गरेनन्। सडक बनाउने जिम्मा पाएका ठेकेदारलाई काममा लगाउन नसक्नु पनि उनको कमजोरी रह्यो। अनुचित प्रभावमा परेर महासेठले ठेकेदारहरूको ठेक्का म्याद थप्ने गरेको आरोप पनि खेप्नु परेको थियो।
सरकारले काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने र जेल हाल्ने भनेर उर्दी जारी गरेको अवस्थामा मन्त्री महासेठ जब्बर भएर उनीहरूको पक्षमा उभिए।
महासेठका कारण लगातारको आलोचना खेपेका प्रधानमन्त्रीले अन्ततः उनलाई सरकार बाहिरको बाटो देखाए। जसले सरकारलाई आलोचित बनाउने एक विषयमा अल्पविराम लागेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।