|
फाइल तस्वीर

हेटौंडा : विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १३ वर्ष पूरा भएको छ। २०६३ मंसिर ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरीजाप्रसाद कोइराला र नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले १२ बुँदे विस्तिृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेसँगै १० वर्षे शसस्त्र युद्ध औपचारिक रुपमा समापन भएको छ। त्यसपछिका १४ वर्षमा देशमा धेरै राजनीतिक परिवर्तन भए पनि द्वन्द्व पीडितले भने अझै न्याय पाउन सकेका छैनन्।

न्याय निरुपणका लागि गठित दुई वटा आयोग हरेक जिल्लामा पुगेर उजुरी संकलन गरेको थियो। अन्तिम चोटी तथ्यांक संकलन हुँदा सत्य निरूपण आयोगमा न्यायका लागि करिब ६० हजारले उजुरी गरेका थिए।  बेपत्ता छानबिन आयोगमा पनि ३ हजार जना बलपूर्वक बेपत्ता पारिएको उजुरी छ। ती कुनैमाथि सुनुवाइसम्म हुन सकेको छैन।

बेपत्ता नागरिकको अवस्था १३ वर्ष पुग्दा पनि सार्वजनिक भएको छैन। प्रदेश नम्बर तीनमा ३ हजार ९ सय २१ वटा सत्य निरुपणसम्बन्धी उजुरी परेको आयोगले जनाएको छ। देशभरी नै ५८ हजार ५२ वटा उजुरी परेको बताइएको छ। मकवानपुरमा मात्रै ३१४ वटा उजुरी संकलन भएको थियो।

आयोगले देशका सातवटै प्रदेशमा मुकाम स्थापना गर्ने तयारी भएको थियो तर, तत्कालीन पदाधिकारीको कार्यकाल सकिएको र सकारले नयाँ नियुक्ती गर्न नसक्दा यो काम अघि बढ्न सकेको छैन। आयोग गठन भएकै करिब एक दशक पुग्न थालेको छ। तर, पनि अझै द्वन्द्वकालीन मुद्दा समाधान हुन सकेका छैन।

द्वन्द्वका विषय सम्बोधनका लागि विशेष अदालत गठनका कुरा पनि उठिरहेको थियो। तर, यो विषय पनि छायामा परेको छ। देशमा निकै ठूलो उपलब्धि शान्ति सम्झौता कै कारण भयो तर, स्थानीय तहमा देखिने गरी उपलब्धि केही भएको छैन। जनताले अझै पनि द्वन्द्वको घाउ बोकेर बाँच्नु परेको छ।

सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा हराएका आफन्त फर्कने आश अझै तिनका आफन्तलाई छ। तर, राज्यले नागरिकको खोजी गर्न सकेको छैन। बेपत्ता तथा अन्य घटनामा राज्यले औपचारिक रुपमा अनुसन्धान गर्न चासो देखाएको छैन। सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानविन आयोग नै गठन गरेर सरकारले तत्कालिन द्वन्द्वका घटनालाई अध्ययन, अनुसन्धान गरी निश्कर्ष निकाल्ने प्रयास गरेपछि यसको काम प्रभावकारी बन्न सकेको छैन।

द्वन्द्वको पीडितहरुले अब न्याय पाउन ढिलाइ गर्नु हुन्न । सरकार यो विषयमा गम्भीर हुनै पर्छ। दुवै आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ती यथाशक्य छिटो गर्नु पर्छ। द्वन्द्व पीडितहरू न्यायको पर्खामा छन् अब शान्ति सम्झौताको पूर्ण कार्यान्वयनको पर्खाइमा छन्। तत्कालीन स्थानीय शान्ति समितिकी अध्यक्षसमेत रहेकी प्रदेश सांसद कुमारी मोक्तानले आयोगले अन्तिम चोटी तथ्यांक संकलन भएता पनि कार्यान्वयन भने हुन नसकेको बताइन्।

सरकारले द्वन्द्व पीडितका न्यायका लागि सत्य निरुपण तथा मेल मिलाप आयोग र बेपत्ताहरुको छानविन आयोग गठन गर्‍यो तर, दुवै आयोगमा अहिले पदाधिकारी रिक्त छन्। सरकारले दुवै आयोगमा अध्यक्ष नियुक्त गर्न सकेको छैन। लामो समयदेखि आयोगमा नियुक्तीका लागि सरकारले छलफल गरेपछि टुंगो लागेको छैन। शान्ति प्रक्रियाका केही कामहरु सम्पन्न भएका छन्।

माओवादी लडाकु समायोजन भयो, हतियार व्यवस्थापन पनि भयो तर यसमा न्यायको पाटो भने अझै पनि उत्तिकै पेचिलो छ। पीडितहरू अझैसम्म न्यायको पर्खाइमा छन्। संविधानसभाको निर्वाचन, संविधान निर्माण, तीन तहको सरकार गठनलगायत महत्वपूर्ण कदम योबीचमा सम्पन्न भए। यसलाई शान्ति सम्झौतापछि भएको महत्वपूर्ण उपलब्धिको रुपमा उल्लेख गर्न सकिन्छ, सम्मान गर्न सकिन्छ।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.