विद्युतीयको प्रयोग, लागत सस्तो साधन भरपर्दो

|

काठमाडौं : सरोकारवालाहरूले नेपालको ऊर्जा विकासका लागि वित्तीय  र प्राविधिक जोखिम कम गर्न आवश्‍यक रहेको औँल्याएका छन्। शुक्रबार पावर समिटको एक सत्रमा छलफल गर्दै सरोकारवालाले यस्तो जोखिम कम गर्न सक्दा नेपालले पर्यप्त लाभ उठाउन सक्‍ने बताएका हुन्। 

कन्साइ पावर जापानका महाप्रबन्धक मिचियाकी मास्टुमुराले नेपालको जलाशययुक्त परियोजना निर्माणमा वित्तीय र प्राविधिक जोखिमले प्रभाव पारेको प्रस्तुतीकरणमा बताए। उनका अनुसार, जलाशययुक्त परियोजना निर्माणमा भूकम्प, नाकाबन्दी, प्रसारण लाइन, आँधी, विष्फोटन लगायतका प्राविधिक जोखिम रहेको बताए। प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडिआई) र बढ्दो ब्‍याजदर लगायतका जोखिम न्यूनीकरण गर्न ‘हेजिङ फण्ड’ को व्यवस्था हुनेपर्ने उनको तर्क छ।

उनले नेपाल सरकारले हेजिङ फण्ड बनाउन गइरहेकाले त्यो जोखिम अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गरे। जलाशययुक्त परियोजनामा विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता(पिपिए) मोडालिटीका बारेमा प्रस्तुतीकरण राखेका  उनले १००० मेगावाटको तमोर, १२०० मेगावाटको उत्तरगंगा, ६०० मेगावाटको दूधकोशी, ४१० मेगावाटको नलसिङ गाड लगायतका जलाशययुक्त परियोजनाका लागि ठूलो लगानी आवश्यक रहेको बताए।

एनएचपीसी लिमिटेड भारतका कार्यकारी निर्देशक अजकुमार सिंहले भारत नयाँ विद्युतीय नीति लिएर अघि बढेको बताएका छन्। उनले भारतमा भइरहेको जलविद्युत् उत्पादन, जलविद्युत आयोजना सञ्चालन, निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजना, सोलार, पावरप्लान्ट परियोजना र सम्भावित जलविद्युत् परियोजनाको बारेमा प्रस्तुतीकरण राखेका थिए।

उनले निर्माणधीन ठूला परियोजनाको तस्वीरसमेत प्रदर्शन गरे उनका अनुसार, अहिले भारतमा २४ वटा विद्युत् केन्द्रमार्फत ७ हजार ७१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ। ४ हजार ९ सय ३४ मेगावाटका परियोजना निर्माणधीन छन्। 

विद्युत्तीय बस अहिलेको पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सार्वजनिक सवारीको तुलनामा लागत सस्तो र भरपर्दो रहेको साझा यातायात सहकारी लिमिटेड अध्यक्ष कनकमणि दीक्षितले बताए। उनले नेपालको सन्दर्भमा विद्युतीय सवारी भरपर्दो, गुणस्तरीय, र ध्वनि र वायु प्रदूषण कम गर्ने उपयोगी यातायात क्षेत्र रहेको बताएका हुन्।

अहिले झण्डै ७० प्रतिशत सार्वजनिक यातायात पेट्रोल र डिजेलबाट मात्रै सञ्चालन भएकाले विद्युतीय सवारी अहिलेको सबैभन्दा भरपर्दो र राम्रो माध्यम हुने उनले बताए। पेट्रोल तथा डिजेलबाट चल्ने सवारीका कारण सडक तथा वातावरणमा ध्वनि तथा वायु प्रदूषण बढेको भन्दै त्यसको न्यूनीकरण गर्न नेपाल सरकारले पनि विद्युतीय बस सञ्चालमा जोड दिएको बताए।

‘सरकारले साझा यातायात लिमिटेडलाई ३०० विद्युतीय बस सञ्चालन गर्न बजेट छुट्याएको छ’ उनले भने, ‘अब सबैको ध्यान विद्युतीय सवारीमा हुनुपर्छ। विद्युतीय सवारीले देशको अर्थतन्त्रको विकास र पर्यावरण संरक्षणमा भूमिका खेल्नेछ।’ उनले सरकारले पूर्वाधार संरचना बनाएर सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित गर्न चाहेको उल्लेख गरे। 

देशमा उत्पादन हुने बिजुलीको खपत बढाउन गर्न पनि विद्युतीय सवारी पहिलो आवश्यकता रहेको उनको भनाइ थियो। सरकारले १० वर्षमा १० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

काठमाडौं युनिभर्सिटीका प्रोफेसर डा. हरिप्रसाद न्यौपानेले नेपालमा वर्तमान समयमा टर्बाइन परीक्षण प्रयोगशालामा भइरहेको प्रगतिबारे प्रस्तुतीकरण राखेका थिए। जलविद्युत् आयोजनामा प्रयोग हुने टर्बाइन परीक्षण ल्याब नेपालमा परीक्षण नहुँदा उत्पादन लागत बढेको उनले बताए।

‘टर्बाइन नेपालमा टेस्टिङ हुँदैन। विदेश लैजानुपर्छ। टर्वाइन डिजाइनको अनुभव पनि छैन’ उनले भने, ‘यसकारण पनि आयोजनाको लागत बढेको छ।’  टर्बाइनको टेस्टिङ गर्न विदेश लैजानुपर्दा धेरै महँगो पर्ने उनको तर्क छ। उनले टर्बाइन परीक्षण गरेमा त्यसले दिने परिणाम गुणस्तरीय र टिकाउयोग्य हुने उनको भनाइ थियो। 

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.