प्रशासनको अनुगमनमा पनि बढी शुल्क उठाएको अनुमान
प्रशासनको अनुगमनमा पनि बढी शुल्क उठाएको अनुमान
एमबिबिएसको पठनपाठन ठप्प पारे अन्दोलनमा उत्रिएका वीरगन्जमा रहेको नेशनल मेडिकल कलेजका विद्यार्थीमाथि कुटपिट भएको छ। कलेज प्रशासनले सिनियर विद्यार्थीलाई प्रयोग गरेर एमबिबिएसका १८औँ ब्याचका आन्दोलनरत विद्यार्थीमाथि कुटिपट गरेका हो।
प्रशासन कोटाबाट पढिरहेका पुराना विद्यार्थीले आन्दोलनरत प्रथम वर्षका महिला विद्यार्थीलाई पनि हातपात गरेको आन्दोलनरत विद्यार्थीले बताए। आन्दोलनरत विद्यार्थीमाथि हातपात भएपछि प्रहरीले हस्तक्षेप गरेर स्थितिलाई सामान्य बनाएको थियो।
सरकारले गरेको पछिल्लो निर्णय कलेजले पालना गर्लाकी भनी कुरेर बसेका विद्यार्थी वीरगन्जको नेशनल मेडिकल कलेजले शुल्क फिर्ता नगर्ने छाँट देखाएपछि कलेज बाहिर निस्किएका हुन्। नेपाल सरकारले शुल्क फिर्ता गर्न मेडिकल कलेजलाई दिएको १५ दिने म्याद सकिन चार दिन बाँकी रहँदा विद्यार्थी पुनः आन्दोलित बनेको विद्यार्थीले बताए।
मौन कलेज प्रशासनतर्फ इंगित गर्दै विद्यार्थीले ‘कलेज प्रशासन मौन किन? ‘अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर’, जस्ता नारा लेखिएका प्लेकार्ड लिएर तीन घण्टा कलेजको मूलगेट अगाडि धर्नामा बसेको बताए।
आन्दोलनमा उत्रिएका विद्यार्थीलाई कलेज व्यवस्थापनबाट मानसिक र शारीरिक पनि यातना दिने गरेको पीडित विद्यार्थीको तर्क छ। ‘शान्तिपूर्ण धर्नामा बसेका विद्यार्थीको कार्यक्रम सकेर कलेज छिर्न खोज्दासमेत कलेज प्रशासनले अबेरसम्म गेट नखोलेको उनीहरूको भनाइ छ। ‘समस्या समाधान गर्नुको साटो सिनियर कक्षाका विद्यार्थी उचालेर कलेज व्यवस्थापनले उल्टै हामीमाथि अर्गेलो बनाउँदै छ। बाहिरका मानिस पनि विद्यार्थीको विरुद्धमा प्रयोग गर्न व्यवस्थापन पक्षपछि पर्दैन जस्तो हामीलाई महसुस हुन्छ' उनीहरूले भने।
कलेज व्यवस्थापनले भने सिनियर विद्यार्थीको पढाइलाई असर पर्ने भन्दै केहीबेर बाहिर नै रोकेको जनाएको छ। शुल्क फिर्ता नलिए परीक्षा दिन्नौँ मात्र भनेको र सिनियर कक्षाका साथीहरूको पढाइमा कुनै बाधा नपार्ने विद्यार्थीले बताए।
प्रशासनको अनुगमनमा पनि बढी शुल्क उठाएको अनुमान
केन्द्रको निर्देशनपछि नेशनल मेडिकल कलेजमा शुल्कको विषयमा अनुगमन गर्न पुगेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साको टोलीले पनि कलेजले विद्यार्थीसँग ७/८ लाख जति अतिरिक्त शुल्क उठाउने गरेको जनाएको छ। विद्यार्थीलाई त कलेजको शैली र अन्तबाट पनि आन्दोलित पार्ने काम भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले जनाएको छ।
‘सरकारले तोकेभन्दा अतिरिक्त शुल्क अविलम्ब फिर्ता गर्न कलेज प्रशासनलाई सुझाव दिएका छौँ,' पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण प्रसाद भट्टराईले भने हामीले पत्राचार गरिसकेका छौँ।' राज्यले प्रतिपादन गरेको नियम कानून जो कोहीले पालना गर्नुपर्ने भन्दै प्रशासन यसको पालना गराउनमा पछि नपर्ने बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।