उद्योगीले खोजे सरकारको पनि दायित्व
उद्योगीले खोजे सरकारको पनि दायित्व
काठमाडौं : 'नयाँ युगको सुरुवात' गत वर्ष मंसिर ११ गतेका दिन काठमाडौंका पोल-पोलमा, पत्रिकाको कभर पेज, अनलाइनको ब्यानर जताततै लेखिएको शब्द थियो। प्रधानमन्त्री, श्रममन्त्री, श्रमिक सबैले एकैस्वरले भनेका थिए।
एक वर्षपछि दोस्रो सामाजिक सुरक्षा दिवस मनाउने क्रममा श्रमिकको धेरै गुनासो देखिए भने उद्योगीका थप माग तेर्साएको देखिएको छ। एक वर्षकोमा औसत १.१६ प्रतित रोजारदाता तथा श्रमिकहरू सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी भएका छन्।
२०७६ साउन एक गतेबाट सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम जम्मा भई योगदानकर्ताले सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको थियो। तर, श्रमिक संगठनका प्रतिनिधिहरू असंगठित क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम अघि नबढाएको। सामाजिक सुरक्षा ऐनको कार्यान्वयनमा ध्यान नदिएको र श्रमिकलाई बलजफ्ती प्रतिष्ठानबाट निकालेर विदेश जान बाध्य पारेको सम्मका कुरा गरेका छन्।
रोजगारदाताका प्रतिनिधिले सरकारले व्यावहारिक समस्या नबुझेको, जनचेतना जोगाउन नसकेको, सरकारले आफ्नो तर्फबाट दायित्व ननिभाएको गुनासो गरेको छ। सरकारले भने सबै पक्षका कुरा सुन्ने तर कार्यक्रम अघि बढाएरै छाड्ने जनाएको छ।
श्रमिकको गुनासो
नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष विनोदकुमार श्रेष्ठले अघिल्लो वर्ष श्रमिकहरू धेरै निरुत्साहित भएको तर अहिले अपेक्षित काम हुन नसकेको गुनासो गरे। सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम सुरु हुँदा श्रमिकको जीवनमा नयाँ युग आउने भए पनि रोजगारदाताले यसमा प्रतिबद्ध नभएको बताएका छन्।
नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका अध्यक्ष पुष्कर आचार्य सरकारले सरकार संविधानको मर्म र सामाजिक सुरक्षा ऐनले दिएको सुविधा कार्यान्वयन गर्न सरकार तदरूकता नदेखाएको र तीन निकाय सरकार श्रमिक र रोजगारदाताको सहमतिमा ल्याइएको ऐन कार्यान्वयनमा पनि अलमल देखिएको गुनासो गर्छन्। आचार्यले श्रम लचकता अपनाउने सवालमा श्रमिकहरू प्रतिष्ठानबाट निकालिन थालेको तर सामाजिक सुरक्षा दिने सवालमा भने अलमल गरेको गुनासो गरे।
ट्रेड युनियन नेता जगत सिंहखडा, पल्टन ठाकुर लगायतले श्रमिक थप असुरक्षित हुँदै गएको भन्दै नयाँ युग शब्दमा मात्रै सीमति भएको बताए। उनीहरूले सूचीकरणमा दर्ता हुनका लागि अब म्याद थप्ने सवालमा आफूहरूको असहमति रहेको जनाएका छन्।
के भन्छन् रोजगारदाता?
रोजगारदाताले एक वर्षमा ११ हजार रोजगारदाता सूचीकृत हुन राम्रो पक्ष भएको बताएका छन्। ठूलो रकम जम्मा हुने भएको र नयाँ काम भएको कारण केही प्रश्न खेप्ने र समाधान गर्ने विषयमा सरकार तयार हुनुपर्ने बताए। मुख्यतया नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श, नेपाल उद्योग परिसंघको साझा धारणा उत्पादन लागत बढ्न नदिन सरकार केन्द्रित हुनुपर्ने बताए। उनीहरूले सिधा सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रमले उत्पादन लागत बढेको भन्न नसकेको पनि घुमाउरो शैलीमा अन्य सुविधा थप्नुपर्ने बताए।
तर, घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका अध्यक्ष श्याम गिरीले सरकारको दायित्व पनि खोजेका छन्। अप्रत्यक्ष रूपमा उद्योगी व्यवसायीले सरकारको दायित्व नदेखिएको भन्दै आलोचना गरिरहँदा घरेलु महासंघले १० प्रतिशत योगदानकर्ताको, १० प्रतिशत रोजगारदाताको र १० प्रतिशत सरकारको रकम हुनुपर्ने बताए। 'साना तथा घरेलु कामको लागि सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकले समान १०/१० प्रतिशत रकम जम्मा गर्दा कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुन्छ' गिरीले भने।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले सामाजिक सुरक्षा ऐनमा अझै अष्पष्टता र कमीकमजोरी रहेको भन्दै सुधार गर्नका लागि आग्रह गरे। नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष शतिशकुमार मोहर र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले उत्पादन लागत नबढ्ने गरी कार्यान्वयनमा लैजानेतर्फ सरकार सचेत हुनुपर्ने बताए। उनीहरूले सूचीकृत हुन प्रतिबद्ध रहे पनि केही समय लाग्न सक्ने बताएका छन्।
रोजगारदाता परिषद्का अध्यक्ष चन्द्र ढकालले व्यावहारिक र प्राविधिक समस्या समधान गरेर अघि बढ्दा सूचीकर्ता हुनेको संख्या बढ्ने बताए।
यसअघि बैंकर्स संघले दोहोरो कर लगातको समस्या रहेको भन्दै समस्या समाधान गर्न माग गरेका छन्। उनीहरूले रोजगारदातालाई दिइने २० प्रतिशत रकममा कर नलगाउनसमेत माग गरकेा छन्।
मिलेर जानुको विकल्प छैन सरकार
श्रमिकको जीवनमा आमूल परिवर्तन आउन सक्ने र रोजगारदाता आफ्नो दायित्वबाट पन्छनसक्ने कार्यक्रम भएको कारण मिलेर जानुको विकल्प नरहेको सरकारका मन्त्रीहरूको भनाइ छ। उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले श्रमिक र रोजगारदाता दुवैका कुरा सुनेर सरलीकृत गरिने बताए।
उनले श्रमिक भोकै बस्ने र उद्योगीले कमाउने वा उद्योग टाट पल्टने र श्रमिकले आफ्नो सुविधा लिइरहने वातावरण अन्त्य गरिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। लामो समयदेखि श्रमिकको समस्याको पहिचान नगरेको अवस्थामा यो कार्यक्रमले पहिचान गरेकोले कार्यान्वयनमा सरकार दृढ रहेको बताए। उनले सामाजिक सुरक्षाको योजनाका कार्यक्रमले लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने दाबी गरे।
श्रममन्त्री रामेश्वर यादवले दिगो आर्थिक विकासका लागि सामाजिक सुरक्षाको योजना प्रभावकारी हुने बताए। उनले असंगठित क्षेत्रका कर्मचारीलाई पनि सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रममा ल्याउने तयारी गरिएको बताए।
सबैको रायले यथास्थितिमा नै सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजान समस्या हुने र परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिएको छ। यस विषयमा विज्ञहरूले सरकारले आफ्नो दायित्व देखाउन सक्दा कार्यन्वयनमा लैजान सहज हुने राय दिएका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।