अदालतको फैसला कार्यान्वयन नगरेपछि अवहेलनाको मुद्दा

|
फाइल तस्वीर

काठमाडौं : काठमाडौं शहरको रूप बिगार्ने सामग्री नहटाइएको भन्दै विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्री र काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुखविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ। नगरलाई सुन्दर बनाउने कानुनी दायित्व पालना नगरी काठमाडौं महानगरभित्र रहेका विज्ञापन होडिङ बोर्ड, भित्तेलेखन, बिजुलीको पोल, भित्तामा टाँसिएका पोस्टर, पर्चा पम्प्लेट, नहटाइएको विरुद्ध रिट परेको हो।

देशमा पर्यटन वर्ष २०२० मनाउने तयारीमा रहेका बेला महानगरलाई कुरूप बनाउने वस्तु हटाउन सर्वोच्चले यसअघि नै दिएको परमादेश पनि कार्यान्वयन नगरिएपछि अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले सर्वोच्चमा अवहेलनाको मुद्दा दायर गरेका हुन्। अधिवक्ता श्रेष्ठले यसअघि २०७१ साउन ७ गते दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले २०७२ भदौ १६ गते विज्ञापनका होर्डिङ बोर्ड, पोस्टर, भित्तेलेखनलगायत सामग्री हटाउन परमादेश जारी गरेको थियो।

अदालतले 'शहरका घर, पर्खाल, छत, बिजुलीको पोल र सडकका डिभाईडरमा रहेका पर्चा पम्पलेट, भितेलेखन, अनधिकृतरूपमा राखिएका होडिङ बोर्ड, विज्ञापन बोर्डलाई हटाई पुनःप्रयोग गर्न नदिन विपक्षीहरूको नाऊमा परमादेश' जारी गरेको थियो। तर, अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएपछि अवहेलनाको मुद्दा दायर गरिएको अधिवक्ता श्रेष्ठले थाहासंचारलाई बताए।

सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन शाखाले गत कात्तिक २७ गतेसम्म ५ पटक पत्र लेखेर सरकारको नाममा अदालतको फैसला कार्यान्वयन गरी विवरण बुझाउन भने पनि अटेर गरिएपछि फेरि रिट दायर गरिएको अधिवक्ता श्रेष्ठको भनाइ छ। अदालतको फैसला कानुनबमोजिम कार्यान्वयन नगरिएपछि संविधानको धारा १२८(४) र न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा १७ (४) बमोजिम हदैसम्मको कैद तथा जरिवाना गर्न मागसहित व्यक्तिका नाममा रिट हालेको अधिवक्ता श्रेष्ठले बताए।

संविधानको धारा १२८(४) मा सर्वोच्च अदालतको फैसला कानुन सरह लागू हुने, सबैले मान्नुपर्ने भनि उल्लेख गरिएको छ भने न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा १७ (४) मा यदि अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वय नगरे अपहेलना मुद्दामा कारवाही हुने र एक वर्षसम्म कैद र १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ।

रिटमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, वन तथा वातावरणमन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेत, शहरी विकास मन्त्री मोहम्मद इश्तियाक राई, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हदयेश त्रिपाठी, महानगरका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्य, प्रशासकीय अधिकृत केदार न्यौपाने, महानगर वातावरण विभागका प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठ, नगर प्रहरी महाशाखा प्रमुख धनपति सापकोटा, काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहाललगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ। 

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.