राजनीति

किसानलाई दिने अनुदानको अनियमितता बुझ्दै प्रदेश ५ सरकार

मंसिर १४, २०७६

    कपिलवस्तु : प्रदेश ५ सरकारले किसानका लागि वितरण गरेको कृषि अनुदान रकममा सञ्चालन भएका योजनाको जिल्ला-जिल्लामै पुगेर स्थलगत अनुगमन सुरु गरेको छ।

    कृषि क्षेत्रको विकास र किसानको जीवनस्तरमाथि उकास्न भन्दै प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको कृषि अनुदान रकमको प्रभाव र यसको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे बुझ्न टोली परिचालन गरिएको हो।

    प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय सहितको उच्चस्तरीय टोलीले कपिलवस्तु, रुपन्देही र नवलपरासी जिल्लाको अनुगमन गर्नेछ।

    प्रदेश सांसदहरूले सरकारले कृषि क्षेत्रमा किसानका लागि उपलब्ध गराएको अनुदान रकमको दुरुपयोग भएको भन्दै किटानी बिरोध गरेपछि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयका निर्देशक तुल्सीराम भण्डारी, कृषि विकास निर्देशनालयका बरिष्ठ कृषि अर्थविद् बुद्धिराम घिमिरे र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका कृषि अर्थविद् संजय ढकालको नेतृत्वमा टोली गठन गरी कपिलवस्तु जिल्लाका १३ वटा कृषक समूह तथा फर्महरूको स्थलगत अनुगमन गरिएको हो। 

    यसैक्रममा टोलीले गत मंसिर १० गतेदेखि जिल्लाका पाँच स्थानीय तहमा कृषि अनुदानमा सञ्चालित १३ वटा योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन गरेको छ।अनुगमनका क्रममा कतिपय ठाउँमा सन्तोषजनक काम भएको र कतिपय ठाउँमा अपेक्षा अनुसारको काम हुन नसकेको टोलीको निष्कर्ष छ।

    टोलीले कपिलवस्तु नगरपालिका २ स्थित हृदय कृषक समूह, वडा नम्बर ६ स्थित मिश्र कृषि फर्म, बाणगंगा नगरपालिका, २ स्थित पोख्रेल भैंसी फर्म, मायादेबी गाउँपालिका, १ स्थित बर्रोहिया महिला तरकारी कृषक समूहको स्थलगत अनुगमन गरेको पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयका निर्देशक तुल्सीराम भण्डारीले बताए।

    यस्तै टोलीले शिवराज नगरपालिका, ११ स्थित नवप्रगतिशील बहुउद्देश्यीय कृषक समूह, जयगंगा बहुउद्देश्यीय कृषक समूह, कृष्णनगर नगरपालिका, २ स्थित राज भैसी फर्म र वडा नम्बर ६ स्थित प्रगतीशील कृषक समूहको अनुगमन गरेको छ।

    अनुगमनको क्रममा अधिकांश कृषक समूहले भने राम्रो काम गर्न नसकेको कृषि बिकास निर्देशनालयका बरिष्ठ कृषि अर्थविद् बुद्धिराम घिमिरेले बताए। टोलीका अनुसार उक्त समूहले अनुदानमा पाएको विभिन्न किसिमका सामग्री प्रयोजनमा नल्याएर थन्क्याएर राखेको पाइएको छ। त्यसैगरी बेमौसमी तरकारी उत्पादनका लागि ल्याइएका कृषि सामग्रीहरू प्रयोगविहीन रहेको पाइएको छ।  

    निर्देशनालयका निर्देशक भण्डारीले अनुगमन गरिएका कृषक समूह, फर्महरूलाई १५ दिनभित्रमा विभिन्न प्रकारका तरकारी बीउ-बिजन रोपिसक्नुपर्ने निर्देशन दिएका छन्। त्यसो हुन नसकेमा मन्त्रालयबाट एक हप्ताभित्रै अनुदान असुलउपर गर्न पत्र काटिनेसमेत उनले बताए।

    आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा प्रदेश मन्त्रालयबाट वितरित अनुदानको स्थलगत अनुगमन गरी यथार्थता पत्ता लगाउनका लागि टोली परिचालित भएको भण्डारीको भनाइ छ।

    समितिको कारवाहीको निर्देशन

    यता प्रदेशसभाको कृषि, वन तथा वातावरण समितिले अनुदान दुरुपयोग गर्ने अनुदान ग्राहीबाट रकम असुलउपर गर्न तथा कर्मचारीलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ। प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई समितिले आफ्नो अनुगमन प्रतिबेदन बुझाउँदै अनुदान दुरुपयोग गर्ने अनुदानग्राही र कमिसन माग्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको हो।

    कारबाहीका लागि समितिले अनुदानग्राही किसानसँग कमिसन माग्ने कर्मचारी र दुरुपयोग गर्ने किसानको नामसहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई बुझाएको हो। सो प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री कार्यालय, सभामुख र मन्त्रालयलाई बुझाइएको समितिका सभापति विजयबहादुर यादवले जानकारी दिए।

    समितिले अनुदान दुरुपयोग गर्ने किसानबाट रकम फिर्ता गर्न र कमजोरी गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। समितिले १२ जिल्लाका करिब एकसय कृषि फर्मको अनुगमन गरेको थियो। तीमध्ये ८० प्रतिशत फर्ममा अनुदान रकम दुरुपयोग भएको प्रतिवेदन औंल्याइएको छ।

    मन्त्रालयले समूहगत फर्मलाई लागतको ७५ प्रतिशत र व्यक्तिगत फर्ममा ५० प्रतिशतका दरले अनुदान दिने नीति लिए पनि अधिकांश किसानले आफूले लगानी गर्नुपर्ने रकम लगानी नगरेको र केहीले पुरानै फर्मलाई नयाँ भनेर अनुदान लिएको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

    अनुदान वितरण कार्यविधि बढी प्रक्रियामुखी भएको हुँदा टाठा बाठाले बढी संख्यामा बढी रकमको अनुदान कार्यक्रम पाएको, जानकारीको अभाव र पहुँचको कमीका कारण वास्तविक किसानले अनुदान नपाएको र पाएकाले थोरै रकमका कार्यक्रमहरू पाएको देखिएको भन्दै समितिले वास्तविक र उद्यमशील किसानले अनुदानका कार्यक्रम पाउने सुनिश्चित गर्नुपर्ने जनाएको छ।

    अनुदान वितरण नीति त्रुटिपूर्ण

    आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को अनुदान वितरण नीति त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै कृषि, वन तथा वातावरण समितिले त्यसमा आवश्यक संशोधन गर्न सुझाव समेत दिएको छ। अनुगमनका क्रममा किसानले परम्परागत तरिकाले नै खेती र पशुपालन गरेको पाइएको भन्दै समितिले त्यसलाई आधुनिक, वैज्ञानिक र व्यवसायिक बनाउन आवश्यक तालिमको व्यवस्था गर्न समेत सुझाव दिएको छ।

    अनुदानमा थोरै रकम प्राप्त गरेका केही किसानले राम्रो काम गरेको भन्दै राम्रो काम गर्ने किसानलाई पुरस्कारको व्यवस्था गर्न पनि समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

    वास्तविक किसानलाई छैन जानकारी

    वास्तविक किसान अनुदान पाउनबाट वञ्चित भएका छन्। अनुदान वितरणमा ठूलो आर्थिक चलखेल भएकाले आफूहरूले सहजै अनुदान नपाएको प्रदेश ५ का किसानको गुनासो छ ।

    ‘सरकारले किसान समूहलाई सहयोग गर्छ भन्ने सुनेर मिलेर चौतारी कृषि सहकारी संस्था गठन गर्‍यौं,’ कपिलवस्तु नगरपालिका, ६ बर्मेलीका बाबुराम जिसीले भने, ‘जानकारी नहुँदा समूहबाट अनुदानका लागि आवेदन दिनै पाएनौं।’ निर्वाचनका बेला मिठा-मिठा आश्वासन दिने नेताहरूले किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराउनु त टाढाको कुरा, जानकारीसमेत नदिने गरेको उनको गुनासो छ।

    बर्मेलीकै स्थानीय कृषक गोमता जिसीले राज्यले कृषकलाई अनुदान दिन्छ भन्ने कुरा थाहा भएरै पोल्ट्री फर्म संचालन गरेको बताउँछिन्। तर प्रदेश सरकारमा अनुदानका लागि आवेदन दिनुपर्छ भनेर पनि कसैले जानकारी नदिएको उनी बताउँछिन्। कुखुरा पालकका समस्या तरकारी किसानका भन्दा जटिल भएको तर्क गर्दै जिसी भन्छिन्, ‘अनुदान मात्रै बितरण गर्दा समेत राहत मिल्थ्यो होला। तर उचित मूल्य र बजारीकरणको समेत समस्या ज्यूँका त्यूँ छ।'

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]