|

 नेपालको राष्ट्रियताको इतिहास हेर्ने हो भने राज्यको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति वा शासकहरू आफ्नो देश, जनताप्रति कहिले पनि बफादार र इमान्दार नभई आफ्नो पद, प्रतिष्ठा, सुविधा, पारिवारिक फाइदा (हित) र देशको अहित हुनेगरी काम, व्यवहार, सन्धि  सम्झौता  गरी राष्ट्रघात गरेको देखिन्छ।

राष्ट्रघात गर्नेहरूको नाम सरकारी तर्फबाट कहिल्यै पनि सार्वजनिक गरिएन। सन १८१४–१८१६ मा कम्पनी सरकारसँग नेपालको युध्द हुँदा गडवाल, काँगडाको देउथलामा ७३ वर्षीय भक्ति थापा, हस्तिदल शाही रौतहटको वडहवामा ७५ वर्षीया सरदार परशुराम समेतका वीर नेपालीहरूले कम्पनी सरकारसँग युध्द गर्दागर्दै

वीरगति प्राप्त गरिरहेको वेलामा यता सुगौली सन्धिमा नेपालको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्ने व्यक्ति (नेपाल राज्य प्रतिनिधि) चन्द्रशेखर उपाध्यायर, गजराज मिश्रको भूमिका भन्ने कम्पनी सरकारले डाफ्ट्र गरी पठाएको सन्धिमा हस्ताक्षर गरी १५ दिनभित्र अनुमोदन गराउने जिम्मा लिई  नेपाल आए तर तत्‍कालीन नेपाल सरकारले हस्ताक्षर गर्न अस्वाकार गरेपछि पुनः युद्ध सुरु भयो।

यी दुवैजना प्रतिनिधि नेपाली भए पनि तिनको बफादारिता कम्पनी सरकारप्रति थियो। यिनले नेपालका गोप्य सूचना कम्पनी सरकारलाई दिने, आफ्नो देशको सरकारबीच कलह सृजना गरी विभाजन ल्याउने भूमिका खेल्नुका साथै कम्पनी सरकारले पठाएको सन्धि समझौतामा नेपाल सरकारलाई अनुमोदन गराउने दबाबकारी भूमिका निर्वाह गरे।

सुगौली सन्धिपूर्व नेपालको पश्चिम सीमा कांगडासम्म पुग्दा नेपालको कुल क्षेत्रफल ३ लाख  ६५ हजार ७५  वर्ग किमि थियो। संसार चन्द र रणजित सिंहको फौजसँग नेपाली सेना विजय हुन नसक्दा नेपालले सतलजसम्म सीमित हुनुपर्‍यो। सो समयमा नेपालको क्षेत्रफल २ लाख ४ हजार ९ सय १७ वर्ग किमि थियो। सुगौली सन्धिले  नेपाललाई हालको क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार १ सय ८१ वर्ग किमि मा खुम्च्यायो। 

नेपालका अहिलेसम्मका शासकले आफ्नो सत्ता र सम्पति जोगाउन विदेशहरूको गुलामी गरे पनि जनताको उच्च देशभक्तिपूर्ण भावनाका कारण हाम्रो देश विदेशीले चाहे जस्तै गरी समाप्त गर्न सकेका छैनन्। वि.स. १९०१ पौष ५ गते नेपालका प्रधानमत्री माथवरसिंह थापा र ब्रिटिस आवासीय प्रतिनिधि हेनरी मोन्टगोमरी लरेन्सबीच सीमास्तम्भ निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो।

सुगौली सन्धिपछि नेपाल ले ५७ हजार, ७ सय ३६ वर्ग.किमि. भूभाग गुमाउनुपर्‍यो भन्ने  नेपालको तर्फबाट सुगौली सन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने चन्द्रशेखर उपाध्याय र गजराज मिश्रले सन्धिपछि नेपाल देशलाई नै त्यागी कम्पनी सरकारसँग गई कम्पनी सरकारलाई फाइदा हुने सन्धि अनुमोदन गराउनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुँदा अग्रेज (कम्पनी) सरकारले यिनीहरूलाई कलकता, काशी, कांगडामा अथाहा चल–अचल सम्पति दिनुको साथै चन्द्रशेखर उपाध्यायलाई मुजफ्फरपुरस्थित कर्नुलमा ३६ वाट मौजा (बस्ति)को जमिन र जनता दिए उसका नाति–पनातिहरू भारतका मजिष्टेट समेतका उच्च पद सुरक्षित गराए।

चन्द्रशेखर उपाध्याय र गजराज मिश्रको पालदेखि गर्दै आएको राष्ट्रघाती काम अहिलेसम्म निन्तर जारी छ। अहिले पनि राज्यका उच्चपदस्त व्यक्तिहरू,सत्ता चलाउँदै आएका पार्टी अधिकांश नेता, आफ्नो व्यक्तिगत, राजनीतिक फाइदाका लागि राज्यका गोप्य सूचना बिक्री गर्ने, सन्धि –सम्झौताका सक्कल कागज गायव गर्ने, राष्टधाति सन्धि–सम्झौता गर्ने, आफ्नो सन्तान  र सम्पत्ति विदेशमा राख्ने, पेन्सिन भएपछि विदेश जाने उतै मृत्युवरण गर्ने कार्य यस देशका कतिपय पूर्वप्रधानमत्री, मन्त्री‍, प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीशहरू र उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूले गर्दै आएका छन्।

यस्ता देशद्रोही, पलायनवादीहरू माथि समयमा नै सरकारले छानविन गरी कारबाही गरेन, राज्यको उच्च पदमा नियुक्त गर्दा उसको राष्ट्र र जनताप्रतिको वफादारिता नहेरी नियुक्त गरेमा हाम्रो देशलाई कसैले आक्रमण नगरे पनि यस्ता पात्र र प्रवृत्तिले नै देश समाप्त गर्नेछन्। विदेशीहरूले केही गर्नु पर्दैन। जुन देशका शासक, नेता नोकरशाहीहरू (कर्मचारीतन्‍त्र)  जनताहित र देशभक्तिपूर्ण भावनाले काम गर्दैनन् तबसम्म  देश रहन सक्दैन।

नेपालका अहिलेसम्मका शासकले आफ्नो सत्ता र सम्पति जोगाउन विदेशहरूको गुलामी गरे पनि जनताको उच्च देशभक्तिपूर्ण भावनाका कारण हाम्रो देश विदेशीले चाहे जस्तै गरी समाप्त गर्न सकेका छैनन्। वि.स. १९०१ पौष ५ गते नेपालका प्रधानमत्री माथवरसिंह थापा र ब्रिटिस आवासीय प्रतिनिधि हेनरी मोन्टगोमरी लरेन्सबीच सीमास्तम्भ निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो। आज १७५ वर्षसम्म शासन गर्ने शासकहरूले आफ्नो देशको सीमास्तम्भ यकिन गरी सीमाको सुरक्षासमेत गर्न नसक्नु शासकहरूको इन्डिया–भारतसामु आत्मसमर्पण हो।

लिम्पियाधुरा–कालापानि–लिपुलेकसम्मको ३ सय ८५ वर्ग कि.मि. नेपालको भू–भाग भारत ले अतिक्रमण गरी कब्‍जा गरेर बसेको छ। विश्वका कैयौँ देशभन्दा यो भूभाग ठूलो हो। भारतले अतिक्रमण गरेको हाम्रो भूभाग कालापानीभन्दा देशकै कुल क्षेत्रफल  कम भएको देशहरू मध्येमा–माल्टाको क्षेत्रफल ३ सय १६ वर्ग किमि, माल्दिपको क्षेत्रफल २ सय ९८ वर्ग किमि, सेन किट्स नेभिको २ सय ६१ वर्ग किमिमेरिस्सको १ सय ८१ वर्गकिमि सेन मेरिनो को ६१ वर्ग किमि क्षेत्रफल भएका देश हुन्।

यी सबै स्वतत्र र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देश छन्। यी देशहरूको भन्दा कैयौँ गुणा बढी भूभाग भारतले अतिक्रमण गरी बसे तापनि सुगौली सन्धि सन १८१६ को धारा ५ मा 'नेपालका श्री ५ महाराजधिराज मौसुफ स्वयंका लागि, मौसुफका उत्तराधिकारीहरू वा वारिसहरूका लागि काली नदीको पश्चिममा पर्ने देशहरूसँगको सम्बन्ध र सम्पूर्ण दाबीहरू परित्याग गरिबक्सनेछ र ती देश वा तिनका बासिन्दाहरूसँग कहिल्यै कुनै चासो राखिबक्सने छैन।' 

उल्लेख गरेबाट यसले  काली नदीभन्दा पश्चिमका  भूभाग र बासिन्दा यो सन्धिपूर्व नेपालको थिए सन्धिपछि भूभाग परित्याग र त्यहाँका बासिन्दासँग  नेपाल सरकारले कुनै चासो र सम्बन्ध नराख्ने  भन्ने वाक्यंशले काली (महाकाली) नदीसहितपूर्वको भूभाग नेपालको रहेको कुरा स्पस्ट छ।

यस कुरालाई सुगौली सन्धि भएको १ वर्षपछि सन १८१७ फेव्रुअरी ४ का दिन इष्ट–इण्डिया कम्पनीका कावा सचिव जे.आदमले काठमाडौं अवस्थित आफ्नो आवासीय प्रतिनिधि एडवर्ड गार्डनरलाई  गर्भनर जनरलका तर्फबाट पत्र लेख्दै काली नदीपूर्वमा पर्ने व्यास प्रगन्नाका चौतरिया बम शाहका अनुसार लिम्पियाधुरा पूर्वका कुटी, नावी, गुन्जी, तिङकर र छाँगरु लगायतका गाउँ नेपालको भूमि हो भनी लेखेका छन्।

यसैगरी, व्यास प्रगन्नाका केही भोटिया जमिनदारहरूले आफूहरू ब्रिटिस शासनअन्तर्गत रहने इच्छा जाहेर गरेपछि इष्टइन्डिया कम्पनी सरकारका कावा मुख्य सचिव  जे. आदमले गभर्नर जनरलका तर्फबाट कुमाएका कावा कमिशनर जी. डव्ल्यु टेललाई सन् १८१७ मार्च २२ तारेखमा पत्र लेखी सुगौली सन्धिअनुसार व्यास प्रगन्नाअन्तर्गत कालीपूर्वका कुटी, नावी, गुन्जि, छाँगरु, तिङ्कर लगायतका गाउँ नेपाल सरदभित्र रहेको उल्लेख गरेका छन्। 

एटलस को नक्सामा लिम्पिधुराबाट उत्पत्ति भएको नदीलाई काली नदी भनिएको छ। सन् १९०३ को चिनियाँले प्रकाशन गरेको एटलसमा लिम्पियाधुराबाट उदगमित नदी (काली) लाई सीमा नदीको रूपमा अंकित गरिएको छ। जापान कन्टोलल्याण्ड रेगुलेटद्वारा सन् १९३४ प्रकाशित नक्सामा नेपालको पश्चिमी सीमा लिम्पियाधुरा देखाएको छ। यिनीहरूबाहेक अन्य कैयौँ नक्सामा काली नदीको उदगम स्थान लिम्पियाधुरा नै हो प्रष्ट देखाएको छ।

बैतडी मालपोतमा कुटी, नावी, गुन्जि, छाँगरु, तिंकर गाउँका बासिन्दाले विस.१९६२, असार १८ गते, विस. १९९३ चैत ३० गते, विस १९९७ मंसिर २७ गते जग्गाको तिरो तिरेको खडक निशाना प्राप्त रसिद  रहेका छन्। विस. २०११ सालको जनगणनाले व्यास गर्खाका ६ वटा गाउँको घरधुरी संख्या ४ सय ३४, कुल जनसंख्या १ हजार ८ सय १६ रहेको र २०१८ सालमा पनि जनगणना गर्ने टोलीका प्रमुख भैरव रिसाल जीवितै छन्।

सुगौली सन्धि हुनुभन्दा २ महिना अगाडि ब्रिटिस सम्राटका हाइडोग्राफरले तयार गरी सन १८१६ जनवरी २ गते प्रकाशित नक्साले काली (महाकाली) नदीको मुहान लिम्पियाधुरा देखाएको छ। सुगौलि सन्धि भएको ३ वर्ष पछि इष्टइन्डिया सरकारको सर्वे कार्यालयबाट सन १८१९ मा प्रकाशित भएको नक्साले काली नदीको उत्पत्तिको स्थान लिम्पियाधुरा देखाएको छ।

सन् १९६७ को रुसीले प्रकाशन गरेको वरल्ड एटलस को नक्सामा लिम्पिधुराबाट उत्पत्ति भएको नदीलाई काली नदी भनिएको छ। सन् १९०३ को चिनियाँले प्रकाशन गरेको एटलसमा लिम्पियाधुराबाट उदगमित नदी (काली) लाई सीमा नदीको रूपमा अंकित गरिएको छ।

जापान कन्टोलल्याण्ड रेगुलेटद्वारा सन् १९३४ प्रकाशित नक्सामा नेपालको पश्चिमी सीमा लिम्पियाधुरा देखाएको छ। यिनीहरूबाहेक अन्य कैयौँ नक्सामा काली नदीको उदगम स्थान लिम्पियाधुरा नै हो प्रष्ट देखाएको छ।

भारतले हाम्रो देशको भूमिहरू अतिक्रमण गरी  कब्‍जा जमाउने र नेपाली भूभागलाई आफ्नो  देशको नक्सामा राखी साम्राज्यवादी चरित्र देखाउँदै आएको छ भन्ने नेपालका शासक वर्गले भारतसामु आत्मसमर्पण गर्दै आएको छ। कुनै पनि विवादको समाधान शक्ति (बल) ले होइन।  ऐतिहासिक तथ्य, प्रमाण ले गरिने अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक प्रचलन रहँदै आएको छ।

भारतसँग पनि उच्च राजनीतिक तह, कूटनीतिक तह, नागरिक तह मा ऐतिहिक तथ्य, प्रमाण का आधारमा छलफल, संवाद र वार्ता हुनु जरुरी भन्ने यसबाट समाधान भएन भने यस मुद्दालाई राजनीतिक र न्यायिक रूपमा अन्तर्राष्टियकरण गरिनुपर्छ। देशको तर्फबाट छलफल, संवाद र वार्तामा सहभागी हुने व्यक्तिहरू चन्द्रशेखर उपाध्याय प्रवृत्तिका व्यक्ति हुनु हुँदैन यिनीहरू उच्च देशभक्तिपूर्ण भावना र नैतिकता  भएका व्यक्ति हुन जरुरी छ।

यसका साथै सरकारले तुरुन्तै कालापानी, सुस्ता लगायतका स्थानमा सुरक्षा क्याम्प स्थापना गरी त्यहाँ जाने सुरक्षाकर्मी वा कर्मचारीलाई उसको नियमित तलबभन्दा तिन तेब्‍बर मासिक भत्ता दिनुको साथै उच्च सुविधायुक्त आवास, भोजन को व्यवस्था गर्नुपर्छ।

यी ठाउँका बासिन्दालाई सरकारले  आवास, शिक्षा, स्वास्थ, रोजगारको नि:शुल्क व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने  आधारभूत सुरक्षासम्बन्धी तालिम  दिनुका साथै आत्मसुरक्षाका लागि हतियार पनि दिनुपर्छ। यस्तो गरेमा जनता स्वयंले आफ्नो जिउ,ज्यान.सम्पत्ति र देशको  सीमा सुरक्षा गर्न सक्छन्। आजसम्मका शासकहरूले आफ्नो पद, आफ्नो परिवार, पार्टी, गुटको सुख सुविधाका लागि भारतसँग आत्मसमर्पण गर्दै आएको इतिहास  छ।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.