प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अव्यवस्थित हुने छैन

|

काठमाडौं : प्रशंसा र आलोचनासँगै वर्तमान सरकारबाट तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट बाहिरिए। उनकै कार्यकालमा आएको सामाजिक सुरक्षाका योजनालाई नयाँ युगको सुरुवातको रूपमा प्रचार गरियो। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट कसैलाई बेरोजगार नराख्ने लक्ष्‍य पनि तोकियो। मलेसिया जाने श्रमिकबाट अतिरिक्त लाभ उठाइएको भन्दै अतिरिक्त रकम लिने संस्थाहरूलाई नै बन्द गराइयो।

मलेसियाको रोजगारी रोकिने सवालमा खुल्‍ने क्रममा धेरै टिप्पणी भए। यसैमा सबैभन्दा आलोचित विष्टको बहिर्गमन अपत्यारियलो थियो।नेपाली श्रमिकलाई उच्च आय हुने क्षेत्रमा रोजगारीको अवसर दिने भनिएको जापानमा रोजगारीका लागि पनि धेरै छलफल भए। राम्रो आम्दानी हुने देश भन्दै जापानको रोजगारीलाई लिएर मन्त्री विष्ट निकै चर्चामा रहे।

अहिले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि १४ अर्ब ऋण खोजिएको छ। सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयन गर्न सूचीकृत हुने समय तेस्रोपटक सकिएको छ। जापानको रोजगारीका लागि दिइएको भाषा परीक्षामा जम्मा एकजना मात्रै पास भएको अवस्था छ भने मलेसियाले ३१ हजार श्रमिक माग गरेको छ। विगतको योजना र अहिलेको परिस्थितिलाई केन्द्रित गरेर श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्‍वरराय यादवसँग भागवत भट्टराईले गरेको कुराकानी:

नयाँ युगको आरम्भको रूपमा प्रचार गरिएको सामाजिक सुरक्षा कोषका योजना लागू गर्न फेरि एकपटक दर्ता हुने समय सकिएको छ अब हामी के गर्छौं?

यो सामाजिक सुरक्षा कोष उपयोगी र सम्पूर्ण श्रमिकको उज्ज्वल भविष्यका लागि निर्माण गरिएको सरकारी योजना हो। यसमा अहिलेसम्म झण्डै एक लाख २७ हजार योगदानकर्ता आबद्ध भइसकेको अवस्था छ।

अधिक व्यक्तिलाई यसमा जोड्ने सरकारी गैरसरकारी, संस्थागत गैरसंस्थागत, सम्पूर्ण मजदुरहरूलाई जोडेर उनको उज्ज्वल भविष्यका लागि यो कोष खडा भएको हो। यसलाई लचकताको साथ व्यावहारिक धरातलमा सबैलाई जोड्ने प्रयास रहेको छ। 

मतलब समय थप्‍ने नै योजना छ?

समय थप गर्नु परे पनि हामी तयार छौँ। अहिले कानुनी अडचन र व्यवहारिक कठिनाइहरू पनि छन्। हामीले व्यवहारिक धरातल हेर्नुपर्छ। व्यवहारिक र कानुनी कठिनाइलाई सबैलाई अध्ययन गर्न लगाएका छौँ। अध्ययन गरेर एउटा निकासको बाटो निकाल्ने र सबै श्रमजीवीहरूलाई यसमा जोडेर ठूलो सुरक्षा कोष स्थापना गर्ने त्यससँग देश र नगारिकको भविष्य उज्ज्वल हुन सकोस् भन्ने उद्देश्‍यसहित अघि बढ्ने योजना छ। 

व्यावहारिक धारतल टेक्न आवश्‍यक छ भन्नुभयो कहाँ समस्या देख्नुभयो?

धेरै कम्पनीहरूमा भारतीय श्रमिक छन्। उनीहरूलाई कसरी समेट्ने त्यसको कार्यनीति बनिसकेको छैन। त्यसबारे पनि हामीहरू योजना बनाइरहेका छौँ। प्राइभेट कम्पनीमा काम गर्ने कामदार योगदानकर्ताले जति रकम जम्मा गर्नुपर्ने हो कम्पनीले नै राखिदियोस् भन्ने चाहना राखेको देखिन्छ। त्यो चाहना पूरा गर्नको लागि कम्पनीहरू, होटल व्यवसायीहरू अन्य रोजगारदाताहरूले तलब थप्नुपर्ने स्थिति देखियो। यसको समय सकिन थाल्यो र कानुनी रूपमा पनि अप्ठेरो परेको देखियो।

कानुन अध्ययन गर्नका लागि टोली बनाउने प्रयास भइरहेको छ। अधिकतम व्यक्तिलाई यो योजनामा ल्याउने वातावरण बनाउनुपर्‍यो। प्राविधिक कारणले कसलाई वञ्चित गर्नुभएन भन्‍ने हो। 

यो कोष अपेक्षित रूपमा कार्यान्वयन भए केही वर्षमा देशको बजेटभन्दा ठूलो हुने छ तर राज्यको दायित्व कम भयो भन्ने गुनासो सुनिन्छ। यसको कारण दर्ता प्रकिया कम भएको त हैन नि? 

यो कोष कुनै पनि किसिमले असुरक्षित बनाइने छैन। राज्यले यसले पूर्ण जवाफदेहिताका साथ सञ्‍चालन गर्छ। राज्यले यसको सही सदुपयोग गर्ने योजना गराउँदै छ। अहिले भर्खरै भएको कारण केही अन्योल रहेको हो।

सामाजिक जागरणको पनि अभाव रहेको छ। धेरै मान्छेले बुझिसकेको पनि छैन। राज्यले यो कुरा हरेक श्रमिकलाई जानकारी दिने वातावरण बनाउँछ। श्रम मन्त्रालयले यसको अधिकतमा सदुपयोग हुन्छ। 'समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली'को अवधारणा ल्याएको छ त्यसलाई पूरा गराउनु सबै नागरिकको दायित्व पनि हो। 

योगदानकर्तालाई आवश्‍यक सुविधा नपुगेको अथवा पेन्सन लिन ६० वर्ष कुर्नुपर्ने जस्ता समस्याका कारण कार्यान्वयनमा समस्या भएको जस्तो लाग्छ?

त्यस्तो छैन। दोस्रो वार्षिकोत्सव मनाइरहँदा आश्रित परिवारलाई अनुदान दिएका छौँ। बीचमा कसैलाई दुर्घटना हुँदा व्यवस्थापन गरिएको छ। यो श्रमिकको कल्याणका लागि भएकोले श्रमिकको कल्याणमा कुनै कसर बाँकी नराख्ने र उसलाई आवश्‍यक पर्ने रकम झिक्न पेन्सन कुर्नपर्ने अवस्था रहने छैन। 

त्यसो त तपाईंको प्रतिबद्धता देशमै रोजगारीको अवसर छ क्यारे। तर, उच्च पारिश्रमिकको लागि नयाँ गन्तव्य पहिचान पनि गरिएको छ। जापानमा नेपाली श्रमिक पठाउने सवालमा लिइएको परीक्षामा  एकजना मात्रै पास भएको अवस्थालाई मन्त्रालयले कसरी लिएको छ? 

जापानी राजुदूतलाई मैले भेटिसकेको छु। सम्पूर्ण कुराहरू हाम्रो तर्फबाट राखिएको छ। जापानले १४ वटा क्षेत्रमा श्रमिकहरू राख्ने भनेको थियो। अहिले एउटा क्षेत्रमा खोलेको रहेछ। १४ वटा नाम लिदा सबैको ध्यान यता गयो, परीक्षा दिन भाषा पढे  यसमा नेपालीको चार अर्ब रुपैयाँ पैसाको क्षति भएको छ। कहाँबाट उठाउने भनेर आफैँ चासो राखेको छु। मैले सम्भव जिटुजी (सरकारमार्फत् सरकार) नै गर्ने प्रस्ताव राखेको छु। उहाँहरूहरू तयार भइसकेको अवस्था छैन।

जापान सरकारसँग हाम्रो प्रतिनिधिमण्डलले छलफल  गरेर यो अन्योल हटाइ नेपाली दक्ष श्रमिकहरूलाई पठाउने कार्यक्रम रहेको छ। अधिक तालिम क्षेत्र नेपालमा खोल्ने र दक्ष कामदार मात्रै बाहिर पठाउने योजना बनाएका छौँ। 

यसै समयमा मलेसियामा ३१ हजार नेपाली श्रमिक माग गरेको छ। दक्ष श्रमिक नपाठएको कारण विगतमा समस्या भएको थियो यसका विषयमा मन्त्रालयले कसरी सोचेको छ?

यो निकै गहन विषय रहेको छ। यसले गर्दा धेरै नोक्सानी भएको पनि छ। धेरै श्रमिकहरू अन्योलमा परे फेरि मलेसियाको खुलेको छ। यसलाई सहजताको साथ कसरी पठाउने सीपमूलक तालिमको व्यापक वातावरण कसरी मिलाउने? मेरो सोच सबैलाई काठमाडौं ल्याउनभन्दा प्रदेशस्तरबाट सीपमूलक तालिम दिने कार्यक्रम बनाउने। तालिम लिएपछि सकभर स्थानीय बजारमा खटाउने प्रयास गर्ने नभए विदेशी बजारमा जाने वातावरण बनाउने सोच हो।

त्यही हिसाबले कार्य योजना बनाउँदै छौँ। त्यो पूर्ण लिइसकेको छैन।अहिले मलेसियाले श्रमिकको माग गरको सवालमा यसका लागि व्यस्थापकीय पक्ष बलियो बनाउने र शून्य लागतमा पठाउने वातावरण बनाइनेछ। 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम गत वर्षभर चर्चामा रह्यो, यही कार्यक्रम सञ्‍चालनको लागि १४ अर्बको ऋण मागिएको छ?

प्रभावकारी बनाउने योजना रहेको छ। त्यसका लागि हामीले यो विगतका दिनहरूमा प्रभावकारिता नदेखिएकोबारे तथ्यांक संकलन गर्दैछौँ। अब यसलाई अझै प्रभावकारी बनाउने सोचमा छौँ।

विगतमा अव्यवस्थाका कारण स्थानीय तवरमा रकम निकासा हुन सकेको थिएन ती सबै पैसा निकासा गरेर सय दिनको न्यूनतम् रोजगार दिने योजना छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको लागि विश्‍व बैंकले पैसा दिएको छ त्यसको सदुपयोग हुन्छ। आगामी महिनादेखि कार्यक्रम सुरु हुन्छ। 

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.