काठमाडौं : नयाँ नागरिकता विधेयकले भारतमा बसोबास गर्ने नेपालीलाई कुनै असर नपर्ने त्यहाँका गृहमन्त्री अमित शाहले बताएका छन्। नेपाल-भारतबीच सन् १९५० जुलाई ३१ मा भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धिको व्यवस्थाबमोजिम नेपालीले भारतको नागरिकता पाइरहेको शाहको दाबी पनि थियो।
भारतीय संसदको तल्लो सदन लोकसभामा बोल्दै शाहले बंगालादेश, पाकिस्तान र अफगानिस्तानबाट आएका धार्मिक अल्पसंख्यकलाई भारतको नागरिकता दिने विषय सवाल अरुसँग सम्बन्धित नभएको जिकिर गरे।
नेपाल-भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिको अनुच्देछ सातमा नेपाल र भारत सरकारले आफ्नो राज्य क्षेत्रमा रहेका अर्को मुलुकका रैतीलाई निवास, सम्पत्तिको भोग, व्यापार, वाणिज्यमा भाग लिन, चलफिर गर्न र अरु त्यस्तै प्रकारका विशेषाधिकारका विषयमा पारस्परिक ढंगले समान विशेषाधिकार लिनलाई कबुल गर्छन्, उल्लेख छ। यही सन्धिको आधारमा नेपालीले अहिले पनि भारतको नागरिकता सजिलै लिइरहेको शाहले बताएका हुन्।
विधेयकको विरोध नगर्न शाहले सबैमा आग्रह पनि गरेका छन्।
यो पनि पढ्नुहोस् : नेपालले संविधान बनाउँदा नाकाबन्दी गर्ने भारत आफैँ अनुदार कानुन बनाउँदै
शाहले भने, 'यो सुनिएको छ कि किन तीन देशबाट आएका मानिसलाई मात्र नागरिकता दिन लागियो? चीन, नेपाल, म्यानमार र श्रीलंकाबाट भारत आएका मानिसलाई नागरिक दिनेबारे किन प्रष्ट उल्लेख गरिएन?' शाहले थपे, 'नागरिकताबारे भारतमा जुन-जुन समयमा निर्णय भयो। त्यो निश्चित समयमा निश्चित समस्या हल गर्ने उद्देश्यका लागि भएका हुन्।'
बंगलादेश, अफगानिस्तान र पाकिस्तानका विभिन्न ६ अल्पसंख्यक (हिन्दु, बौद्ध, जैन, इसाई र शिख) सम्प्रदायका आप्रवासीका लागि नागरिकता पाउने प्रावधान लचिलो बनाउन भारतले सोमबार लोकसभाबाट नागरिकता संशोधन विधेयक, २०१९ पारित गरेको छ। तर यो विधेयकको विरोधमा भारतभर प्रदर्शन भइरहेको छ।
विरोधकै बीच १४ घण्टा लामो बहसपछि लोकसभाले सोमबार राति नै सो नागरिकता संशोधन गरिसकेको छ। विधेयकका पक्षमा ३११ र विपक्षमा ८० मत खसेको थियो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।