मन्त्रीहरु नै बोल्न हिच्किचाए
मन्त्रीहरु नै बोल्न हिच्किचाए
काठमाडौं : नेपाली भूमिसमेत राखेर भारतले नक्सा सार्वजनिक गरेको विषयमा नेपालको पहलबारेमा छलफल गर्न संसदको अन्तर्राष्ट्रिय समितिमा तीनजना मन्त्री डाकिए।
परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा 'बादल' र भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्याललाई छलफलमा बोलाइएको थियो। तर यसअघि जस्तै परराष्ट्र मन्त्री बैठकमै आएनन्।
आएका मन्त्रीले परराष्ट्र मन्त्रालयले गरेको पहलबारेमा सांसदले सोधेका प्रश्नको उत्तर दिन सकेनन्। तर समितिका सदस्यहरूले अन्य बैठकमा पनि अर्कोलाई जिम्मेवारी पन्छ्याउने गरी सरकार प्रस्तुत हुने गरेको भन्दै आपत्ति जनाए।
सदस्यहरूले मन्त्रीहरूले सीमा विवादको विषय निकै कजोर रुपमा उठाएको गुनासो गरेका छन्। सूचना तथा संचार मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले बिहीबारको नियमित पत्रकार सम्मेलनका क्रममा बोल्नुलाई सरकारले हल्का रुपमा लिएको उनीहरूले बताए।
'सरकारका प्रवक्ताले दुई प्रतिशत बाँकी छ, अरु सकियो लगायका कुरा गर्न उदेक लाग्दा कुरा हुन्', उनीहरुले भने, 'यो प्रतिशतमा गणना हुने कुरा होइन', सत्तारुढ दलकै सांसद अग्नि सापकोटाले भने। उनले नेपालको सीमा जोगाउन जस्तोसुकै नराम्रो परिस्थितिको पनि सामाना गर्नुपर्ने बताए।
सत्तारुढ दलका सांसद भीम रावलले शीर्ष नेताबाटै विशेष दूत पठाउने भनेको बताउँदै सरकारका प्रवक्ताले केही पनि छैन, निर्णय नै छैन भनेर कमजोर हुने प्रयसा गरेको आरोप लगाए। 'सरकारले सबै गर्छ भन्ने केही पनि नगर्ने', रावलले भने ' भारत र चीन दुवै क्षेत्रको सीमा अनुगमन जाने भनेको के भयो? यस्ता विषयले अर्को पक्षलाई बलियो बनाउँछ।'
उनले यति महत्वपूर्ण विषयमा पराष्ट्र मन्त्री किन नआएको भन्दै आपत्ति पनि जनाएका थिए। त्यस्तै आपत्ति सांद गिरीले पनि जनाइन्। 'परराष्ट्रमन्त्री यहाँ हुनुपर्ने खोई, परराष्ट्र सचिव खोई, विशेष दूतकारुपमा पठाइने भनेका माधवकुमार नेपाल खोई?,' गिरीले सोधिन्। उनको प्रश्नमा सभापति पवित्रा निरौलाले विशेष कामको कारण परराष्ट्र मन्त्री आउन नसकेको बताइन्। नेपाल भने केही समयपछि आए तर विशेष दूतबारे केही बोलेनन्।
भारत बलियो नेपाल कमजोर?
समितिको छलफलमा आएका दुवै मन्त्रीको प्रस्तुति भारत बलियो देखिएको र नेपाल कमजोर रहेको आशयको थियो। भूमि व्यवस्था मन्त्री अर्यालले सबै क्षेत्र ओगटेर नेपालले नक्सा सार्वजनिक क्षमता नै नराखेको बताइन्। उनले अहिलेसम्मको स्थितिमा नेपालले लिम्पियाधुरा नेपालको नक्सामा नपरेको बताइन्।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा 'बादल'ले पनि भारतसँग सीमा सुरक्षाको लागि प्रयाप्त जनशक्ति भए पनि नेपालसँग नरहेको बताए। '१८०० किलोमिटर सीमा छ, हामीसँग डाटा पनि छ तर भारतसँग प्रयाप्त मात्रै सुरक्षा छ,' मन्त्री थापाले थपे, 'भारतको हरेक किलोमिटरमा सुरक्षा बल छ, हाम्रो सीमा सुरक्षाका लागि ३७ हजार मात्रै सशस्त्र रहेको छ। २५/३० किलोमिटको अन्तरमा राख्दा पनि पुग्दैन।'
उनले भारतको सीमा सुरक्षा जिम्मा त्यहाँको एसएसपीले पाए पनि सेना पनि खटाएको बताए। तर नेपालको स्थिति त्यस्तो नहरहेको भन्दै अब विस्तारको क्रममा रहेको बताए। उनले भारतले निरन्तर सुरक्षा बल बढाउँदै गरेको जानकारी गराए।
मन्त्री अर्यला र सांसद रावलबीच सवाल-जवाफ
सत्तारुढ दलका सांसद रावलले भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्याललसँग चीन-नेपालको सीमा अनुगमनमा समिति बनाउने विषय कहाँ पुग्यो भनेर प्रश्न गरेका थिए। मन्त्री अर्यालले सबै मन्त्रालयबाट प्रतिनिधि छान्ने काम भइरहेको बताइन्। 'परराष्ट्र मन्त्रालयको संयोजकत्वमा, भूमि, रक्षा, गृह, भौतिक मन्त्रालयको प्रतिनिधि सम्मिलित समिति बनाउने भनिएको हो, प्रतिनिधि छनोट हुँदैछ होला,' मन्त्री अर्यालले भनिन्।
यस विषयमा पूर्वमन्त्री रावलले असहमति जनाएका थिए। त्यस्तै मन्त्री अर्यालले 'लिम्पुयाधुरा हाम्रो हो भन्नेमा दुईमत नभएको बताएकी थिइन्। उनले 'लिम्पुयाधुरासहितको नक्सा सार्वजनिक गर्न प्रमाण जुटाइँदै छ' भनेकोमा रावलले असहमति जनाए। 'एकातिर दुई मत छैन भन्ने, अर्कोतर्फ प्रमाण जुटाइँदै छ भन्ने, नक्सा जारी पार्टीको नीतिले रोक्यो कि सरकारको नीतिले?' रावलले भने।
यस्तै सांसद सरिता गिरीले गरेको प्रश्नमा मन्त्री अर्यालले लिम्पियायाधुरा त्रिदेशीय सीमाविन्दु भएकोमा कुनै दुईमत नरहेको बताइन्। यस विषयमा पनि रावलले रोकेर भने, 'मन्त्रीजस्तो मान्छेले अलिक ध्यान दिएर बोलौँ, लिम्पियाधुरा नेपालको मात्रै क्षेत्र हो, त्रिदेशीय बिन्दु त लिपुलेक हो।'
बोल्नै डराए मन्त्री
एकपटक मन्त्री बोलेपछि दुई सभापति निरौलाले सदस्यहरुले उठाएका प्रश्नको उत्तर दिन दुई मन्त्रीलाई समय दिइन्। तर दुई मन्त्रीहरू एक अर्कालाई बोल्न आग्रह गर्न थाले। निरौलाले भूमि व्यवस्था मन्त्रीलाई नै बोल्न आग्रह गरे पनि मन्त्री अर्यालले गृहमन्त्री बोले पुग्ने बताएकी थिइन्।
मन्त्री अर्याल : तपाई बोल्नु न
मन्त्री थापा: होइन, तपाईं नै बोल्नु
मन्त्री अर्याल : एकजना बोले हुन्छ बोल्नु
सभापति निरौला : मैले भूमि मन्त्रीलाई बोल्न भनिसके तपाईं नै बोल्नुन।
गृह मन्त्रीले पनि पाएनन् नबोली सुख
दुई मन्त्रीको तर्फबाट भूमि मन्त्री बोलेको बताए पनि सांसद सरिता गरिरीले आफ्नो प्रश्न गृहमन्त्रीले नै उत्तर दिन माग गरिन्। उनले लिपुलेकका सवालमा गत वर्ष सरकारले कस्तो निर्णय लिएको थियो भन्ने प्रश्न गरेकी थिइन्। तर यस विषयमा मन्त्री थापले उत्तर दिएनन्। उनले विगतमा नेपालकोतर्फको कमजोरी भनेको कालोपानी क्षेत्रमा भारतीय फौज हटाउन नसक्नु मात्रै भएको बताउँदै अन्य क्षेत्रमा सरकारले निरन्तर आफ्नो अडान नछोडेको दाबी गरे।
समितिको निर्देशन
समितिले भारतको अतिक्रमणमा परेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र सुस्ता क्षेत्रलाई समेटर नेपालको नक्सा सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। यो नक्सा अविलम्ब सार्वजनिक गर्न तथा सीमा विवाद तत्काल टुंग्याउन समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।
नेपाली भूमिमा बसेका भारतीय सुरक्षाकर्मी तत्काल फिर्ता गरी भौगलिक अखण्डताको रक्षा गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ। समितिले नेपाली भूमिको रक्षा तथा कालापानी क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका नेपालीलाई सहज आवतजावत गर्ने बाटो र अन्य सुविधा उपलब्ध गराउन भनेको छ।
भारतीयबाट अतिक्रमित भूमिमा नेपालको सार्वभौम अधिकार र स्वामित्व स्थापित गर्नका लागि भारत सरकारसँग राजनीतिक, कूटनीतिक तहमा अविलम्ब वार्ता गर्न समिति सभापति पवित्रा निरौला खरेलले निर्देशन दिएकी छन्।
बैठकमा यसअघि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा 'बदल' र भूमि व्यवस्थामन्त्री, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालसँग पनि छलफल गरेको गरेको थियो।
सम्वन्धित समाचार
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।