काठमाडौंमा जोर-बिजोर सवारी चलाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं : काठमाडौं उपत्यकामा अधिक ध्वनी प्रदूषण र जाम भएको जनाउँदै सर्वोच्च अदातलमा रिट परेको छ। अधिवक्ता रिता कार्की र श्‍यामकुमार श्रेष्ठले सात पृष्ठ लामो रिट निवेदन बुधबार सर्बोच्च अदालतमा दर्ता गराएका हुन्।

रिटमा स्थायीरुपमै जोर-बिजोर नम्बर अनुसार सवारी संचालन गरिनुपर्ने, २० वर्ष पूराना सवारी साधन उपत्यकामा गुड्न दिन नहुने र प्रभावकारीरुपमा वातवरण प्रदूषणको जाँच गरिनु पर्ने माग गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित १५ सरकारी संयन्त्रलाई विपक्षी बनाएर दायर गरिएको रिटमा संविधानको धारा १७, १८, ३० र ३५ बमोजिमको मौलिक हकमा असर परेको अवस्थामा दीर्घकालीन समाधान खोज्‍न माग गरिएको छ।

‘काठमाडौं उपत्यकामा अति विशिष्ट व्यक्तिका सवारी साधन, आकस्मिक सेवामा गुड्ने सवारी साधन, निजामति कर्मचारी एवम् संस्थानको सवारी साधन, सुरक्षाकर्मीका सवारी साधन, विदेशी कूटनीतिक नियोगका सवारी साधन, विकलाङ्ग व्यक्तिले चलाउने व्यक्तिगत बाहन, बालबालिका बोक्ने विद्यालयको सवारी साधनबाहेक अन्य सबै व्यक्तिगत तथा भाडाका सवारी (दुई पांग्रे र चार पांग्रे) का लागि स्थायीरुपमै जोर बिजोरको तालिका लागू गर्न कानुन संशोधन लगायतका अन्य आवश्यक एवम् उपयुक्त आदेश जारी गर्न सादर निवेदन गर्दछु,’ रिट निवेदनमा भनिएको छ।

यस सम्बवन्धमा स्थायी कानुन नबनेसम्म तत्काल जोर बिजोर तालिका सार्वजनिक गर्न पनि माग गरिएको छ। ‘स्थायी कानुन नबनेसम्म अदालतको असाधारण आदेश जारी गर्न सक्ने अख्तियारी बमोजिम बातावरणीय प्रदूषण तथा सर्वसाधारणको स्वस्थ्यमा परिरहेको गम्भीर असरलाई विचार गरी उपरोक्त व्यवस्था तत्कालैदेखि लागु हुने गरी सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणले तत्कालै जोरबिजोर तालिका बमोजिम माथि उल्लेखित सवारी साधन संचालन गरी पाउन सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरी मुद्दालाई अग्राधिकारमा राखी सुनुवाई गरी पाऊँ,’ निवेदनमा भनिएको छ।