गुट फरक पर्दैमा नेतृत्वबाट बैरीलाई जस्तो व्यवहार !
गुट फरक पर्दैमा नेतृत्वबाट बैरीलाई जस्तो व्यवहार !
काठमाडौं : सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी कमिटी सदस्य जनार्दन शर्मा प्रभाकरले पार्टी नेतृत्व र सरकारको भूमिकाबारेमा गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।
नेकपाको जारी स्थायी समिति बैठकमा शर्माले पार्टी सञ्चालन र सरकारका कामबारे २८ वटा सुझाव दिएका छन्। उनले अध्यक्ष प्रचण्डको प्रतिवेदनमाथि लिखित भनाइ राख्दै पार्टी सञ्चालनतर्फ ८ र सरकारबारे २० वटा सुझाव दिएका हुन्।
प्रभाकरले स्थायी कमिटी बैठकमा पार्टी एकतामा ढिलाइ, सरकारको काम र उपनिर्वाचनको समीक्षामा आत्माआलोचित हुँदै नेतृत्वले जिम्मेवारी लिने कुरा स्पष्ट गर्नु राम्रो रहेको बताएका छन्। उनले अध्यक्षको प्रतिवेदनमा पार्टीका आगामी कामको रुपरेखासमेत तय गरेकाले नेता कार्यकर्तामा उत्पन्न अन्योल र आशंका मेटिने बताएका छन्।
गुटबन्दी र अराजकता आर्थिक सांस्कृतिक क्षेत्रमा देखिएका विचलनको मात्रै प्रचार हुँदा जनमनोविज्ञानमा कम्युनिष्ट पार्टीप्रति प्रश्न उठिरहेको दाबी गर्दै उनले आशाको दियो बाँकी नै रहेको उल्लेख गरेका छन्।
'पार्टीमा आज विद्यमान गुट र अराजकता विकेन्द्रीत मनोविज्ञान रहेको छ, त्यसलाई सच्याउन पर्दछ। मुख्य कुरा लेनिनवादी संगठनात्मक सिधान्त विधि र पद्दतिमा आधारित भई आजको अवश्यकतामा विधिको थप विकास आवश्यक छ', उनले भनेका छन्, 'गुटबन्दीको अन्त्य गर्ने हो भने जनवाद र जनवादमा आधरित केन्द्रीयता, कमिटी प्रणालीलाई स्थापित गर्दै, नीति निर्माण र निर्णयमा सबैको स्वामित्व स्थापित गर्न आवश्यक छ। काममा इमान्दारिता, आन्दोलनमा योगदान र आजको आवश्यकता पूरा गर्न सक्ने क्षमताको सही मूल्याङ्कन हुनुपर्छ।'
नेता शर्माले यथार्थ मूल्याङ्कन भन्दा निकटता, गुट स्वार्थमा केन्द्रित र पद प्राप्तिका लागि रक्षा कवजकारुपमा कमिटी बनाउने पद्दति रहेको बताएका छन्। 'पार्टी सदस्य नभएकै मान्छे जिल्ला कमिटी सदस्य हुनु , कम्युनिष्ट पार्टीको सामन्य नीति पद्दति नबुझेकै मान्छे नीति निर्माणमा आइपुग्नु , गुट स्वार्थवश गलत गर्नेको समर्थन र संरक्षण गर्नु राम्रो होइन', उनले भने, 'नेतृत्वलाई रिस उठ्यो भने कुनै आरोप लगाएर कार्यकर्तामा बद्नाम गर्नु, विरोधी गुटलाई ज-जसले सक्यो त्यसैले समाप्त पार्ने गरी, वर्ग बैरीलाई जस्तै व्यवहार गर्नु जस्ता क्रियाकलाप नेतृत्व तहबाटै अन्त्य गरी कम्युनिष्ट संस्कृतिको संदेश दिन सक्नु पर्दछ।'
शर्माले सरकारको कार्यशैलीबारे पनि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। उनले मन्त्रालयमै कमिशन र घुसको लेनदेन चलिरहेको पनि जिकिर गरेका छन्। 'पारदर्शीता र सुशासनमा सरकारले जोड दिइरहेको छ। त्यसको प्रशंसा गर्नु पर्दछ तर मन्त्रालयमै लेखापालले प्रतिशत बुझाइरहेको कुरा पनि गम्भीर छ', उनले भनेका छन्, 'सरकारी ठूला भवनहरु बनिराखेका छन्, त्यो राम्रो कुरा हो। त्यसका साथमा सुकुम्बासीका लागि पनि अपार्टमेन्टको जग हालेको जनताले हेर्न चाहेका हुन्।'
ठेकेदारहरुले काम नगरिरहेको, समयमै काम नगरेको, गुणस्तरीय नभएको कुरा हिजैदेखिको निरन्तरता भन्दै उनले आजका दिनमा त्यसको विकल्पमा सरकारले आफ्नै संरचना निर्माण गर्नुपर्ने जरुरी रहेको बताएका छन्। 'सरकारले आफ्नै संरचना बनाएर लाखौँ लाख जनतालाई श्रम सहकारीमा संगठित गरी (उपभोक्ता समिति होइन) पूर्वाधार निर्माणमा एकाकार गरी नयाँ विकल्प तयार पर्नु पर्छ', उनले भनेका छन्।
प्रभाकरको सुझावको पूर्णपाठ
राजनैतिक प्रतिवेदनबारे
१) राजनैतिक प्रतिवेदन अन्तराष्ट्रिय र राष्ट्रिय परिस्थितिको विश्लेषण सहित पार्टीको सुदृढीकरणका लागि सैधान्तिक नीतिगत र संगठनात्मक विधि र पद्दतिको महत्वलाई संछिप्तमा प्रस्तुत गरेको छ।
२) पार्टी एकतामा ढिलाई, सरकारको काम र उपनिर्वाचनको समिक्षामा आत्माआलोचित हुँदै र नेतृत्वले जिम्मेवारी लिने कुरा स्पष्ट गरेको छ। यो महत्वपूर्ण कुरा हो।
३) पार्टीको आगामी कामको रुपरेखा समेत तय गरेको छ तसर्थ बैठक नबसिरहेको अवस्था नेता कार्यकर्तामा अन्योलता र आशंका उत्पन्न भइरहेको परिस्तिथि, गुटबन्दी र अराजकता आर्थिक सांस्कृतिक क्षेत्रमा देखिएका विचलनहरु मात्र प्रचार भइरहेको र जनमनोविज्ञानमा कम्युनिष्ट पार्टीप्रति प्रश्न उठिरहेको सन्दर्भमा यस प्रतिवेदनको प्रस्तुतिपछि बैचारिक बहस, विधि र पद्दति सहितको संघठंतामक सुदृढीकरण प्रकिया शुरु गर्ने, अराजकता, भ्रस्टाचार अनैतिकताविरुद्धको संघर्ष राष्टियताको सुदृढीकरण लागि पहल गर्न सकिन्छ भन्ने आशाको दियो देखएको छ। तसर्थ म यसको समर्थन गर्दछु। साथै केही बिषयहरुसहित आफ्ना सुझावहरु राख्दछु।
मेरा सुझावहरु
पार्टीबारे
राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय परिस्थितिको विश्लेषणको आधारमा नव-उदारवादको संयन्त्र भित्र उदाएको वित्तीय एकाधिकार पुँजीवाद बाट राष्ट्रलाई बचाउन कम्युनिष्ट पार्टी र दुईतिहाइको सरकारले राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्दै राष्ट्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने, राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउने उदेश्यमा केन्द्रित भई पार्टी र सरकारका काम र ब्यबहार गर्न आवश्यक छ।
हाम्रो लक्ष्य अब पुँजीवादी क्रान्ति नभई समाजवाद निर्माण भएकोले नयाँ परिस्तिथि नयाँ सिदान्त, रणनीति र सोही अनुरुपको कार्यनीति निर्माणको लागि प्रयाप्त छलफल र बहस मुख्य कार्यसूची बन्नु पर्छ।
आजको आवश्यकताको स्तरमा न हामी बैचारिक बिकासको छेत्रमा लागेका छौँ न त समाजवादमा पुग्ने उदेश्यमा केन्द्रित भइ कति बेला कहाँ पुग्ने र कसरी पुग्ने त्यसको लागि आवश्यक तयारी के गर्ने योजना नै बनाएका छौँ।
समाजवादमा पुग्न र राजनैतिक, आर्थिक र संस्कृतिक छेत्रमा संघर्ष गर्दै अगाडी बढ्ने नयाँ पंक्तिमा माक्सवादी बिचार र ददृष्टिकोण निर्माणका लागि स्कुलिङ गर्न आवश्यक छ भने अर्कोतिर विचार निर्माणका लागि नेतृत्व तहमा बहससहितको मेहनत जरुरी छ।
पार्टीमा आज बिध्यमान गुट र अराजकता विकेन्द्रित मनोविज्ञान रहेको छ त्यसलाई सच्याउन पर्दछ। मूख्य कुरा लेनिनवादी संगठनात्मक सिधान्त विधि र पद्दतिमा आधारित भई आजको अवश्यकतामा विधिको थप बिकास आवश्यक छ। गुटबन्दीको अन्त्य गर्ने हो भने जनवाद र जनवादमा आधरित केन्द्रीयता, कमिटी प्रणालीलाई स्थापित गर्दै, नीति निर्माण र निर्णयहरुमा सबैको स्वामित्व स्थापित गर्न आवश्यक छ। अर्को कुरा काममा इमान्दारिता आन्दोलनमा योगदान र आजको आवश्यकता पूर्ति गर्न सक्ने क्षमताको सही मूल्यांकन गर्न सक्नु पर्दछ।
हाम्रो संस्कार र मनोविज्ञान यथार्थ मूल्यांकन भन्दा पनि निकटता , गुट स्वार्थमा केन्द्रित र पद प्राप्तिका लागि रक्षा कवजका रुपमा कमिटि बनाउने पद्दति रहेको छ। पार्टी सदस्य नभएकै मान्छे DCM हुनु , कम्युनिष्ट पार्टीको सामन्य नीति पद्दति नबुझेकै मान्छे नीति निर्माणमा आईपुग्नु , गुट स्वार्थ बस गलत गर्नेको समर्थन र संरक्षण गर्नु , नेतृत्वलाई रिस उठ्यो भने कुनै आरोप लगाएर कार्यकर्तामा बद्नाम गर्नु, बिरोधी गुटलाई जो जसले सक्यो त्यसैले समाप्त पार्ने गरी, वर्ग बैरीलाई जस्तै व्यवहार गर्नु जस्ता क्रियाकलाप नेतृत्व तहबाटै अन्त्य गरी कम्युनिष्ट संस्कृतिको संदेश दिन सक्नु पर्दछ।
पार्टीमा मूल्यांकन गर्दा पदको आधारमा होइन बहन गरेको जिम्मेवारीको आधारमा, कम्युनिष्ट आन्दोलनमा योगदान गरेको आधारमा, नैतिक आचरण र संस्कृतिक चेतनाको आधारमा गरिनु पर्दछ, मूल्यांकन पारदर्शी हुनु पर्छ, मूल्यांकन विधि बनाई कार्यकर्ताले नम्बर दिने व्यवस्था गर्नु पर्दछ, कम्तिमा सबै केन्द्रीय सदस्यले आम जिम्मेवारी का साथै एक एक गाउको जिम्मेवारी लिई उक्त गाउ/टोल लाई समाजवाद उन्मुख बनाउने कार्यको नेतृत्व गर्नु पर्छ र सोको आधारमा मूल्यांकन हुनु पर्दछ।
प्रदेश पार्टी संचालनका लागि केन्द्र बाट खटिएका प्रतिनिधिहरु अथितिको रुपमा नभई नीति योजना निर्माण त्यसको कार्यन्वयन सहित समग्र नेतृत्व गर्ने अर्थमा खटिनु पर्दछ। प्रदेशमा आज एकरुपता छैन , केन्द्रीय सदस्यहरु प्रदेशका सबै बैठकहरुमा छलफल र निर्णयमा सहभागी हुनु आवश्यक छ , अन्यथा केन्द्र र प्रदेशका अलग-अलग पार्टी जस्तो हुन पुग्छ।
सरकार संचालनबारे
सरकार पार्टीको उदेश्य पुरा गर्ने अर्को महत्व हथियार हो। वर्तमान सरकारले विकास निर्मण पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रमा गरेका कामहरु प्रशंसनीय छन्। त्यसप्रति कुनै गुनासो र आलोचना छैन। तर कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारले जनअपेक्षा अनुसार काम गरेर जनताका प्रश्नलाई सकारात्मक रुपले उत्तर दिन सक्नु पर्छ। त्यो पनि जादुगरी तरिकाले सम्भव हुँदैन। विश्वासयोग्य नमुना कामहरुमार्फत्। पहिलो कुरा त सरकार पुरानो निरन्तरता को नभई पोलिसी शिफ्ट गरी नयाँ शैलीमा जनताले देखने ब्यवस्थित योजनासहित कार्यान्वयनमा जानु पर्छ।
योजना निर्माण गर्दा सरकार एक्लैले वा जनप्रतिनिधि एक्लैले मात्र नभई जनताको सहभागिता र पार्टीको नेतृत्वमा हुन जरुरि छ। संघीयता , समावेशी समानुपातिकता लाई सरकारमा रहेकाहरुले आत्मसाथ गर्न जरुरि छ।
वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका लागि बित्तिय सन्तुलन समेत कायम गर्ने स्प्रिट हुनुपर्छ। पछि परेको वर्ग समुदाय तथा प्रदेशलाई माथि उठाउने कुरामा सरकार लागि पर्नु पर्छ।
सरकार र मन्त्रीहरुको मुलायांकन सरकार कै मान्छेले दिएका नम्बरका आधारमा नभई मन्त्रीहरुको कामको परिणामका आधारमा जनताको बुझाईमा आधरित भई पार्टीले गर्नु पर्दछ।
दुईवटा पार्टीको एकताको प्रयास गरी रहदा मैले नेताहरुलाई राजनैतिक स्थायित्व र हाम्रो उदेश्य मुख्य कुरा हो भनेको थिए।आज दुइ तिहाई बहुमत त भयो उक्त्त राजनैतिक स्थायीत्वलाई नेता हरु आफैले दिन दिनै मंत्री हटाउने कुरा गरेर अस्थिर बनाइराखे यो बेठीक भएको छ।
सरकारको रणनीति र कार्यनीति बीच तालमेल भएन। रणनैतिक महत्वका योजनाको काम र कुरा भैरहँदा जनता तत्कालिन अवश्यकता साझ बिहानको प्रश्न प्रति ध्यान पुगेन।
जनताले कम्युनिष्ट सरकार बाट नयाँ शुरुवात खोजेका हुन् पुरानो निरन्तरता होइन। पुरानो कर्मचारीतन्त्र नयाँ अवश्यकतामा संचालन गर्नु को सट्टा कर्मचारीतन्त्रले कम्युनिष्ट सरकार र मन्त्रीहरु संचालन गर्ने अवस्था पुच्छरले कुकुर हल्लाय जस्तो हुन पुगेको छ।
पारदर्शीता र सुशासनमा सरकारले जोर दिई रहेको छ तर त्यसको प्रशंसा गर्नु पर्दछ तर मन्त्रालयमै लेखापालले प्रतिशत बुजाइरहेको कुरा पनि गम्भीर छ।
सरकारी ठूला भवनहरु बनि राखेका छन् त्यो राम्रो कुरा हो। त्यसको साथमा सुकुम्बासीहरुका लागि पनि अपार्टमेन्टको जग हालेको जनताले हेर्न चाहेका हुन्।
ठेकेदारहरुले काम नगरिरहेको, समयमै काम नगरेको, गुणस्तरीय नभएको कुरा हिजै देखिको निरन्तरता हो। तर आज हाम्रो आवश्यकता त्यसको बिकल्पमा सरकारले आफ्नै संरचना निर्माण गरी लाखौ लाख जनतालाई श्रम सहकारीमा संगठित गरी (उपभोक्ता समिति होइन) पूर्वाधार निर्माणमा एकाकार गरी नयाँ विकल्प तयार पर्नु पर्छ।
विषादीयुक्त तरकारी आयो भनेर कोकोहोलो मच्चाउने भन्दा 'हरेक गाउँ आत्मनिर्भर बनाऊँ' भन्ने नारा दिएर किसानलाई बिषादी मुक्त तरकारी उत्पादनका लागि सरकारले लगानी गर्नु पर्दछ। यो ६ महिनामा परिणाम देखिने कुरा हो।
आर्थिक आत्मनिर्भर हुन्छौ भनेर भाषण गर्दै गर्दा कृषि र बनमा आधारित साना उद्योगहरु स्थापना गर्न सरकारले लगानी गर्न पर्दछ। त्यसको आधारमा मझौला उद्योगहरु साझेदारीमा चलाउन शुरु गर्न सकिन्छ।
निजी कलेज र विद्यालयहरुले महंगो शुल्क लिन्छ भनेर सरकार लडाईंमा मात्र उत्रिनु भन्दा सार्वजनिक शिक्षा गुणस्तरीय तथा प्रविधियुक्त बनाई त्यसमा विद्यार्थी र अभिभावक रमाउने बनाउन कार्य शुरु गर्नु पर्छ।
गरिब जनताले उपचार नपाईरहेको सन्धर्वमा जुनसुकै रोगको पनि निशुल्क उपचार हुन्छ भन्ने घोषणासहित सातै प्रदेशमा उपकरण सहितका अस्पताल संचालन गरि उपचार शुरु हुनु पर्छ।
स्मार्ट शहरको कुरा गरी रहदा कर्णाली र २ न. प्रदेशका गरिब जनताका आवासहरु बन्ने प्रक्रिया शुरु भएको हुनु पर्छ।ऊर्जाको सम्भावनाको चर्चा गरिरहँदा ऊर्जा उत्पादकहरुलाई थप सहुलियत दिएर प्रोत्साहन गरेको हुनु पर्छ।
ब्यापार ब्यवसायको क्षेत्रमा कम्युनिष्ट सरकारले निराशा होइन उत्साह जगाएको हुनु पर्छ।
सरकारले व्यवस्थितरुपमा योजना बनाउने हो भने ३ देखिन ६ महिना भित्र १५ लाखलाई सजिलै रोजगार बनाउन सम्भव छ। यतातिर सरकारको ध्यान केन्द्रित गर्दै हरेक प्रदेशमा शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादन, रोजगार, आत्मनिर्भरता र ब्यवस्थित बसोबासका दृष्टिले नमुना पालिकहरु/गाउँहरु बनाउन सकिन्छ र बनाउनु पर्दछ। सोही कुराले जनतालाई वास्तविक प्रशिक्षण गर्छ र सरकार प्रति जनताको अपनत्व कायम हुन्छ। यी केवल भनाइकालागि मात्र नभई सम्भव कुराहरु पनि हुन्।
संघीयता कार्यान्वयन बारे
ठुलो त्याग र बलिदान पछि हामीले संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्यौ। आज पनि घाइते अपाङ्ग सहिद बेपत्ता परिवारको ठुलो बिचल्ली छ र तिनै तहमा कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार छ।
तिनै तहका सरकार आपसी सहकार्य, समंवय तिर होइन प्रतिस्पर्धी जस्ता बनेका छन्। प्रदेश र स्थानियको अधिकार आफै मुठ्याउन चाहन्छ। प्रदेश निरिह छ। प्रदेशले पालिका मार्फत आफ्नो बजेट र योजना लागु गर्न मान्दैन। पालिकहरुले जनतामा अनावश्यक दबाब र कर लादेका छन्। जनताको सेवाका लागि भनेको जनताले शाशक ठानेका छन्।
समाधानको उपाय सजिलो छ। तिनै तहलाई रणनैतिक र तत्कालिन योजनाले जोडेर आआफ्नो जिम्मा पुरा गरेमा समग्र उदेश्य हाँसिल हुने छ।
स्थानीय सरकार संचालनको लागि येही बैठकले ५ देखिन ७ सदस्यीयको संयन्त्र बनाउने निर्णय गरेर सरकार संचालन निर्देशक समिति मार्फत सरकार चलाउने व्यवस्था गर्नु पर्दछ। जस बाट पार्टी र सरकारलाई एकीकृत गरी जनतालाई साथमा लिन सकिन्छ।
उदाहरणका लागि प्रस्तुत गरिएका उपरोक्त कार्यहरुबाट सरकार मात्र सफल हुने होइन आत्मनिर्भर हुनका लागि उत्पादन शक्तिको विकास भइ उत्पादनको साधन उपर सामुहिक स्वामित्व समेत स्थापित हुदै जानेछ। जसले गर्दा समाजवादको आधार तयार हुने छ।
एकाधिकार वित्तीय पुँजीवाद जसले नाफालाई निजी बनाउछ, घाटालाई राष्ट्रियकरण गर्छ, जोखिमलाई सामाजिकीकरण गर्छ र यसको बिकल्पमा कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारले देश आत्मनिर्भर बनाउने गरी राष्टिय पुंजीको विकास गर्न आफ्ना श्रोत साधन, युवा श्रम र विकेन्द्रित पुजीलाई केन्द्रित गरी आर्थिक विकासको अभियान संचालन गर्नु पर्छ।
राष्ट्रियताको सन्दर्भमा
इन्डोपेसिफिक रणनीतिबारे कमरेडहरूले भने जस्तै पुन अमिरिकी सरकार संग बार्ता गरी MCC कार्यक्रम इन्डोपेसिफिक रणनीतिबाट फरक भएको पुष्टि गरेर मात्रै काम अगाडि बढाउन पर्दछ। हामीलाई लगानी आवश्यक छ सैन्य गठबन्धन होइन।
कालापानी लगायतका अन्य छेत्रमा सिमाना मिचिएको सन्धर्वमा नेपाली जनताको एकताबद्द तागत सहित कुटनैतिक माध्यम मार्फत समाधान तिर अगाडी बढ्नु पर्दछ।
सचिवालयको काम कारवाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउन यसको पुनरगठन आवश्यक छ।
-जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’
नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।