गुणस्तर घटाउने मापदण्ड परिपक्‍क नहुँदै कार्यान्वयन गर्न निर्देशन

|

काठमाडौं : स्वार्थ समूहको दबाबमा नापतौल तथा गुणस्तर परिषद्ले सिमेन्ट गुणस्तरको नयाँ मापदण्ड कायम गर्ने निर्णय गरिएको आरोप लागिरहेको बेला निर्णय परिपक्क नहुँदै नापतौल विभागबाट कार्यन्वयन गर्न गराउन पत्र काटिएको पाइएको छ।

उद्योग मन्त्रालय भने यस्तो निर्णय नभएको दाबी गरेको छ। 'नयाँ मापदण्डअनुसार सिमेन्टको गुणस्तर खस्कन्छ भन्ने कुरा उठिसकेपछि हामीले पनि यस विषयमा छलफल गर्दैछौँ', लेखा समितिले राखेको छलफल कार्यक्रममा उद्योग सचिव यमकुमारी खतिवडाले भनिन् 'यो निर्णय अझै मन्त्रालयसम्म आएको छैन, मन्त्रालयमा आएपछि मन्त्रिपरिषद्‍मा जाने र राजपत्रमा प्रकाशित गरेर मात्रै कार्यन्वयनमा आउने हो, गुणस्तर कम गर्ने विषयमा सम्झौता गर्दैनौँ।'

खतिवडाले मन्त्रालयमा समेत निर्णय नआएको बताएपछि समिति सभापति भरतकुमार शाहाले प्रश्‍न गरे 'त्यसो भए यो निर्णय कार्यन्‍वयनमा आएको छैन होइन?' तत्कालै खतिवडाको उत्तर आयो,'कहाँ आउनु सभापतिज्यू, आएको छैननि।'

हताको पत्र दिँदै सभापति साहले पढेर सुनाउन समिति सचिव रोजनाथ पाण्डेलाई आग्रह गरे। जुन पत्रमा गुणस्तर तथा नापतौल विभागका निर्देशक सञ्जीवकुमार ठाकुरले गत उद्योगहरूलाई पत्र लेखेर अघुलनशील पदार्थ र म्याग्नेसियमको मात्रा बढाउन निर्देशन दिएका छन्। 

पत्रमा अघुलनशील पदार्थ (आइआर) ४ प्रतिशत र म्याग्नेसियम ६ प्रतिशत राखेर कात्तिक ३० भित्र सिमेन्टको परीक्षण उत्पादन गर्न भनिएको छ।

त्यसपछि भने सचिव अलमलमा परिन् यस विषयमा महानिर्देशकबाट जानकारी आउने भन्दै उनी पन्छिइन्। सभापति शाह, समिति सदस्य प्रेम आले लगायतले सबुत झुट बोलेको भन्दै गम्भिर आपत्ति जनाए।

नापतौल तथा गुणस्तर विभागका महानिर्देशक विश्‍वबाबु पुडासैनीले पनि काटिएको पत्रका विषयमा ठेट उत्तर दिएनन् अहिरले पुारनै मापदण्ड अनुसार काम भएको भन्दै समितिको निर्देशन आएपछि त्यही अनुसार काम गर्ने बताए।

उनले एमजीओको मात्रा नबढाउँदा र आईआरको मात्रा नबढाउदा धेरै उद्योगलाई किन कारबाही नगर्ने भनेर पत्र काट्नु परेको स्थितिले अप्ठेरो परेकोसमेत बताए।

'पश्‍चिमका खानीहरूमा एमजिओको मात्रा बढी छ, मैले नाम सहितनै भन्नु पर्दा ह्वाङ्सी सिमेन्ट, अर्घखाँची सिमेन्ट, पाल्पा लगायतका उद्योगले अहिलेको एमजिण पुर्‍याउन समस्या परेको देखिएको छ' पुडासैनीले भने आईआरको सन्दर्भमा पनि यसले ३६५ दिननै २ प्रतिशत पुर्‍याउने समस्या देखिएको छ, मसँग रिपोर्ट छ कतिपय अवस्थामा हेटौडा र उदयपुर सिमेन्ट पनि २ प्रतिशतभन्दा माथि रहेको छ।'

उनले अहिलेको निर्णयबाट सिमेन्टको गुणस्तर खस्कन्छ भन्नु गल भएपनि समितिले निर्देशन दिए पुरानै मापदण्ड कार्यन्वयन गर्न तयार रहेको बताए। 

सांसदहरूले विभाग र मन्त्रालयबाट आएको विषयले शंका उत्पन्न भएको भन्दै आपत्ति जनाए। समिति सदस्य धर्मशिला चापागाईँले  राजपत्रमा प्रकाशित नभएकै अवस्थामा कार्यन्वयन गर्नको लागि किन पत्र काटिएको स्पष्ट जवाफ दिन माग गरिन्।

पश्चिमका खानीहरूमा म्याग्नेसियम अक्साइड एमजिओ नपुग्ने भनेर झुट बलिएको उनको आरोप छ। त्यस्तै समतिको निर्देशन खोजिएको सन्दर्भमा पनि उनले आपत्ती जनाएइन्। 'नराम्रा काम गर्न समितिको निर्देशन काम नचाहिने, राम्रा काम गर्न समितिको निर्ण चाहिने, के कारणले मात्रा बढाउन सक्ने निर्णय गरिएको थियो, किन कारण देखाउन सकिएन' चापागाईंले भनिन् ' परिषद्‍बाट बदमासी गरिएको छ, सिमेन्ट मिसाइने तत्वको खासै प्रभाव प्दैन भनेर जुट बोलीएको अवस्था छ, यस्ता कुरा मान्य हुन सक्दैनन्।'

सदस्य राजेन्द्र केसी, अमनलाल मोदी, सूर्य पाठक लगायतले पनि स्वार्थपूर्ट्टिको लागि परिष्द्ले यस्तो निर्णय लिएको आरोप लगाए। त्यस्तै सदस्य प्रेम आलेले २/४ उद्योगका भलाईको लागि यस्तो निर्णय लिएको दाबी गरे।

'तीन करोड नेपाली असुरक्षित भएको विषयमा ध्यान छैन, के उद्योगको कति ठूलो चिन्ता हो, यस्तो निर्णय गरेर कति स्वार्थ पूरा भयो' आलेलले भने। प्रतिउत्तरमा सचिव खतिवडाले पत्र कसले काटेको हो भन्‍नेमा छानबिन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएकी छन्। त्यस्तै महानिर्देशक पुडासैनीले एक रुपैयाँ पनि कमिसन खाएको प्रमाण भएमा कारवाही भोग्न तयार रहेको बताए। 

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.