प्रजिअहरुलाई निर्देशन : तत्काल सबै छाउगोठ भत्काउनू
प्रजिअहरुलाई निर्देशन : तत्काल सबै छाउगोठ भत्काउनू
काठमाडाैँ : सरकारले महिनावारी भएका बेला महिलालाई छाउगोठमा राख्ने प्रथा हटाउन सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई परिपत्र गरेको छ।
गृहमन्त्रालयले सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई ३ बुँदे परिपत्र गर्दै छाउगोठ प्रथा रोक्न पहल गर्न भनेको हो।
परिपत्रमा छाउगोठमा राख्न बाध्य पार्नेहरुको सामाजिक सुरक्षा भत्ता, सहुलियत कर्जा लगायतका सरकारले प्रदान गर्ने सबै सेवा सुविधा रोक्न निर्देशन दिइएको गृहमन्त्रालयका सूचना अधिकारी उपसचिव उमाकान्त अधिकारीले जानकारी दिए। उनका अनुसार छाउगोठमा पठाउने कार्यमा संलग्न परिवारकै सदस्यलाई पनि कानुनी कारवाही अगाडि बढाइनेछ ।
यसैगरी प्रहरी, समुदाय र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी तत्काल छाउगोठहरु नष्ट गर्न पनि भनिएको छ। गृहले गरेको परिपत्रमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयको प्रमुख, जिल्लाका प्रहरी प्रमुखको संलग्नतामा संयन्त्र बनाएर सबै स्थानीय तह, नागरिक समाज, संघसंस्थासँग समन्वय गरी छाउगोठ प्रथा र यससँग जोडिएका विकृति न्यूनीकरणका लागि विशेष अभियान चलाउन पनि परिपत्र गरिएको हो।
मुलुकी अपराध संहिताको दफा १६८ को उपदफा ३ मा ‘महिलाको रजस्वला भएको वा सुत्केरीको अवस्थामा छाउपडीमा राख्न वा कुनै किसिमका भेदभाव, छुवाछुत र अमानवीय व्यवहार गर्नु गराउनु हुँदैन’, भनिएको छ जसअनुसार छाउ गोठमा बस्नु पनि दण्डनीय मानिन्छ। छाउगोठमा बस्ने वा बस्न लगाउन बाध्य पार्ने व्यक्तिलाई ३ महिनासम्म कैद र ३ हजारसम्म जरिवाना सजाय हुने कानुनी व्यवस्था समेत छ।
विशेषगरी सुदुरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा किशोरी तथा महिलालाई महिनावारी भएका बेला छाउगोठमा राख्ने गरिन्छ। यो प्रथाका कारण बर्षेनि कयौं किशोरी र महिलाले ज्यानै गुमाउनुपरेको छ। अछाममा मात्रै छाउगोठमा बसेका बेला १४ जना महिलाले ज्यान गुमाइसकेका छन्।
मिति: 2076/09/0८
विषयः- निर्देशन।
श्री जिल्ला प्रशासन कार्यालय,
जुम्ला/ कालिकोट /मुगु /हुम्ला /डोल्पा /दैलेख /जाजरकोट /सल्यान /सुर्खेत /रुकुम पश्चिम /बाजुरा /बझाङ /दार्चुला /अछाम /बैतडी /डोटी /डडेल्धुरा /कैलाली /कञ्चनपुर
सामाजिक कुरीति, बेथिति र अन्धविश्वासको रुपमा रहेको छाउपडी प्रथाका कारण दिन प्रतिदिन विभिन्न सामाजिक अपराध, महिला तथा बालबालिका हिंसामा वृद्धि, महिला अधिकार माथिको चरम अवहेलना जस्ता विकृतिहरु बढ्न गई २१ औं शताब्दीमा पनि महिला माथि छाउपडी प्रथाका नाममा विभेद र अत्याचार भइरहेको भन्ने गुनासो र समाचारहरु आइरहेको र सुदुर पश्चिमाञ्चलका केही जिल्लाहरुमा प्रचलित छाउपडी (मासिक स्राव भएका महिलालाई गोठमा पठाउने प्रथा) लाई कुरीति घोषणा गर्ने र त्यस्तो गर्न गराउन निषेध गर्ने मिति २०६३/०१/२६ गते तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को निर्णय समेत भएको सन्दर्भमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १९४ बमोजिम गठित समन्वय समितिबाट मिति २०७६/०८/२३ गते बसेको बैठकले गरेको निर्णय समेतको आधारमा प्रस्तुत विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिई प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख र जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख रहने गरी एक संयन्त्र बनाई उक्त संयन्त्रले विशेष सक्रियता र पहल गरी छाउपडी प्रथा उन्मुलन गर्ने तर्फ निम्नानुसार कार्य गर्ने गराउने व्यवस्था हुन अनुरोध छ ।
१. मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ ले परिभाषित गरेका सामाजिक विभेद र भेदभाव तथा अपमानजनक व्यवहार विरुद्धका कानूनी व्यवस्था सम्बन्धमा व्यापक सचेतनामूलक अभियान सञ्चालन गर्ने,
२. छाउपडी र अन्य भेदभाव तथा अपमानजनक व्यवहारका विरुद्ध स्थानीय तहसँग समन्वय गरी सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,
३. छाउपडीका साथै भेदभाव तथा अपमानजनक व्यवहारका विरुद्ध प्रभावित क्षेत्रका समुदायमा उक्त संयन्त्र मार्फत समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,
४. स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, राजनीतिक, धार्मिक अगुवा (धामी, झांक्री र पुरोहित), सामाजिक संघसंस्था, गैरसरकारी संघसंस्थाहरुसँग बेथिति न्यूनीकरणका लागि सहकार्य गर्ने,
५. छाउपडी प्रथा उन्मुलन अभियानमा स्थानीय सञ्चारकर्मीसँग प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य गर्ने,
६. छाउपडी प्रथालाई निरन्तरता दिनेहरुमाथि क्रमश: राज्यबाट प्रवाह हुने सेवा सुविधा (वृद्ध भत्ता, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, सहुलियतका कर्जा) रोक्का गर्ने तर्फ आवश्यक कारवाही अगाडी बढाउने,
७. छाउपडी प्रथा प्रभावित विभिन्न स्थानमा रहेका छाउगोठहरुलाई समुदाय, स्थानीय तह र प्रहरी समेतको सहकार्यमा नष्ट गर्ने,
८. छाउपडीमा जान तथा सो कार्य गर्न बाध्य पार्ने जुनसुकै व्यक्तिलाई पनि यथाशिघ्र कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याउने ।
बोधार्थ तथा अवगतार्थ
श्री प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाण्डौं ।
श्री माननीय गृह मन्त्रीज्यूको सचिवालय, सिंहदरबार, काठमाण्डौं ।
श्री मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सुर्खेत, कर्णाली प्रदेश ।
श्री मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, धनगढी, सुदूरपश्चिम प्रदेश ।
श्री महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाण्डौं ।
श्री आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, सुर्खेत, कर्णाली प्रदेश ।
श्री आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, धनगढी, सुदूरपश्चिम प्रदेश ।
श्री गृह सचिवज्यूको सचिवालय, गृह मन्त्रालय ।
श्री महाशाखा प्रमुखज्यूको सचिवालय, महाशाखा सबै, गृह मन्त्रालय ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।