उखु किसान बक्यौता लिन काठमाडौं आए, उधारो वाचा बोकेर घर गए

|

काठमाडौं : हाम्रो पुस्ता कृषिमा नभए बुवाको पुस्ता, बुवाको पुस्ता नभए बाजेको पुस्ता अपवादबाहेक यो तीन पुस्ता नै कृषिमा नहुने नेपाली छैनन्। हिउँदको झरीसँगै काठमाडौंमा आँसु पोख्न आएका उखु किसानको पीडाले धेरै नेपालीलाई रुवाउनको कारण यही पनि हो।

१८ पुसको झरीमा काठमाडौंमा रुझेका किसानहरू १९ दिनको उधारो वाचासहित चिसो कपडामा सर्लाही जाने गाडीमा चडेका छन्। उनीहरूको प्राथना त यही छ कि, ‘१९ दिनपछि काठमाडौं घेर्न आउनु नपरोस्।, पुसको झरी त खाइयो मागमा काठमाडौंको सिरेटोले नहानोस्।’

पछिल्लो आन्दोलनमा १५ महिना निरन्तरता दिएका उखु किसानले घरमा मन्त्रीको फोटो राखेर पुँजा गर्ने गरी गुन लगाउन उपायत सिकाएको थिए। तर, केही चिनी उद्योगीसँग किसान जति त्रसित छन् सरकार पनि उत्तिकै छ। त्यसैले मन्त्रीको पूजा गर्नेगरी किसानले सुनाएको उपाय अहिले लागू हुने भएन।

‘प्रधानमन्त्री राहत कोष भन्ने पनि रहेछ, दु:खी पीडितलाई सहयोग गर्ने कोष नै होला, त्यो कोषमा भएको पैसा अहिले किसानलाई भुक्तानी गरौँ, किसानले वर्तमान मन्त्रीलाई बिहान बेलुका पूज्ने छन्, बिहान उठेर र बेलुका सुत्दा पनि मन्त्रीको नाम जप्नेछन्’ किसानसँग छलफल गरेर किसान तर्फका प्रतिनिधि राकेश मिश्र भन्छन्। उद्योग र वाणिज्य मन्त्रालयका दुईसचिवसहित मन्त्री लेखराज भट्टको हासोको खित्का छुट्छ, किसानको मनमा परेको गाँठो निधार खुम्च्याइमा देखिन्छ।

तथापि, उद्योग मन्त्रालयका अधिकारीहरू अविश्‍वास नगर्न पटक-पटक आग्रह गर्छन्। सहसचिवले सम्झाएर नपुगेपछि दुई सचिव र सचिवले पनि सम्झाएर नपुगेपछि मन्त्री सम्झाउन केन्द्रित हुन्छन्। जाडो खानुको पीडा छँदैछ कम्तीमा मन्त्रीस्तरबाट भएको यो छलफल किसानले ठूलो उपलब्धिका रुपमा लिन्छन् र पूर्णरूपमा विश्‍वस्त हुन नसके पनि कम्तीमा १९ दिन आन्दोलन स्थिगित गर्न सहमत हुन्छन्।

किसानको  अविश्‍वास तर अहिले चुप्..चुप्....

बिहीबार माइतीघरमा रुझेर आन्दोलन गरेका उखु किसानलाई सिंहदरबाट वार्ताका लागि निम्तो आउँछ र उद्योग मन्त्रालय भित्रको न्यानोमा पुग्छन्। चिसा कपडासँग सिंहदरबार पुगेका उनीहरू सुकिला कुर्चीमा बस्न पनि केही समय अप्ठेरो मान्छन्। तर, बस्‍नु छ वार्ता र टुंग्याउनु छ आन्दोलन तिर्नु छ मालिकबाट उठाएर साहुको ऋण!

वार्ता सुरु गर्नु पहिले उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव दिनेश भट्टराई अहिलेसम्मका उपलब्धि सुनाउँछन्। सम्पर्कमा नआएको उद्योगी सम्पर्कमा आएको उद्योग मन्त्रालयको दाबी छ। दुई दिनअघि महालक्ष्मी सुगर मिलका सञ्चालक वीरेन्द्र कनेडिया सम्पर्कमा आएका थिए। बिहीबार नै अन्‍नपूर्ण सुगरमिलका सञ्चालका राकेश अग्रवाल उद्योग मन्त्रालयका सम्पर्कमा आएर लिखित गरेर गएको उद्योग मन्त्रीको दाबी छ। अहिले काठमाडौं आएका किसानहरू सबैभन्दा बढी पीडित तिनै अग्रवाल बाट नै थिए।

अग्रवालले पछिल्लो दुई दिनमा ५० लाख बुझाएको पुस २५ गतेभित्र पाँच करोड, माग ७ गतेभित्र सात करोड र माग महिनाभित्र अन्य सबै गरी ५० करोडको बक्यौता रकम तिर्ने लिखित प्रतिबद्धता आएको सुनाए।

तर, उद्योग मन्त्रालयले वार्ताको क्रममा पहिलो बुँदा नै माघ ७ गतेभित्र उद्योगीले बक्यौता रकम तिर्ने उल्लेख गरेको छ। जबकि अग्रवालले बुझाउनुपर्ने रकममध्ये माघ ७ गतेसम्म बुझाउने भनेको रकम २४ प्रतिशत मात्रै रहनेछ। कम्तीमा २४ प्रतिशसम्म बुझाए भने पनि अन्य रकम आउँछ भन्ने आसमा किसान रहलान् भन्ने होला। वार्ताका क्रममा मुख्यत: किसानका तर्फबाट राकेश मिश्रले कुरा राखे पनि एक किसानले भने बीचमा बोल्न खोजे।

माग मसान्तभित्र बुझाउने प्रत्तिबद्धता आयो पनि भनियो अनि माघ ७ गतेभित्र कसरी सबै पैसा बुझाउँछ? उनले उठाएको प्रश्‍न स्वाभाविक थियो। तर, सहमतिको बुँदामा माग ७ गते भित्र सबै बक्यौता बुझाउने उल्लेख गरिएको थियो। उनले उठाएको प्रश्‍नको भाव अरू किसानले बुझेनन् बुझेका सरकारी अधिकारी आउँछ-आउँछ भनेर अघि बढे।

धोकाले सिकेको ज्ञान

वार्तामा बस्दा सुरुवातामा सरकार पक्षले लिएको शब्दलाई केही फेरबदल गर्न किसानले करिब दुई घण्टा बहस गर्नु पर्‍यो सामान्यत एउटा बुँदामा नै उनीहरू बढी जोड दिए। सरकारले लिएको ड्राफ्ट सहमतिको पहिलो नम्बर बुँदामा लेखिएको थियो उखु किसानको बक्यौता रकम चिनी उद्योगीहरूले २०७६ माग ७ गतेभित्र भुक्तानी गरिसक्ने व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालयले आवश्‍यक समन्वयन र सहजीकरण गर्ने।

तर, सम्झौता गर्ने क्रममा यो बुँदालाई किसानको जोडबलमा प्रष्ट पारियो। नेपाल सरकारबाट निर्धारण भएको उखुको मूल्य बोमोजिम उखु किसानहरूको सम्पूर्ण बक्यौता रकम चिनी उद्योगीहरूले २०७६ माग ७ गतेभित्र भुक्तानी गरिसक्ने व्यवस्था मिलाउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आवश्‍यक समन्वयन र सहजीकरण गर्ने ।

 २१ शब्दमा रहेको पहिलो बुँदालाई प्रष्ट पार्नको लागि ३२ शब्दको बनाइयो। त्यसो त किसानले आवश्‍यक समन्वयन र सहजीकरणको सट्टा जिम्मेवारी शब्द चाहेका थिए। यो विषय मन्त्रालयले स्वीकार गरेन। तर, सहमतिलाई प्रष्ट पार्ने क्रममा उद्योगीको तर्पबाट वा सरकारको तर्फबाट ठगिनुपर्ने अन्योलता हटाइयो।  

उखु किसानको बक्यौता रकम मात्रै नभई सम्पूर्ण भन्ने राख्न लगाउनुको कारण केही बक्यौता तिरेर अहिलेलाई यत्ति हो भन्दिने चिन्ता किसानलाई परेको देखियो। साथै कतिपय उद्योगीले मलाई समस्या छ सरकारले तोकेको हैन यति रुपैयाँ तपाईहरूले छोड्दिनु भनेको अवस्थामा त्यो रकम गुम्ला भन्ने चिन्ता‍ले नेपाल सरकारबाट निर्धारण भएको भन्ने शब्द राखियो।

विगतमा पटकपटक जिल्ला प्रशासन कार्यालयको रोहबरमा गरिएको सहमतिको फरक व्याख्या गरिएपछि उनीहरू यसरी प्रष्ट हुन खोजेको देखियो।

खेतमा भन्दा बढी पसिना सडकमा

किसानले उखु खेती गर्न जति मिहिनेत गर्नुपरेको छ। त्योभन्दा बढी मिहिनेत उद्योगी र सरकारबाट रकम उठाउन गर्नुपरेको छ। सरकारले दिने भनेको अनुदान रकम र उद्योगीले दिनुपर्ने भुक्तानी दुवैको लागि किसानले संघर्ष नगरी आउँदैन।

काठमाडौं आएर गरेको आन्दोलन पछि निकासा रकमले पनि त्यो देखाउँछ। उखु किसानलाई सरकारले बुझाउनुपर्ने एक अर्ब नौ करोड रुपैयाँको अनुदानमध्ये किसान काठमाडौं आएर आन्दोलन गरेपछि ७१ करोड रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयबाट निकासा भएको छ।

हामीले तपाईंहरूको समस्या बुझेका छौँ, काठमाडौं आएर आन्दोलन गर्न थालेपछि सरकारले बुझाउने रकममध्ये ७१ करोड रुपैयाँ निकासा भएको छ, बाँकी ३८ करोड रुपैयाँ पनि छिट्टै निकासा गरिनेछ’ वाणिज्य सचिव बैकुण्ठ अर्यालले वार्ताको क्रममा भने।

हिमालय सुगर मिल्सले २ करोड दियो। एभरेष्ट सुगरमिल्सले एक करोड ८० लाख बुझायो। रिलायन्स सुगर मिल्सले एकै साथै ८९ करोड रुपैयाँ बुझायो बागमतीले दुई करोड ३९ लाख रुपैयाँ बझाएको छ। अन्‍नपूर्णले ५० लाख रुपैयाँ बुझाएको छ।

यो आन्दोलनपछि सरकार र उद्योगीबाट करिब ७६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गएको छ। वार्तामा आएका एक किसान भन्छन्, ‘हाम्रो आन्दोलनपछि यति धेरै पो उठेछ।’ तर, आन्दोलनमा आएका धेरै किसानहरू अन्‍नपूर्ण सुगर मिलबाट पीडित छन् अन्‍नपूर्णको ५० लाख रुपैयाँ मात्रै बुझाएको भने चित्त बुझेको छैन। ‘हाम्रो मालिकले धेरै पैसा बुझाउन बाँकी छ बल्ल ५० लाख रुपैयाँ दियो।’

सबै आउनेछन् काठमाडौं घेर्न

  उखु किसानले आफूहरू माघ ८ गते काठमाडौं आउन नपरोस् है भन्दै बाहिरिए पनि अरू किसान काठमाडौं आउनेतर्फ सचेत गराएका छन्। ‘अहिले हामी आएका छौँ, तपाईंहरूलाई घेर्न अरू किसान पनि काठमाडौं आउँदै छन्’ एक किसानले भने, ‘धानवालाले मूल्य पाएका छैनन्, मकैको समस्या उस्तै छ तेलहन दलहनले पनि सहेका मात्रै छन्।’

उद्योग सचिव यमकुमारी खतिवडाले भनिन्, ‘धानको समस्या भर्खर समाधान भइसकेको छ, मूल्य तोकिसकेको छ’ किसान बोले ‘ए धानको समस्या समाधान भयो भने पनि मकैवाला घेर्न आउनेछन्, तपाईंहरूसँग दलहन, तेलहन पनि आउन बाँकी छ।’ अन्‍नको भण्डारबाट आएको किसानको तीतो बोलीलाई सरकारले औषधिको रूपमा कति प्रयोग गर्छ त्यसले नै निर्धारण गर्नेछ नेपालको कृषि र किसानको भविष्य।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.