अमेरिकी परियोजना एमसिसी स्वीकार्नु ठूलो राष्ट्रघात

|

नेपालको राजनीति अहिले फरक मोडमा आइपुगेको छ। हामीले पनि अर्धभूमिगत भएर पार्टीका गतिविधि तीव्ररुपमा बढाइरहेका छौँ।  पछिल्लो समय पार्टीको नीति अनुसार जनताबीचमा गएर आफ्नो विचार राख्न थालेका छौँ। देशको राजनीति अहिले गम्भीर छ। राणाशासन लामो समय रह्यो। त्यसपछि पञ्चायतकालको सुरु भयो। करिब २३ वर्ष संघर्ष गरेका थियौँ। त्यस्तै अहिले हामीले मूख्य एजेण्डाको रुपमा संघीयतालाई लिएका छौँ। 

संघीयताले लामो संघर्षबाट स्थापित भएको गणतन्त्रलाईसमेत अहिले खतरामा धकेलेको छ। करिब ७ दशक अघिबाट खतरामा रहेको देशलाई अहिले संघीयताको असलले पुनः खतरामा धकेलेको छ। अंग्रेज आन्दोलनदेखि नै नेपाललाई भारतमा गाभ्ने, इस्लामको हैजारावादजस्तै नेपाललाई पनि सिध्याउने रणनीतिमा भारत छ।

तर, भारतको त्यो प्रयास सफल हुन सकेको छैन। नेपाललाई आफ्नो देशमा गाभ्ने भारतीय षडयन्त्र असफल हुनुको मूल कारण नेपाली जनता हुन्। नेपालीहरुले देश जोगाउन र राष्ट्रियताका लागि दह्रो स्थिति बनाएका छन्‌। त्यसैले भारतले नेपाली भूमिमाथि आफ्नो कब्जा जमाउन सकेको छैन। 

नेपालमा नेपाली नै अल्पमतमा परिसकेको छ। सिक्किममा भएको त्यही हो। भारतले नेपालमाथि लगाएको गिद्दे नजरमा कमी आएको छैन। जसको उदाहरण, कालापानीलाई लिन सकिन्छ। यो कुरा स्पष्ट छ। अहिले समाजवादी पार्टीले पनि यही कुरा प्रस्ताव गरेको थियो।

राष्ट्रवादी नेपाली जनताको तागतकै कारण भारत नेपालमा विफल भइरहेको छ। अहिले झैं देशमा स्थिरता कायम रहिरहे भारतीय प्रयास असफल भइरहन्छ। त्यसैले त्यो बिषयमा नेपाली राजनीतिक दलहरुले सोच्‍न आवश्यक छ। भारतले हालै सार्वजनिक गरेको नयाँ भारतीय नक्सामा नेपालीको कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा लगायतको भूमि आफ्ना नक्सामा राखेको छ। नेपाली राजनीतिक अस्थिरताकै मौका छोपेर भारतले नेपाललाई दबाउन खोजेको छ। 

यसअघिको दिनमा पनि भारतले सिक्किम आफ्नो बनाइसकेको छ। संसद कब्जा गरेर भारतले सिक्किम आफ्नो बनाएको थियो। त्यो बेला सिक्किमको संसद्‌मा ३२ सांसद थिए। तर, ३२ मध्ये ३१ जना मिलेर सिक्किम भारतको बनाउने जिम्मा लिए। अहिले पनि त्यस्तो अवस्था नआउला भन्‍न सक्ने अवस्था छैन।

यतिखेर पनि नेपाललाई भारतबाट उस्तै खतरा छ। गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षतामाथि आक्रमण भइरहेको छ। नेपालको छिमेकी भारतमा हिन्दुवादी दल शासनमा आएको छ। नेपालमा पनि भारतीय सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीले हिन्दु धर्म र राजतन्त्र ल्याउन सञ्जाल विच्छ्याइरहेको छ। 

नेपाल सरकारले नीति र कार्यशैलीमा अस्थिरता देखाउँदा प्रतिगामी शैलीमा भारतलाई सहयोग पुगिरहेको हुन्छ। मधेसवादीसँगको सहमति कार्यान्वयन नगरेर अहिलेको सरकारले राम्रो काम गरेका छ। मधेसी दल भारतीय इशारमा चलेका छन्। मधेसी दलसँगको सहमति अनुसार सरकारले संविधान संशोधन गरेमा देशको राष्ट्रियतामा आघात पुग्ने देखिन्छ। 

राष्ट्रियताको विषयलाई नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न आवश्यक छ। मिचिएको भूमि जोगाउन थप सक्रिय हुन आवश्यक छ। देशमा प्रतिगामी शैलीमा अग्रसर भएको गम्भीर आरोप लागेको छ। सरकारले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन। जनताका पक्षमा खास काम हुन सकेको छैन। सरकारले लागू गरेको सरकारी नीति र कार्यक्रममा पनि पूँजीवादी शैली हावी भएको छ। 

तर, सबै काम हाम्रो नेकपा मसालले गर्न सक्छ भन्‍ने होइन। त्यसको लागि जनता आफैँ सक्रिय हुन आवश्यक छ। नेकपाले मसालले त्यसको मार्गनिर्देश मात्रै गर्छ। यसका लागि नेपाली जनताको साथ अपरिहार्य छ।

अमेरिकासँगै भारतले पनि नेपालको हित विपरीतको योजना बोकेको छ। भारतीय खुला सीमाबाट नेपाल आउँछन्। उनीहरुले आफू नेपाली भएको दाबी गर्छन्‌। त्यसलाई मधेसवादी दलहरुले सहयोग गर्ने गरेका छन्। नेपाल सरकारले भारतसँग गरेका सम्झौतामा पनि उदारवादी प्रावधानहरु छन्। 

देश र जनताको लागि अरु राजनीति पार्टीसँग मिलेर पनि काम गरेका छौँ-गर्छाैं। साथै, सरकारका राम्रा काममा ऐक्यबद्धता जनाएका छाैं। कालापानी र लिम्पियाधुरको बिषयमा सबै राजनीतिक दलले जनाएको एक्यवद्धताको स्वागत गछौँ, यो सकारात्मक पक्ष हो। यो आन्दोलन सबै मिलेर सफल बनाउन आवश्यक हुन्छ, जनताको साथ आवश्यक हुन्छ। 

इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको एउटा अंग एमसिसी अहिले सत्ताधारी दलमा आगो बालेको छ। एमसिसी अमेरिकी साम्राज्यवादी खेल हो। तर, केहीले यसको समर्थन गरेको छन्, जुन नेपाल र नेपाली जनताको हितमा छैन। नेपालले तटस्ठ परराष्ट्र नीति लिएको छ। तर, यो परियोजना स्वीकारेमा हामी अमेरिकी क्याम्पमा पुग्दछौँ। केही पैसाको आशामा यस्तो सहमति गर्नु राम्रो हुँदैन। यसले राष्ट्रियहितका साथै स्वतन्त्रतामा समेत आघात पुग्छ। संसदमा पनि एमसिसीमाथि विरोध भइरहेको छ। 

अमेरिकासँगै भारतले पनि नेपालको हित विपरीतको योजना बोकेको छ। भारतीय खुला सीमाबाट नेपाल आउँछन्। उनीहरुले आफू नेपाली भएको दाबी गर्छन्‌। त्यसलाई मधेसवादी दलहरुले सहयोग गर्ने गरेका छन्। नेपाल सरकारले भारतसँग गरेका सम्झौतामा पनि उदारवादी प्रावधानहरु छन्। 

मधेसवादीहरूले जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र बनाउनुपर्ने माग राखेका छन्‌। संविधानमा भूगोल र जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र बनाउनुपर्ने उल्लेख छ, जसमा पहिलो नम्बर भूगोल छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र बनाउने प्रस्ताव राखेका थिए।

अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले पनि त्यही नीति ल्याएको छ। तर ९० प्रतिशत जनसंख्या र १० प्रतिशत भूगोलको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र बनेको छ। जसले गर्दा पहाडको भूगोल रित्तो हुँदै गएका छन्। तराईका भूगोल घट्दै गएका छन्। 

नेपालमा नेपाली नै अल्पमतमा परिसकेको छ। सिक्किममा भएको त्यही हो। भारतले नेपालमाथि लगाएको गिद्दे नजरमा कमी आएको छैन। जसको उदाहरण, कालापानीलाई लिन सकिन्छ। यो कुरा स्पष्ट छ। अहिले समाजवादी पार्टीले पनि यही कुरा प्रस्ताव गरेको थियो। समाजवादीले त्यही सहमति गरेर सरकारमा गएको थियो। उपेन्द्र यादवको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री ओली असहमति जनाउँदा सरकारबाट बाहिरियो। अहिले राजपाले पनि यस्तै प्रस्ताव पेश गरेको छ। समाजवादीको त्यो प्रस्ताव अस्वीकार गर्नु ओली सरकारको स्वागतयोग्य काम हो। 

भारतले नेपालको संविधान अझै स्वीकार गरेका छैन। नेपालको संविधानलाई विरोध गर्न मोदी सरकारले अन्तर्राष्ट्रियकरण समेत गरेको हो। यही विषयलाई लिएर ऊ अमेरिकासम्म पुग्यो। नेपालको संविधानविरुद्ध अमेरिका नउभिएपछि भारत पछि हट्न बाध्य भएको हो। 

भारतले नेपाललाई सिध्याउन गम्भीर खालका योजना बुनिरहेको छ, चक्रब्यूह नै चलाएको छ। त्यसलाई हामीले गम्भीर रुपमा लिएका छौँ। हामीले भारतलाई विरोध गर्नुको स्पष्ट कारण यही हो। अंग्रेज गएसँगै नेपाललाई भारतमा मिलाउन योजनाबद्ध काम हुँदै आएको छ।

भारतले नेपालमा खेलवाड गर्नुका पछाडि यी र यस्ता धेरै कारण छन्। भारतले नेपालको संविधान अझै स्वीकार गरेका छैन। नेपालको संविधानलाई विरोध गर्न मोदी सरकारले अन्तर्राष्ट्रियकरणसमेत गरेको हो। यही विषयलाई लिएर ऊ अमेरिकासम्म पुग्यो। नेपालको संविधानविरुद्ध अमेरिका नउभिएपछि भारत पछि हटेको हो। 

प्रमाणबिनै आरोप लगाउनु गलत हो। तर, यी प्रमाणको आधारमा भारतले नेपालमाथि गिद्धे नजर लगाइरहेको स्पष्ट हुन्छ। अर्धभूमिगत योजना बेग्लै उद्देश्य हो, हाम्रो पार्टीे यही फरक बाटोमा छ। अहिलेको भन्दा बिल्कुलै फरक आमूल परिवर्तन गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो लक्ष्य साम्यवादमा पुग्‍नु हो। धेरै वर्षबाट चल्दै आएको थियो र चलिरहन्छ। 

राणाशासन, पञ्चायतको विरोध गर्दै हामी यतिखेर राष्ट्रियताको बिषयमा केन्द्रित छाैं। हाम्रो लक्ष्य दिगो विकास हासिल गर्नु हो। अहिलेको संसदीय व्यवस्थालाई पूर्णत: स्वीकार गरेर त्यहीँ छिर्ने हाम्रो नीति होइन। त्यसकारण पार्टीलाई भूमिगत राखेका छौँ। वैधानिक मोर्चा बनाउँदै संसद्‌भित्र र बाहिर सामेल भएका छौँ। पार्टीलाई फरक धारमा लान भूमिगत रहनु नै हाम्रो पार्टीको नीति हो। 

नेपालमा कम्युनिष्ट आन्दोलनले धेरै काम गरेको छ। आफ्नो सत्ता कायम गर्न सकेका छौँ। देशमा आमूल परिर्वतनको लागि जुटेका छौँ, जुन साम्यवादमा पुगेर टुङ्गिन्छ। जनताको पक्षमा कम्युनिष्टले उभिएका हामीले भूमीसुधारको पक्षमा किसान, महिला, दलिनको पक्षमा निरन्तर संघर्ष गरेका छौँ। 

हामीले मरिचमान श्रेष्ठलाई कम्युनिष्ट आन्दोलनमा ल्याएका थियौँ। उनी पञ्चायतकालमा प्रधानमन्त्री बने। त्यसपछि उनलाई धेरै ठुलो मानेनौँ।  क्रान्तिकारी विचाधारामा समर्थन गरेका छौँ। अहिले पनि ओलीले कालापानीबाट सेना हट्नुपर्ने कुरा गरेका छन्। त्यसको हामी समर्थन नै गरेका छौँ।

हामीले राजतन्त्र र पञ्चायतरुद्ध आवाज उठायौँ। अन्य दलसँग मिलेर भएपनि जनताको पक्षमा लागिरहेकै छाैं। कांग्रेससँग मिलेर पनि आवाज उठाएको थियौँ। ऐतिहासिक राजतन्त्र अन्त्य हुनु र सम्पूर्ण रुपमा राजनीति र सामाजिक रुपमा परिर्वतन आउनुका पछाडि कम्युनिष्ट आन्दोलनकै महत्वपूर्ण भूमीका छ। कम्युनिष्ट आन्दोलन सफल भएको छ। पहिले र अहिलेको अवस्था हेर्दा यो कुरा स्पष्ट हुन्छ। 

कुनै पनि पार्टीभित्र गुरुचेला हुँदैन। सँगै काम गरेकामध्ये सबैको उमेर समान हुँदैन। हामीले मरिचमान श्रेष्ठलाई कम्युनिष्ट आन्दोलनमा ल्याएका थियौँ। उनी पञ्चायतकालमा प्रधानमन्त्री बने। त्यसपछि उनलाई धेरै ठुलो मानेनौँ। क्रान्तिकारी विचाधारामा समर्थन गरेका छौँ। अहिले पनि ओलीले कालापानीबाट सेना हट्नुपर्ने कुरा गरेका छन्। त्यसको हामी समर्थन नै गरेका छौँ। ओलीले संविधान संशोधनको कुरा स्वीकार नगर्दा स्वागत गरेका छौँ। जनताको हीत हुने काम गरेमा हाम्रो साथ अवश्य रहन्छ। 

राजा महेन्द्रले कोदारी राजमार्ग बनाए, पूर्व पश्चिम राजमार्ग बनाए। तर, कतिले अवरोधसमेत गरे। हामीले सहयोग गरेका थियौँ। उनले राम्रो काम गरेकै हुन्‌। पञ्चायतका खराब कामको हामीले डटेर विरोध गरेका हाैं। अहिले त कम्युनिष्ट आन्दोलनका नाममा मार्क्सवाद र लेलिनवादलाई त्याग्दै दक्षिणपन्थी सिद्धान्त अपनाउने काम बढिरहेको छ। स्खलन र विचलन देखिएका छन्‌। 

(अर्धभूमिगत रहेका नेकपा मसालका महामन्त्री  मोहनविक्रम सिंहले संवाद चौतारीमा आयोजित कार्यक्रममा राखेको धारणाको सम्पादित अंश)

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.