काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले अन्य उल्लेख गरेर नागरिकता प्रदान गर्न परमादेशको आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की र हरिकृष्ण कार्कीको संयुक्त इजलासले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई अन्य उल्लेख गरेर नागरिकता दिन परमादेशको आदेश जारी गरेको हो।
यो आदेशसँगै यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिले नाम परिवर्तन गरेर पहिचान अनुसारको नागरिकता पाउने भएका छन्। लिंगको महलमा पुरुष या महिला उल्लेख गरेर नागरिकता लिएका समुदायका व्यक्तिहरुले नाम समेत सच्याएर अन्य उल्लेख गरेको नागरिकता लिन पाउने बाटो आदेशले खोलेको हो।
नागरिकता प्रमाणपत्रको लिंग महलमा अन्य जनाएको नागरिकता प्राप्त गर्न तथा सोही आधारमा अन्य व्यक्तिगत कागजातहरुमा समेत संशोधन गर्न पाउने अधिवक्ता सुजन पन्तले जानकारी दिए।
सर्वोच्चले सरकारी निकाय, निवेदक संस्था, चिकित्सक, अभिभावकहरु समेतको समन्यवमा अभिमुखिकरण कार्यक्रम गरी कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारको नाममा परमादेशको आदेश समेत दिएको छ।
यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरुको अधिकार सुनिश्चित गर्ने गरी सर्वोच्च अदालतले २०६४ पुष ६ गते दिएको आदेश, नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयले यस समुदायका व्यक्तिहरुलाई अन्य जनाइ नागरिकता जारी गर्ने सम्वन्धी निर्देशिका २०६९ को विपरीत जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले नागरिकता दिन आनाकानी गर्ने, मेडिकल रिपोर्ट माग्ने लगायतका कार्य संविधान विपरीत भन्दै निजहरुको नाममा परमादेश, उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरि पाउँ भनि २०७० असोज १६ गते पूर्व सभासद् सुनिलबाबु पन्त, नील हिरा समाजकी अध्यक्ष पिंकी गुरुङ तथा रुपन्देहीकी तेस्रोलिंगी मानवअधिकार रक्षक आनिक राना मगरले सर्वोच्च अदालतमा ७५ वटै जिल्लाका प्रमूख जिल्ला अधिकारीलाई विपक्षी बनाइ रिट दायर गरेका थिए।
सर्वोच्चमा रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता सुजन पन्त र पूर्व महान्याधिबक्ता समेत रहेका हरि फुँयालले परमादेश जारी हुनु पर्ने भन्दै बहस गरेका थिए।
नील हिरा समाजकी अध्यक्ष पिंकी गुरुङले सर्वोच्चको फैसला पछि आफूलाई अत्यन्तै हर्षित लागेको बताइन्। नाम परिवर्तन गरेर नागरिकता लिन पाउने समेतको यो फैसलाले समुदायका सदस्यको अधिकार संरक्षणमा प्रोत्साहन गर्ने गुरुङले बताइन्।
'लिंगको महलमा के लेख्ने भनेर अन्यौलता देखिएको थियो' अध्यक्ष गुरुङले भनिन् 'सर्वोच्चको यो फैसला पछि समुदायका सदस्यलाई अन्य उल्लेख गरेर नागरिकता लिन सहज भएको छ। यसले एकरुपता कायम गर्छ।'
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।