सरकारको निर्देशन कार्यान्वयन भएन

|

सुर्खेत : संघीय सरकारको गत बैशाख १७ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले अर्थ मन्त्रलाय र सबै स्थानीय तहका लागि ल्याएको ‘सुत्र’ सफ्टवेयर लागू गर्ने निर्णय गर्‍यो।

सफ्टवेयर लागू गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्नका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्ने गरी महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रशासान शाखाको पत्रसंख्या २०७५/२०७६ (४१) को चलानी चंनं.३६७  गत बैशाख २५ को पत्रमार्फत स्थानीय तहको बजेट तर्जुमा लेखांकन र प्रतिवेदन गर्ने प्रयोजनका लागि तयार गरिएको सफ्टवेयर स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली ‘सूत्र’ लागू गर्ने गरी सबै स्थानीय तहलाई पत्रचार गर्‍यो। 

मन्त्रिपरिषदको निर्णय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशान मन्त्रालयको निर्देशनपछि पनि कर्णाली प्रदेशको राजधानीसँग जोडिएका स्थानीय तहले सो निर्देशन कार्यान्वयन नगरेको भेटिएको हो। कर्णाली प्रदेशका प्रदेश लेखा नियन्त्रक मानबहादुर बमका अनुसार स्थानीय तहको आर्थिक कार्यप्रणाली र प्रशासनिक काम कार्बाहीमा एकरुपता कायम गर्न तथा पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रवर्द्धनका लागि सजिलो हुने भएकोले यो ‘सूत्र’ सफ्टवेयर संघीय सरकारले ल्याएको हो। 

स्थानीय सरकार संञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७६ (५) र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा ३२ बमोजिम विवरण पठाउनको लागि सहज हुने भएकाले यो ‘सूत्र’ सफ्टवेयर लागू गरिएको बमले बताए। 

स्थानीय तहको लेखांकन, बजेट प्रतिवेदन, रिपोर्टिङ ‘सूत्र’ सफ्टवेयरमा स्थानीय तहले प्रवेश गराउने र संघीय सरकारले त्यसको निगरानी गर्ने भनिए पनि अधिकांश स्थानीय तहले यसमा काम नगर्ने गरेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव सुरेन्द्र थापा मगरले जानकारी दिए। 

किन के कारणले स्थानीय तहहरूले यसमा लेखांकन, बजेट प्रतिवेदन, र रिपोर्टिङ प्रवेश गराउन नमानेका हुन् आफूलाई कुनै पनि जानकारी नभएको उनले बताए।कर्णाली प्रदेशको राजधानीसँग जोडिएका प्रायः सबै गाउँपालिका र नगरपालिका इन्टरनेटको पहुँजमा रहेको भएपनि ‘सूत्र’ सफ्टवेयरमार्फत काम नगरेको भेटिएको छ। 

कर्णालीका नै प्रायः पालिका इन्टरनेटको पहुँचमा रहेका छन्। तर उनीहरूले इन्टरनेटले उति राम्रो का म नगरेको बताउदै आएका छन्। वीरेन्द्रनगर नगरपालिका सुर्खेतले पनि नियमित रुपमा आफ्नो रिपोर्टिङ नगरेको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासीय अधिकृत टिकाराम ढकालले बताए। उनका अनुसार त्यो सफ्टवेयरमार्फत काम गर्दा पछि कुनै पनि बजेट थप्ने गरेर काम गर्नु पर्ने भएकोले आफूहरूलाई यसमा काम गर्नको लागि गाह्रो भएको बताए। 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दिएको निर्देशन आफुलाई थाहा भए पनि बीचमा बजेट संसोधन गर्न नमिल्ले भएकोले नगरपालिकाले अहिले केही रिर्पोट राखेको भए पनि सबै राख्नको लागि अप्ठ्यारो भएको उनलेल बताए।  ‘सूत्र’ सफ्टवेयरमा जाँदा पिजँडा आकारका कार्यक्रम गर्न नमिल्ने भएकोले अहिले आफुले काम नगरेको बताए।

कहिलेकाहिँ प्रदेश सरकारबाट र संघीय सरकारबाट बीच-बीचमा आउने बजेट कार्यान्वयनमा यो सफ्टवेयरमार्फत जाँदा अप्ठ्यारो हुने भएकोले आफू अहिले नियमित रुपमा ‘सूत्र’ मा नगएको उनले बताए।

सुर्खेत भेरीगंगा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कमलप्रसाद पौडेलले भने, ‘आफू काम गर्ने चरणमा भए पनि कर्मचारीको अभावले आफूले ‘सूत्र’ सफ्टवेयरमा कामको रिर्पोट गर्न सकिएको छैन।’ उनका अनुसार त्यसमा काम गर्दा योजना संसोधन गर्न नमिल्ने भएकोले अब माघ १ गते देखि त्यो सफ्टवेयरमा नियमित काम गर्न सुरु गर्ने तयारीमा रहेको बताए। 

बराहताल गाउँपालिकाले भने कर्णालीका सबै स्थानीय तहहरू मध्ये सबै भन्दा पहिला आफूले सबै काम लेखा प्रणालीबाट गरेको दाबी गरेको छ। गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यादबप्रसाद सापकोटाका अनुसार इन्टरनेट नभएको खण्डमा आफ्ना गाउँपालिकाका सबै काम बन्द हुने गरेको पनि उनले सुनाए।

संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई निर्देशन जारी गरिसकेपछि आफूले त्यो नियमलाई शतप्रतिशत लागू गरेको पनि उनले बताए। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्रालयले स्थानीय सञ्चित कोष व्यावस्थापन प्रणाली ‘सूत्र’ लागू गर्न बाँकी रहेका सबै स्थानीय तहले आ.व २०७६/०७७ देखि बजेट तयारी लेखांकन तथा प्रतिवेदन जस्ता कार्य ‘सूत्र’ मार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ। तर कर्णालीका अधिकांश स्थानीय तहमा इन्टरनेटको समस्याको कारणले यो ‘सूत्र’ बाट काम गर्नको लागि समस्या भएको स्थानीय तहका प्रतिनिधिले बताउने गरेका छन्। 

अहिले कर्णालीका बहुसंख्याक स्थानीय तहले ‘सूत्र’ सफ्टवेयरमार्फत आफ्नो रिर्पोट नदिएको संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.