|

सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारले गरिब तथा विपन्‍न किसाानका लागि घोषणा गरेको 'सफ्टलोन' कार्यान्वयनमा अन्योल देखिएको छ। सरकारले दिने भनेको 'सफ्टलोन' प्रवाह गर्ने प्रकृया नटुङ्गिँदा यसको कार्यान्वयनमा अन्योल भएको हो। 

चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले गरिब किसानका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो। कर्णाली सरकारको भूमिव्यवस्था तथा कृषि कार्यालयले ब्याज अनुदानसहितको सहुलियत पूर्ण योजना ल्याएको थियो भने प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट 'सफ्टलोन'को योजना ल्याइएको थियो। तर 'सफ्टलोन' कार्यक्रम कार्यविधि निर्माण नहुँदा कार्यान्वयन हुन नसकेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ।

कृषिको प्रचुर सम्भावना बोकेको कर्णालीमा प्रदेश सरकारले 'सफ्टलोन'को योजना ल्याएपछि किसान उत्साहित भएका थिए। सहुलियतपूर्ण ऋणको आशमा बसेका किसान अहिले निरास बनेका छन्।

प्रदेश सरकारले गरिब किसान केन्द्रीत कार्यक्रमका लागि ३० करोड रुपैयाँ रकम विनियोजन गरेको छ। जुन ब्याजमा अनुदान दिने गरी कार्यक्रम ल्याइएको हो। यसमा किसानले व्यवसाय गर्न लिएको ऋणको ब्याज मन्त्रालयले नै तिर्नेगरी कार्यविधि बनेको र क्याबिनेटबाट पारित भएपछि कार्यान्वयनमा जाने मन्त्रालयले जनाएको छ।

प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलमार्फत सरकारी बजेटबाट दिइने भनिएको 'सफ्टलोन' न्यून ब्याजदरमा हुने प्रस्ताव गरिएको छ। सरकारकै बजेट परिचालन हुने भएकाले यसको कार्यान्वयन कसरी गर्ने भनेर छलफल चलिरहेको, तर कार्यविधिबारे अन्योलता देखिएको हो।

आर्थिक मामिलाका कर्मचारीले सो ऋण दिनको लागि ऐन नै बनाउनुपर्ने भन्दै अड्को थापेको स्रोतले जानकारी दियो। तर मुख्यमन्त्री लगायतका मन्त्रीहरूले ऐन बिना नै किसानलाई सहुलियत ऋण सुविधा दिन जोड गरिरहेका छन्‌। केन्द्र सरकारले लागू गरिरहेको स्वरोजगार कार्यक्रम गठन आदेशमार्फत भएकाले सोही अनुसार कर्णालीमा पनि प्रमाणपत्र वा अन्य केही राखेर विपन्‍न वर्गलाई बिनाधितो ऋण प्रदान गर्ने पक्षमा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू देखिएका हुन्‌। 

कर्णालीका किसानलाई अनुदान दिनका लागि पर्याप्त रकम नहुँदा सहुलियतपूर्ण ऋण र 'सफ्टलोन' कार्यक्रमको अवधारणा बनाइएको थियो। चालु आर्थिक वर्षको प्रथम चौमासिक सकिएको लामो समयसम्म किसान लक्षित कार्यक्रम गुमनाम छन्। 

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले विविध कारणले कार्यविधि निर्माण हुन नसकेको तर, छिट्टै कार्यविधि निर्माण गर्ने जानकारी दिए। मन्त्रालयका प्रवक्ता उपसचिव दिलीप केसीले कार्यविधि बनाउने प्रक्रियामा रहेको बताए।

‘दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी छैनन्,’ उनले भने, ‘एकदुई चरणमा ड्राफ्टमा छलफल भएको छ, यसमा भिजन आवश्यक देखिएको छ।’ भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गतको सहुलियत व्याजको अनुदान कार्यक्रम पनि खासै अघि बढ्न सकेको छैन। कुन मोडलमा ऋण दिने भन्ने निश्चित नहुँदा कार्यक्रम लागु गर्न समस्या भएको मन्त्रालयका उपसचिव तथा प्रवक्ता हरि पण्डितले बताए। 

'बैंकहरूले कार्यक्रमका लागि पहिले नै रकम माग गरेका कारण समस्या भएको हो', उनले भने, ‘वित्तीय अनुशासनलाई ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ, बैंकहरूसँग छलफल भइरहेको छ।’ किसान नेताहरू भने सरकारले कार्यविधि निर्माण गर्ने र कार्यान्वयन हुनेमा विश्वस्त भए पनि अलि छिटो काम गर्नुपर्ने बताउँछन्। 

अखिल नेपाल किसान संघ कर्णाली प्रदेशका सह–संयोजक रेशमवहादुर जिसीले 'सफ्टलोन' र ब्याजमा अनुदानका कार्याक्रम आउने कुरा भएको, तर कहिले कसरी आउने हो? सो अनुसार नै कार्यक्रमको प्रभावकारिता हुने हुँदा सरोकारवालाको राय सल्लाह लिएर अगाडि बढ्न सुझाव दिए।

वीरेन्द्रनगर १६ का स्थानीय किसान डम्मर लामिछानेले सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा महत्वाकांक्षी नारा ल्याएको बताए। ठोस रुपमा काम गर्ने वातावरण नभएसम्म कार्यक्रम मात्रै ल्याएर लोकप्रिय बन्‍न नहुने उनको तर्क छ। 'स्पष्ट नीति निर्माण गरेर मात्रै कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ', उनले भने, ‘परिपक्क भएर मात्रै सरकारले कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुपर्छ।’ साथै पहुँचका आधारमा ऋण प्रवाह हुने अवस्था आउन सक्नेमा उनको शंका छ।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.